असन्तुष्टीबीच संविधान जारी गरे द्वन्द्व बढ्छ:

एमाओवादी जिकिर :

अहिलेकै अवस्थामा नयाँ संविधान जारी भएपनि लागु हुन मुस्किल हुने ठहरमा संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी पुगेको छ । असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन एमाओवादीले विभिन्न विकल्प ल्याए कांग्रेस–एमाले सहमतिका लागि विकल्पका लागि तयार नै भएका छैनन् ।

शनिबार दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग बाध्यात्मक सहमति गर्नुपरेको जनाएको एकीकृत नेकपा माओवादीका तीन शीर्ष नेताहरु अहिले पनि आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद र सहमति गरेर मात्रै संविधान जारी गरिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

मुख्य तीन दलबीच सहमति भएपनि आन्तरिक र बाह्य पक्षसँग घनिभूत छलफलमा जुटेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता नाायणकाजी श्र्रेष्ठले यस्तो निस्कर्ष निकालेका हुन् ।

खबरडबलीसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नरायणकाजी श्र्रेष्ठ भन्छन्–‘अहिलेको अवस्थामा संविधान जारी गरिनु चुनौतिपूर्ण हुन्छ । सबैलाई सहमत गराउन सम्भव छैन तर कम द्धन्द्ध हुनेगरी संविधान कसरी जारी गर्ने भन्नेमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

माओवादीले चुनौति कम गर्नका लागि कम्तीमा दुई उपाय सुझाएको छ । थारुका माग पूरा गर्ने र फोरम लोकतान्त्रिकलाई साथै लिएर संविधान जारी गर्ने । श्र्रेष्ठ भन्छन्, –‘थारु माग पूरा गर्न नवलपरासीदेखि कैलालीको खुटिया खोलासम्मको भूगोल राखेर एक प्रदेश बनाउने हो भने यी दुवै मागको सम्बोधन हुन्छ । फोरम पनि यति भएपछि सँगै रहने अवस्था आउँछ ।’

संविधान निर्माण प्रकृयालाई पनि ढिला गर्न नहुने र असन्तुष्टको माग पनि छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमाओवादीले आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर संविधान निर्माणका जटिलता र यही अवस्थामा घोषणा भए पैदा हुने परिस्थितिका बारेमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश नेताले संविधान जसरी पनि जारी गनुपर्ने तर असन्तुष्ट पक्षका जायज मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही बैठकबाट असन्तुष्ट पक्ष मुख्यतः थारुवान सघर्ष र मधेश आन्दोलन चर्काइरहेका मधेशवादी दलसँगको छलफल र तीव्र बनाउन एमाओवादीले नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्र्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छ ।

यही अवस्थामा संविधान जारी भए लागू हुन कठिन हुने निष्कर्षमा पुगेको एमाओवादी नेताहरुले बताइसकेका छन् । एमाओवादी नेता एंव पूर्वजनमुक्तिसेनाका कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले सोमबार भएको एक कार्यक्रममा खुलेरै यस्तो संविधानले उत्पीडित जनताको हित नगर्ने बताए । १६ बुँदे सहमतिदेखि नै थारुवान लगायत मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न कडा अडान राख्दै आएका नेता बाबुराम भट्टराई शनिबार भएको मुख्य तीन दलकोे सहमति पश्चातसमेत आन्दोलनकारीका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।

एमाओवादीको मुख्य नेतृत्व अहिले पनि तीव्र छलफलमा छ । सोमबारमात्रै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर छलफल गरेको एमाओवादीले बिहीबार आफ्नो पार्टीको थारुवान मुक्तिमोर्चाको भेला बोलाएको छ । भेलाको उदेश्य आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नु हो भनेर बताइएपनि थारुहरुको सघर्ष जायज रहेको बताइरहेका नेताहरुले थारुहरुमा के सन्देश दिन्छन् त्यो अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ ।

सरकार र आन्दोलनकारी दुवैसँग नजिक एमाओवादी
एमाओवादी यतिबेला सरकारमा रहेका दुई ठूला दल र आन्दोलनमा रहेका आन्दोलनकारीहसँगको समदुरीमा छ । दुबै शक्तिसँग माओवादीको राम्रो सम्बन्धको हुनाको कारण अहिलेको संवादको मध्यस्थकर्ता नै एमाओवादी जस्तो देखिएको छ । एमाओवादीसँग दुबै पक्षको अपेक्षा छ । दुबै पक्षले खुलेर संवाद गर्न सक्छन् । पटकपटक एमाअ‍ोवादीले पनि दुबै पक्षसँग बसेर संवाद तथा छलफल गरिसकेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षका तीनवटा मुख्य माग सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था नरहेको एमाओवादी बुझाई छ । थारुहरुको मागमा कांग्रेस सकारात्मक देखिए पनि एमालेले सुन्नै नचाहेकोले समस्या भएको निष्कर्षमा एमाओवादी पुगेको हो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का १६ बुँदे सहमतिदेखिका सहयात्री विजयकुमार गच्छदारको पार्टीलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘गच्छदार १६ बुँदेदेखिका सहयात्री हुन् । उनलाई पनि हामीले मिलाउन सकेको भए सुनका सुगन्ध हुने थियो’ खड्का भन्छन्, ‘तर, पनि अझै फेरि पनि उनलाई मिलाएर सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रयत्न रोकिंदैन ।’
यद्यपी तीन दलीय तयारी संविधान जारी गर्ने र संघीय आयोग गठन गरेपछि मात्र असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्ने रहेको छ ।
।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विजय गच्छदारको पार्टी बाहेकका दलसँग वार्ता नै नहुने बताए । ‘असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन कोसिस गरिएक हो । तर, मागहरु जायज भएनन्, अस्पष्ट छन्’ ज्ञवालीले भने, ‘गच्छदारजीसँग सहमति हुन सक्छ । तर, अरु मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग सहमति हुने सम्भावना छैन ।’

मधेशवादी दलको पनि पूर्वका तिन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापाका दक्षीणि भूगोल मधेशमा राख्नुपर्ने मागमा विचको बाटो खोज्न सकिने धारणामा माओवादी छ । यि भुगोलहरुलाई सिमाकंन आयोगलाई जिम्मा दिने हो भने मधेशवादी दलका ७० प्रतिशत माग पुरा गर्न सकिने एमाओवादी बुझाई छ ।

तर सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले एमाओवादीको यो विचको बाटोलाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि नेककपा एमाले टसमस गर्ने पक्षमा देखिदैन । एमालेको बुझाईमा सिमाकंनलाई फेरी चलाउँदा नयाँ विवाद सिर्जना हुने र समस्या झन बल्झिएर संविधान निर्माणमा ढिलाई हुन सक्छ ।