प्रचण्डपथ र बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको जनवाद

डा. बाबुराम भट्टराई

मुख्य रूपमा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले क. प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन महान् जनयुद्ध सुरु गर्यो, सो युद्धपछि भने हामीले सामान्य सैद्धान्तिक बहस पनि सुरु गर्दै गयौँ । २०५७ सालमा भएको हाम्रो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि समग्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवलाई समेत संश्लेषण गरेर नेपालमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको प्रयोगबाट एउटा नयाँ विचार शृङ्खलाको विकास भएको छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्यौँ र त्यसैलाई हामीले प्रचण्डपथ भन्यौँ । प्रचण्डपथका विशेषतालाई विकास गर्दै जाने क्रममा हामीले २०६० सालमा राज्यसत्ता वा जनवादको मोडलमा विकास नगरिकन व्यवहारतः क्रान्तिको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर 'एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास' नामक नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्यौँ  ।

त्यहीबेला हामीले पहिलोपटक औपचारिक ढङ्गले के नयाँ कुरा संश्लेषण गर्यौँय भने विगतमा क्रान्ति भएका देशमा नयाँ जनवाद वा जनताको जनवाद भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै एकदलीय शासनजस्तो हुनपुग्यो । सिद्धान्ततः अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गलत बाटो लिँदा त्यसको विकल्पमा वैधानिक तरिकाबाट अर्को कम्युनिस्ट पार्टी वा सर्वहारा वर्गको पार्टी सरकारमा आउने ठाउँ त्यहाँ संविधानतः रहेन । त्यही कमीले गर्दा या त पूरै सत्ता पतन भएर प्रतिक्रान्तिमा जाने या त अर्को वर्गले विद्रोह गरेर समाजवादी सत्ता नै उल्ट्याइदिने स्थिति आयो । समाजवादी सत्ता वा सर्वहारा सत्ताभित्रबाटै वैधानिक ढङ्गले गैरसर्वहारावादी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने र सर्वहारावादी प्रवृत्तिलाई हाबी बनाएर अगाडि बढ्ने ठाउँ त्यहाँ देखिएन । त्यसैले लोकतन्त्र या जनवादको नयाँ मोडल नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यसअनुसार जनवादी व्यवस्थामा मात्रै होइन, समाजवादी व्यवस्थाभित्र पनि प्रतिस्पर्धाका निम्ति सर्वहारा वर्ग अथवा प्रगतिशील वर्गका विभिन्न पार्टी पनि हुन सक्छन्, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई सिद्धान्ततः स्वीकार्नुपर्छ र तिनलाई संविधानतः स्थान दिइनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ ।

त्यसैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अहिलेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा मात्र होइन, समाजवादी चरणमा पनि अभ्यास गरेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसलाई नै हामीले माओको नयाँ जनवादभन्दा विकसित प्रकारको जनताको जनवादको मोडल भनेर अभ्यास गर्यौँ । यसलाई औपचारिक पदावली के भनेर त भनेनौं तर यो नयाँ जनवाद नै हो तर विकसित प्रकारको बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवाद ! यसलाई हामीले औपचारिक रुपमा अझै नाम दिएका छैनौँ तर त्यसको सार भने जनताको जनवाद हुन्छ ।

नयाँ होइन लोकतन्त्रको नयाँ मोडलको कुरा

अहिले केही समययता माओवादी पुरानै तरिकाको संसदीय लोकतन्त्रमा नै टाँसिएर बस्छ कि जनताको लोकतन्त्रको विकास गर्छ भन्ने प्रश्न उठाइन थालेको छ । हामीले हमेसा भन्दै आएका छौँ, पुरानो प्रकारको लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्था सीमित पुँजीपति वर्गको मात्रै हित गर्ने औपचारिक लोकतन्त्र हुनपुग्यो, बहुसङ्ख्यक जनताको हित गर्ने लोकतन्त्र बन्न सकेन । त्यसले देश र बहुसङ्ख्यक जनताको स्वार्थ पूर्ति गरेन, गर्न पनि सक्दैन । त्यो लोकतन्त्रको मोडल नै ठीक छैन । त्यसैले हामीले नयाँ लोकतन्त्रको मोडल नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

त्यसैले शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा हामीले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि हामीले कतै पनि पुरानो लोकतन्त्रको मोडलः वेस्टमिन्स्टरियल संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छैनौँ । नेपाली जनताको हित नगर्ने संसदीय प्रणालीको सट्टा हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ ढङ्गको लोकतन्त्रको मोडल विकास गर्नुपर्छ, स्वाधीन र जनमुखी गणतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छौँ ।

नेपालमा जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दको प्रयोग भयो, त्यो राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने हदसम्म त साझा मोडल बन्नसक्थ्यो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय प्रकारको लोकतन्त्र हो कि जनताको जनवादी प्रकारको नयाँ ढङ्गको लोकतन्त्र भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । कम्युनिस्ट भएको नाताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संसदीय औपचारिक लोकतन्त्र होइन, बहुसङ्ख्यक जनताको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले यो मान्यतालाई अहिले आएर राजनीतिक वितण्डा मच्चाउनका लागि उठाएका होइनौँ, यो त बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संविधानसभाको चुनावको बेलामा पनि अघि सारेका हौँ र नेपाली जनताले त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेकै हो । त्यही कारणले नै हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा एउटा ठूलो पार्टीको रुपमा पनि अगाडि आयौँ । त्यसैले अब आएर माओवादीले पुरानो किसिमको संसदीय लोकतन्त्र मान्दैन भन्ने कुरामा बहस गर्नुको कुनै तुक नै छैन । जगजाहेर छ, हामीले पुरानो खालको लोकतन्त्र मान्छौँ भनेर कहिल्यै भनेका छैनौँ र चुनावमा समेत लोकतन्त्रको वैकल्पिक मोडल नै अघि सारेर गएका हौँ । त्यसैले अहिले एकथरी मानिसले नबुझेर वा बुझ पचाएर माओवादीले संसदीय व्यवस्था मान्दैन, सर्वसत्तावादी सोच राख्छ भन्नु तर्कसङ्गत छैन ।

हो, हामी नयाँ ढङ्गको लोकतन्त्र विकास गर्न चाहन्छौँ । तर त्यसको अर्थ हिजो रुस र चीनमा अभ्यास गरिएको एकदलीय लोकतन्त्र स्थापना गर्न खोजेको भने कदापि होइन । हामीले विकास गर्न चाहेको र अब जनताले खोजेको लोकतन्त्र भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ तर औपचारिक मात्र नभएर वास्तविक प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हामीले बहुसङ्ख्यक श्रमिक जनताको स्वार्थ र हितलाई संरक्षण गर्ने, राज्यसत्तामा उनीहरूको सहभागिता, वर्चस्व र निगरानीको संयन्त्र भएको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धासमेत भएको लोकतन्त्रको नयाँ मोडलको परिकल्पना गरेका हौँ । कस्ता पार्टी अटाउँछन् लोकतन्त्रको नयाँ मोडलमा दलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नेबित्तिकै स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्छ  माओवादीले अघि सारेको २१ औँ शताब्दीको जनवादमा कस्ता खालका पार्टी अटाउँछन् ? यसको सोझो उत्तर हो, त्यसमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरोधीहरू र समाजको समग्र आन्दोलनका पक्षधर अटाउन सक्छन् । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने वर्गलाई स्थान दिनु भनेको प्रतिक्रान्ति र यथास्थितिवादको सेवा गर्नु हुन्छ । अतः प्रगतिशील वर्गहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने, तिनीहरूलाई संवैधानिक हैसियत र मान्यता दिने बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यस्ता पार्टी कुनकुन हुन सक्छन् त ? हामीले पार्टीको नाम विशेषमाथि होइन, पार्टीको चरित्र कस्तो छ, तिनले कुन वर्गको पक्षपोषण गर्दछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे भविष्यमा छुट्टै बहसको आवश्यकता पर्नेछ ।

२१ औँ शताब्दीको जनवाद र जबजमा भिन्नता

कसैकसैले हामीले अघि सारेको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासलाई नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज) सँग पनि तुलना गर्ने गर्छन् तर यसो गरिनु तथ्यसम्मत हुँदैन । मदन भण्डारीले २०४७/४८ सालतिर बहुदलीय जनवादको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको बेला रुसी राज्यव्यस्थाको पतनपछि कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रान्तिको लहर छाएको थियो । त्यसबेला उहाँहरुले सोझै त्यसो उल्लेख नगर्नु भए पनि बहुदलीय जनवादको अवधारणा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति वितृष्णा भएको अवस्थामा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कोणबाट नै आएको थियो । उहाँहरूले सिधै भन्न नसके पनि अब सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता सम्भव छैन, त्यसैले पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई नै अपनाएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै उहाँले बहुदलीय जनवादको अवधारणा अगाडि ल्याउनुभएको हो । त्यसको सारतत्वमा गएर हेर्ने हो भने त्यो पुँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा रूप हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

व्यावहारिक हिसाबले एमालेले विगत १५/१६ वर्षमा गरेको अभ्यासलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि उसको बहुदलीय जनवाद भनेको संसदीय लोकतन्त्रकै फरक नाम मात्रै हो, सारतत्वमा त्यो पुँजीपति वर्गकै लोकतन्त्र हो, श्रमिक वर्ग वा सर्वहारा वर्गको लोकतन्त्र होइन । संसदीय व्यवस्थामै सीमित रहने, संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा मात्रै टाँसिइरहने र गरिखाने जनताको मुक्तिका लागि आवश्यक सङ्घर्ष र क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दिने उसका व्यवहारले नै यो कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसका विपरीत हामीले अघि सारेको २१ औँ शताब्दीको जनवाद वा नयाँ मोडलको जनताको लोकतन्त्र भनेको जनयुद्धको जगमा पुरानो सामन्ती राज्यसत्तालाई बलपूर्वक ध्वंस गरेर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले आˆनो नेतृत्वमा स्थापित गरेको लोकतन्त्र हो, जुन व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले यी दुईथरी राजनीतिक प्रणालीका बीचमा आधारभूत सारतत्वमा नै अन्तर छ, वर्गीय चरित्रमा पनि अन्तर छ र व्यावहारिक अभ्यासमा भिन्नता छ । एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको २१ औँ शताब्दीको जनवाद मौलिक रूपमा नै भिन्नता छ, जसको तुलना नै हुन सक्दैन ।

तत्कालीन कार्यनीतिको प्रश्न

सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि लागू हुने नयाँ ढङ्गको जनवाद वा लोकतन्त्रबारे त्यति अस्पष्टता वा विमति नरहे पनि नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई वास्तविक जनताको गणतन्त्रमा कसरी रुपान्तरित गर्ने भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न रहेको छ । यहींनेर एक्काइसौँ शदाब्दीका नयाँ क्रान्तिकारीहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ । सायद सबैको तत्काल चासोको विषय त्यही हो ।

हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको आधिकारिक धारणा के हो भने महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा स्थापित हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सरकार, सदन र सडकका तीनवटै मोर्चाबाट सङ्घर्षको संयोजन गरेर नयाँ ढङ्गको जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । आगामी दिनमा हुने सेना समायोजन, जनसंविधान निर्माण, नयाँ आर्थिक निर्माणको प्रक्रिया र राष्ट्रियताको प्रश्नसम्बन्धी सङ्घर्षले नेपाली मौलिकताको जनक्रान्ति र जनताको जनवाद वा लोकतन्त्रको मोडलको विकास गर्ने निश्चित छ । पार्टीको आगामी राष्ट्रिय भेला र त्यसपछि हुने महाधिवेशनले विकसित विचारशृङ्खला र कार्यदिशाको सही संश्लेषण गर्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ ।