प्रचण्डले रोके राष्ट्रघाती ‘फास्ट ट्र्याक’ सम्झौताको प्रयास

फास्ट ट्रयाकको प्रस्तावित सम्झौता नेपालको हितमा किन छैन ?

काठमाडौं । राष्ट्रहित विपरित काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनिलाई दिने सरकारको प्रयास एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको विरोधले रोकिएको छ ।
कामचलाउ हैसियतको सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दीर्घकालमा असर पार्ने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनि इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस)लाई दिने तयारी गरेको थियो । यसबारे राजनीतिक सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार राति प्रमुख तीन दलको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले ग्लोबल टेन्डर विना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको जिम्मा भारतीय कम्पनिलाई दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए । बैठकमा एमाओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड र नेता शक्तिबहादुर बस्नेत सहभागी थिए ।
‘राष्ट्र हित विपरितको सम्झौता गर्नु हुँदैन । यसलाई रोक्नुस्,’ बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘भारतले नाकाबन्दी गरेर दुःख दिइरहेकाबेला उसैलाई फाइदा हुनेगरी फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिँदा के होला, बिचार गर्नुभएको छ ?’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड बैठकमा कडारुपमा प्रस्तुत भएर विरोध गरेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पनि मुलुकलाई अहिते हुने गरी सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित थिए ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने सम्झौता अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपालले निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भारतीय कम्पनिका नेपाल एजेण्ट देउवाको साला प्रदीप राणा हुन् । त्यसैले देउवा भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर, प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेताहरुले विरोध गरेपछि मन्त्री विमलेन्द्र निधिको प्रयास दोस्रोपटक पनि असफल भएको छ । यसअघि पनि मन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सो सम्झौता भारतीय कम्पनिसँग गर्न ठाडो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र एमालेका केही मन्त्रीहरुले विरोध गरेपछि असफल भएको थियो ।
किन गर्नुपर्याे विरोध ?
२० बर्ष अघिबाट निर्माण गर्ने चर्चा शुरु भएको फास्ट ट्रयाक ललितपुरदेखि बाराको निजगढसम्म ७६ किलोमिटर लम्बाइ छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको यो सडकको ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चार लेनको यो सडक अन्तराष्ट्रियस्तरको हुनेछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर भारतीय कम्पनिले नै तयार पारेको छ । सो क्रममा १ खर्ब १२ अर्ब लागत लागेको दाबी गरिएको छ । यो हिसाबले ७६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्दा एक किलोमिटरको लागत १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । जबकी भारतमै यस्तो फास्ट ट्रयाक प्रतिकिलोमिटर ३५ करोड रुपैयाँमा बनाएको पाइएको छ । त्यसैले संसदको अर्थ समितिले यसलाई अस्वाभाविक भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार सरकारले कम्पनीलाई सुरुमै १५ अर्ब रुपैयाँ निःशुल्क भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सहुलियत ऋणको रुपमा ३ प्रतिशत ब्याजदरले ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यो दुबै रकम जोड्दा ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
प्रस्तावको सबैभन्दा घातक प्रावधान ‘मिनिमन रेभिन्यू ग्यारेन्टी’ हो । जसअनुसार यदि कम्पनीले फास्ट ट्रयाकबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सकेन भने नपुगेको नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । सम्झौतामा सो सडकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरी करिब २१ हजार सवारी साधन गुड्नुपर्ने उल्लेख छ । सोभन्दा कम गाडीहरु गुडेमा बार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले हर्जाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जबकी आगामी ३० वर्षसम्मको गाडीको चाप अनुमान गर्दा पनि २१ हजार गाडी सो सडकमा नगुड्ने देखिएको छ ।
यस हिसाबले नेपाल सरकारले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् । १० अर्बको दरले पनि भारतीय कम्पनीलाई हर्जाना तिर्दा नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजान्छ ।
नेपालको बाटो भित्र चल्ने गाडीको संख्या तोक्ने र सोअनुसार नपुगे भारतीय कम्पनिलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने विवादास्पद सर्त भए पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री निधि सोही सर्त सकार्दै सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यो प्रस्तावित सम्झौताको सरकारका पूर्व प्रशासक, वाहलवाला उच्च अधिकारी, राजनीतिक दल र संसदीय समितिहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् ।