मलाई लाग्छ हामी जुनसुकै जातजाति, भाषाभाषी,
संस्कृति र भूगोलका भए पनि हामी सबैको
दिमागमा अहिले यही राति सुत्दा पनि र बिहान उठ्दा पनि हाम्रो जनताको परिवर्तको
चाहनाअनुसार, नेपाली जनताले गरेको त्याग बलिदानको सम्मान
गर्ने किसिमले पहिचानका आधारमा सामथ्र्यलाई पनि ध्यान दिएर एउटा संघीय संविधान
बन्छ त ? प्रश्न यहीँनेर छ । तपाइँहरूले संविधानसभाको
सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले माओवादीले के गर्छ त ? भन्ने
प्रश्न गरिरहनुभएको छ । माओवादी, जसले जातीय स्वशासन र
आत्मनिर्णयको नारासहित १०औँ वर्ष लड्यो । सबै जातजाति, भाषाभाषी
र संस्कुतिका जनतालाई आन्दोलित गर्यो । ठूलो ऐतिहासिक त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक किर्तिमान
कायम भयो । यति ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनको आधार खडा गरेको यो पार्टिले यो
स्थितिमा के पहिचानसहितको संघीयतालाई कायम गर्न
नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ला त ? मलाई लाग्छ हामी सबैको प्रश्न
यहीँनेर छ । त्यसमाथि पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता हुनुका हैसियतले अध्यक्ष
प्रचण्डले साँच्चै यो पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयतालाई स्थापित गर्न नेतृत्वदायी
भूमिका खेल्छ त ? या कतै गलत ढङ्गले सम्झौता त गर्दैन ?
मलाई लाग्छ यही प्रश्न तपाइंहरूको मनमा छ । म तपाइँहरूसँगको
अन्तरक्रिया गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा छु भन्न चाहन्छु । माओवादी पार्टी
एक्लैको दुईतिहाई बहुमत भएको भए हामीले जे चहेका थियौ
त्यही संविधान हामीले सजिलै लेख्थ्यौं । माओवादी पार्टी संविधानसभामा दुईतिहाई
बहुमतमा छैन । दुईतिहाइ मात्र होइन, बहुमतै मात्र पनि छैन । यद्यपि, सबभन्दा ठूलो पार्टी
छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतिरबाट हेर्दा बहुमत पनि हो ।
तर, संविधान लेख्नका लागि आवश्यक बहुमत छैन । हामीले अरूसँग
सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो हामी सबैले बुझेको
कुरा हो । अर्को कुरा माओवादी पार्टीलाई जुन विद्रोह र क्रान्तिको प्रक्रियाबाट
आएको हुनाले कहीँ न कहीँ यथास्थितिवादी र परम्परावादी शक्तिसँग माओवादीलाई जे गरे
पनि अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति छ । मलाई लाग्छ, तपाईं आदरणीय
जनसमुदायले यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ । माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वलाई उठे
पनि किन उठिस् भनेर प्रचार सुरु गर्ने र बसे पनि किन बसिस् भनेर आक्रमण गर्ने एउटा
प्रवृत्ति नेपालमा लामो समयदेखि छ । माओवादीले सम्झौता गर्यो भने सम्झौता गर्यो,
सबै कुरा छोड्यो, सिद्धियो भन्ने तिनै
प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूबाट हुने गर्दछ । सम्झौता गरेन भने
माओवादीले सम्झौता नगरेर शान्ति संविधान चाहेन भनेर आक्रमण गर्ने डिजाइन छ । तपाईं
जनसमुदायले यो डिजाइनलाई राम्ररी बुझ्न जरूरी छ । सम्झौता गर्यो भने सम्झौता गर्यो
भनेर आक्रमण, सम्झौता गरेन सम्झौता गरेन भनेर आक्रमण
गरिरहेका छन् । मैले केही दिनअघि आदिवासी महासंघका प्रतिनिधिसँग तपाइँहरू
शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सशक्त ढंगले आफ्ना आवजहरू उठाउनूस् भनें । प्रचण्डले सद्भाव
खल्बल्यायो चनेर हल्ला गरियो । प्रतिक्रियावादीहरू संविधान बनाउन तयार छैनन् ।
संघीय संविधान बनाउने कुरामा षडयन्त्र भइरहेको छ । तपाइँहरूले देखिराख्नुभएको छ ।
आवज वुलन्द गर्नै पर्छ । संयमित ढंगले, शान्तिपूर्ण ढंगले
आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नूस्, प्रतिगामीहरू षडयन्त्र गर्न
उद्यत छन् । सकेसम्म संविधान नबनोस् भनेर भित्रिरूपमा चलखेल बढाइरहेका छन् । हाम्रो
हिजोदेखिकै एजेण्डा पहिचानसहितको संघीयता हो । हामीमा कुनै दुविधा छैन
। पहिचानकै आधारमा संघीयता बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म झै विश्वस्त छु ।
पहिचानका आधारमा परिवर्तनलाई सम्वोधन गर्ने संघीयतामार्फत सबै खालको भेदभाव र
अत्याचारको अन्त्य गर्न जरूरी छ । संविधान बनाउने कुराको विरोधीहरू कुनै तरिकाले
संविधान बन्न नदिने र स्थितिलाई धकेलेर फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने षड्यन्त्र
चलिराखेकै छ । त्यसलाई परास्त गर्नका निम्ती एउटा नेतृत्वको नाताले मैले कहिले
अलिकति दायाँतिरबाट, कहिले अलिकति बायाँतिरबाट, कहिले एक कदम पछि हटेर र कहिले एक कदम अघि बढेर संघीय संविधान बनाउन गरेको
संर्घषलाई तपाइँहरूले बुझ्नु पर्दछ । प्रतिक्रियावादी के चाहन्छन् त्यो
तपाइँहरूलाई थाहा छ । अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा
हामी धेरै समय लड्यौँ संघीय संविधान बनाउन । अन्तरिम संविधानमा संघीयताको विषय
राख्नै पर्छ भनेर कैयौँ दिनसम्म लड्यौँ । अन्तरिम संविधान बनाउनै तयार नहुनेहरूको
रवैयालाई हामीले देख्यौ । अन्तरिम संविधान नै
नबन्लाजस्तो स्थिति पनि आयो । संविधानसभा पनि नहुने र अन्तरिम संविधान पनि नहुने
स्थिति आयो भने हजारौँ जनताका छोराछोरीले बगाएको रगत खेर जाने खतरा हुन्छ
। त्यसकारण हामीले केही कुरा सम्झौता गरेर भएपनि अन्तरिम संविधान
बनाउनु पर्छ, संघीय नेपाल बनाउने वातावरण तय गर्नुपर्छ भनेर
कयौं महिना लडिसकेपछि एउटा शब्द एकात्मक शासनको अन्त्य गर्ने भन्ने कुराको सहमति
गरिएको थियो । भोलिपल्टै यही माओवादीले संघीयता छाड्यो प्रचण्डले संघीयता छाड्यो
भनेर मधेसमा आगो बाल्ने कोशिस भयो । आदरणीय जनसमुदाय तपाइँहरूले यो कुरालाई गहिरो
गरी विचार गर्न जरूरी छ । तपाइँहरूले प्रचण्ड १० वर्षको जनयुद्धको नेता र अहिले
शान्ति प्रक्रियाको नेता भएकाले संघीय नेपाल बनाउन अडान लेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ
भने प्रचण्ड र माओवादीको के मर्म छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्यो ।
तपाइँहरूले प्रतिक्रियावादीको प्रचारको
पछि नलागी यर्थाथ के हो बुझ्नुपर्यो । म र हाम्रो पार्टी संघीयताको पक्षमा
जनयुद्धको बेलामा होस् या शान्ति प्रक्रियापछि पनि निरन्तर पहिचानका आधारमा
उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिको सिद्धान्तका आधारमा जसले लडिराखेको छ । मेरो कुरा विश्वास
गर्न तपाइँहरूलाई कठिन पर्छ । सजिलै तपाईँ जाली–फटाहाले भनेकै
भरमा होला–होला प्रचण्डले छोड्यो होला भनेर भनिदिनुभयो भने
त्यो भन्दा ठूलो पीडा र त्यो भन्दा ठूलो दु:ख पार्टीलाई र नेतृत्वलाई केही पनि
हुँदैन । मैले भन्ने गरेको छु, इतिहासमा कोही व्यत्तिको
हातमा सिँगै मुलकको परिवर्तनको भूमिका खेल्ने अवसर कमै प्राप्त हुन्छ । मलाई थाहा
छ, नेपालमा सबै उत्पीडित, आदिवासी,
जनजाति, दलित, महिला मुस्लिम
मधेसी, हिमाली सबैको अधिकार अधिकतम रूपमा सुनिश्चित हुने गरी
नयाँ संविधान बनाउने क्रममा मेरो भूमिका महत्वपूर्ण छ । मलाई त्यसको राम्रो महसुस
छ । तर म एक्लैले संविधान बनाउने होइन । तपाईं जनसमुदायले परिस्थितिको बुझ्नुपर्छ
। कतिसम्म सम्झौता गर्दा हाम्रो आधारभूत हित खेर जाँदैन, कतिसम्म
गर्दा आधारभूत हितको रक्षा हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिएन र बढी चर्को कुरा
गरियो भने हाम्रै वर्ग र हाम्रै जातीका लागि क्षति पुग्ने खतरा पनि आउँछ । मैले यो
भन्न तपाइँहरूसँग पाउने या नपाउने ? हाम्रो पार्टीको
आधिकारिक प्रस्ताव १४ प्रदेश नै हो । १४ प्रदेशको १४ प्रदेशको कुरा नै राज्य पुनर्संरचना
समितिले बहुमतले परित गरेर पठाएको छ विवाद समाधान उपसमितिमा । म त्यसको संयोजक छु ।
तर अहिले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । सम्झौता नगरी माओवादीले १४ प्रदेश पठायो अब
भइहाल्छ भन्ने स्थिति छैन । अनि मैले संविधानसभामा सम्झौतै गर्ने हो भनेर १० प्रदेशको
प्रस्ताव राखें । १० प्रदेशमा लिम्बुवान, किराँत, ताम्शालीङ, नेवा:, तमुवान,
मगरात, भेरी–कर्णाली,
सेती–महाकली, थारूवान,
लुम्बिनी, मिथिला, भोजपुरा,
मधेस यसरी १० प्रदेश बनायो भने मुलभूत रूपमा जनता र परिवर्तनको
भावना सम्वोधन हुन्छ । शेर्पाका लागि भोटे र लामाका लागि विशेष किसिमले स्वयात्त
क्षेत्रको व्यावस्था गर्नुपर्दछ । चितवनलाई केन्द्र शासित एउटा प्रदेश बनाउनु
पर्दछ । त्यसो गर्यो भने मुलभूत रूपमा पहिचान पनि सम्वोधन हुन्छ भनेर मैले त्यो
प्रस्ताव गरेको हुँ । तपाइँहरूलाई थाहा छ, मैले के भने भने
१० प्रदेश बनायो भने सम्झौता हुन सक्छ । कहीँ लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको मात्रै
एकाधिकार हुने र किराँतमा किराँतीहरूको मात्रै एकाधिकार हुने र अन्य जातिको बेहाल
हुन्छ भन्ने लाग्छ भने प्रत्येक प्रदेश बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक हुन्छ र प्रत्यक
प्रदेशमा बस्ने कुनैपनि जात जाति र भाषाभाषीको नेपाल एक सार्वभौम नेपाल हो ।
नेपालीका रूपमा उसले अनेको अधिकारको उपभोग गर्न पाउछ मैले भनेको थिएँ । तपाइँलाई
नामकै डर लाग्छ भने लिम्बुवान–तमोर भन्दा हुन्छ भने
ताम्शालीङ–इन्द्रावती वा त्रिशूली भन्दा पनि केही फरक पर्दैन
पनि मैले भनेँ । तर मैले नेपालमा राष्ट्रिय एकता कायम
गरेर जातीय सद्भाव पनि कायम गर्ने र जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता पनि स्थापित गर्ने
गरीसबैको भावना समेट्ने प्रस्ताव के राखेको थिएँ, सेती–महाकालीलाई समेट्ने कुरा राख्दा मेरा धेरै पुत्लाहरू जले । प्रचण्डले
राष्ट्र टुक्र्यायो, अखण्ड चाहिन्छ भनेर भने ठूलो आन्दोलन
पनि भयो । म जनताको आन्दोलनलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न । संविधानसभाको
राज्य पुन संरचना समितिले १४ प्रदेशको सुझाव दिँदा त्यहाँ थुप्रै भूगोलको कुरा
गरिएको छ । कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारूवानमा राखिएको छ ।
त्यतिबेला कसैलाई आन्दोलन गर्नुपरेन, राज्य पुनर्संरचना
आयोगले १० प्रदेशको प्रस्ताव दियो । १० प्रदेशको खाकामा पनि कसैलाई आन्दोलन
गर्नुपरेन । पार्टीहरूको एउटा बैठकमा प्रचण्डले १०
प्रदेश ठीक हुन्छ भन्दा प्रचण्डका थुप्रै पुत्ला जल्ने किन भयो नेपालमा तपाइँहरूले
विचार गर्नुभएको छ ? अहिले ११ प्रदेशमा पनि मैले पहिचान र सार्मथ्यको विपक्षमा कुनै सम्झौता गरेको छैन । यदि
तपाइँहरूलाई कसैले माओवादीले पहिचान छोडेर नामै नभएको ११ प्रदेशमा सम्झौता गर्यो
भन्यो भने म त्यसलाई मान्दिन । ११ प्रदेशको कुरा पहिचान र सर्मथ्यको आधारमै गरिएको
हो । मलाई के विश्वास छ भने त्यसो भएको भए पनि लिम्बुवान नै हुन्थ्यो किँरात नै
हुन्थ्यो ,ताम्शालीङ नै हुन्थ्यो अरू केही हुनै सक्दैनथ्यो ।
तर अहिले जुन पक्षहरूको बीचमा सहमति गरिएको हो । ४ पक्षका बीच सहमति गर्दाको एउटा
पक्षले अब हामी त्यसमा छैनौँ, सरकार छोड्छौं र हामी जान्छौं
भनिसकेपछि त्यो सहमति सिद्धियो ।
म विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकका हैसियतले
त्यो त्यसलाई उपसमितिमा छिराउँदिन । त्यो स्थितिमा के प्रचण्ड दोषी हो ?
तपाइँहरू विचार गर्नूस् । केही कुरा
लेनदेन गरेर सम्झौता नगरे संविधान बन्ने स्थिति छैन । फेरि एउटा सहमति नै खोज्नु
पर्छ हामीले । हामीले चाहेको त १४ प्रदेशनै हो । मेरो
चाहना भन्नु हुन्छ भने शेर्पाको त मैले आफैले गएर प्रदेश घोषणा गरेको हो । शेर्पाको
नहोस् भन्ने मेरो कुनै चाहना छैन । १४ प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने म आफैं अनि त्यो
घटोस् भन्ने चाहना होला र ? हामीलाई लाखौ करोडौं जनताको
भावनाअनुसारको संघीय संविधान चाहिएको छ । केही न केही सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले हामी ६ देखि १४ सम्म कहीँ न कहीँ पहिचानका आधारमा संघीयता होओस् भनेर प्रयास
गरिरहेका छौँ । म के देख्छु भने इतिहासमा मलाई निकै ठूलो अवसर पनि प्राप्त भएको छ,
निकै ठूलो चुनौती पनि खडा भएको छ । सबैखालको षड्यन्त्रको सामना पनि
मैले गर्नुपरेको छ । तपाइँहरूले पनि मेरो कुरा बुझिदिनुभएन भने साँच्चै संघीय
नेपाल बनाउने कुरा धेरै जटिल हुन्छ । त्यसकारण अन्तिममा मैले भन्ने कुरा पहिचान र
सामथ्र्यबिनाको संघीयतामा सम्झौता गरिने छैन । पहिचानसहितको संघीयता स्थापित
गर्नका लागि दायाँ–बायाँ अघि–पछि
गरिन्छ यो कुरा चाहिँ तपाइहरूले बुझिदिनुपर्छ । यदि जनताले बुझ्न नसक्ने स्थिति
आयो भने निकै ठूलो अप्ठ्यारो आउन सक्छ । त्यसकारण यो
कुरामा नेतृत्व र जनताको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ । त्यसकारण सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङका जनताले नेतृत्वको अप्ठ्यारो र
पीडालाई बझ्छन् वा बुझ्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । सबै मानिसहरू
ब्राम्हण–क्षेत्री निस्केका छन् । अन्य जाति निस्केका छन ।
सबै नराम्रा छैनन् र सबै राम्रा पनि छैनन् । जे भए पनि पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा
संघीयताबाट पछि हट्न सक्ने स्थिति छैन । यो आन्दोलनद्धारा प्राप्त, जनताद्धारा स्थापित र संविधानद्धारा निर्धारित मान्यता हो त्यसकारण यस
सवालमा हामी अन्तिम लडाईं लडिरहेका छौँ ।
No comments:
Post a Comment