ग्रेटर नेपाल र टिस्टा काँगडाको प्रश्न

फणीन्द्र नेपाल
ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई नेपालभित्रै धेरैले असम्भव परिकल्पनाका रुपमा लिन्छन् । अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेका बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ ।
तर, यसो भनेर, तार्किक र प्रामाणिक रुपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैंका लागि माया मार्ने त ? आज देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै भोलि हाम्रो भूमि भारतबाट खोस्ने परिकल्पना गर्नु गलत नै हो त ? यसो गर्दा भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौं त ? यस्ता सवालहरु ज्वलन्त छन् ।
कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धीपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो । सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई हामीले ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्ने गरेका छौ । ग्रेटर नेपालको सादर्भिकता र औचित्यका विषयमा तर्क गर्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धीको पृष्ठभूमिबारे केहि चर्चा गरौं ।
अंग्रेजसँगको पराजय र सुगौली सन्धी
नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो । पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनःएकीकरणलाई निरन्तरता दिए । भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरजस्ता योद्धाहरुको यसमा योगदान रह्यो ।
भक्ति, अमरसिंह र बलभद्रहरुको सामुहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारि काँगडासम्म पुग्यो । काँगडाका राजा संसार चन्द ज्यान जोगाउन काँगडाको मानवनिर्मित किल्लामा लुके । काँगडाको किल्ला मैले हालसम्म देखेका मध्येको अभेद्य किल्ला हो । त्यसलाई गोर्खालीहरुले भेदन गर्न सकेनन् ।
लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसार चन्दलाई एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्याउँदै पञ्जाबकेसरी रणजीत सिंहको शरणमा पुगे । त्यसपछि संसार चन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाइँ भयो, जसमा गोर्खालीले हारे । यो निर्णायक लडाईपछि नेपाली पक्ष सतलजभन्दा अगाडि जान सकेनन् । उनीहरुको देश विस्तार पश्चिममा यहीँ समाप्त भयो ।
Sugauli-Sandhiत्यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरुसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो । बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरु भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए । त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इष्ट इन्डिया कम्पनी ।
नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाइँहरु हुन थाले । इष्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो । तर, पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो । उनीहरु तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पर्नु अनिवार्य भयो । त्यसैले इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारतजस्तै उपनिवेश बनाउन निणर्ायक लडाइँको घोषणा गर्‍यो ।
अंग्रेजले १८१४ नोभेम्बर १ देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे । नेपाल-अंग्रेजबीच पाँचवटा किल्लामा लडाइँ भयो, महाकालीपारिका दुई र महाकाली पूर्वका तीनवटा । महाकालीपूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राख्यो । अंग्रेज छिर्नै सकेनन् । पश्चिमपट्टकिो लडाइँ भने नेपालले हार्‍यो ।
पश्चिमको लडाइँमा बम शाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमाण्डरले शंकास्पदरुपमा आत्मसमर्पण गरे । यो खबर पाएपछि कुमाउमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हतास बने । नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अंग्रेजसित गर्‍यो । अंग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए । वार्तालापपछि सन् १८१५ को मे १५ मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो ।
यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि ७० किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो । सिक्किमको तीन चौथाइ भाग नेपालतर्फ थियो । अंग्रेजले नेपालविरुद्धको लडाइमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो । यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरुले युद्ध लड्नका लागि दुई वा तीन करोड भारु (कुनै किताबमा दुई र कुनैमा तीन करोड लेखिएको छ) ऋण लिएका थिए । नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम वापतको जमीन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो ।
अमरसिंह र अक्टर लोनीबीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन । युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो । त्यसैले १८१५ को डिसेम्बर २ मा बेलायतले नयाँ सन्धीको प्रस्ताव पठायो । अमरसिंह र अक्टरलोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धी गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाइँ हारेको पश्चिममा मात्रै हो पूर्वमा होइन ।
तर, बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दावी गर्‍यो । सन्धीमा उल्लेखित अंग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ, ‘द किंग अफ नेपाल सेडेस द होल लोल्याण्ड बिटविन मेची एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गन्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली ।’
बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धीमा नेपालका राजाले १५ दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, यति ठूलो भूमि गुम्ने भएपछि दरवारभित्र विवाद आयो । कसैले सही गरौं भने कसैले नगरौं भने । नेपालका राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए । बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो ।
नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो । नेपालले अर्को लडाइँ लड्न खोजेको निश्कर्षका साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्‍यो । त्यो लडाइँमा हामी हार्दै गयौं । उनीहरु काठमाडौं पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरु हच्किए । अन्ततः उक्त सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए ।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो । उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धीपत्र ब्रिटिशलाई बुझाए । बेलायतले नेपाललाई पठाएको ९३ औं दिन सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धी नै सुगौली सन्धी हो ।

यो सन्धीको सक्कलप्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन । अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन । सन्धीमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन । बाहिर आएको सन्धीको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ । तर, यसको मतलव सन्धीको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने बेलायमा स्वतन्त्र राज्यका रुपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धीलाई आधार बनाएको थियो । त्यतिबेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लविङ गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रसंघले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देउ भन्यो । त्यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्वीपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता विना सन्धि गरेर टुंग्याएको भन्दै सुगौली सन्धीको कपी पठाइदिएको पाइन्छ ।
सुगौली सन्धीका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ । तर, यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इष्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐनअन्तरगत बनाएको कम्पनी हो । त्यसैले यो सन्धीको जवाफदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन ।
नेपाललाई अहिलेसम्म बिझाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका लिन सकिन्छ सुगौली सन्धीलाई । पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाएजस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुँडासम्म काटियो ।
गोर्खाको लोभले तराई फिर्ता
सुगौली सन्धीमा गुमाएको मध्ये तराईको ठूलो हिस्सा पछि नेपालले फिर्ता पायो । नेपालसित युद्ध गर्दा गोर्खालीहरुको बहादुरीबाट भित्रैदेखि डराएका थिए ब्रिटिशहरु । बेलायत र नेपालको युद्धमा ठूलो असमानता थियो । हाम्रा १२ हजार सेना थिए भने उनीहरुका ५२ हजार । हतियारको नाममा हामीसँग खुकुरीका अलावा छाला र ढलोटका केहि तोप थिए । यता, उनीहरु आधुनिक हातहतियारबाट सुसज्जित थिए । यसका बाबजुद गोर्खालीले झण्डै एक वर्षसम्म युद्ध लडेका थिए । युद्ध जिते पनि सम्भवतः बेलायतले ठान्यो, भविष्यमा कुनै पनि बेला वीर गोर्खालीले यो पराजयको बदला लिनेछन् ।
अर्को कुरा, गोर्खालीलाई हातमा लिन सकेमा आफ्नो साम्राज्य विस्तारमा ठूलो सघाउ पुग्ने उसको आँकलन रह्यो । यही आशयले नै सुगौली सन्धीको एउटा धारामानेपालीहरु ब्रिटिश आर्मीमा भर्ना हुन सक्नेछन् भनिएको छ । यिनै दुवै कारणले हुन सक्छ, बेलायतले नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्न चाह्यो र यसैका निम्ति उसले पठायो कोशीदेखि राप्तिसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ।
सन् १८१६ को डिसेम्बर ८ मा नेपालको ठूलो जमीन गुमेकोमा दुखमनाउ समेत गरी टोपलेर पठाएको प्रस्ताव स्वीकार्दै नेपालका राजाले तीन दिनपछि ११ तारिखमा स्वीकारोक्तिसहित जवाफ पठाए ।
जंगबहादुरले फर्काए चार जिल्ला

सन् १८५७ मा भारतको लखनउमा अंग्रेज उपनिवेशविरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो । भारतीयहरु यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाइँका रुपमा लिन्छन् । ब्रिटिश सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मे पर्‍यो । राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सुरुमै विद्रोह दबाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर ब्रिटिशले मानेनन् । केही नलागेपछि उनीहरुले आफैं जंगबहादुरलाई गुहारे । जंगबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनउको सिपाही विद्रोह दमन गरे । यसबाट अंग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, ‘यसको बदलामा तपाइँ के चाहनुहुन्छ ?’
जंगबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, ‘गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु ।’ सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरुले चारवटा जिल्लामात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर । यस विषयमा १८६० मा सन्धी भयो । यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भएको हो ।
नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो, भने अहिलेको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ । पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धीबाट हामीले झण्डै ६० हजार वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं ।
जमीन माग्दा पैसा
पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायतलाई जिताउन गोर्खा सैनिकको अहम् भूमिका थियो । यसवापत अंग्रेजले नेपाललाई पुरस्कृत गर्न चाहे । सन्, १९१९ मा हुनुपर्छ, चन्द्रशमशेरले भारतको भ्रमण गर्दा अंग्रेजले ‘के वर माग्छौं’ भन्ने शैलीमा आग्रह गरे । चन्द्रशम्शेरले पनि गुमेको जमीन मागे । तर, अंग्रेजका भाइ सरायले जमीन दिन ठाडै अस्वीकार गरे । जमिनको साटो प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँ नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरे । त्यो रकम कहिलेसम्म दिने भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइँदैन । त्यतिबेलाको जमाना १० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम थियो । त्यसैले चन्द्रसम्शेरले प्रस्ताव स्वीकारे ।
जुद्धशम्शेरका पालामा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । फेरि त्यसमा पनि गोर्खालीको योगदानलाई कदर गर्दै बेलायतले पहिला दिने गरेको रकममा १० लाख रुपैयाँ थपिदियो । यसरी नेपालले वर्षेनी बेलायतबाट २० लाख रुपैयाँ पाउन थाल्यो ।
अर्थविद रामेश्वर खनालले केहि समयअघि एउटा अन्तरवार्तामा २०१५/१६ सालसम्म पनि त्यो पैसा आउने गरेको बताएका छन् । यद्यपि, त्यो रकम राणाहरुको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने गरेको पनि बताइन्छ ।
ब्रिटिशले बनाइदिएको इन्डिया
अहिलेको इन्डिया जुन रुपमा छ त्यो भारतीयहरुले नभएर ब्रिटिशहरुले बनाइदिएको हो । अर्थात् भारतको एकिकरण नै उनीहरुले गरिदिएका हुन् । ब्रिटिश आउनुअघि त्यहाँ ६ सय ३० वटा भन्दा बढी राज्य थिए । त्यसलाई एक-एक गर्दै समेटेको ब्रिटिशले हो ।
सन् १८५७ मा लखनउ विद्रोह भएपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डियाबारे प्रश्न उठ्यो । एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठूलो भूगाग हेर्न दिन सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउनले वा संसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो । इष्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो ।
ब्रिटिशले १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए । भारतीयहरुले अंग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौं भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन । उनीहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छाडेर जान्छौं भनेका थिए । बेलायती संसदले सन् १९४७ को जुलाई १८ मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्‍यो । त्यतिबेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो । सो ऐनमा अगष्ट १४ मा पाकिस्तान र अगष्ट १५ मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखेको छ ।
हिन्दुबहुल क्षेत्रलाई हिन्दूस्तान र मुस्लिमबहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ । जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैनन्, उनीहरु स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ । जसअनुसार जुनागढ, हैदरावाद र काश्मिर स्वतन्त्र रहे । जुनागढ र हैदरावादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो । काश्मिरले दुवै देशमा गाभिन मानेन । यो मुस्लिम बहुल राज्य हो । पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राजा हरिसिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन् ।
मागअनुसार बेलायतले अगष्ट १४ को मध्यराति १२ बज्नु १ मिनेटअघि पाकिस्तान र १ मिनेटपछि हिन्दूस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो । यस हिसाबले भारतभन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो । तर, भारतले चलाखी गरेर पुरानो कहलिनका लागि आफूलाई हिन्दूस्तान नभनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ ।
यहाँ भारत र पाकिस्तानको प्रसंग किन आएको हो भने, ब्रिटिशले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमीन त्यहीरुपमा भारतलाई छोडेका होइनन् । ब्रिटिश साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए । नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभिएै रह्यो ।
नेपालले गुमाएका मौका
गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका नेपालले राणाकालमा नपाएको होइन । तर, राणाहरुले मौकामा चौका हान्न चुके ।
भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिशहरु जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डमरसिंह गुरुङ राणाहरुसमक्ष प्रस्ताव लिएर आए । उनले राणाहरुलाई भने, ‘ब्रिटिशहरु जाँदैछन्, अब दार्जीलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ ।’
पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी हाम्रो छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । हामीसँग ठोस आधारहरु छन्
त्यतिबेला कांग्रेस राणाविरुद्ध लडिरहेको थियो । गुरुङले कांग्रेसलाई पनि सुझाव दिए, ‘अहिले राणाविरुद्धको लडाइँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस । जमिन फिर्ता आएपछि हामी २५ हजार भूपू गोर्खाले राणाहरुलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौं ।’
यो कुरा वीपी कोइरालाले नेहरुसित राखे । त्यसपछि नेहरुले राणाहरुलाई कस्न थाले । ‘भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरुको पैसा रोकिदिन्छु’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिए यद्यपि, राणाहरुले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुल्सीमेहरलाई महात्मा गान्धीकहाँ पठाएका थिए । गान्धीले भने, ‘ठीक छ, जमीन तपाईंहरुको हो माग्न सक्नुहुन्छ । तर, बि्रटिशलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईंहरुलाई बाँकी राख्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नुभएको छ कि छैन ?’ भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरु पनि संलग्न थिए । उनीहरुलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन् ।
आफ्नो शासनसत्ता गुम्ने भयका कारण अन्ततः राणाहरुले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोडदार रुपमा नउठाएको देखिन्छ ।
इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अंग्रेजहरु आफैंले तीन पटकसम्म ‘हामी भारत छाड्दैछौं,  तपाईंहरु आफ्नो भूमिमा दाबी गर्नुस्’ भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन् । बन्दरगाह चाहिन्छ भने बंगलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौं पनि भनेका थिए उनीहरुले । तर, गान्धी र नेहरुले तिगडम गरेर यो प्रसंगलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए ।
ग्रेटर नेपालको अवधारणा
अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि ती भूभागहरु नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो ।
पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी हाम्रो छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । हामीसँग ठोस आधारहरु छन् । यसलाई बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं ।
१. नेपाल लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो । बेलायतले लडाइँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो । तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ । एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं ।
२. भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन । भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन ? भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन । भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिदैन । भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं ।

३. नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयासस्वरुप भारतले दवाव दिएर यो असमान सन्धी गरेको थियो, जून आजसम्म क्रियाशील छ । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’
यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन बि्रटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने ? यही सन्धिमा आप\mनो पक्षमा भएका धारा ६-७ चैं भारतले उपभोग गरिरहने । आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने ?
भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’
४. नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० को अक्टोबर ३० मा अर्को सन्धी भएको छ । जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ । यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको छ । नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुद भयो कि भएन ?
५. संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमीमा दावी पेस गर्न सक्छौं । सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ । १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धी भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो । उक्त सन्धीमा पनि ‘चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन्’ भनेर लेखिएको छ । तर, हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि ।
धेरैलाई लाग्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्‍यो । यो सत्य हो । १८४२ मा सन्धी गरेर जमिन लिएपछि १८९८ मा बेलायतले चीनसँग जम्मा १० वर्गकिलोमिटर जमीन लिजमा लिएको थियो । त्यो ९९ वर्षको लिज थियो । लिज सकिदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दावी गर्‍यो । बेलायत पनि सहमत भयो ।
अलग प्रसंग सिक्किमको
सिक्किम भारतमा पछि गाभिएको राज्य हो । त्यसमा पनि नेपालको पुरापूर हक लाग्छ । कसरी त ? इतिहासमा जाउँ ।
विश्वका पुराना देशहरुको सूचीमा नेपाल पर्छ । त्यो सुचीमा भुटान र सिक्किम छैनन् । जब हामी पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा थियौं, त्यतिबेला बाइसे र चौबिसे जस्ता ससाना टुक्रामा विभाजित देशहरु थिए । ती सबैमा राजा थिए । सिक्किम त्यस्तै एउटा देश हो ।
पुनएकीकरणका क्रममा हामीले सिक्किमको दुई तिहाइ भाग आफ्नो पक्षमा पारेका हौं । नेपालले युद्ध हारेपछि बि्रटिसले आफ्नो टेरिटोरी र नेपालका बीचमा ‘बफर स्टेट’का रुपमा सिक्किमलाई हालिदिए । २०१७ मा सिक्किम र अंग्रेजबीच टिटालिया सन्धी भएको थियो । उक्त सन्धीमा ‘नेपालसित लिएको जमीन तिमीलाई दिएका छौं’ भनेर प्रष्ट लेखेको छ । यसको मतलब सिक्किम पहिले नेपालकै अधीनमा थियो भन्ने स्वीकारोक्ति हो ।
सिक्किमलाई ब्रिटिशले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता भने थिएनन् । आफ्नो ‘संरक्षित राज्य’ का रुपमा राखे । ब्रिटिशले छाडेर गएपछि भारतले १९५० मा सिक्किमसित सन्धी गर्‍यो । उक्त सन्धीमा आन्तरिक रुपमा सिक्किम स्वतन्त्र छ, तर बाह्य मामलाहरु भारतले हेर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल र सिक्किमबीच मेची नदिको विषयमा विवाद भयो । सिक्किमले सिद्दीलाई नै मेची भन्यो । नेपालले अहिलेको मेचीलाई मेची भन्यो । त्यो विवाद मिलाउनका लागि ब्रिटिश अधिकारीहरु नेपाल आउने क्रममा दार्जिलिङमा प्रवेश गरे । उनीहरु त्यहाँको हावापानीबाट खुबै प्रभावित बने । आराम गर्न र स्वास्थ्योपचारको हिसाबले पनि बस्न लायक ठाउँ रहेको भन्दै उनीहरुले दार्जिलिङका भूभाग लिनलाई आफ्नो देशमा सन्देश पठाए । त्यतिबेला सिक्किम राज्यमा पर्थ्यो दार्जिलिङ । बेलायतले यो कुरा सिक्किमका राजा चोग्याललाई राख्यो । चोग्यालले प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी उपहारका रुपमा दार्जिलिङ ब्रिटिशलाई दिए ।
बि्रटिश उपनिवेश हटेपछि चोग्यालकी अमेरिकन रानी होप कुकले दार्जिलिङ सिक्किमको अधिनमा रहनुपर्ने भन्दै भारत सरकारलाई स्मरणपत्र लेखिन् । ‘ब्रिटिशलाई आराम गर्न र स्वाथ्योपचारका लागि मात्रै आफ्नो भूभाग दिएको’ र यसको सार्वभौमसत्ता सिक्किमसँगै रहेको भनेर लेखहरु पनिलेखिन् । यसबाट भारत सशंकित मात्र बनेन, चोग्यालप्रति आगो भयो ।
त्यसपछि उसले सिक्किमलाई नै निल्ने रणनीति बनाएर लेन्डुप दोर्जेलाई उभ्यायो । सिक्किम भारतमा विलय गर्ने कि स्वतन्त्र रहने विषयमा लेन्डुप र राजाको बीचमा काटोछिनो भयो । चुनाव भयो । लेन्डुपको पार्टीले ३२ मा ३१ सिट जित्यो । उनले संसदबाट भारतमा मिल्छौं भन्ने प्रस्ताव पारित गराए । त्यसपछि जनमत संग्रहको नाटक पनि मञ्चन गरियो । सिक्किम खासमा जनतालाई झुक्याएर भारतमा गाभिएको हो । जनमत संग्रहमा राजा चाहिन्छ कि प्रजातन्त्र भनेर सोधिएकोमा यसलाई सिक्किम स्वतन्त्र रहने कि भारतमा मिल्ने भन्ने प्रश्नमा रुपान्तरण गरियो र भारतमा मिल्ने पक्षमा बहुमत देखाइयो । यदी ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने सिक्किम भारतको हातमा रहदैन ।
सुवास घिसिङको प्रेरणा
म विद्यार्थी छँदा ६-७ कक्षामा नेपालको सामान्य इतिहास पढ्नुपर्थ्यो  । त्यसमा नेपाल र अंग्रेजको युद्धको बारेमा चर्चा गरिएको थियो । गुरुले पढाउँदा भन्नुहुन्थ्यो, ‘हाम्रो भूमि ब्रिटिशले यसरी लगे ।’ यो सुन्दा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिन्थ्यो ।
सुवास घिसिङ
सुवास घिसिङ
म ग्रेटर नेपालको अभियानमा गम्भीरतापूर्वक लागेको चाहिँ दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन सुरु भएपछि हो । सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्ड सुरु गर्दा ३ कुरा भनेका थिए । पहिलो दार्जिलिङलाई भारतले संवैधानिकरुपमा आफूमा गाभेको छैन, त्यसैले यो भारतको भूमि होइन । दोस्रो, १९५० को सन्धिअनुसार सुगौली सन्धी खारेज भएकाले यो नेपालको भूमि हो । र तेस्रो, नेपालले पनि लिँदैन भने दार्जिलिङलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
सुवास घिसिङले ‘हामी हजुरकै प्रजा हौं’ भन्दै राजा वीरेन्द्रलाई स्मरणपत्र लेखे । यस विषयमा केही भारतीयले राजीव गान्धीलाई उजुरी गरेका थिए । राजीव गान्धीले ‘आफ्ना राजालाई यति भनिहाल्छन् नि’ भन्ने जवाफ दिएर पठाए ।
यस्ता कुराहरुले मेरो मन छोयो । मलाई लाग्यो कि उनीहरु नेपालमा गाभिन चाहन्छन्, तर नेपालले लिन चाहिरहेको छैन ।
त्यसपछि मैले नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा गठन गरेर ग्रेटर नेपालको अभियानलाई संगठित रुपमा उठाउने प्रयास गरेँ । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट प्रभावित भएर मैले आफ्नो संगठनको नाममा मोर्चा जोडेको हुँ ।
तीन वर्षअघि हामीले बेलायतकी महारानीलाई स्मरणपत्र पठायौं । स्मरणपत्र बुझाउन जाँदा बेलायती राजदूतसित मेरो कुराकानी भयो । उनले भने, ‘यो जमीन त इन्डियासित छ, हामी के गर्न सक्छौं र ?’ त्यसपछि मैले बेलायतको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र १९५० को सन्धीका विषयमा उनलाई अवगत गराएँ । त्यसपछि उनी गम्भीर भएँ । आखिरमा जवाफ दिए, ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने रहेछ । तपाईहरु आआफ्नो  सरकारमार्फत लड्दा राम्रो हुन्छ ।’
राष्ट्रिय गीतका चार पङ्ती गायब
म ०५४ सालमा म कान्तिपुरको विचार पृष्ठ हेर्थेँ । त्यतिबेला माधव घिमिरेले एउटा राष्ट्रिय गीत लेखेका थिए । गीतका चार पंक्ति यस्ता थिए :
पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं
कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं
बुद्धले यहीँ पाएथे शान्ति पहिलो मुहान
शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो विहान
यी चारवटा पंतिहरु भारतलाई बिझाउने खालका थिए । जब यो गीतको अडियो र भिडियो रेकर्ड भयो, ती चार पङ्तिहरु रहस्यमय रुपमा गायब गरिए ।
त्यतिबेला म कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय पृष्ठमा काम गर्थेँ । खोजी गर्द जाँदा भारतीय राजदूतले दरवारका सचिव नारायण श्रेष्ठलाई भनेर घिमिरेको गीति संग्रह किन्नर-किन्नरीबाट समेत यी चार पङ्ति मेटाउन लगाएका रहेछन् । यो विषयमा मैले कान्तिपुरमा एक लेखमार्फत प्रश्न उठाएँ । हाम्रो इतिहास मेटाउन खोज्ने को ? भन्ने शीर्षकमा लेखिएको उक्त लेख निकै प्रभावशाली सावित भयो । त्यतिबेला कान्तिपुर निकै शक्तिशाली पनि थियो । फलस्वरुप, हटाइएका यी पङ्तिहरु पछि जोडिए ।
कान्तिपुरमा काम गर्दा मैले ग्रेटर नेपालका विषयमा धारावाहिकरुपमा ५७ वटा लेख लेखेको छु । ५६ औं लेख छापिने क्रममा मलाई एउटा फोन आयो । विजयमणि आदिका नामबाट । मैले नचिनेका व्यक्ति थिए । उनले मलाई सुनाए, ‘आज तिम्रो विषयमा एम्बेसीमा मिटिङ बस्यो । अब एक दुई-दिनमा तिम्रो लेख बन्द हुन्छ ।’
त्यसको तीन-चार दिनपछि प्रकाशक हेमराज ज्ञवालीले मलाई बोलाए । ‘तपाईंले राम्रो कुरा उठाउनुभएको हो,’ उनले सम्झाए, ‘तर चिनी पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ । त्यसैले अब यो श्रृंखला बन्द गरौं ।’ त्यसपछिको एक अंक छापियो, अनि बन्द भयो । केही समयपछि मैले कान्तिपुर छाडेँ ।
राजदूतबाटै आर्थिक प्रलोभन
ग्रेटर नेपाल अभियानका क्रममा मैले समानान्तर रुपमा धाक-धम्की र आर्थिक प्रलोभन पाइरहेको छु । सौभाग्यवस यी दुवैले मलाई अहिलेसम्म छुन सकेका छैनन् ।
कान्तिपुरमा काम गर्दाताका नै भारतीय गृहमन्त्री एसबी चौहानले पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योती बशुलाई चिठी लेखेर दार्जीलिङको आन्दोलन दवाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले पठाएको पत्रको कपी मेरो हातमा आइपुग्यो । त्यसलाई पनि मैले कान्तिपुरमा छापेँ । त्यसपछाडि हो, मलाई धेरै ठूलो आर्थिक धनराशीको प्रलोभन आयो ।
‘नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलन यहीँ आएर टुंगिने हो,’ प्रलोभन दिने व्यक्तिले भने, ‘यसलाई चाँडै सल्ट्याउँ ।’
राकेश सुद राजदूत हुँदा एक चिजानका पत्रकारले मलाई सद्भावनाका एक नेतालाई भेट गराए । ती नेता पछि मन्त्री पनि भए । उनले मलाई ठाडै पैसाको अफर गरे । इन्डियन एम्बेसीले उनलाई मसित भेट्न अह्राएका रहेछन् । ती नेता मिडियटर हुन खोजेका थिए । दोस्रोपटक त्यसको एक वर्षपछि राकेश सुद आफैंले भेट्न खोजेको सन्देश आयो । ‘उनी दूतावास भित्र वा बाहिर जहाँ गएर पनि भेट्न तयार रहेको’ सन्देश मसम्म आइपुग्यो । मैले टिमका साथीहरुसँग छलफल गरेँ । पैसाको अफर गर्नलाई नै भेट्न खोजेको लगभग पक्का थियो । भेटेपछि उनको अफर अस्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसपछि उनी अर्को एक्सनमा जान सक्ने सम्भावना साथीहरुले औंल्याए । त्यसपछि म उनीसँग भेट्न गइँन ।
पछि दूतावासकी सांस्कृतिक सहचारी अपुर्वा श्रीवास्तवले पनि पहिलेकै पत्रकारमार्फत मसित भेट्ने प्रस्ताव गरिन् । यो कुरा मैले एक जना वरिष्ठ पत्रकारलाई सुनाएँ । ती पत्रकारले अपूर्वालाई फोन गरेर सोधेछन्, ‘उहाँलाई भेट्न खोजेको हो ?’ उनले तपाईंलाई कसरी यो कुरा थाहा भयो ? भन्दै फोन राखिछन् ।
लगातार प्रलोभनहरु आउन थालेपछि मलाई लाग्यो मैले गरेको काम ठिक रहेछ । कम्तिमा यसले उनीहरुको टाउको दुखाउने काम गरिरहेको रहेछ । त्यसपछि अठोट गरेँ, आजीवन यही बाटोमा हिँड्नेछु ।
इगोले डोर्‍याएको छ
ग्रेटर नेपाल अभियानमा लाग्दा मैले पाएका धाक-धम्कीहरु धेरै छन् । विजय गच्छेदारले एक भारतीय व्यापारीले अंगिकृत नागरिकता दिलाएको विषयमा विरोध गर्दा ज्यान मार्ने धम्की आयो । भारतीय राजदूतावास र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेका घटना थुप्रै छन् । मेरो घरको झ्यालमा ढुंगा हानिए । मलाई रानीपोखरीमा खसाउने प्रयास गरियो । मेरी श्रीमतीलाई समेत ‘तिम्रा श्रीमानलाई स्वर्ग पठाइदिन्छौं’ भन्दै फोन गर्छन् ।
भित्रको इगो बलियो भयो भने डर हराउदो रहेछ । मेरो पनि डर हराइसकेको छ । मलाई पाकिस्तानी एजेन्ट र चाइनिज एजेन्ट भनेर प्रचार गरिएको पनि सुनेको छ । कतिले पागल र कतिले हावा पनि भन्छन् । देशलाई माया गर्नेहरुले नेपालमा यस्तै आरोपहरु खेप्नुपर्छ । त्यसैले कसैलाई पनि कुनै जवाफ दिनु छैन ।
मलाई यतिमै सन्तोष छ कि ग्रेटर नेपाल नेपालको राजनीतिमा एउटा मुद्दा बनेको छ । धेरै युवाहरुको यसमा चासो र समर्थन पाएको छु । ग्रेटर नेपालको नक्सा छ्याप्छ्याप्ती भएको छ । मनोज पण्डितले यस बारेमा एउटा डकुमेन्ट्रसमेत बनाए, जून यूट्यूवमा हेर्न सकिन्छ । हाम्रो संगठन पनि बिस्तारै मजबुत हुने क्रममा छ ।
ग्रेटर नेपाल कायम भए के हुन्छ ?
गुमेका भूमि फिर्ता भएर ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नेछ । ग्रेटर नेपाल हुँदाका फाइदाहरु यस्ता हुन सक्छन् ः
१. नेपालको भूगोल बढेर दुई लाख चार हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर पुग्नेछ । भूगोल र जनसंख्या दुवै आधारमा विश्वका ठूला देशहरुको सुचीमा नेपाल माथि उक्लिने छ । यसबाट दक्षिण एशियामा हाम्रो प्रभाव तथा प्रभूत्व बढ्न सक्छ ।
२. नेपालको पूर्वी सिमाना भुटान र बंगलादेशसित जोडिन्छ । टिस्टा नदी नेपालमा पर्छ । टिस्टा बगेर ब्रम्हपुत्रमा मिसिन्छ । ब्रम्हपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ । यसरी हाम्रो पारवहनको नयाँ रुट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासता एवं बारम्बार हुने नाकाबन्दीको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन्छौं ।
३. नेपालको आर्थिक उन्नतिमा मद्दत पुग्छ । दार्जिलिङ र सिक्किमको पर्यटन र चिया विश्वमै चर्चित छन् ।
४. यो हाम्रोलागि जति महत्वपूर्ण छ, उत्तिकै महत्वपूर्ण त्यहाँ रहेका नेपाली दाजूभाई-दिदीबहिनीहरुका लागि पनि छ । भारतमा उहाँहरु दोस्रो/तेस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा पिसिएर, दविएर शोषित भएर बस्नु परेको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीहरुलाई असल व्यवाहर गर्दैन । नेपालीहरु भारतको केन्द्रीय सत्तामा पुग्न असम्भवप्राय छ । नेपालमा गाभिने हो भने उहाँहरुको आत्मसम्मान फर्किने छ ।
सांस्कृतिक-सामाजिक रुपमा अन्य नेपालीसित एकाकार भएर रहन सक्नुु्हुन्छ । भोली नेपालकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पनि पुग्न सक्नु हुन्छ । यद्यपि, यो कार्यका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सुधि्रनु पर्छ । एउटा बिग्रेको देशमा गाभिएर आफ्नो भविष्य दाऊमा लगाउन उहाँहरुलाई पक्कै सहज हुँदैन । जतिबेला नेपालको राजनीति संङ्लिएर देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ, त्यतिबेला पक्कै पनि उहाँहरु नेपालमा गाभिनका निम्ति उत्साहित बन्नुहुनेछ ।
पराजयका दुई सय वर्ष
यतिबेला नेपाल-बेलायत दौत्य सम्वन्ध स्थापनाको दुई सय वर्ष मनाइँदै छ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा बेलायतको निम्तो मानेर फर्किए । सम्वन्धका दुई सय वर्ष बेलायतका लागि उत्सव मनाउने विषय होला, तर नेपालका लागि होइन । नेपालका हकमा यो पराजयको दुई सय वर्ष हो । हामीले आफ्नो अंग काटेर उसलाई सुम्पेको दुई सय वर्ष हो ।
यदि बेलायत नेपालप्रति सदासयता राख्छ भने उसले विगतमा लिएको भुमि फिर्ता गर्न नेपाललाई साथ दिनैपर्छ । नेपालले सुरुमा भारतसित कुटनीतिक कुराकानी गर्नुपर्छ र बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि निम्त्याउनुपर्छ । पक्कै पनि भारतले यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न खोज्ने छ । यदि उसले छलफल नै गर्न चाहेन वा छलफलपछि पनि कुनै लचकता देखाएन भने हामीले तथ्य प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प रहँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमीन र माटोको मुद्दा सय होइन, हजार वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ । यद्यपि जति ढीला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ । हामीले सम्झाएनौं भने हामीपछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ ।
******************************************
सुगौली सन्धि को २०० वर्ष पुगेकोमा ग्रेटर नेपाल का १८ माग
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको २०० वर्ष पुगेको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन बाकी भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै कालो दिवसका रुपमा मनाएको छ ।

सन् १८१५ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएका मेचीदेखि पूर्व टिस्टासम्मका भूभाग र महाकालीदेखि पश्चिम सतलज नदिसम्मका भूभागमा सन् १९४७ अगस्त १५ मा स्वतन्त्रता पाएपछि भारतले उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ ।

सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरिएकाले भारतबाट बेलायत बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धि भारतसंग लागु हुन सक्दैन भन्दै मोर्चाले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरिएको २०० वर्ष पुगेको डिसेम्बर २ का दिन सरकार समक्ष १८ सुत्रिय माग राख्दै आज काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर , हेटौडा, पोखरा, महेन्द्रनगर, धनगडी,झापा, धरान, बुटवल, नेपालगंज, भैरहवा लगायत देशका विभिन्न सहरहरुमा पर्चा छरेको छ ।

यस्तैमा मोर्चाले १८ सुत्रिय माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। मोर्चा का अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाले डिसेम्बर २ देखि आगामी मार्च ४ सम्म विभिन्न बिरोध कार्यक्रमहरु गरि जनचेतना जगाइने बताए ।

मोर्चाले प्रस्तुत गरेको मागको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ ।

के चौथो पटक नाकाबन्दी नहोला ???

डिसेम्बर २ का सन्दर्भमा सरकारसँग ग्रेटर नेपालको माग

आज डिसेम्बर २ का दिन बेलायतले नेपाल समक्ष सुगौली सन्धि प्रस्तावित गरेको २०० वर्ष पुगेको छ, अर्थात् १८१५ डिसेम्बर २ का दिन प्रस्ताव गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालीलाई दिएको पीडा हामीले २०० वर्षदेखि भोग्दै आएका छाँै । सुगौली सन्धि नेपालले बेलायतसँग गरेको थियो । १९४७ आगस्त १५ मा इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूभाग पनि स्वन्त्र हुनुपर्नेमा आजका मितिसम्म भारतीय उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । ती भूभाग सन् १९४७ अगस्त १५ मा स्वतन्त्र भएको कुरालाई १९४७ को भारत स्वन्त्रता ऐन र सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतका बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका दफा १ र ८ ले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर भारतले मेचीदेखि पूर्वका दार्जीलिंग, सिक्किम र सिलिगुडी तथा महाकालीदेखि पश्चिमका कुमाउ र गढवालमा जबर्जस्ती उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । ती भूभाग भारतले अविलम्ब नेपाललाई फर्काउनुपर्छ ।

गत वर्ष डिसेम्बर २ का दिन प्रकाशित गरेको पर्चामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका निमित्त मन्द विष (slow poison) हुन् भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यति बेला धेरैले यसमा असहमति जनाउँदै मोदीलाई नेपालका ठुला मित्र भनेका थिए । त्यसको १ वर्ष नबित्दै मोदी नेपालका मित्र होइनरहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्न चाहने भारतले नेपालको स्वन्त्रतालाई आफ्नो बाटोको तगारो मान्दै आएको छ । उसले हामीलाई उसको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने राज्यको तहमा राख्न खोजेको छ, जबकि नेपाल भारतभन्दा २५०० वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको राज्य हो । यो व्रिटिश उपनिवेशमा २०० वर्ष पिसिएको भारतले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । नेपालले आफ्नो संबिधान आफैले बनाई अनुकूल समयमा घोषणा गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्दा त्यसमा आफू असफल भएपछि त्यसको बदला लिने नियतले मोदी सरकारले बिगत ३ महिनादेखि नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । यसमा युद्धको बेला समेत रोक्न नमिल्ने औषधी जस्ता संबेदनशील बस्तु नाकामा रोकेर उसले ठुलो आपराधिक कार्य गर्दै आइरहेको छ । भूकम्पले कम्जोर भएको अवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी गरेर उसले नेपालमाथि निन्त्रण गर्न खोज्ने आफ्नो पुरानो प्रबृत्ति दोहो¥याएको छ । नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेबाट चौथो–पाँचौँ पटक पनि भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त हुन्छ । तसर्थ यो नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर हुने पाठका रुपमा लिएर

नेपाल आगाडि बढ्नुपर्छ । डिसेम्बर २ को कालो दिनको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल सरकारसमक्ष निम्न लिखित मागहरु प्रस्तुत गर्दछ ः

१) सुगौली सन्धिपूर्वको सिमाना कायम गर्न नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ कार्यान्वयन गर्न भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरियोस् ।
२) उत्तरी नाकाहरु जोड्ने सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइयोस् । रसुवागढी नाका २ वर्षमा होइन ६ महिनाभित्र स्तरोन्नति हुने गरी सम्पन्न गर्न समय सिमा तोकियोस् ।
३) युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न परियोजना नै धितो रहने गरी उनीहरुलाई ऋण सुबिधा उपलब्ध गराइयोस्।
४) चीनको व्यापक सडक संजालमा आबद्ध हुने गरी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरियोस् ।
५) बिजुली आयात गर्न चीनसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरियोस् ।
६) नेपालभित्र विभिन्न समयमा बाँडिएका नागरिकता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता उजुरी छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
७) तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरुलाई भारतीय आप्रवासीहरुबाट बचाउन राज्यस्तरमै वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गरियोस् ।
८) भाडाका सिपाहीका रुपमा भारत र बेलायतमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरी गोर्खा भर्ती सदाका निम्ति बन्द गरियोस् ।
९) तराई आन्दोलनका क्रममा सीमाको दुरुपयोग गरिएको हुँदा नेपाल–भारत बिचको खुल्ला सिमाना बन्द गरियोस्।
१०) राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुलाई ‘कार्यअनुमतिपत्र’ अनिवार्य गरियोस् ।
११) चीनसँग रक्षा सन्धि गरियोस् ।
१२) एकआपसमा विश्वास अभिवृद्धि गर्नअविलम्ब चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियोस् ।
१३) संघीयता स्थगन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियोस् ।
१४) तराईको शतप्रतिशत जमिन सिंचाइ गर्ने गरी परियोजना सुरु गरियोस् ।
१५) भारत र चीनमा छोरा–छोरी पढाउने सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकृतहरुलाई सेवाबाट हटाइयोस् ।
१६) कूटनीतिक आचारसंहिता नमान्ने भारतीय राजदूतलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषणा गरी फिर्ता पठाइयोस् ।
१७) भारतीय नाकाबन्दीको अन्तराष्ट्रियकरण गर्न विलम्ब नगरियोस् ।
१८) नाकाबन्दीका कारण कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएका नेपाली व्यापारीका कन्टेनरको बिलम्ब शुल्क र समग्र आर्थिक नोक्सानी भारतलाई भराइयोस् ।