(अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा साउन २७ गते एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचार)

सहमतिको सन्दर्भमा र जेठ १४ गतेको घटनाक्रमको सन्दर्भमा विषयवस्तुहरू जसरी उठिराखेको छ, ठूलो पार्टीको अध्यक्ष, विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको नाताले पनि मैले आफ्नो तर्फबाट शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि जोखिम उठाएकै हो । संविधानमा सहमति जुटाउनका निम्ति पनि धेरै मेहनत गरेको हो । त्यसमा मलाई पश्चाताप बिल्कुलै छैन । त्यहाँ कमीहरू रहे, अन्तत: संविधान बन्न सकेन । शान्ति प्रक्रिया पनि जसरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्दथ्यो त्यसरी अझै पुगेको छैन । त्यसमा दु:ख अवश्य छ र ठूलो पार्टीको हैसियतले हामीले लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन हामीलाई कुनै कन्जुस्याइँ छैन । तर, हामीले फेरि इतिहासको समीक्षा गर्दा वा अगाडिको सहमतिको कुरा गर्दा तथ्यलाई तोडमरोड गर्नेतिर चाहिं विल्कुलै लाग्नु हुँदैन ।

कि त राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो सरकार कामचलाउ भयो भनेर औपचारिक ढंगले जे भनिएको छ त्यो राष्ट्रपतिले गल्ती गरे, यो सरकार कामचलाउ भएकै छैन, त्यसकारण राजीनामा दिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्‍यो ।

सत्य के चाहिँ हो भने संघीयतामा सहमति नभएको हुनाले नै हो । पहिचानको आधारमा संघीयता, प्रदेशको नाम, प्रदेशको संख्या जसमा जातीय पहिचानलाई राखेर जाने कि नजाने भन्नेमा सहमति नभएको हुनाले नै संविधान नबनेको हो । एकाथरी साथीहरू जातीय पहिचानको गन्धसमेत आउन हुँदैन भन्नेमा जानुभयो, अर्कोचाहिँ मिश्रित नामसम्म गएकै हो । तर, जातीय पहिचान छोडेर चाहिं संघीयता हुन सक्दैन भन्नेमा जानुभयो । अन्तर परेको यही हो, यसैमा कुरा नमिलेको हो । राति १० बजेसम्म कुरा नमिलेपछि संविधानसभा स्वत: अवसान हुने ठाउँमा पुगेको हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणले । यो तथ्यलाई अरू कुनै तर्फले ढाकछोप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

सहमति गर्ने सन्दर्भमा प्रक्रियामा जान नदिने कांग्रेस र एमालेका नेताजीहरू नै हो । यो सत्यलाई पनि कसैले दायाँ–बायाँ गरेर दायाँ–बायाँ हुँदैन । ८/१० दिनदेखि प्रक्रियामा जाऊँ, संविधानसभामा जाऊँ, जे हुन्छ हुन्छ भनिएकै हो । संवैधानिक समितिमा र विवाद समाधान उपसमितिमा पनि त्यो कुरा गरिएको हो । प्रक्रियामा जाऊँ भन्दा एमालेका केही नेता साथीहरूले ‘रगतको खोलो बग्छ, लौ त प्रक्रियामा कसरी लैजानुहुन्छ ? हामी संवैधानिक समितिमा उठेर कुर्सी फाल्छौं, प्रक्रियामा लान दिन्नौं’ भनेकै हो । रामचन्द्रजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपसमितिमा हुनुहुन्थ्यो । एमालेले चाहिं रगतको खोलो बग्छ भन्ने, रामचन्द्रजी चाहिं होइन होइन सहमति नै हुन्छ, सहमति नै गरौं भनेर प्रक्रियामा जान नदिने स्थिति थियो । प्रक्रियामा जानेबित्तिकै झन्डै दुईतिहाई बहुमत पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा थियो, संघीय संविधान बन्थ्यो । त्यसकारण उहाँहरूले प्रक्रियामा जान दिनुभएन । फर्केर हेर्दा मैले पनि के गल्ती गरें भने रामचन्द्रजीले सहमति नै गरौं, सहमति नै हुन्छ भनिराख्दा सहमति नै हुन्छ भने त झन् राम्रो, १० प्रदेश र मिश्रित नाममा सहमतिनजिक छ भने भइहाल्यो भनेर उहाँहरूलाई बढी विश्वास गरियो । १४ गते बिहान रामचन्द्रजी र सिटौलाजी (कृष्ण सिटौला)ले १० प्रदेश र मिश्रित नाममा सहमति भयो भनेर भनेकै हो । म धेरै उत्साहित भएकै हो । बालुवाटारमा चार पक्षको बैठक बस्दा सहमति हुने प्रस्ट देखिएपछि बेलुका संविधान घोषणा हुने भयो भनेर बैठकको उद्घाटन नै मैले गरेको थिएँ ।

सहमति भन्दाभन्दै साँझ पर्दै जाँदा सहमति पनि नहुने प्रक्रियामा पनि नजाने स्थितिको निम्ति जिम्मेवार मचाहिं हुन सक्दिनँ । प्रक्रियामा जान पनि नदिने र सहमति पनि गर्न नदिनेमा चाहिं नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै जिम्मेवार हो । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । साथीहरूले ठूलो पार्टीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नुभयो, नैतिक जिम्मेवारी लिन मलाई आपत्ति छैन । यथार्थ कुरा के हो भने, जुन कुरा आफूले गरेको होइन त्यसको जिम्मा लिन सकिँदैन । संघीयताको विषय नै मुख्य विवादको विषय हो । प्रक्रियामा जान नदिने एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताजीहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार हो । योभन्दा अरू सबै तपसिलका कुरा हुन् ।

कांग्रेसका नेता रामचन्द्रजीले ‘डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का लागि लडाइँ लड्न पनि तयार’ भन्नुभयो । तर, उहाँले भन्दा लडाइँ भन्ने शब्द त्यति डरलाग्दो लाग्दैन । उहाँले भन्दा लडाइँ लड्न खोज्नु हिंसा खोजेको हुँदैन, किनकि उहाँ प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ । तर, मैले भनें भने तुरुन्तै त्यसका प्रतिक्रिया माओवादीले धम्की दिएको हुन्छ या फेरि युद्धमा जान खोजेको भन्ने हुन्छ । यो मोर्चा बनाउनुको अर्को अर्थ जरुरी पर्‍यो भने फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने तयारी पनि हुन्छ । तपाईंहरू पनि गर्नुहोस्, हामी पनि गर्छौं । मैदानबाटै हिसाबकिताब चुक्ता पनि हुन्छ । सहमतिबाट सक्दै सकिएन भने त्यही त हुन्छ । फेरि पनि रामचन्द्रजीकै भाषा सापटी लिएर फेरि लडाइँ लड्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने चाहिं म पनि ठान्छु ।

जहाँसम्म राति १० बजे म आफैं प्रत्यक्ष छु, इमर्जेन्सी (संकटकाल) लगाऊँ, जे–जे पर्छ पर्छ, ६ महिना इमर्जेन्सी लगाऊँ भन्दा हुँदैन भन्ने रामचन्द्रजी नै हो । हो, पछि हामी हिँडिसकेपछि उहाँहरू सल्लाह गर्नुभएछ, इमर्जेन्सी लगाऊँ कि भन्ने, मैले पछि थाहा पाएँ । इमर्जेन्सी लगाएर भए पनि संविधानसभा राखौं भनेर प्रस्ताव गर्दा चाहिं ‘यो हुन सक्दैन’ भन्ने रामचन्द्रजी नै हो । इमर्जेन्सी लगाउनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुरजी एक जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अन्तिमसम्म इमर्जेन्सी लगाएर मात्रै बाँकी छ बाटो भनिरहनुभएको थियो । रामचन्द्रजीहरू चाहिं इमर्जेन्सी लगाउन हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । एमाले पनि इमर्जेन्सी लगाउने पक्षमा सुरुमा थिएन । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न थालेपछि बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल, अरूसँग फोनमा कुरा भएको रहेछ । केको लागि कुरा भयो, मलाई थाहा भएन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै गइसक्नुभएको थियो, म बाहिर बसिराखेको थिएँ । म बाहिर बसेको बेलामा माधवजी गर्दै हस्याङफस्याङ आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुभएको थियो भन्नुभयो, ‘मलाई त थाहा भएन केका निम्ति हो प्रधानमन्त्रीजी त क्याबिनेटमा पसिसक्नुभयो’ मैले भनेको यत्ति हो ।

इमर्जेन्सी लगाऊँ भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएन । अन्तिम उपाय मैले संविधानसभाको बैठकमा जाऊँ, सुरु चाहिं १२ बजे अगाडि गरौं अनि २/३ दिन चलाइराखौं भनेको थिएँ । त्यो चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि रहेछ । सुरु गरेपछि नटुंगिदासम्म चलाइराखे हुँदो रहेछ । यसो भन्दा पनि गर्न सकिन्न, संविधानसभामा जान सकिन्न भन्ने पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताजीहरू नै हो ।

केही साथीहरूले भन्नुभयो, सबै बराबरी हो । यो बराबरीको सिद्धान्तले पनि समस्याको समाधान गर्दैन । सबै बराबरी चाहिं होइन । प्रक्रियामा जाऊँ, बैठक सुरु गरौं भन्दा पनि नमान्ने, इमर्जेन्सी लगाऊँ भन्दा पनि नमान्ने । त्योभन्दा अगाडि दुर्घटनाको स्थिति आउन सक्छ, त्यो दुर्घटनाबाट बचाउनका निम्ति संसद्मा एउटा विधेयक दर्ता गरिराखौं, दुर्घटनाको स्थिति आयो भने फेरि तीन महिना संविधानसभा बचाएर जान सकिन्छ भन्दा पनि नमान्ने नेपाली कांग्रेस नै हो मुख्य रूपमा । यो त दुनियाँले बुझेको कुरा हो ।

यहाँ अरूलाई धेरै दोष लगाएर मिल्छ जस्तो लाग्दैन । यहाँ मोर्चाको कुरा पनि उठ्यो । यद्यपि अहिले मोर्चा बनिसकेको त छैन तर, जातीय पहिचानसहितको संघीयता र अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनामा सहमत हुनेहरू मोर्चामा आउन जरुरी भएकै छ । त्यसखालको मोर्चाले मात्रै राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छ । मूलभूत रूपमा अहिलेको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा जुन–जुन राजनीतिक दल, संघ–संस्था, व्यक्तित्वहरूको समान विचार छ, एक ठाउँमा आएर मात्रै राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्छ । अन्यथा, सबैले ‘तुम शेर तो हम सबा शेर’ भनेपछि कसरी सहमति हुन्छ ? त्यसरी सहमति हुने देखिएन । सबैले संघीयताको पक्षमै हो भन्नुभयो, त्यसो हो भने सबै जना मोर्चामा बसौं र छलफल गरेर टुंग्याइदिउँ । होइन भने समस्याको समाधान हुँदैन, हामी सबै संघीयताका पक्षधर होइनौं । त्यसो हुन्थ्यो भने जेठ १४ गते संविधान बनिसक्थ्यो, संविधान जारी भइसक्थ्यो ।

स्थिति धेरै गम्भीर र जटिल छ । सरकार र निर्वाचनको दुई वटा कुरामा चाहिं हाम्रो छलफल अलि धेरै केन्द्रित छ । जटिल र गम्भीर किन भने, मैले एउटा कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहिरहेको छु, त्यो सुप्रिम कोर्टको (सर्वोच्च अदालत) निर्णय पनि हो । अघिल्लो निर्णय, एक ढंगले पार्टीहरूलाई ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान चार वर्षसम्म पनि नआउने हो कि ?’ भनेर सतर्क गराउनका लागि आउँदो जेठ १४ भित्र संविधान बनाउनुपर्‍यो नत्र यो स्वत: अवसान हुन्छ, विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि अदालतले सिधै संविधानसभाको सार्वभौम संस्थाको अधिकारक्षेत्रभित्र त्यो कति हस्तक्षेप हो वा होइन भन्ने बहस हुन सक्छ । तर, पार्टीहरूले दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम चार वर्षमा पनि नसकेपछि अदालतले त्यहाँ सतर्क गरायो । त्यसलाई राम्रो मान्न पनि सकिन्छ । तर, सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्‍यो । जटिल स्थिति आयो भने तीन महिनाका लागि म्याद थप्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर संसद्मा विधेयक दर्ता गरायो । एउटा निर्वाचित सरकारले सार्वभौम संसद्मा एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ, पारित भएको छैन, छलफल भएर के हुने हो भन्ने टुंगो छैन, बीचैमा स्टे (अन्तरिम आदेश) गर्ने अधिकार अदालतलाई हुन्छ कि हुँदैन ? मैले बुझेसम्म संसारमा यस्तो कतै पनि भएको छैन । यो विषय राजनीतिक दलका नेताहरूले विचारै नगर्ने हो भने नेपालको राजनीति चाहिं सकिन्छ, अर्कै चिज हुन्छ । त्यसकारण यतातिर पनि ध्यान जाओस् । यस्तो हुन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकलाई अदालतले स्टे गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यो विषयमा पनि छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

हाम्रो तर्क के छ भने, त्यो स्थितिमा सरकारले चुनावको घोषणा गर्नु चाहिं एउटा बाध्यात्मक स्थिति हो । राजनीतिक दलका बीचमा कुनै पनि विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि १२ बजेपछि गर्दा देश झन् ठूलो दुर्घटनामा जाला भन्ने हामीलाई लागेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतकै निर्णयमा टेकेर निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । त्यो निर्वाचनको घोषणाले राष्ट्रपति र सरकार गरी दुई वटा संस्था वैधानिक छन् । निर्वाचन घोषणा भएको केही दिनपछि सरकारलाई र सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयले यो सरकार कामचलाउ सरकार हो भनियो । कामचलाउ सरकारले फेरि राजीनामा दिने भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति कार्यालयले नै टुंग्याइदिइसकेको छ । अब त राजनीतिक दलले सहमति बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुभन्दा अर्को कुनै विकल्प नै छैन । हामीले माधव नेपालजीको सरकार कामचलाउ हुँदा सात महिनासम्म कामचलाउको कामचलाउ भएको हेरेकै छौं । कामचलाउ सरकारलाई जबर्जस्ती राजीनामा देऊ भन्दा जति अमिल्दो हुन्छ अहिले बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई राजीनामा देऊ भन्दा त्यति नै अमिल्दो हुन्छ । कि त राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो सरकार कामचलाउ भयो भनेर औपचारिक ढंगले जे भनिएको छ त्यो राष्ट्रपतिले गल्ती गरे, यो सरकार कामचलाउ भएकै छैन, त्यसकारण राजीनामा दिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्‍यो । मलाई लाग्छ त्यो भन्नेमा हामी कोही पनि छैनौं । यो सरकार कामचलाउ नै हो, छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्छ भन्नुबाहेक अर्को विकल्प नै छैन ।

पाँचबुँदे सहमति, जुन संविधानसभा जीवितै हुँदा हामीले गरेका थियौं, त्यसको मर्म र भावनाअनुसार मुख्यत: पहिचानसहितको संघीयताको विषयमा सहमति गर्ने, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने । यदि पाँचबुँदे सहमतिको मर्म र भावनाअनुसार जो हो भने यो एउटा निकास हो । किनभने हामीले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेकै हो । एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले पनि त्यो पाँचबुँदेको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न तयार छ । अध्यक्षको हैसियतले भन्छु एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सरकारमा एक दिन पनि बढी बस्ने इच्छा छैन । पाँचबुँदेको मर्मअनुसार सहमति होस् । भएका सहमतिलाई गाँठो पार्ने, हुन बाँकीमा सहमति कायम गर्ने र राष्ट्रिय सरकार गठन गरौं । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठन गरौं, त्यसमा कुनै विवाद छैन । सहमति बनाइसकेपछि संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर प्रक्रियागत ढंगले वैधानिक संविधानसभाबाटै संविधानको घोषणा होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, अहिले हेर्दै जाँदा त्यो सहमति हुन सजिलो देखिएन ।

संघीयताको विषयमा थुप्रै सहमति गरे पनि अहिले पहिचानसहितको संघीयतामा जाने र नजाने जो धुव्रीकरण हुँदैछ, स्थिति अलि गम्भीर छ । यो कारणले सायद पाँचबुँदेको मर्मअनुसार चिज जाँदैन । पाँचबुँदेअनुसार जाने कुरामा कांग्रेस र एमालेमा पनि इच्छाशक्ति देखिँदैन । उहाँहरू बरु निर्वाचनतिर जाने भन्नुभएको छ, निर्वाचन त सरकारले घोषणा गरेकै कुरा हो । निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउने आधार अर्कै बन्नुपर्छ । पाँचबुँदे सहमतिको आधारको ठाउँ रहँदैन । नयाँ आधारमा कुनै पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् । कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा स्वत: अरूले मान्छन् भन्ने बुझ्नु गल्ती हुन्छ । पाँचबुँदेमा हो भने संविधानमा सहमति गरेर पुनस्र्थापनाको बाटोमा जाँदा नैतिक रूपमा पनि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउँछ । निर्वाचनमा जाने हो भने सरकारको नेतृत्व गर्न सबै पार्टीहरूले दाबी गर्न सक्छ । निर्वाचनमा जाने स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिं सरकारको नेतृत्व दिँदैनौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हामी स्विकार्दैनौं । किन दिने कांग्रेसलाई सरकार ? अरूले किन नपाउने ? हिजोको आधार छोडेपछि नयाँ आधारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन ।

कांग्रेसले पनि एकीकृत माओवादीको सरकार नस्विकार्ने र माओवादीले पनि कांग्रेसको सरकार नस्विकार्ने बेलामा तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ । समान धारणा भएका दलहरूमध्येबाट जसको बहुमत छ, धेरै जनताले समर्थन गर्छन्, त्यस्तो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति हुनुपर्‍यो । होइन भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावी सरकार बनाएर जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । त्यो पार्टीको नेता नहुन सक्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू असफल भन्ने यसै पनि भएकै छ । सबै राजनीतिक दल असफल हो भने जनतामा गएर एकपटक परीक्षण गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि नागरिक आन्दोलन या स्वतन्त्र व्यक्तित्व या पूर्वन्यायाधीश कसैको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, मोर्चाको कुरा धेरै उठ्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि मोर्चा बनाए हुन्छ । कमरेड किरणजीहरूले पनि मोर्चा बनाउनुभएको छ । एकीकृत माओवादीले बनाएको मोर्चा चाहिं सुन्नै नसकिने, अरूले बनाएको मोर्चा चाहिं राम्रा मोर्चा भन्ने हुन सक्दैन । सबैले मोर्चा बनाए हुन्छ । मोर्चा–मोर्चा बसेर सहमतिका लागि छलफल गर्दा सजिलो हुन्छ ।

कांग्रेसका नेता रामचन्द्रजीले ‘डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र)का लागि लडाइँ लड्न पनि तयार’ भन्नुभयो । तर, उहाँले भन्दा लडाइँ भन्ने शब्द त्यति डरलाग्दो लाग्दैन । उहाँले भन्दा लडाइँ लड्न खोज्नु हिंसा खोजेको हुँदैन, किनकि उहाँ प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ । तर, मैले भनें भने तुरुन्तै त्यसको प्रतिक्रिया माओवादीले धम्की दिएको हुन्छ या फेरि युद्धमा जान खोजेको भन्ने हुन्छ । यो मोर्चा बनाउनुको अर्को अर्थ जरुरी पर्‍यो भने फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने तयारी पनि हुन्छ । तपाईंहरू पनि गर्नुहोस्, हामी पनि गर्छौं । मैदानबाटै हिसाबकिताब चुक्ता पनि हुन्छ । सहमतिबाट सक्दै सकिएन भने, त्यही त हुन्छ । फेरि पनि रामचन्द्रजीकै भाषा सापटी लिएर फेरि लडाइँ लड्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने चाहिं म पनि ठान्छु ।