निशस्त्रीकरणको मान्यताले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन:

देव गुरुङ

निकासतिर जाला भनेको त राजनीतिक जटिलता त कायमै पो देखियो नि ?

राजनीति अझ तरलताकै अवस्थामा छ । यो अझै अन्योल र अनिश्चितताको घेराबाट गुजि्ररहेको छ । समग्र रूपले भन्नुपर्दा अहिले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गरेको राजतन्त्र समाप्त भई अर्धऔपनिवेशिक अवस्था हावी रहेको स्थिति हो । अर्थात्, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको मुद्दा प्रमुख बनिराखेको अवस्था हो । तत्कालका लागि बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूको दलाली गर्ने वर्गकै हालीमुहाली भइराखेको अवस्था हो । त्यसैले यतिखेर दरबारलाई विस्तापित गरिसकेपछि निर्णय गर्ने 'अथोरिटी’ दरबार र कतिपय बाहृय शक्तिकेन्द्रका दलालहरूका हातमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ । उनीहरूबीचको गठजोडबाटै सत्ता सञ्चालन हुँदै आइराखेको अवस्थामा विस्थापित दरबारकै 'पार्ट’ का रूपमा रहिरहेका विदेशी दलालहरू मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । अर्थात्, तिनका नेपाली दलालहरू मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । नेपाली दलालहरूको हातमा 'अथोरिटी’ जानुको तात्पर्य प्रकारान्तरले 'अथोरिटी’ दिल्ली दरबारमा केन्दि्रत हुनु हो । नारायणहिटी दरबारबाट सिंहदरबार आउनुको सट्टा 'अथोरिटी’ दिल्ली दरबारमा गएको छ । यसरी दिल्ली दरबारबाटै रिमोट कन्ट्रोलद्वारा राज्यसञ्चालनका सबैजसो कामकाज, संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका हर मुद्दामा उसैको डिक्टेसन बढिरहेको छ । यस स्थितिमा दिल्ली दरबारमा पुगेको अधिकार फर्काई कमसेकम सिंहदरबार ल्याउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । 'अथोरिटी’ सिंहदरबारसम्म आयो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि गतिशील भएर अगाडि बढ्छ र सेना समायोजन लगायतका मुद्दाहरू पनि अगाडि बढ्छन् । 'अथोरिटी’ सिंहदरबारमा नआउँदासम्म अनेकौंखाले राजनीतिक जटिलता र अन्योलता आइरहन्छन् ।

शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेला फेरि पनि सरकारकै मुद्दा प्रमुख बन्दैछ नि ? कहिले र कसरी अगाडि बढ्लान् त शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया ?

संविधान र सेना समायोजनको कुरा परै राखौं, वर्तमान संक्रमणकालीन अवधिको व्यवस्थापनका लागि सरकार गठनको सामान्य एवं नियमित, निरन्तर प्रक्रियाभित्रको न्यूनतम कुरामा समेत हस्तक्षेपकारी पक्षको रुचिभन्दा प्रतिकूल ढंगले स्थिति अगाडि बढ्न नदिन थुप्रै खेलहरू चलिरहेछन् । यस्तो स्थितिमा संविधान निर्माणको प्रश्न, सेना समायोजन लगायतका मुद्दाहरूको बारेमा स्वतः डिक्टेसन हुने नै भयो । यस अवस्थामा नेपाली जनतालाई साँच्चिकै सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउन सकियो भने संविधानसभामै सबै प्रकारका 'अथोरिटी’हरू केन्दि्रत रहेको स्थितिमा संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना मार्फत् सिंहदरबारमा रहेका अधिकारलाई जनताका झुपडी र घरदैलोमा पुर्यािउन सहज हुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । आखिरमा डेमोक्रेसीको तात्पर्यता भनेकै अधिकार जनताको घरदैलो र झुपडीमा पुग्नु पर्दछ भन्ने नै हो । विगतकालका 'अटोक्रेटिक’ सिस्टमहरूमा 'अथोरिटी’ दरबारमा केन्दि्रत भयो, अब विदेशी नोकरशाह-दलालहरूको, नेपाली दलालहरूको बिगबिगी भइरहेको अवस्थामा 'अथोरिटी’ बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूमा केन्दि्रत भइराखेको छ । त्यसलाई फर्काउन सक्यौं भने नेपाली जनता सार्वभौम हुन्छन् र त्यो 'अथोरिटी’लाई डेमोक्रेटिक नम्र्स अनुसार सबै तह र तप्काका र जनताको घरदैलोमा पुग्नेगरी राज्य पुर्नसंरचना मार्फत् अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । त्यसो नहुँदाको अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रिया, राज्य पुर्नसंरचना लगायत सेना समायोजनका मुद्दाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने खतरा कायमै छ । यसर्थ, अहिलेको मूल मुद्दा भनेकै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा हो, समस्या त्यहींनेर केन्दि्रत छ । अब त्यही मुद्दालाई केन्द्रविन्दु बनाएर दलहरूका बीच न्यूनतम सहकार्य र सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा दलहरूका बीच एकापसमा आरोप-प्रत्यारोप गर्दै विगतकालमा भइसकेका सहमतिहरू र पूर्वमान्यताहरू समेत छाड्दै-छाड्दै जाने चिन्तन-प्रवृत्ति देखिइराखेको छ ।

कुन्-कुन् विषयमा छाडिए पूर्वमान्यताहरू र तोडिए विगतका सहमतिहरू ?

संविधानसभाको परिणाम आएलगत्तै अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप सहमतीय सरकार गठन गर्नु पर्नेमा बहुमतीय प्रणालीमा जाने काम भयो । सेना समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको नाम नै ँसेना समायोजन’ भनिइसकेपछि, दुईवटा सेनाको वैधानिक अस्तित्व स्थापित भइसकेको अवस्थामा एकापसमा कसरी 'मर्ज’ गर्ने भन्नेतिर लाग्नुको सट्टा स्थितिलाई प्रतिकूलतातिर धकेल्ने काम सुरु भयो । समायोजन गर्ने भनेको त दुई सेनालाई एकापसमा 'मर्ज’ गरी तेस्रो फोर्स तयार गर्ने कुरा हो । या त त्यस रूपले 'मर्ज’ गर्ने कुरा हो, नत्र दुवै फोर्सलाई राज्यको अलगअलग अङ्ग बनाएर स्वामित्व लिने ('वन’ गर्ने) कुरा हो । यी दुईवटा मोडालिटीभन्दा तेस्रो मोडालिटी सम्भव छैन ।

कसरी हुनुपर्छ/हुन्छ त सेना समायोजन ?

भैदियो के भने समायोजनको फन्डामेन्टल कुराभन्दा विपरीत ढंगले सेनाका रूपमा होइन निःशस्त्रीकरण गरेर व्यक्ति-व्यक्ति समायोजन गर्ने अथवा व्यक्ति-व्यक्ति भर्ना लिने तर्क गर्न थालियो । व्यक्ति भर्नाको मोडालिटी अनुसार समायोजन भन्न थाल्ने हो भने त त्यत्रो दसवर्षे जनयुद्ध लड्नुको के अर्थ रहृयो । त्यो त ६-६ महिनामा भर्ना खोल्दै टुडिखेलमा लामबन्दी लगाएर छाती-तिघ्रा नाप्ने काम त नियमित प्रक्रियावमोजिक चलिरहेकै/चलिरहने नै छ नि, किन चाहियो समायोजन ? स्थापित मापदण्ड, क्षमता र योग्यताका आधारमा भर्ती हुने प्रक्रिया त चलिराखेकै छ नि । त्यसका लागि दसवर्षे जनयुद्ध लडिराख्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, वृहत् शान्ति सम्झौतामा समूहगत समायोजनको कन्सेप्ट अनुसार सेना समायोजन’ भनेर भनिराख्नुपर्ने जरुरत पनि हुने थिएन । त्यसकारण वृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मान्यताभन्दा विपरीत ढंगले यस्ता तर्कहरू जो उठिराखेका छन् ती चिन्तन-प्रवृत्ति राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन-प्रवृत्ति हुन् ।

कहाँ, केमा अड्केको छ त समायोजन प्रक्रिया ?

माथि भनिएजस्तै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन-प्रवृत्तिकै कारण सेना समायोजन अड्किराखेको छ र संविधान निर्माणको कार्य पनि अड्किराखेको छ । राज्य पुनर्संरचना सहितको -सिंहदरबारमा रहेका अधिकारहरू बाँडफाँड गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधानलाई मात्र मान्न सकिन्छ । वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्ग लगायतबाट उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरूलाई समुचित ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि नै नयाँ संविधान बनाउने आवश्यकता परेको हो ।

जनमुक्ति सेनाको रिग्रुपिङबारे व्यापक चर्चा छ नि ? यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

रिग्रुपिङ अथवा पुनर्वर्गीकरणको सवाल यो कसरी गरिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । एउटा मापदण्ड तयार पारेर समायोजनमा जान इच्छुक पात्रहरूलाई समायोजनका निम्ति तत्पर हुने अनि हामी रिटायर हुन्छौं भन्नेहरूलाई तिनले पुर्यानएको योगदानको उच्च कदर गर्दै सम्मानस्वरूप सुविधाका प्याकेज सहित रिटायर हुने च्वाइस गर्न दिनैपर्छ । यसरी हेर्दा रिग्रुपिङ आपत्तिको विषय होइन । तर, कांग्रेस-एमालेले सोचे/बुझेको रिग्रुपिङ को तात्पर्य चाहिँ के देखिन्छ भने समायोजनमा जाने र पुनस्र्थापना जानेलाई अलग गराई हतियारहरू समेत त्यहाँबाट अलग गर्नु नै रिग्रुपिङ हो । उहाँहरूको सोचाइ/बुझाइ अनुरूप त शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप समायोजनका लागि होइन, निःशस्त्रीकरणको कडीका रूपमा रिग्रुपिङलाई लिएको देखिन्छ । यदि यसो हो भने चाहिँ त्यो कदापि सम्भव हैन । निशस्त्रीकरण बृहत् शान्ति सम्झौताको स्पिरिटभन्दा विपरीत भएकाले त्यस प्रक्रियामा जाने त प्रश्नै आउँदैन ।

रिग्रुपिङका लागि प्रधानमन्त्रीले २८ गतेसम्मको समयसीमै तोकिसक्नु भयो तपाईंहरू चाहिँ अझै अन्योलमा हुनुहुन्छ र ?

यसबारे कांग्रेस-एमाले त क्लियरै देखिन्छन्, उनीहरूले निशस्त्रीकरणभन्दा दायाँबायाँ सोचेकै छैनन् । एमालेको एउटा पंक्तिले पनि निशस्त्रीकरणभन्दा दाँयाबायाँ सोचेकै छैन, अर्को पंक्ति भने समायोजन सम्मानजनक हुनु पर्दछ, सबै कुरा हेरेर गर्नु पर्दछ, जे गरे पनि सहमतिले गर्नु पर्दछ भन्ने टाइपबाट बीचको भाषा बोलिरहेको देखिन्छ र प्रधानमन्त्री पनि बीचकै भाषा बोलिरहनु भएको छ । जहाँसम्म हाम्रो धारणाको सवाल छ, त्यो त माथिकै प्रसंगमा आइसक्यो ।

रिग्रुपिङ र समायोजनबारे अध्यक्षले स्थायी समितिको बैठकमा यस्तै प्रस्ताव ल्याउँदा तपाईंहरूले आपत्ति जनाएर पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नु भयो, अहिले केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ ठ्याक्कै उस्तै प्रस्ताव तपाईंहरूको सहमतिमै पारित भएको देखिनुको कारण के नि ? फेरि अहिलेका निर्णयप्रति सम्बद्ध सबै पक्ष/नेता इमानदार रहने विश्वास गर्न सकिएला ?

इमानदार र बेइमानभन्दा पनि पार्टीले के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । पहिले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा हतियार र जनमुक्ति सेनालाई अलग गर्ने, निशस्त्रीकरण गर्ने आशय देखिएपछि विरोध गर्यौं  । अहिलेको केन्द्रीय समितिमा निशस्त्रीकरण नगर्ने, त्यसो हुँदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छ । त्यसैगरी अहिले व्यक्तिगत होइन, समूहगत समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइएको छ अवस्थामा त्यसै मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्योन नि ।

नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया चाहिँ केमा अड्केको छ नि ?

राज्य पुनर्संरचना गरेर जनताका अधिकारहरू जनताको घरदैलोमा पुर्या?उने काम हुँदैन भने नयाँ संविधान बनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संविधानका लागि मात्र संविधान बनाउने होइन मुलुक भएपछि एउटा खेस्रो संविधान त भइहाल्छ- हिजो पञ्चायतकालमा पनि थियो, ०४७ सालमा पनि एउटा संविधान थियो र अहिले पनि ०६३ को संविधान छँदैछ । नयाँ संविधान बनाएर अघिल्लोलाई रिप्लेस नगर्दासम्म त त्यो संविधान चली नै रहन्छ अनन्त कालसम्म । नयाँ चिज, नयाँ संविधानमा हुनैपर्ने मूलभूत अन्तर्वस्तु भनेकै राज्य पुनर्संरचना सहित अधिकारहरूको समुचित बाँडफाँड गर्ने कुरा हो । त्यस मुद्दालाई छाडेर विगतकालकै जस्तो एउटा खेस्रा संविधान बनाउनुको त खासै अर्थ छैन । हो, समस्या पनि यहीं नै छ हाम्रा सहयात्री दलहरूमा नयाँ ढंगले राज्य पुनर्संरचना गरेर अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने तत्परता देखिइराखेको छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाबारे किन सहमति नजुटेको होला त ?

यसो किन भइरहेछ भने अधिकार एक ठाउँमा हुनेबित्तिकै साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिका दलालहरू मार्फत् बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूले सजिलैसँग अधिकार आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन सक्छन् । तर, अधिकारहरू हजारौं-लाखौं जनताको बीचमा विकेन्दि्रत रहेको अवस्थामा आफ्ना दलाललाई मात्र प्रभाव पारेर उनीहरूले अधिकार लिन सक्ने कुरा हुँदैन । हिजो एउटा राजालाई फकाएपछि सबै कुरा पुग्थ्यो, आज एउटा प्रधानमन्त्रीलाई फकाए पुग्छ, राणाकालमा हेर्यौंप भने जंगबहादुरलाई फकाए पुग्थ्यो । एउटा प्रधानमन्त्रीलाई फकाउँदा आफ्नो स्वार्थपूति हुने भएकैले कोइरालालाई फकायो/प्रभावमा पार्योर अनि कोशी सम्झौता भयो । बीपीलाई फकाएको भरमा गण्डक सम्झौताको तयारी भयो । ०४६ सालपछिकै कुरा गर्ने हो भने पनि गिरिजा र अरु केही नेताहरूलाई फकाउनेबित्तिकै टनकपुर, महाकाली महासन्धिहरू भए ।

वर्तमान संक्रमणकालीन जटिलताका बीच राष्ट्रियताको आन्दोलन कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ त ?

यस दिशातर्फ वैचारिक-राजनीतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले जनमत तयार पार्ने काम नै यतिबेलाको जरुरत हो । कतिपय मानिसहरू गणतन्त्र आएपछि सबै समस्याको हल भइहाल्छ भनिठान्थे तर हामीले त्यसो होइन भनिरहेका थियौं/छौं । नेपालको सन्दर्भमा हामीले भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने जनताका आधारभूत समस्याको समाधान सुरु हुन गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका दुईवटा कुरा पूरा हुनै पर्दछ । त्यसपछि मात्र सामाजिक- आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम आउँछ, तब मात्र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चरण आउँछ । यसरी राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी तीनवटै आवश्यकताको परिपूर्ति भयो भने मात्र बल्ल मुलुकमा शान्ति छाउँछ । कुनै पनि मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुन यी तीनवटा अनिवार्य पक्ष हुन्, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरको कुरा त परै राखौं । मुलुकको विकासका निम्ति अनिवार्य यी तीन पक्षहरूमध्ये सुरुमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न नै हो । गणतन्त्रको प्रश्न त एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्न र जनताको वास्तविक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने काम बाँकी छ । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न झनै जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छÙ यो मुद्दालाई ठीक ढंगले हल नगरीकन गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन, संस्थागत रूपले विकास हुँदैन । राष्ट्रियता र गणतन्त्र दुईवटै पाटा वा पक्षको अपेक्षाकृत रूपमा 'फुलफिल’ भयो भने त्यसपछि सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसरी अहिले राष्ट्रियता र गणतन्त्रकै मुद्दा 'मेजर’ भएकाले यही मुद्दामा फोकसिङ भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

तपाईंले राष्ट्रियताको मुद्दा प्रधान भन्नु भयो तर यस विषयमा माओवादीकै कतिपय नेताहरूको त फरक धारणा देखिँदैछ नि ?

राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टीभित्र हामी सबै एकढिक्का छौं । व्यक्ति-व्यक्ति बीचमा स्वभावजन्य ढंगले थोरथोरै तलमाथि देखिनु वा धेरथोर अन्तर प्रकट हुन पुग्नु ठूलो र नौलो कुरा होइनÙ यस्तो त दुनियाँभर जहाँ पनि भइरहन्छ । विशुद्ध मोनोलिथिक प्रकारको एकता त कुनै पार्टीमा पनि हुँदैन, सोचहरूमा धेरथोर कमबेसी त भइहाल्छ । यो कुरा गणितीय रेखाजस्तो मापन गर्ने विषय त परेन । सामाजिक विज्ञान, विचार, चेतनाको विकास, त्यसको गति र बुझाइको स्तर निरपेक्ष रूपले समान हुने कुरा हुँदैन । सापेक्षित समानताको हिसाबले हेर्दाखेरी गणतन्त्र स्थापना भइसकेको स्थितिमा राष्ट्रियताको मुद्दा मुख्य बनेर आउँछ भन्ने कुरा त बकाइदा डकुमेन्टमै पास गरिएको विषय हो । त्यसो भएकाले फन्डामेन्टल विषयमा त्यति अन्तर छैन ।

हालै सम्पन्न बैठक आसपास चलेको अन्तर्संघर्षलाई कसरी लिने ? कसैले त यसलाई 'पदको झगडा’ पनि भनेका छन् नि ?

एउटा जीवन्त पार्टीमा अन्तर्पार्टी संघर्ष, छलफल, बहस, प्रतिक्रिया आदि त निरन्तर चलिरहने नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । त्यसकारण स्वभाविक प्रक्रियालाई अस्वभाविक ढंगले लिने कुरा भएन । दोस्रो कुरा, एउटा समस्या हल हुन्छ, अर्को समस्या आउँछÙ अर्को समस्या हल हुन्छ, अर्को समस्या आउँछ । अन्तर्विरोधहरूको शृङ्खला अनन्त रूपमा आइरहन्छ । विकासको गतिको नियम नै के हो भने अन्तर्विरोधहरू पैदा हुनु, त्यसको हल गर्न नयाँ ढंगले नीतिहरू ल्याउनु, फेरि त्यसले अर्को नयाँ अन्तर्विरोध सिर्जना गर्नु अन्तहीन र निरन्तर प्रक्रिया हो । यो यान्त्रिक रूपले ग्रहण गर्ने विषय होइन । अर्को कुरा, कुनै पनि अन्तर्संघर्षको विषयवस्तुमा विचार, चिन्तन र मुख्य दुश्मन अन्तर्निहीत हुन्छन्, विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणमा अन्तर्निहीत विषयहरू नै हुने गर्दछन् । कहिलेकाहिँ यो सांगठानिक विषयका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले केमा हुन्छ । कहिले कार्यशैलीमा अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले अन्य विभिन्न इष्युहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ । त्यसकारण अभिव्यक्तिका रूपहरू फरकफरक हुन सक्छन् । जति पनि बहस, छलफल, अन्तर्त्रिmया चल्छन्, त्यसको सारतत्व विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणमै अन्तर्निहीत हुने भएकाले अन्तर्संघर्षलाई नकारात्मक अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । फेरि पार्टी विचारमा बन्ने र विचारमै चल्ने भएकाले विचारकेन्दि्रत बहस पार्टीका निम्ति अनिवार्य नै हुन्छ । द्वन्द्ववादले पार्टीलाई विपरीतहरूको एकत्व भन्छ । विपरीतहरूको एकत्वका आधारमा विचार बन्ने र अस्तित्व कायम रहने भएकाले त्यहाँ स्वभाविक रूपले बहसहरू, अन्तर्त्रिmयाहरू चलिरहन्छन् । अन्तर्संघर्षलाई कसैले पदको प्रश्नसँग जोड्ने, कसैले व्यक्तिको प्रश्नसँग जोड्ने आदि पनि गर्छन् । ज-जसले विचारको उचाइलाई त्यति ग्रहण गर्नुभा'छैन, उहाँहरूले शायद व्यक्तिको इष्युका रूपमा लिनुभा’होला अथवा पदको इष्युका रूपमा लिनु भा’होला । विचार, चिन्तन र दृष्टिकोणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हेर्ने माक्र्सवादीहरूले त्यो ढंगले हेर्दैनन् । विचारको विकासका क्रममा कसैले द्वन्द्ववादलाई ग्रहण गर्ने कुरामा सीमाहरू, अपुगहरू हुन सक्छन् । त्यसैले विचार र बहसको संघर्षलाई पदको प्रश्नसँग तुलना गर्ने अथवा व्यक्तिगत प्रश्नसँग तुलना गर्ने पनि हुन सक्छ ।

माओवादीमा साँच्चिकै सामूहिक नेतृत्वको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुरु भएको हो त ?

कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै सामूहिक नेतृत्वको केन्दि्रत अभिव्यक्ति हो । यसै प्रणालीबाट तलदेखि माथिसम्म पिरामिड आकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व निर्मित हुन्छ । तर, त्यो यान्त्रिक रूपले, ठयाक्कै हुबहु मिलिरहेका हुन्छन् भन्ने होइन । कहिले थोरै दायाँ, कहिले थोरै बायाँ पर्न सक्छ । कहिले थोरै व्यक्तिवादी ढंगले जाने, नोकरशाही ढंगले जाने प्रवृत्ति पनि देखा पर्न सक्छ । कहिले बहुलवादी ढंगले जाने वा अराजकवादी ढंगले जाने ट्रेन पनि देखा पर्न सक्छ । यी सबै ँट्रेन एन्ड टेन्डेन्सी’ हरूका बीचको बहस, छलफल, र अन्तर्त्रिmयाबाट वास्तविक अर्थको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा ढाल्ने कुरा हो । त्यसो भएकाले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा ढाल्ने कुरामा चलेका छलफलहरू, बहसहरू र अन्तरक्रीयाहरूले निश्चित रूपले केही न केही गति पैदा गरेकै हुन्छ ।

यो सपथ ग्रहणले हल हुन्छ कि हुँदैन ? संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको कुरा अगाडि बढ्नका लागि अबका स्टेपहरू के-के हुन् ?

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अड्किरहेको छ । देशलाई संघीय प्रणालीमा लगेर अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुरामै प्रक्रिया अड्किइराखेको छ । त्यो माओवादीले अड्काएको विषय त परेन किनकि प्रस्टै देखिराखेको छ- कसले अड्काइराखेको छ ? दोस्रो कुरा, उनीहरू एकातिर सेना समायोजन नभईकन संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिँइदैन भनेर आमरूपले भनिराखेका छन् तर जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरणको वकालत गर्छन्, समायोजनको पक्षमा सहमति कायम गर्न मान्दैनन्- यो पनि त माओवादी गरिराखेको छैन । त्यसकारण जसले त्यसो भनिराखेको छ, आखिरमा उनीहरूले नै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छैनन् भन्ने यथार्थता स्वतःसिद्ध विषय भइसक्यो । वृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार जानु पर्नेमा शान्ति सम्झौताको मान्यताभन्दा विपरीत ढंगले निशस्त्रीकरणको तर्क ल्याइएपछि त दसौं वर्ष बिते पनि वृहत शान्ति सम्झौताको मान्यताभन्दा विपरीत जान सकिँदैन । त्यसैले कांग्रेस-एमाले र अन्य दलका साथीहरू जबसम्म बृहत् शान्ति सम्झौताको मान्यतामा र्फकनुहुन्न तबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा फेरि पनि उत्कर्षमा पुग्दैछ, कत्तिको छ त यसको सम्भावना ?

राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमति हुनुपर्योक किनकि नामै 'राष्ट्रिय सहमति !’ विगतकालमा एमाले-माओवादीबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले राष्ट्रियताको मुद्दामा त्यो उचाइमा सहमति हुन सकेन भन्ने पुष्टि गर्योए । त्यसैकारण राष्ट्रियताको मुद्दालाई अझै नयाँ उचाइबाट सम्बोधन गर्नका लागि अब के-के इस्युमा सहमति गर्ने भन्ने प्रश्न उठयो । इस्युवाइज रूपले नीति-कार्यक्रम बनाउनुपर्योि र त्यस नीति-कार्यक्रममा सहमत हुन सक्ने शक्तिहरू संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन सक्ने भए । तर, अहिले नीतिगत रूपले तय गर्ने कुरामै प्रवेश गर्ने तयारी छैन । उदाहरणका लागि शान्ति सम्झौता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा, अग्रगामी रूपान्तरण आदिबारे कुनै सहमति भएका छैनन्, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका कुनै एजेन्डामा सहमति छैन । यिनै तीनवटा आवश्यकता परिपूर्ति हुने वातावरण नबनी शान्तिको लक्ष्य फुलफिल हुँदैन । यसका लागि राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्योस नि । सेना समायोजनसँगै जोडिएको एउटा प्रश्न हो यो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्योय, त्यसै अनुसार कतिवटा सैन्य-संरचनाहरूको आवश्यकता देखिन्छ सोही अनुसार सार्वजनिक रूपले एसेप्ट गरिँदै आइराखेका दुईवटै सेनालाई एक-आपसमा 'मर्ज’ गरेर नयाँ सैन्य-संरचना बनाउने कि अलगअलग संरचना बनाउने स्पष्ट गर्नुपर्योँ । नेपाली सेनाले हेर्दै आइरहेका जिम्मेवारीमा आलोपालो -अथवा रोटेसन गरेर जिम्मेवारी दिने कि के गर्ने भन्ने कुरा टुंग्याउनुपर्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधारमा नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गरेर परिचालन गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्योन । माओवादी जनयुद्धको विरुद्धमा जन्मेको सशस्त्र प्रहरी बललाई राष्ट्रिय सुरक्षाको कार्यमा कसरी परिचालन गर्ने, पारिवारिक रक्षाको स्आवश्यकताबाट जन्मेर दरबारको रक्षाबाट हुर्केको पृष्ठभूमिलाई अब राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा केन्दि्रत गरेर परिचालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो । यसरी हेर्दा जनमुक्ति सेना अर्थात् पीएलए नै एउटा यस्तो फोर्स हो, जो वैचारिक रूपले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा, देशभक्तको पक्षमा चेतनाको हिसाबले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको स्थिति छ । यस स्थितिमा यसै संरचनालाई सुसंगठित पारेर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने कार्यमा पनि अग्रपंक्तिमै जिम्मेवारी दिनुपर्योर नि त । बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स लगायत अग्रपंक्तिका भूमिकाहरूमा लगाउनु पर्यो‍ नि त । त्यो चिन्तन त राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने भिजनबाट सुरु हुने कुरा भयो । त्यो मान्यताभन्दा विपरीत ढंगले पीएलएलाई छिटोभन्दा छिटो विघटन गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो हतियारबाट अलग गराउनुपर्छ र हतियार नष्ट पार्नुपर्छ अनि व्यक्ति-व्यक्ति भर्नाको रूपमा लानुपर्छ भनेपछि त त्यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षको चिन्तनधारा भएन, त्यो त राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी चिन्तनधारा भयो । यी यावत् विषयमा आधारभूत समझदारी नबनीकन त कसरी होला र राष्ट्रिय सहमति ?

राष्ट्रिय सहमतिका लागि बटमलाइन नै हुन् त तपाईंहरूका यी मान्यता ?

देशभक्त फोर्सलाई विघटन गर्ने कुरा, राष्ट्रवादी फोर्सलाई विघटन गर्ने कुरा भनेको त राष्ट्रिय आत्मसर्पणवादी चिन्तनधारा हो नि त ! अब त्यहीं फरक छ । बृहत् शान्ति सम्झौताले एउटा परिलक्ष्य गरेको छ, पूर्वतिर हिँड्नुपर्छ है ! बाटो त्यता छ भनेको छ तर उहाँहरू पश्चिमतिरको बाटो ताक्नु हुन्छ अनि कसरी मिल्छ ? समस्या त्यहींनिर छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार जसले हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो जुनजुन शक्तिहरूका बीच भएको छ, तिनले पनि उल्टाउन खोजिरहेछन् र पछिल्लो चरणमा आएकाहरूले पनि त्यसको भावना र मर्मलाई पक्डन सकेनन्, त्यसको ठीक उल्टो ढंगले बृहत् शान्ति सम्झौता हुने पोजिसनमा भएका एगि्रमेन्टको कन्सेप्टबाट नगरीकन एउटा फोर्स पूर्णतः पराजित भएको र अर्को फोर्सले टोटल्ली जितेको जसरी विषयवस्तु अगाडि बढाउन थालेपछि कसरी मिल्छ कुरा ? हारेको फोर्सले जितेको फोर्सका अगाडि हतियार सुम्पनुपर्योम भनेजस्तो कुरा गर्न थालेपछि त राष्ट्रिय सहमति पनि बन्दैन, शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिदैन र संविधान पनि बन्दैन । त्यो बृहत् शान्ति र सम्झौताको मर्म नै होइन, कसरी जान सकिन्छ त्यतातिर ? गाँठो परेको कुरा यहींनेर हो ।