-गोविन्द आचार्य
यतिवेला एमओवादी पार्टी फुटेर ६ टुक्रा बनेको छ । भर्खरै पार्टीका दोस्रा ठूला नेता बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी छाडेर नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा छन् । उनको प्रहारको निशाना पनि एमाओवादी र यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड नै बनेका छन् । यसअघि फुटेका मोहन बैध, मातृका, नेत्रविक्रम सबैले एमाओवादीकै सत्तोसराप गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतको शाषक वर्ग र देशभित्र रहेका भारत निकटका शक्तिहरु पनि एमाओवादीकै खेदो खनिरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा पनि एमाओवादी पहिलोवाट तेस्रोमा झरेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता पदहरु एमाओवादीसँग छैनन् । सरकारमा गई हाले पनि पहिलो रोजाईका मन्त्रालय पाउने अवस्था छैन । यस्तो वेलामा पनि एमाआवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड भने हाईं हाईं छन् । प्रचण्डको देशभक्तिपूर्ण भावनाको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । प्रचण्डले के भन्छन् र गर्छन्, त्यसैको वरिपरी राजनीति घुमिरहेको छ । प्रचण्डले संविधान निर्माणमा देखाएको उच्च जिम्मेवारीवोध र तत्परताको सबैले सर्हाना गरिरहेका छन् । के कांग्रेस, के एमाले, के राप्रपा, के राजमो, के नेमकिपा, के महिला, के दलित, के मुस्लिम, मधेशी, के जनजाति सबै सबैले प्रचण्ड अडानकै कुरा गरिरहेका छन् । आखिर प्रचण्ड भनेका प्रचण्ड नै हुन् । उनका सामु प्रधानमन्त्री सुशील र अन्य पार्टीका नेता फुच्चे सावित भइसकेका छन् । सबैले स्विकारेको तथ्य के हो भने प्रचण्डले पहल नलिएको भए नेपालले नयाँ संविधान पाउने थिएन । उनी नभएको भए परिवर्तनका एजेण्डा अलपत्र हुने थिए र नेपालले फेरि लामो र कठिन संघर्षमा पाइला चाल्नु पर्दथ्यो ।
हो, नयाँ संविधान निर्माणसँगै एमाओवादीले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु संस्थागत भएका छन् । कतिपय महत्वपूर्ण एजेण्डा छुटेका पनि छन् । तर, छुटेका एजेण्डा फेरि पूरा गराउने गतिलो आधार तयार भएको छ । संविधानमा गणतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षतालगायतका जे जति उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्, ती सबै एमाओवादीकै एजेण्डा हुन् । यी एजेण्डाका लागि माओवादीले आशु र पसिनामात्रै होइन रगत वगाएको छ । हजारौ सहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग भएक छन् । ०५२ फागुन १ देखि जनगणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य राखेर सुरु भएको जनयुद्धका क्रममा १३ हजार माओवादी क्रान्तिकारीहरुले ज्यान अर्पण गरेका थिए । नयाँ संविधानमा एमओवादीका सबै माग अटाउन सकेनन् यो वेग्लै हो तर ती १३ हजार योद्धाको रगतले साटिएको छ– नयाँ संविधान । माओवादीले भन्दै आएको संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी हुँदा र संविधानमा आफूले उठाँउदै आएका प्रमुख एजेण्डा संस्थागत हुँदा यतिवेदा सायद माओवादी पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड जति खुशी अरु कोही छैनन् । त्यसैले अहिले हारेर पनि एमाओवादीले जितीरहेको छ र प्राविधिक रुपमा जितेका शक्तिले जितेर पनि हारिरहेका छन् ।
०४६ सालको आन्दोलनपछि मोहन विक्रम शिंहसहितका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले संविधानसभाको चुनाव माग्दा प्रचण्डले संविधानसभा आफैमा साध्य नभएर साधन मात्र भएकाले यो जसको हातमा हुन्छ उसैको हित गर्छ भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु हावि नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा वुर्जुवा वर्गले गराउने संविधानसभाको चुनाववाट गणतन्त्र स्थापना संभव नभएकाले यस्तो नारा लगाउनु क्रान्तिको हितमा नहुने वताएका थिए । उनले जव शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ, कम्युनिष्ट आफै चुनावी सरकारमा बस्ने अवस्था आउछ, त्यतिवेला यो साधन उपयोगी हुन सक्छ भनेर त्यतिवेलै भनेका थिए ।
२०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् प्रचण्डले अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा चुनाव र गणतन्त्र स्थापनाको जुन कार्यसूची प्रवेश गराए, यही कार्यसूचिको यात्रावाट नयाँ संविधानमा माओवादीका एजेण्डा सस्थागत भएसँगै माओवादीले ठूलो राजनीतिक सफलता र जित हासिल गरेकै छ । माओवादीले आफ्ना एजेण्डा बोकाएर ०५८ सालमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा, ०६० सालमा डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा र ०६२÷०६३ सालमा कृष्णवहादुर महराकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली खटायो र अन्ततः १२ बुँदे सहमति, बृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार, सविधानसभा चुनाव हुँदै नयाँ संविधान निर्माणसम्मको यात्रा पूरा भएको छ । संविधान निर्माणको यात्रा पूरा गरेसँगै माओवादी सामु गम्भीर चुनौति र त्यतिकै ठूलो अवसर अगाडि देखा परेको छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि संविधान बन्न दिइएन, संविधानसभा नै विघटनको अवस्थामा पु¥याइयो । संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरुले झैं नेपालका प्रतिक्रियावादी वर्गले पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावको नौटंकीमा एमाओवादीले हारेको र आफूहरुले जितेको देखाएर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पुगें । माओवादीले चुनाव हार्नु र संविधानसभा तथा गणतन्त्र नचाहनेहरुले चुनाव जित्नुले माओवादीका एजेण्डा नै धरापमा त पर्दैनन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो । तर माओवादी नेतृत्वको सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण कदमले नयाँ संविधान बन्न सकेको छ । यो संविधानमा माओवादीले उठाएका केही एजेण्डा सम्बोधन हुन नसकेपनि अधिकांश एजेण्डा समावेश भएका छन् । यही आधारमा टेकेर बाँकी एजेण्डा पूरा गराउन माओवादीका लागि ढोका खुलेको छ । जसका कारण एमाओवादी चुनाव हारेर पनि जितेको जस्तो र चुनाव जितेका संसदवादी दलहरु जितेर पनि हारेका जस्ता देखिएका छन् ।
क्रान्तिकारीहरु आफैले गराएका चुनावमा त उनीहरुले हारेका उदाहरण छन् भने अर्को वर्गले गराउने चुनावमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले जित्ने आशा विरलै गर्न सकिन्छ । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनसमेतको सहभागितामा भएको संविधानसभा चुनावमा क्रान्तिकारीहरुको पक्षमा जनमत नआएपछि संविधानसभाकै प्रक्रिया भंग गरेर आन्दोलनको बलमा संविधान घोषणा गरिएको थियो । हंगेरीमा पहिलो पटक चुनाव जितेर ठूलो शक्ति बनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई दोस्रो पटकको चुनावमा पुरै हराइयो । भारतमा संविधानसभाको चुनावपछि त्यहाँ जितेको ठूलो शक्ति गएर भारतवाट पाकिस्तानलाई अलग बनाएको थियो । नेपालमा २००७ सालमा संविधानसभा चुनाव घोषणा भयो । ०१४ सालमा कांग्रेसले राजासँग सम्झौता गरेर संविधानसभालाई तुहाइ दियो र संसदीय निर्वाचनमा सम्झौता गर्यो । तर, ०१५ सालको संसदीय चुनावमा दुई तिहाई ल्याएको कांग्रेसलाई ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कु गर्दै जेलमा पु¥याए । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा प्राविधिक मत आएको देखाइएपनि ०४६ सालको आन्दोलनमार्फत् पंचायती व्यवस्था नै ढालिएको थियो । ०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनमत आए पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा कांग्रेस, एमाले र राजाले सहमतिमा जारी गरेको ०४७ सालको संविधान खारेज गर्नुका साथै संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । ०६४ सालमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको दुई तिहाई आए पनि संविधान बनाउनै नदिएर संविधानसभा तुहाइएको इतिहास पनि हाम्रै सामु ताजै छ । पछिल्लो चुनावमा प्राविधिकरुपमा हिजो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेका संसदीय पार्टीहरुको पक्षमा दुई तिहाई मत आएको देखाइए पनि उनीहरुसमेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको संविधान जारी गर्न बाध्य बनेको अवस्था छ । प्राविधिक मतलाई हेरेर क्रान्तिकारीहरु आत्तिने वा निरास हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया र भारतीय नाकावन्दी विरोधी मतको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहलकदमी लिएवाट स्पष्ट हुन्छ ।
हरेक अफ्ठेरो वेलामा नेतृत्वको सही पहिचान हुने गर्दछ । सजिलो र खाने वेलामा त अवसरवादीहरु अगाडि नै आइपुग्छन् । अफ्ठेरो र संकटमा त्यो भिड हराउने गर्दछ । जुन अहिले देखिएकै छ । अहिले एमाओवादी पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्डले जुन सुझबुझ देखाइरहेका छन्, उनी नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुयोग्य नेता हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । प्रचण्ड एक मानिस भएकाले उनीवाट विगतमा थुप्रै कमि कमजोरीे भएकै छन् । जसको उनले गम्भिर समीक्षा गरेर त्यसलाई सच्चाउदै अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । जनताका बीचमा गएर संगठन गर्ने र दुई वर्षमै माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने उनको जुन उदघोष छ, तयसलाई पूरा गर्न व्यवहारमै लाग्नु पर्दछ । यसो भयो भने राजनीतिक मोर्चामा जित हासिल गरेको एमाओवादीले अर्को ब्याटलमा हार होइन, जित हासिल गर्ने गर्नेमा धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।
यतिवेला एमओवादी पार्टी फुटेर ६ टुक्रा बनेको छ । भर्खरै पार्टीका दोस्रा ठूला नेता बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी छाडेर नयाँ पार्टी बनाउने अभियानमा छन् । उनको प्रहारको निशाना पनि एमाओवादी र यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड नै बनेका छन् । यसअघि फुटेका मोहन बैध, मातृका, नेत्रविक्रम सबैले एमाओवादीकै सत्तोसराप गरिरहेका छन् । छिमेकी भारतको शाषक वर्ग र देशभित्र रहेका भारत निकटका शक्तिहरु पनि एमाओवादीकै खेदो खनिरहेका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा पनि एमाओवादी पहिलोवाट तेस्रोमा झरेको अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता पदहरु एमाओवादीसँग छैनन् । सरकारमा गई हाले पनि पहिलो रोजाईका मन्त्रालय पाउने अवस्था छैन । यस्तो वेलामा पनि एमाआवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड भने हाईं हाईं छन् । प्रचण्डको देशभक्तिपूर्ण भावनाको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । प्रचण्डले के भन्छन् र गर्छन्, त्यसैको वरिपरी राजनीति घुमिरहेको छ । प्रचण्डले संविधान निर्माणमा देखाएको उच्च जिम्मेवारीवोध र तत्परताको सबैले सर्हाना गरिरहेका छन् । के कांग्रेस, के एमाले, के राप्रपा, के राजमो, के नेमकिपा, के महिला, के दलित, के मुस्लिम, मधेशी, के जनजाति सबै सबैले प्रचण्ड अडानकै कुरा गरिरहेका छन् । आखिर प्रचण्ड भनेका प्रचण्ड नै हुन् । उनका सामु प्रधानमन्त्री सुशील र अन्य पार्टीका नेता फुच्चे सावित भइसकेका छन् । सबैले स्विकारेको तथ्य के हो भने प्रचण्डले पहल नलिएको भए नेपालले नयाँ संविधान पाउने थिएन । उनी नभएको भए परिवर्तनका एजेण्डा अलपत्र हुने थिए र नेपालले फेरि लामो र कठिन संघर्षमा पाइला चाल्नु पर्दथ्यो ।
हो, नयाँ संविधान निर्माणसँगै एमाओवादीले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु संस्थागत भएका छन् । कतिपय महत्वपूर्ण एजेण्डा छुटेका पनि छन् । तर, छुटेका एजेण्डा फेरि पूरा गराउने गतिलो आधार तयार भएको छ । संविधानमा गणतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षतालगायतका जे जति उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्, ती सबै एमाओवादीकै एजेण्डा हुन् । यी एजेण्डाका लागि माओवादीले आशु र पसिनामात्रै होइन रगत वगाएको छ । हजारौ सहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग भएक छन् । ०५२ फागुन १ देखि जनगणतन्त्र स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य राखेर सुरु भएको जनयुद्धका क्रममा १३ हजार माओवादी क्रान्तिकारीहरुले ज्यान अर्पण गरेका थिए । नयाँ संविधानमा एमओवादीका सबै माग अटाउन सकेनन् यो वेग्लै हो तर ती १३ हजार योद्धाको रगतले साटिएको छ– नयाँ संविधान । माओवादीले भन्दै आएको संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी हुँदा र संविधानमा आफूले उठाँउदै आएका प्रमुख एजेण्डा संस्थागत हुँदा यतिवेदा सायद माओवादी पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड जति खुशी अरु कोही छैनन् । त्यसैले अहिले हारेर पनि एमाओवादीले जितीरहेको छ र प्राविधिक रुपमा जितेका शक्तिले जितेर पनि हारिरहेका छन् ।
०४६ सालको आन्दोलनपछि मोहन विक्रम शिंहसहितका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरुले संविधानसभाको चुनाव माग्दा प्रचण्डले संविधानसभा आफैमा साध्य नभएर साधन मात्र भएकाले यो जसको हातमा हुन्छ उसैको हित गर्छ भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु हावि नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा वुर्जुवा वर्गले गराउने संविधानसभाको चुनाववाट गणतन्त्र स्थापना संभव नभएकाले यस्तो नारा लगाउनु क्रान्तिको हितमा नहुने वताएका थिए । उनले जव शक्ति सन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ, कम्युनिष्ट आफै चुनावी सरकारमा बस्ने अवस्था आउछ, त्यतिवेला यो साधन उपयोगी हुन सक्छ भनेर त्यतिवेलै भनेका थिए ।
२०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् प्रचण्डले अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा चुनाव र गणतन्त्र स्थापनाको जुन कार्यसूची प्रवेश गराए, यही कार्यसूचिको यात्रावाट नयाँ संविधानमा माओवादीका एजेण्डा सस्थागत भएसँगै माओवादीले ठूलो राजनीतिक सफलता र जित हासिल गरेकै छ । माओवादीले आफ्ना एजेण्डा बोकाएर ०५८ सालमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा, ०६० सालमा डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा र ०६२÷०६३ सालमा कृष्णवहादुर महराकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली खटायो र अन्ततः १२ बुँदे सहमति, बृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार, सविधानसभा चुनाव हुँदै नयाँ संविधान निर्माणसम्मको यात्रा पूरा भएको छ । संविधान निर्माणको यात्रा पूरा गरेसँगै माओवादी सामु गम्भीर चुनौति र त्यतिकै ठूलो अवसर अगाडि देखा परेको छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि संविधान बन्न दिइएन, संविधानसभा नै विघटनको अवस्थामा पु¥याइयो । संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरुले झैं नेपालका प्रतिक्रियावादी वर्गले पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावको नौटंकीमा एमाओवादीले हारेको र आफूहरुले जितेको देखाएर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पुगें । माओवादीले चुनाव हार्नु र संविधानसभा तथा गणतन्त्र नचाहनेहरुले चुनाव जित्नुले माओवादीका एजेण्डा नै धरापमा त पर्दैनन् भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो । तर माओवादी नेतृत्वको सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण कदमले नयाँ संविधान बन्न सकेको छ । यो संविधानमा माओवादीले उठाएका केही एजेण्डा सम्बोधन हुन नसकेपनि अधिकांश एजेण्डा समावेश भएका छन् । यही आधारमा टेकेर बाँकी एजेण्डा पूरा गराउन माओवादीका लागि ढोका खुलेको छ । जसका कारण एमाओवादी चुनाव हारेर पनि जितेको जस्तो र चुनाव जितेका संसदवादी दलहरु जितेर पनि हारेका जस्ता देखिएका छन् ।
क्रान्तिकारीहरु आफैले गराएका चुनावमा त उनीहरुले हारेका उदाहरण छन् भने अर्को वर्गले गराउने चुनावमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले जित्ने आशा विरलै गर्न सकिन्छ । सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनसमेतको सहभागितामा भएको संविधानसभा चुनावमा क्रान्तिकारीहरुको पक्षमा जनमत नआएपछि संविधानसभाकै प्रक्रिया भंग गरेर आन्दोलनको बलमा संविधान घोषणा गरिएको थियो । हंगेरीमा पहिलो पटक चुनाव जितेर ठूलो शक्ति बनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई दोस्रो पटकको चुनावमा पुरै हराइयो । भारतमा संविधानसभाको चुनावपछि त्यहाँ जितेको ठूलो शक्ति गएर भारतवाट पाकिस्तानलाई अलग बनाएको थियो । नेपालमा २००७ सालमा संविधानसभा चुनाव घोषणा भयो । ०१४ सालमा कांग्रेसले राजासँग सम्झौता गरेर संविधानसभालाई तुहाइ दियो र संसदीय निर्वाचनमा सम्झौता गर्यो । तर, ०१५ सालको संसदीय चुनावमा दुई तिहाई ल्याएको कांग्रेसलाई ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता कु गर्दै जेलमा पु¥याए । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा प्राविधिक मत आएको देखाइएपनि ०४६ सालको आन्दोलनमार्फत् पंचायती व्यवस्था नै ढालिएको थियो । ०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनमत आए पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा कांग्रेस, एमाले र राजाले सहमतिमा जारी गरेको ०४७ सालको संविधान खारेज गर्नुका साथै संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । ०६४ सालमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरको दुई तिहाई आए पनि संविधान बनाउनै नदिएर संविधानसभा तुहाइएको इतिहास पनि हाम्रै सामु ताजै छ । पछिल्लो चुनावमा प्राविधिकरुपमा हिजो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेका संसदीय पार्टीहरुको पक्षमा दुई तिहाई मत आएको देखाइए पनि उनीहरुसमेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको संविधान जारी गर्न बाध्य बनेको अवस्था छ । प्राविधिक मतलाई हेरेर क्रान्तिकारीहरु आत्तिने वा निरास हुनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा अहिले संविधान निर्माण प्रक्रिया र भारतीय नाकावन्दी विरोधी मतको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहलकदमी लिएवाट स्पष्ट हुन्छ ।
हरेक अफ्ठेरो वेलामा नेतृत्वको सही पहिचान हुने गर्दछ । सजिलो र खाने वेलामा त अवसरवादीहरु अगाडि नै आइपुग्छन् । अफ्ठेरो र संकटमा त्यो भिड हराउने गर्दछ । जुन अहिले देखिएकै छ । अहिले एमाओवादी पार्टी र त्यसका प्रमुख नेता प्रचण्डले जुन सुझबुझ देखाइरहेका छन्, उनी नेपाल र नेपाली जनताका लागि सुयोग्य नेता हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । प्रचण्ड एक मानिस भएकाले उनीवाट विगतमा थुप्रै कमि कमजोरीे भएकै छन् । जसको उनले गम्भिर समीक्षा गरेर त्यसलाई सच्चाउदै अघि बढ्न सक्नु पर्दछ । जनताका बीचमा गएर संगठन गर्ने र दुई वर्षमै माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने उनको जुन उदघोष छ, तयसलाई पूरा गर्न व्यवहारमै लाग्नु पर्दछ । यसो भयो भने राजनीतिक मोर्चामा जित हासिल गरेको एमाओवादीले अर्को ब्याटलमा हार होइन, जित हासिल गर्ने गर्नेमा धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।
No comments:
Post a Comment