बेचिउन नेपाली चेली,खाउन् दलालले कमिशन..

          

 बेचिउन नेपाली चेली, खाउन् दलालले कमिशन, गरुन दुताबास वालाले भ्रस्तचार ठुला ठालु को केहीं बिग्रिने होइन...!!

पिसिने र मुछिने सर्बसाधारणनै हो यो निर्णयलिने दिने हरुको छोरी, बहिनीहरू लाइ पठाइदिनु पर्छ खाडीमा पहिले यदि सरकारले खाडीको महिलारोजगार ब्यबस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनेनै हो भने नत्र नेपालीचेली बेच्न पाइदैन,

किनकी इन्दोनेसियन् दुताबासको तथ्यअनुसार: ७०% रेप,मानसिक,शारीरिक शोसन,कुटपिट, २०% श्रम शोसन र १०% राम्रो काममा,

यस्तै पिडित महिलाहरुलाइ भेट्न म नेपाली दुताबास रियादमा पुगेकोथिये एक जना नेपाली चेलीलाई दुताबास कर्मचारीद्वारा रेपअटेनभयको खबरथियो तर ति चेलीलाइ नेपाल पठाइसकेका रहेछन आफ्नो बचाउको लागी होला, अरुपनि थियर अरुहरुलाई तेस्तो नहवोस भन्दा दुताबासका पिडित महिलाहरुको केशहेरिरहेका प्रमुखलेनै राम्रोक्यारेक्टर भयका महिलाविदेश आउदैनन भन्ने जवाफ दिय ! हामीले तपाइहरु क्यारेक्टर हेर्नेहोइन पिडितहरु लाई सक्दो सहयोग गर्नसरकारले तलब र भत्तादियको छ भनेउ दुताबास हामीसंग चीरिन्छ केगर्नु पिडितकै पक्क्षबाटबोल्न र चल्नमन लाग्छ,

के गर्नु यस्तै छ यहाँको चलन....!! फेरी यो न्युजले झस्कायो ......

खाडीमा फेरि महिला घरेलु कामदार खुला:

काठमाडौ, जेष्ठ २६ - सरकारले खाडी मुलुक साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा घरेलु काम (हाउसमेड) मा जान महिला कामदारका लागि मापदण्ड तोकी खुला गरेको छ । कुवेतका लागि यसअघि नै मापदण्ड तय छ । ती मुलुकस्थित नेपाली दूतावासले बनाएर पठाएको मापदण्डलाई श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सोमबार स्वीकृत गरेका छन् ।

घरेलु कामदारलाई खाडीका स्थानीय श्रम कानुनले नसमेट्ने र उनीहरू असुरक्षित हुने भएकाले महिलालाई त्यस काममा जान सरकारले रोक लगाउँदै आएको थियो । तर दलालहरूले भिजिट भिसामा स्वदेशी र विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी ती देशमा पठाउने गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई रोक्न नसकेपछि गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर दूतावासको जिम्मेवारीमा मापदण्ड बनाई पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

दूतावासहरूको अनुमानमा झन्डै दुई लाख महिला खाडीमा कार्यरत छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार चार दूतावासले आ-आफ्नो देशअनुसार न्यूनतम तलब, बिमा व्यवस्था, घरेलु कामदार राख्ने व्यक्तिको आर्थिक स्थिति र सामाजिक आधार, कामदार बस्ने सुरक्षित बासस्थान, सुरक्षाको प्रत्याभूति र धरौटीलगायत विषयमा मापदण्ड तोकेको छ ।

जसअनुसार साउदी, कतार, यूएई र कुवेत जाने हाउसमेड महिलाको न्यूनतम तलब क्रमशः ७ सय रियाल, एक हजार रियाल, ९ सय दिराम र ५० डिनार तोकिएको छ । मापदण्डअनुसार यूएईमा रोजगारदाताको न्यूनतम आय मासिक घरभाडाबाहेक १० हजार दिराम हुनुपर्ने र दूतावासमा ५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने, कतारमा रोजगारदाताको अम्दानी प्रतिमहिना १२ हजार रियाल र कतारी आईडीवाला गैरनेपाली हुनुपर्ने, दूतावास र घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने र ३० वर्षभन्दा माथिका महिलाले मात्रै अनुमति पाउनेछन् । घरेलु कामदारमा महिला, 'हाउस ड्राइभर', 'हाउस सेक्युरिटी' र 'गार्डेनर' छन् ।

'महिलाको विषय संवेदनशील भएकाले दूतावासले प्रमाणित गरेर पठाएको मागपत्रमा मात्रै श्रम स्वीकृति हुनुपर्छ,' कतारस्थित नेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, 'होइन भने महिलाको समस्यालाई यहाँ थेग्न सकिँदैन ।'

(नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च सा उदीका अध्यक्क्ष प्रेमधोव्ज लामा द्वारा:)

नेपाली महिलाहरु खाडी मुलुकमा पठउने सरकारको निर्णय तपाइलाई कस्तो लाग्यो ? युवाहरुको समस्या हल्ला गर्न त नसकी रहेको राज्यले आपतिजनक छ की छैन् ? नेपाली चेलीहरु ५० साल अगाडि ईन्डियामा रोज्गारको नाममा खुला गरियको थियो बम्बैको कोठिमा अस्मिता लुटियो अब तेतिले मात्रै पुगेन सोझ सिध जनताका छोरीहरुको इज्जत माथि खेलवाड गर्दै छन् कहाँ गयो नेपालका मानब अधिकारबादी कर्मी हरुको मस्तिस्क खाली हरियो डलरमा मात्रै सिमित हो ? उत्पिडित जनताहरु गरिबीको रेखा मुनि पिल्सिदै अत्याचारले सीमा नघीरहेको छ । के हाम्रो देश् नेपालको कानुन दलालीहरुको पेवा हो ? जनता मरिरहेको छ तड्पी तड्पी के आम जनताले दियको कर सरकारी कर्मचारीहरुलाई र उस्को परिवारलाई मस्ती गर्न दियको हो ? यतिबेला चुपलागेर बस्ने नेपाली दाजुभाई हो हाम्रो परिवारले लगाउने चुरा खोलेर लगयार बस हैन भने नेपाल सरकार र तेस्को मतहतमा रहेको कर्मचारीहरुको अत्याचार बिरुद्ध आवाज उठाउन शसक्त आवाज उठाउन ढिला नगरौ यदि नेपालीको माया छ भने यदि राष्ट्रको शिरमा रहेको बिश्वको सबैभन्दा अग्लो शिर जोगाउनु छ भने राष्ट्रको माया छ भने सम्पुर्ण देश् भित्र र बाहिर रहनु भएको नेपालीहरुमा गलत सरकारको निर्णयलाई बिरोध गर्दै आमुल परिवर्तन को दिशा तिर मुक्तिको मार्गको शुरुवात गरौ ।