नयाँ लोकतन्त्रको बाटोः समस्या र चुनौती:

डा.बाबुराम भट्टराई,

डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्र/जनवादको अर्थ निकै बृहत् छ, हरेकले आफ्नै हिसाबले यसलाई बुझ्न सक्छन् । पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको धेरै असरदार 'प्रोपोगन्डा'ले उदार लोकतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रको एकमात्र वैधानिक रूप मान्छ, जसले माक्र्सवाद, समाजवाद र साम्यवादलाई लोकतन्त्रको विपरीत र अझ अझ अलोकतान्त्रिक देखाउन प्रयास गर्छ । त्यसकारण मैले यस्तो दाबीबाट सुरु गर्नुपर्छ कि माक्र्सवादीहरू नै लोकतन्त्रका अथक पैरवीकर्ता, रक्षक र अभ्यासकर्ता हुन् । माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा सन् १८४८ मा उल्लेख गरेका छन्- क्रान्तिमा कामदार वर्गको पहिलो पाइला सर्वहारा वर्गलाई सत्ताधारीको तहमा उठाउनु, लोकतन्त्रको लडाइँ जित्नु हुन्छ । बुर्जुवाको लोकतन्त्र (पुँजीपति वर्गको अधिनायकवाद) को उदार राज्य र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई पहिलोपल्ट माक्र्सवादी योजनाले वर्गीय कोणसहित तिखो आलोचना गर्‍यो । तर यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा लोकतन्त्रसम्बन्धी माक्र्सवादी विचार थियो- लोकतन्त्र वर्गीय राज्य हो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वले पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वलाई विस्थापित गर्छ । र यसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर पुँजीवादका कानुनी आधारलाई अन्त्य गर्न र उत्पादनको निजी स्वामित्व र नियन्त्रणलाई सामाजिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा बदल्छ । लोकतन्त्रको यो माक्र्सवादी अवधारणाले यसको अन्तिम विलोपीकरणको पूर्वानुमान गर्छ । सर्वहारा वर्गको सत्ताको मूल उद्देश्य अथवा लोकतन्त्रको उच्च तह भनेको वर्गविहीन समाज स्थापना गर्नु नै हो ।

लेनिनका अनुसार पुँजीवादी समाजमा हामीसँग लोकतन्त्र त हुन्छ, तर त्यो सीमित, झुट्टा र धनीका लागिमात्र हुन्छ, अल्पसंख्यकका लागिमात्र हुन्छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा साम्यवादमा संक्रमणको कालले नै पहिलोपल्ट जनताका लागि, बहुसंख्यकका लागि लोकतन्त्रको सिर्जना गर्नेछ । यससँगै शोषकहरूलाई वा अल्पसंख्यालाई यथोचित नियन्त्रण पनि हुनेछ । खालि साम्यवाद नै वास्तविक र पूर्ण लोकतन्त्र उपलब्ध गराउन समर्थ छ । यो जति पूर्ण हुनेछ, त्यति नै छिटो यो अनावश्यक हुनेछ र स्वतः विलोपीकरण हुनेछ ।

लेनिनको थप भनाइ छ, 'कामदार वर्गका लागि लोकतन्त्रको ठूलो महत्त्व छ, पुँजीवादसँग संघर्ष गर्न र स्वन्तन्त्र हुनका लागि । सुरुमा पुँजीवादले श्रमिक वर्गलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँछ, तर लोकतन्त्र जति व्यापक र विस्तारित हुँदै जान्छ,त्यो पुँजीपति वर्ग विरुद्धको औजारमा परिणत हुन्छ ।'

लोकतन्त्रको विकास

राज्य वा लोकतन्त्रको प्रारूप विभिन्न ऐतिहासिक चरणमा उत्पादनकोे सामाजिक रूपसँगै परिवर्तन भइरहन्छ । यसकारण आदिम सामूहिक उत्पादन प्रणालीमा आधारित आदिम लोकतन्त्रबाट दास अथवा सामन्ती निरंकुशतन्त्रको जन्म भयो, जुन दास वा सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा आधारित हुन्छ ।

पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकाससँगसँगै सामन्ती निरंकुशताको अन्त्य हुन्छ र त्यसपछि बुर्जुवा लोकतन्त्रको उदय हुन्छ । बुर्जुवा लोकतन्त्र फगत औपचारिक लोकतन्त्र हो, जसले वर्ग विभाजित समाजमा अन्तरनिहित असमानता अन्तर्गत औपचारिक समानता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ । र यसको गर्भबाट सर्वहारा वर्गको लोकतन्त्रको उदय हुन्छ, जसले कामदार वर्गका लागि समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा आधारित वास्तविक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्छ । ठीकै भनिएको छ कि लोकतन्त्रको उच्चतम मापन नत स्वतन्त्रताको तह हो न समानताको, बरु यो सहभागिताको उच्चतम मापन हो ।

सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा सर्वहारा वर्गको लोकतन्त्रले सबै वर्गविभाजनलाई अन्त्य गरी अन्ततः साम्यवादको सुरुवातका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा, अविकसित देशका बुर्जुवाहरूले बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, जुन सर्वहारा वर्गले गर्नुपर्छ । त्यसैले लेनिनले भनेका छन्, 'माक्र्सवादले सर्वहारा वर्गलाई बुर्जुवा क्रान्तिबाट टाढा नहुन र त्यसमा चासो राख्न सिकाउँछ । हामी क्रान्तिको बुर्जुवा लोकतान्त्रिक परिधिबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौं, तर हामी यो परिधिलाई व्यापक विस्तार गर्न सक्छौं । हामीले सर्वहारा वर्गको हितका लागि लड्न सक्छौं र लड्नुपर्छ, यसको तात्कालिक आवश्यकता र अवस्थाका निम्ति जसले यसको शक्तिलाई भविष्यको पूर्ण विजयका लागि सम्भव बनाउँछ ।'

अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्यहरूका सर्वहारा वर्गले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको चरण पार गरेरमात्रै समाजवादतिर जानुपर्छ । यस सन्दर्भमा लेनिनको यो भनाइ स्मरणीय छ, 'हामी माक्र्सवादीले यो थाहा पाउनुपर्छ कि सर्वहारा वर्गका लागि, किसानका लागि वास्तविक स्वतन्त्रताको बाटो बुर्जुवा स्वतन्त्रता र बुर्जुवा प्रगतिभन्दा अर्को छैन र हुनै सक्दैन ।'

लेनिनले परिभाषित गरेको 'जनताको जनवाद' -अर्थात् पिपुल्स डेमोक्रेसी) सर्वहारा वर्ग र किसानको क्रान्तिकारी अधिनायकत्व थियो, जुन पछि माओले मजदुर,किसान र राष्ट्रिय बुर्जवा वर्गसहितको जनताको जनवादी अधिनायकत्वको रूपमा 'नयाँ जनवाद' -अर्थात् न्यु डेमोक्रेसी) को अवधारणा विकास गरे । अहिले हामी त्यसभन्दा माथि उठेर दलगत प्रतिस्पर्धासहितको जनताको जनवादको नयाँ मोडेल विकास गर्ने प्रयत्नमा छौं ।

समाजवादी लोकतन्त्रका पाठ

पेरिस कम्युनको पहिलो 'प्रोजेक्ट'सर्वहारा वर्गको लोकतन्त्रको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । त्यसको प्रमुख विशेषता- स्थायी सेनाको अन्त्य र सबै सरकारी अधिकारीहरूको निवार्चन र तिनीहरूको प्रत्याह्वानको व्यवस्था थियो ।

पेरिस कम्युनको मोडेलमा निर्मित रूसी सोभियत विस्तारै आफ्नो सर्वहारावादी लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएर भिषण नोकरशाही संयन्त्रमा परिणत भयो । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा कामदार वर्गको सक्रिय सहभागिता नभइकन त्यो पार्टी र केही व्यक्तिविशेषको अधिनायकत्वमा परिवर्तन भयो, जसबारे रोजा लक्जेमवर्गले सही पूर्वअनुमान गरेकी थिइन्, 'आमचुनावबिना,एसेम्ब्ली र प्रेसको स्वतन्त्रताबिना, विचारको स्वतन्त्र संघर्षबिना, हरेक सार्वजनिक संस्थानको जीवन सकिन्छ,जहाँ प्रशासनयन्त्रमात्र सक्रिय तत्त्वका रूपमा रहन्छ । सार्वजनिक जीवन विस्तारै निदाउँदै जान्छ र यस्तोमा केही दर्जन पार्टी नेताहरूले मात्र अनन्त शक्तिका साथ सिधा शासन गर्छन् ।'

एकदलीय अधिनायकत्वको मोडेलमा निर्मित बीसौं शताब्दीका समाजवादी सत्ताहरू अन्ततः नोकरशाही बुर्जुवा अधिनायकत्वमा परिणत भए । त्यसबाट पाठ सिकेर एकीकृत नेकपा माओवादीले एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासको नितान्त नयाँ र विकसित अवधारणा अगाडि सारेको हो, जस अन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीले निश्चित संवैधानिक दायराभित्र अरू पार्टीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने,सत्तामा आम जनसमुदायको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने आदि नयाँ विधिको विकास गर्ने कुरा पर्छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ

नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक राज्य हो, जहाँ केही सय वर्षदेखि निरंकुश राजतन्त्रले राज गर्‍यो । नयाँ लोकतन्त्रको आन्दोलन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनासँगै सन् १९४९ मा सुरु भयो । सन् १९९० सम्मको लगभग शान्तिपूर्ण आन्दोलनले समाजमा तात्त्विक परिवर्तन गर्नुको सट्टा राज्यको स्वरूपमा 'कस्मेटिक' परिवर्तनमात्रै गर्न सक्यो । सन् १९९६ देखिको जनयुद्धले सामन्तवादका जराहरूलाई धेरैपटक नष्ट गर्‍यो,जसले २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य हुनपुग्यो । त्यसपछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो र निर्वाचित संविधानसभा अहिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ ।

छोटो समयमै जनयुद्धले सफलता प्राप्त गर्नुको प्रमुख कारण सामन्ती निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्रको कार्यसूची उठाउन सक्नु थियो । अर्को कुरा, वर्गीय,राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातको प्रश्नलाई एकीकृत रूपमा उठाउनु थियो । परम्परागत संसदवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू आफ्ना दोधारे र सम्झौतावादी चरित्रका कारण सामन्ती निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष बढाउन सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी लाखौं जनतालाई नेतृत्व गरेर देशको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो ।

साम्राज्यवादी र विशेषगरी विस्तारवादी शक्ति विरुद्धको संघर्ष पनि लोकतन्त्रका लागि संघर्षको एउटा अंग हो । अर्को शब्दमा, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागिको संघर्षले सम्पूर्ण देशलाई प्रगतिशील शक्तिका पछाडि एकताबद्ध बनायो । जे भए पनि, दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको संवेदनशील भू-रणनीतिक अवस्थाले विकासको स्वतन्त्र बाटो अवलम्बन गर्नमा बाधा पुगिरहेको छ ।

सन् २००६ पछि, एकीकृत नेकपा माओवादीले राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संसदवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्‍यो । तर राजतन्त्रको अन्त्यपछि गएको दुई वर्षमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्ति र सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिका बीच स्वाभाविक अन्तरविरोध देखापरेको छ, जसले राजनीतिक गत्यारोध अन्त्य गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ । बुर्जुवा प्रजातान्त्रिक शक्ति र सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरू बीचको यो संघर्ष संविधानसभामा नयाँ संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा स्पष्ट देखिएको छ । यसबाहेक जनमुक्ति सेना र परम्परागत नेपाली सेनाको समायोजन गर्ने मुद्दाले पनि शान्ति प्रक्रियालाई जटिल र पेचिलो बनाइरहेको छ ।

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली राज्यको संघीय पुनःसंरचनाको सवाल समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई रोक्ने अर्को गम्भीर मुद्दा हो । आन्तरिक राष्ट्रियताको सवाल बृहत्तर लोकतान्त्रिक सवालको हिस्सा हो । यसकारण राष्ट्रियताको सवाललाई वैज्ञानिक ढंगबाट हल गर्ने क्षमताले नै देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालका बहुसंख्यक जनता गरिब किसान छन् । जसको जोत उसको पोतका आधारमा भूमिको क्रान्तिकारी सुधार नगरी र वैज्ञानिक उत्पादन पद्धतिको विकास नगरी किसानका समस्या हल गर्न सकिँदैन । यसैगरी भिषण गरिबी, बेरोजगारी,विभेदले देशको अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाएको छ । यसकारण तत्कालको लोकतान्त्रिक कार्यसूचीको एउटा प्रमुख हिस्सा अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ लोकतात्रिक पुनःसंरचना हो ।

समस्या र चुनौतीहरू

कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनले सामना गर्ने मुख्य चुनौती वैचारिक र राजनीतिक लाइनको विकासको सवाल हो । माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको क्रान्तिकारी मर्म सही ढंगले ग्रहण गर्नु र त्यसलाई सही समयमा सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्नु निर्णायक महत्त्वको कुरा हो । छोटोमा, मालेमाको रक्षा, प्रयोग र विकास वर्तमान विश्वका क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुन् । माक्र्सवादलाई जडसूत्रवादी र अनुभववादी भ्रष्टीकरणबाट रक्षा गर्दै हामीले अहिलेसम्म नेपालमा क्रान्तिबाट जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं, त्यो प्राथमिक हो ।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाताका होस् कि त्यसयता क्रान्तिको शान्तिपूर्ण अभ्यास गर्दा, हामी'मालेमा'लाई क्रान्तिकारी अभ्यासद्वारा रक्षा र विकास गर्नमा निरन्तर लागिपरेका छौं । हामी आलोचक र क्रान्तिकारी बन्न कोसिस गरिरहेछौं, जसरी लेनिन र माओले गरेका थिए । यसैगरी हामीले बितेका केही दसकका वाम क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूको पतनबाट नमिठो पाठ सिक्न प्रशस्त कोसिस गर्‍यौं । पेरूभियन आन्दोलनको दुःखद अन्त्य हाम्रालागि सबभन्दा पछिल्लो सन्दर्भविन्दु रह्यो । समयक्रममा हाम्रा देशभित्रका र भारतसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू क्रान्तिकारी अभ्यासमा हाम्रो आँटिलो प्रयोगबाट चिन्तित भए, खासगरी पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाका समयमा । तर हामीले हरेक समयमा उनीहरूको चिन्ता गलत थियो भनेर प्रमाणित गर्‍यांै र भविष्यमा पनि गर्नेछौं ।

पार्टीमा अहिले चलिरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक बहस लोकतान्त्रिक क्रान्तिको चरित्रको बारेमा छ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक समाजले समाजवादमा रूपान्तरण हुन बुर्जुवा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सोपान पार गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी नेपालजस्ता देश जहाँ निरंकुश राजतन्त्रले सयौं वर्षसम्म शासन गरेको छ, त्यहाँ बुर्जुवा लोकतान्त्रिक क्रान्ति पूरा गर्नुपूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खुट्किलोमा जानु उपयोगी हुन्छ । देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर अहिलेको सवाल भनेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी जनताको संघीय गणतन्त्रमा वा नयाँ लोकतन्त्रमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । के यो संविधानसभाका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अथवा सशस्त्र जनविद्रोहको आवश्यकता पर्ला ? सवाल यस्ता पनि उठिरहेका छन् कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कुरा के दूरदृष्टिपूर्ण थियो ? यहींनेर अराजकतावाद र सुधारवादबारे माक्र्सवादी बुझाइ प्रस्ट हुनुपर्छ । सुधारवादीहरूले क्रान्तिकारी पाटो वा गुणात्मक छलाङको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्छन् । र अराजकतावादीहरूचाहिँ चरण र उपचरण पार गर्दै समाज विकासको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छन् । तर माक्र्सवादीहरू क्रान्तिकारी छलाङ र विभिन्न चरण पार गर्दै जाने दुइटै कुरामा सहमत हुन्छन् ।

साम्राज्यवाद र विस्तारवादको सवाल नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको अर्को प्रमुख मुद्दा हो, जहाँ नेपालको अर्थतन्त्र, समाज र राज्यको हरेक पाटोमा विश्वव्यापी साम्राज्यवादले आफ्नो जालो फैलाएको छ । विस्तारवादी हस्तक्षेप पछिल्लो दुई सय वर्षदेखि सबैभन्दा कठिन मुद्दा भएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप विशेषगरी विस्तारवादसँग लड्ने रणनीतिबारे पार्टीमा अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ । नेपालको विश्वका उदाउँदा दुई शक्ति मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको संवेदनशील भू-रणनीतिक अवस्थिति छ । अबको नयाँ लोकतान्त्रिक क्रान्तिको सफलता यी दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा धेरै भर पर्छ । त्यसकारण आन्तरिक लोकतान्त्रिक कार्यसूचीमा केन्दि्रत भएर सम्पूर्ण देश र जनता एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने हो भनेमात्रै वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकिनेछ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ आगामी केही महिनामा उत्कर्षमा पुग्ने निश्चित छ । यात हामीले परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रभन्दा माथि उठेको जनताको संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेर अघि बढ्नेछौं या आगामी जेठ १४ गते संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै संविधानसभा विघटन भएर देश प्रतिगमनतिर र्फकनेछ । यो पछिल्लो परिदृश्यलाई रोक्न र देशमा नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सबै पार्टीभित्रका सच्चा गणतान्त्रिक, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरूले एकीकृत पहल गर्न ढिलाइ गर्नै हुन्न ।