‘टेक्ने धरातल पुँजीवाद, पुग्ने गन्तव्य समाजवाद’

समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसभन्दा समाजवादको आधार तयार गर्ने पुँजीवादको मोडल कस्तो भन्ने बहस गर्नु तत्काल नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
चीनको मोडल अहिले चर्चामा छ । चीनमा समाजवादी क्रान्ति पूरा भइसकेपछि त्यो मोडल लागु गरिएको हो । नेपालमा हामीले लागु गर्ने नीति चीनको हुबहु हुन सक्दैन ।
आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०\४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ ।
ल्याटिन अमेरिका, भेनेजुएलाजस्ता देशमा अलि फरक ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ । ह्युगो चाभेजले नयाँ तरिकाले पहिले नै माथिबाट सत्ता हस्तगत गरेर समाजवादको केही मोडेल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको नयाँ शक्तिको आवश्यकतासम्बन्धी विचार पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय छ । उनले विकासको नयाँ मोडलका बारेमा पनि लेख्दै/बोल्दै आएका छन् । अबको विकासको मोडल, समाजवादी आन्दोलन र नयाँ शक्तिको सेरोफेरोमा रहेर डा. भट्टराईसँग  सङ्गीत श्रोताले गरेको कुराकानी :

तपाईंको औपचारिक अध्ययनको विषय पनि विकास । गत वैशाखको विनाशकारी भुइँचालोपछि नेपाली राजनीतिमा विकासको मोडलबारेको बहस सतहमा आयो । विकासको अवधारणालाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

डा. भट्टराई : विकाससम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू छन् । मानिसको विश्वदृष्टिकोणमा त्यो आधारित हुन्छ । मानिसको उत्पादनशील क्षमताको अधिकतम प्रयोग हुने प्रणाली वा पद्दति नै विकास हो । यो नै बढी वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । मानव जातिलाई पशुजगतबाट अलग्याउने कुरा श्रम हो । मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त साधनस्रोतमा आफ्नो श्रम मिसाएर वस्तुको उत्पादन गर्छ, श्रमको उत्पादनशीलता बढाउँदै जाने क्रममा नयाँनयाँ सिपको विकास गर्छ, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्छ, अनि उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता बढ्दै जान्छ । विकासको मापन श्रमको यही उत्पादनशीलता कति बढेको छ भन्ने आधारमा हुन्छ । यही आधारमा कुनै पनि समाज कति विकसित छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसकारण मान्छेको उत्पादनशील क्षमताको अधिकतम परिचालन हुने अवस्था नै विकास हो । त्यो मानव जातिको लक्ष्य हो । तसर्थ विकासलाई हामीले एउटा सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ ।

अहिले विकसित मुलुकहरू भनेर अमेरिका–युरोपलाई उदाहरण दिने चलन छ । अल्पविकसित वा विकासोन्मुख भनेर एसिया वा अफ्रिकाका देशलाई उदाहरण दिइन्छ । नेपाललाई पनि विकासोन्मुख भनिन्छ । यो विकासोन्मुख अमेरिका उन्मुखजस्तो अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ । अर्थात् यसको अर्थ चरम पुँजीवादी शोषणसहितको व्यवस्थातिर जानु नै विकास हुनु हो । विकासको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने देख्नुहुन्न ?

डा. भट्टराई : मान्छेको अधिकतम उत्पादनशील क्षमताको प्रष्फुटन र परिचालन हुने व्यवस्थालाई विकास मान्ने हो भने त्यसका रूपहरू इतिहास विकासको सापेक्षतामा फरकफरक हुन्छन् । आदिम युगमा जब मान्छेले प्रकृतिप्रदत्त साधनस्रोतको मात्रै परिचालन गरेर वस्तु उत्पादन गथ्र्यो, त्यो कृषिप्रधान प्रणाली हो । कृषिप्रधान प्रणालीको सामाजिक व्यवस्थापन दासप्रथाजन्य र सामन्तवादी प्रकृतिको हुन्थ्यो । जब भूमिमा आश्रित उत्पादन प्रणालीबाट माथि उठेर व्यापार, पुँजीमा आधारित प्रणालीको विकास हुँदै आयो । त्यसपछि नै पुँजीवादी प्रणाली आयो । पुँजीवादी प्रणालीमा विज्ञान र प्रविधिको पनि संयोजन हुँदा त्यसको उत्पादनशीलता धेरै बढ्यो । पुँजीवादले त्यो उत्पादनशीलताको ठूलो अंश थोरै पुँजीपति वर्गले ग्रहण गर्ने र बहुसंख्यक श्रमिकहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने काम गर्यो । यो अन्तरविरोधबाट नै नयाँ समाजवादी प्रणालीको आविष्कार हुन पुग्यो । त्यसैले मान्छेले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू र उत्पादनका साधनहरूमाथि सामुहिक स्वामित्व कायम गर्ने प्रणालीमा गएर मात्रै पुँजीवादी प्रणालीको अराजकता अन्त्य हुन्छ र समाज शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने परिकल्पना समाजवादले गरेको हो । त्यसैले पुँजीवादलाई नै विकसित र अरु प्रणालीलाई अविकसित भन्नु सत्य होइन । पुँजीवादीपूर्वका प्रणालीको सापेक्षतामा पुँजीवाद विकसित हाे, तर पुँजीवादले जुन ढंगको उत्पादनको अराजकता ल्याउँछ, त्यसले समाजमा ठूलो वर्गीय विभेद निम्त्याउँछ । यसैलाई समुन्नत र न्यायपूर्ण प्रणाली भन्न सकिन्न । त्यसैको तुलनामा पुँजीवादको विकल्पमा समाजवाद आएको हो । तर, समाजवादको निर्माण गर्ने क्रममा केही जटिलता र केही त्रुटीहरू भए । त्यही कारण अहिले समाजवादभन्दा पुँजीवाद नै श्रेष्ठ हो भन्ने एकथरी मान्छेको तर्क छ । यथार्थमा त्यो सही होइन । अहिले विश्वमा भएको पुँजीवादी मोडलले सामन्तवादी युगका तुलनामा भौतिक विकास त गरेको छ, तर त्यसले समाजमा निम्त्याएको असमानता र अराजकताका कारण यो प्रणाली आफैमा दीगो हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ पुँजीवादभन्दा अगाडि समाज बढ्नु अनिवार्य नै छ । त्यसभन्दा श्रेष्ठ प्रणालीको हामीले विकास गर्नैपर्छ, त्यो भनेको समाजवादी प्रणाली नै हो ।

अहिलेको विकासको अवधारणा पश्चिमा मुलुकहरूको विश्वदृष्टिअनुसार छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा आधारित प्रणालीलाई ‘विकास’ भन्ने गरिएको छ । त्यसको विकल्प भनिएको समाजवादी प्रणालीको अभ्यासमा तपाईंले केही त्रुटी भए भन्नुभयो । ती त्रुटीरहित मोडल कस्तो हुन्छ त ?

डा. भट्टराई : पुँजीवादी र समाजवादी प्रणालीको मुख्य अन्तर भनेको उत्पादनका साधन र उत्पादित वस्तुको वितरण प्रणालीको फरकपन हो । उत्पादनमा सामुहिकता आइसकेपछि उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व पनि सामुहिक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने नै पुँजीवाद र समाजवादबीचको अन्तर हो । त्यस हिसाबले समाजवादी प्रणालीको श्रेष्ठता स्वतः सावित हुन्छ । तर, व्यवहारमा हिजो जहाँजहाँ समाजवादको अभ्यास भयो– रुस, चीन, भियतनाम लगायतका देशहरू, ती पुँजीवादको राम्रो विकास भएर अगाडि बढेका समाज होइनन् । पुँजीवादको राम्रो विकास भएका समाज युरोप र अमेरिका हुन् । तर, राजनीतिक परिवेश र वर्ग सम्बन्धहरूको कारणले गर्दा ती देशमा पहिले समाजवादी क्रान्ति भए, तर समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माणमा केही जटिलताहरू थिए । किनभने पुँजीवादी प्रणालीले उत्पादन शक्ति र प्रविधिको एउटा माथिल्लो स्तरको विकास गरेको हुन्छ र समाजवादी प्रणालीको निम्ति उत्पादनका साधनको सामुहिक स्वामित्वको सँगसँगै श्रमको उत्पादकत्व पनि बढेको हुनुपर्छ । रुस र चीनजस्ता देशहरूमा श्रमको उत्पादकत्व त्यो हदसम्म विकसित हुन सकेको थिएन । यो वस्तुगत कारणले गर्दा त्यहाँ समाजवादको निर्माणमा एउटा जटिलता आयो । अर्कोतिर समाजवादको प्रयोगको पहिलो अनुभव भएका कारणले गर्दा त्यहाँ अलि बढी केन्द्रीकृत प्रकारको राजनीतिक ढाँचा अपनाइयो । राजनीतिक ढाँचा केन्द्रीकृत हुनाले उत्पादन प्रणालीमा पनि सबै राज्यकै स्वामित्वमा राख्ने रह्यो । लामो समयदेखिको सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर निजी स्वामित्वमा आधारित थियो । त्यसले गर्दा समाजवादको प्रयोगमा आत्मगत रूपमा जटिलताहरू आए । वस्तुगत रूपमा उत्पादन शक्तिको पिछडिएको अवस्था र आत्मगत रूपमा अति केन्द्रिकृत ढाँचाको प्रयोग अनि सामाजिक–सांस्कृतिक संस्कार चाहिँ निजी स्वामित्वमा आधारित भएका कारण समाजवादको पहिलो प्रयोग असफल हुन पुग्यो । तैपनि फेरि समाजवादको विकल्प छैन । ती हिजोको कमीकमजोरीबाट सिकेर बढीभन्दा बढी उन्नत र विकसित प्रकारको, परिष्कृत र परिमार्जित प्रकारको समाजवादी प्रणालीको निर्माण हामीले गर्नुपर्छ ।

परिमार्जित र परिष्कृत समाजवाद भन्नाले त्यसमा नयाँ कुरा के हुन्छ ? पहिलेको प्रयोग भन्दा के भिन्न हुन्छ ?

डा. भट्टराई : सबै समाज एकै ठाउँमा छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी भर्खर सामन्तवादी युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्दैछौँ । यो संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि औपचारिक रूपले सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा हामी अगाडि बढ्छौँ । पुँजीवाद ऐतिहासिक हिसाबले पुरानो भइसकेको छ । नेपालमा अब पुँजीवादकै बाटोबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिँदैन । हाम्रो गन्तव्य समाजवाद नै हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले बनाइरहेको संविधानमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ व्यवस्था हुने उल्लेख गरेका छौँ । त्यो समाजवाद कस्तो भन्ने विवाद बाँकी नै छ । अहिले सामान्य अर्थमा मात्रै हामीले त्यसलाई छाडेका छौँ । त्यसको अर्थ के हो भने सुरुमा हामीले पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्छ, तर अन्ततः त्यसको गन्तव्य समाजवाद हुन्छ भन्ने मान्यता हो । त्यो कस्तो हुने भन्नेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नेपालको परिस्थिति सुहाउँदो मोडल अर्थात् समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको विकासको मोडल तत्काल हामीले खोज्नैपर्छ । भोलि समाजवादी चरणमा पुगेपछि कस्तो मोडल प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्टै बहस हुन्छ । अहिले समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसभन्दा पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने पुँजीवादको मोडल कस्तो भन्ने बहस गर्नु तत्काल नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ । भोलिको निम्ति चाहिँ समाजवादको मोटामोटी खाका हामीले निर्माण गर्नैपर्छ । विकासको मोडललाई यी दुईटा खण्डमा राखेर बहस गर्नु उपयुक्त हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।

नेपालमा विकासको बहस अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरू र दाताहरूसँग सम्बद्ध विषयजस्तो हुन गएको छ । उनीहरू आफ्ना शर्त र स्वार्थहरूसहित नेपाललाई विकासका सपना बाँडिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भएको तीव्र निजीकरण पनि त्यसैको परिणाम मानिन्छ । यसलाई विकल्पको बाटो दिने नेपाली मोडल कस्तो हुन्छ ? तपाईंले भन्नुभएजस्तो व्यवहारिक विकल्प के हुन सक्छ ?

डा. भट्टराई : नेपालमा अहिले न पुँजीवाद न त समाजवाद खालको खिचडी व्यवस्थामा हामी छौँ । अहिलेको नेपालको संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई तपाईंले जोडेर हेर्नुभयो भने (म आफू पनि यसको निर्माणमा केही भूमिका निर्वाह गरेका कारणले थोरै जानकारी यसमा राख्छु) त्यसमा दुईटा दृष्टिकोणहरूका बीचमा संघर्ष चलिरहेको छ । एउटा विशुद्ध नवउदारवादी दृष्टिकोणले सबै कुरा बजारमा छोड्ने र निजी स्वामित्वमा छोड्ने प्रयत्नमा छ । उत्पादनका साधन मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता र मानवीय अधिकारलाई पनि उसले बजारमा नै छाड्ने प्रयास गरिराखेको छ । हामीले चाहिँ कृषि, उद्योग, बन्दव्यापारजस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै मुख्य नेतृत्व रहोस्, तर राज्यले त्यसको नियमन गरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्य वा समाजले नै भूमिका खेलोस् भन्ने प्रयत्न गर्न खोजेका छौँ । यसरी हामीले नयाँ संविधानमा समाजवादका भ्रूणहरूसहितको पुँजीवादी मोडलको परिकल्पना गरेका छौँ । ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने पदावली त्यति प्रष्ट छैन । दुवैथरीले आफ्नो ढंगले तान्ने खतरा छ । म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो लक्ष्य समाजवादमा पुग्ने हुनुपर्छ, तर तत्काल टेक्ने हाम्रा आधार पुँजीवादी उत्पादन शक्तिको विकास गर्ने अर्थात् औद्योगिक पुँजीवादी विकास गर्ने नै हुनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले औद्योगिक पुँजीवादको सट्टा व्यापारिक पुँजी र राज्यनियन्त्रित नोकरशाही पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म- Crony Capitalism) को वर्चस्व छ । त्यसको सट्टा औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजी र पुँजीवादको विकास गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गरेर समाजवाद उन्मुखता पनि सँगसँगै जोडेर लैजाने खालको मोडल अपनाउनु अहिले नेपालमा उपयुक्त छ ।

त्यो मोडल न पुँजीवाद, न समाजवादजस्तो हुने हो ?

डा. भट्टराई : होइन, होइन । न पुँजीवाद, न समाजवादजस्तो मोडल भनेको होइन । यो मोडलको ओरिएन्टेसन समाजवाद हुन्छ, तर अहिले टेक्ने धरातल पुँजीवाद हुन्छ । त्यो औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजीवाद हुन्छ । त्यसो भयो भने मात्रै त्यसले उत्पादक शक्तिको विकास गर्छ, श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउँछ र समाजवादको आधार निर्माण गर्छ ।

नयाँ संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ पदावली छ । तर, त्यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । वैज्ञानिक समाजवाद मान्ने कम्युनिस्टहरूदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने कांग्रेससम्मको साझाजस्तो देखिन्छ । तर, त्यही शब्द देखेर निजी क्षेत्र अत्तालिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघजस्ता संस्था प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूसम्मलाई भेट्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने गरिरहेका छन् नि ?

डा. भट्टराई : नेपालमा क्रान्ति पूर्ण विजयमा पुगेको अवस्था होइन । यो सम्झौताबाट अगाडि बढ्दै आएको हो । ००७ सालदेखि लिएर माओवादी जनयुद्ध पनि एउटा सम्झौतामै टुंगिएको हो । १२ बुँदे समझदारीदेखि यताका दस्तावेजहरू तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बीचबीचका ‘न्युट्रल’जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुदै आएका छन् । १२ बुँदेमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग गर्यौँ । माओवादीले त्यतिबेला ‘पूर्ण लोकतन्त्र’लाई गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्यो र कांग्रेस र एमालेहरूले संवैधानिक राजासहितको लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरे । अहिले हामीले ‘समाजवाद उन्मुख’ मात्रै भनेका छौँ, कस्तो समाजवाद भनेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न सक्ने, हामी कम्युनिस्टहरूले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्न सकिने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छाँै भने हामी अहिले नै वैज्ञानिक समाजवाद लागु गर्ने कुरा गरेका छैनौँ । त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्यस्थल हो । समाजको विकासको आवश्यकताले नै भोलि त्यहाँ हामीलाई पुर्याउँछ । यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा नकार्न सकिन्न । तर, तत्काल लागु गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद नभएर समाजवादको लक्ष्यसहितको पुँजीवाद नै हो । निजी स्वामित्व र निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरिन्छ कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यो चाहिँ गरिन्न । तत्काल निजी सम्पत्ति र निजी उद्योगधन्दा राष्ट्रियकरण गर्ने हाम्रो कुनै सोच छैन । त्यो अहिले उपयुक्त पनि छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र पनि निजीलाई नै दिने ?

डा. भट्टराई : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । किनभने, श्रमको उत्पादकत्व बढेन, श्रमिक शिक्षित, स्वस्थ भएन र प्रविधि र ज्ञानले युक्त भएन भने त्यसले बढी उत्पादन गर्न पनि सक्दैन । बढी उत्पादन भएन भने मुनाफा पनि कम हुन्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै मद्दत पुग्छ । यसमा निजी क्षेत्रले अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन । यो उनीहरूको हितमै हुन्छ ।

चीनलाई अहिले विकासको एउटा नमुना देशका रूपमा वा आर्थिक वृद्धि तीव्र भएको मुलुकका रूपमा लिइन्छ । चीनले आफूलाई चिनियाँ विशेषताको समाजवादी मोडल भन्ने गरेको छ । चीनको विकास कस्तो हो ? त्यो हाम्रा लागि नमुना हुन सक्छ कि सक्दैन ?

डा. भट्टराई : चीनको मोडल अहिले चर्चामै छ । त्यसको प्रयोगबाट हामीले सिक्नुपर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो पूरै मेल किन खाँदैन भने चीनमा समाजवादी क्रान्ति पूरा भइसकेपछि त्यो मोडल लागु गरिएको हो । पहिले सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति र पछि सन् १९५६ पछि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर लागु गरिएको मोडल हो त्यो । यता हामीकहाँ चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति पूर्ण रूपले वा नयाँ जनवादी तरिकाले सम्पन्न नभएर आधा नयाँ जनवादी, आधा पुरानो जनवादी तरिकाले भएको अवस्था हो । समाजवादी क्रान्ति त यहाँ भएकै छैन । तसर्थ, हामीले लागु गर्ने नीति चीनको हुबहु हुन सक्दैन । पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्दोरहेछ, त्यो नगरी समाजवाद निर्माण हुन सक्दोरहेनछ भन्ने चीनको अनुभव चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ । यो संक्रमण खालको चरणमा समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको निर्माण गर्दा लक्ष्य समाजवाद राख्नुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गर्दै त्यसको दायित्व राज्यले लिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रको अधिकतम परिचालन गर्दै विज्ञान र प्रविधिको पनि अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ, स्वदेशी र बाह्य पुँजीको पनि अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ र उत्पादक शक्तिको अधिकतम विकास गर्दै सारमा औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चीनबाट सिक्नुपर्छ ।

केही वर्षयता तपाईंले राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नयाँ मोडलमा नेपालको विकास गर्नुपर्ने विचार राख्दै आउनुभएको छ । आफ्नै जीवनकालमा कस्तो नेपाल देख्ने तपाईंको सपना छ ?

डा. भट्टराई : राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । मूल रूपमा पहिले राजनीतिक क्रान्ति हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक क्रान्ति । आम रूपमा नीति यही हो । कतिपय युरोपेली देशहरूमा पहिले आर्थिक क्रान्ति भएर पछि राजनीतिक क्रान्ति पनि भएका छन् । तर, आम रूपमा राज्यको उपरीसंरचना अर्थात् राज्यको संरचना बदलिएपछि नै त्यसले आर्थिक आधार बदल्नमा सहयोग पु¥याउँछ । यही अर्थमा नेपालमा ००७ सालदेखिको पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई पूरा गरेर अबको केही दशक पुँजीवादी आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यसो भनिएको हो । अहिले संविधानसभाबाट संविधान बनेर पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सापेक्ष ढंगले पूरा भएको अवस्थामा केही दशक हाम्रो मुख्य जोड (ध्यान राजनीतिक क्रान्तिमा पनि दिनुपर्छ, यो निरन्तरको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रक्रिया हो) आर्थिक क्रान्ति र परिवर्तनमा हुनुपर्छ भनिएको हो । यो नीति सही छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा प्राकृतिक साधनस्रोत (जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी आदि) र मानवीय स्रोतको जुन प्राचुर्य छ, यसको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने अहिलेको अव्यवस्था, गरिबी, बेराजगारी, पछौटेपन र परनिर्भरतालाई १०/१५ वर्षभित्र अन्त्य गरेर नेपाललाई सापेक्ष ढंगले गरिबी, बेरोजगारीबाट मुक्त अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ । २०/२५ वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित औद्योगिक देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । ३५/४० वर्षमा हामीले अति विकसित प्रकृतिको चरणमा पुर्याउन सक्छौँ । माओवादी पार्टीको पहिलो र दोस्रो चुनाबी घोषणापत्र लेख्दा हामीले मोटामोटी त्यसको खाका प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यसमा मैले अलि बढी योगदान गर्ने अवसर पाएको थिएँ । मलाई के विश्वास छ भने हामीसँग प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको जुन प्रचुरता छ, त्यसको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकासमा लान सम्भव छ । तर, अहिलेको पुँजीवादी भूमण्डलीकरणसहितको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको जुन ढंगको प्रचुर विकास भएको छ, राष्ट्रिय सीमालाई नाघेर जुन आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसमा हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा नेपाल भएको हुनाले तिनीहरूको पनि अधिकतम लाभ लिने ढंगको नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । अर्थात् आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०/४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विकासको गुजरात मोडल भारत र नेपालमा चर्चामा छ । अर्थात् राज्यको दायित्व सबै निजी कम्पनीमा सारिदिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू कर्पोरेटलाई जिम्मा दिएर उत्पादन बढाउने मोडल । यसलाई गाउँगाउँमा चाउचाउ र कोकाकोला पु¥याउने मोडल पनि भनिन्छ । अर्को गाउँठाउँमै हुने स्थानीय उत्पादनमा राज्यको लगानी बढाउने वा राज्यले दायित्व लिने मोडल छ । नेपालमा पनि स्रोतसाधन, खनिज, पानी सबै निजी साहुलाई दिने र घरघरमा कोकाकोला पठाउने विकास ल्याउन खोजिएको छ भनेर आलोचना पनि भइरहेका छन् नि ?

डा. भट्टराई : गुजरातको मोडल अलि फरक हो । भारतको दक्षिण पश्चिम अरबियन तटमा परेको हुनाले र अंग्रेजहरूले उपनिवेश बनाउँदा नै बम्बई (पहिले गुजरात पनि बम्बई प्रान्तमै पथ्र्यो) व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास भइसकेको कारणले गर्दा त्यहाँ व्यापारिक पुँजीको बढी विकास भयो । त्यहाँको विकास बढी परनिर्भर खालको, विदेशी पुँजीको लगानी गर्ने ढंगको भयो । ऐतिहासिक ढंगले हेर्दा बम्बई र गुजरातको सयाै वर्ष लामो इतिहास छ । त्यो मोडल हाम्रो सन्दर्भमा लागु हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपालको विकासको मोडललाई गुजरातसँग तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल भनेको लामो समय अन्तर्मुखी ढाँचामा रह्यो । हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल मूलतः नेपालमा नै आधारित हुन्छ । सहायक रूपमा बाह्य पुँजीको पनि प्रयोग हुन्छ । तर, मुख्य रूपमा नेपाली पुँजी, नेपाली श्रम र नेपाली साधनस्रोतको परिचालनमा आधारित नै नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको मोडल हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा नै हाम्रो पहिलो मुख्य जोड हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अरु क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मोडल बढी अन्तर्मुखी र आत्मनिर्भर प्रकृतिको हुन्छ । गुजरात वा अन्य देशको जस्तो पराश्रित र परर्निभरमुखी मोडल नेपालमा हुँदैन ।

सोभियत संघको विघटन, चीनमा देङको उदय र विश्व समाजवादी शिविरको कमजोर अवस्थितिपछि पुँजीवादी ध्रुव अमेरिकी नेतृत्वमा सन्त्रास फैलाउँदै हिंडेको विश्लेषण छ । इराक, अफगानिस्तान वा प्यालेस्टाइनमाथि भइरहेका आक्रमणलाई उदाहरणका रूपमा दिने गरिन्छ । यस्तो बेला समाजवादी वा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले विकासको आफ्नै मोडल विकास गरेर जान कति सहज देख्नुहुन्छ ?

डा. भट्टराई : स्वतः नै अब नयाँ मोडलमा जान्छ भन्ने म ठान्छु । किनभने, समाजवादी व्यवस्थाको पहिलो प्रयोग आत्मगत र वस्तुगत कारण (जुन मैले माथि भनेँ) ले असफल हुन पुग्यो । तर पुँजीवाद पनि आफै पूर्ण रूपले सफल छैन । पुँजीवादभित्रै जुन असमानता र उत्पादनको अराजकता बढेको छ, त्यसले गर्दा पुँजीवादी संसारभित्रै नयाँ ढंगका बहसहरू उठेका छन् । जस्तै– थोमस पिकेट्टीले केही समयपहिले ‘एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजी’ नामक पुस्तक लेखेर पुँजीवादभित्रको असमानतासम्बन्धी बहस सुरु गरे । त्यसले पुँजीवादी प्रणालीभित्रैको समस्या देखाउँछ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूका पछिल्ला अध्ययन–अनुसन्धानहरूले पनि पुँजीवादी प्रणाली संकटग्रस्त छ, पुँजीवादमा अन्तर्निहित असमानता र विषम विकासको जुन प्रक्रिया हो, त्यो अहिले पनि कायम छ भन्ने उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले पुँजीवादको विकल्प खोज्नैपर्छ । तर, त्यो कस्तो भन्नेमा अर्थात् अलि उन्नत प्रकारको समाजवादका लागि हामीले बहस/छलफल चलाउनैपर्छ । त्यसनिम्ति हिजोका चीन, रुस, भियतनाम, क्युबालगायतका अनुभवहरूबाट सिक्नुपर्छ । त्यसैको पुनरावृत्ति अब हुन सक्दैन, त्योभन्दा अगाडि बढ्ने खालको समाजवादको मोडलको परिकल्पना हामीले गर्नुपर्छ ।

तपाईंले नयाँ शक्तिको आवश्यकता सम्बन्धमा राख्नुभएको विचारमाथि टेकेर कम्युनिस्ट वृत्तभित्र तपाईंको आलोचना भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराईले नवउदारवादी विचारलाई ग्रहण गरेको पनि भनियो । समाजशास्त्री मेरी डेशेनले त तपाईंको विकासको मोडलमाथि प्रश्न गरेर सार्वजनिक चिठी नै लेख्नुभयो । तर तपाईंले अनुसन्धनात्मक लेख लेखेर आफ्नो विचारलाई पुष्टि गर्न प्रयास गरेको देखिएन । बरु, भाषण, फुटकर लेखन र बैठक–भेलामा बोल्नुभएको मात्रै सुनियो । किन ?

डा. भट्टराई : हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने जुन प्रवृत्ति रह्यो, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो र विकासमा अवरोध ल्यायो । म यसमा प्रष्ट के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको असफलताको पछाडि विचार र विज्ञानको विकासमा रहेको कमी पनि एउटा हो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्तिको चरण मोटामोटी पूरा गरेका छौँ । अब हामी पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा जाने नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छौं, त्यसका निम्ति नयाँ ऐतिहासिक चरणले नयाँ विचार, नयाँ राजनीतिक–सांगठनिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वको माग गर्दछ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत मैले नयाँ शक्तिको कुरा गरेको हुँ । त्यो मलाई अहिले पनि सही र आवश्यक छ भन्ने लाग्छ । त्यो शक्ति पुँजीवादी कि समाजवादी भनेर केही मान्छेले प्रश्न गरेका छन् । म के भन्न चाहन्छु भने अहिले म समाजवादको शास्त्रीय बहसमा जान चाहिराखेको छैन । किनभने, त्यो हाम्रो गन्तव्य हो, दीर्घकालीन र परको लक्ष्य हो । त्यो दृष्टिक्षितिज हामीले राख्नैपर्छ । तर, तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास नै हो । त्यो भनेको तत्काल पुँजीवादी विकास नै हो । तसर्थ, यो पुँजीवादी आधारमा टेकेर समाजवादतिर जाने जुन नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसले पूर्ण आकार अझै ग्रहण गरिनसकेको हुनाले त्यहाँ अस्पष्टता आएको हो । समयक्रममा आवश्यकताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यसको खाका प्रस्तुत गरिने नै छ । अहिले के मात्रै भनौँ भने नयाँ शक्ति भनेको समाजवादी ध्येयसहितको तर तत्काल पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने प्रणालीको निम्ति परिकल्पना गरिएको शक्ति हो । यसको पूर्ण व्याख्या समय–कालक्रममा हामी गर्दै जान्छौँ ।

तपार्इ दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हुँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । जनयुद्धकै उत्तराद्र्धदेखि पार्टीभित्र र बाहिर तपाईंले वैचारिक बहस उठाउँदै आउनुभएको देखिन्छ । नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण, आजको माक्र्सवाद, आजको साम्राज्यवाद, नयाँ शक्तिको आवश्यकता, विकासको बहसजस्ता विषयमा लेखेर तपाईंले राजनीतिक र प्राज्ञिक बहस सिर्जना गर्नुभएको छ । तपाईंलाई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको हो ?

डा. भट्टराई : प्रश्न एउटा निरन्तरको प्रक्रिया हो । निरन्तर प्रश्न गरेर त्यसको जवाफ खोज्ने क्रममा नै इतिहासमा ज्ञान र विज्ञानको विकास हुँदै आएको हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा ज्ञान र विज्ञान विकासको जुन चरणमा हामी पुगेका छौँ, यसको ठीक ढंगले आत्मसातीकरण गरेर आगामी दिनको विकासको चित्र हामीले दिमागमा कोर्न सक्नुपर्छ । किनकि, विश्व ब्रह्माण्ड नै परिवर्तनशील छ भने ज्ञान र विज्ञान पनि परिवर्तनशील नै हुन्छ । त्यसर्थ हाम्रो ज्ञानको अपूर्णता भएकै हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यस पक्षमा हाम्रो अत्यन्त कम ध्यान पुग्यो । माक्र्सवाद आफैमा एउटा विज्ञान हो । त्यसैले समाजको विकास र ज्ञान–विज्ञानको नयाँनयाँ आविष्कार सँगसँगै माक्र्सवादी विज्ञान र विचारको पनि विकास हुँदै जान्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर मैले माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । खासगरी माक्र्सपछि लेनिन र माओसम्म आइपुग्दा जुन ढंगको प्रयोग र विकास भयो, त्यसयता एक्काइसौँ शताब्दीमा झन् नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । माक्र्सवादका मुलभूत मान्यता अर्थात् ऐतिहासिकता, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्दतिमा आधारित भएर माक्र्सवादलाई थप विकास गर्नुपर्छ, बिसौँ शताब्दीसम्मको प्रयोग र विकासले अब पुग्दैन भन्ने मान्यता मैले राखेकै छु । यस क्षेत्रमा हाम्रो अपुग भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत रुचि पनि त्यतातिर अलि बढी भएको हुनाले त्यता मैले ध्यानाकृष्ट गर्न खोजेको हुँ । तर, विज्ञानको विकास प्रयोगभन्दा बाहिर रहेर हुन सक्दैन । त्यसैले यो आन्दोलनबाटै अर्थात् निरन्तर वर्ग र उत्पादनको संघर्षसँग जोडिएर नै विचार र विज्ञानको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता म अहिले पनि राख्छु । तर, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र विज्ञानको निरन्तर विकासको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्ताजनकै छ । त्यसर्थमा मैले निरन्तर प्रश्न पार्टीभित्र पनि उठाउँदै आएको हुँ । अहिले पनि मैले नयाँ शक्तिको आवश्यकता भन्ने सम्बन्धमा त्यही प्रश्न उठाउन खोजेको हुँ ।

माक्र्स, लेनिन, माओ माक्र्सवादको प्रवर्तन र विकासका निकै ठूला ब्रान्ड नामहरू हुन् । उनीहरूले विचार र विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अध्ययन–प्रयोग गरे र विचारका प्रवर्तक बने । माओदेखि यता चार दशक बितिसक्यो । त्यस यता तपाईंले भन्नुभएजस्तो प्रश्न र प्रयोग गरेरै माक्र्सवादको विकास संसारमा कहाँ–कहाँ भएको छ ?

डा. भट्टराई : माओको देहान्त भएको करिब चालिस वर्ष पुग्दैछ । त्यसयता अर्थात् सन् १९७६ देखि यता माक्र्सवाद वा कम्युनिज्मकै ब्यानरअन्तर्गत पूर्ण रूपमा क्रान्ति कहीँ सम्पन्न भएको छैन । पछिल्लो भियतनाम र कम्बोडियाको क्रान्तिलाई हेर्नुभयो भने त्योभन्दा यता पूर्ण रूपले सम्पन्न भएका छैनन् । सापेक्ष ढंगले धेरै नजिक पुगेको हाम्रै क्रान्ति हो । पेरुको क्रान्ति असफलतामै टुंगियो, त्योभन्दा पहिलेका थाइल्यान्ड, बर्मा, मलेशियालगायतका देशमा पनि त्यस्तै ढंगले टुंगिए । सापेक्षमा हामी अलि अगाडि बढ्यौँ, तर हामीले पनि पूर्णतामा सम्पन्न गर्न सकेनौँ । एउटा सम्झौतामा हामीले यसलाई टुंग्यायौँ । तैपनि अलि अघि बढेको भनेको हाम्रै क्रान्ति हो । त्यसबाहेक अन्यत्र खासगरी ल्याटिन अमेरिका, भेनेजुएलाजस्ता देशमा अलि फरक ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको छ । ह्युगो चाभेजले नयाँ तरिकाले पहिले नै माथिबाट सत्ता हस्तगत गरेर समाजवादको केही मोडेल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । त्यस अतिरिक्त पहिलेकै समाजवादी देश चीन, भियतनाम, क्युबाजस्ता ठाउँले केही नयाँ प्रयोग गरिरहेकै छन् । तर गुणात्मक हिसाबले नै एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूपको अनि विचारकै विकास र समाजवादकै नयाँ मोडेलको विकास गर्ने गरी पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । कतिपय पश्चिमा क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले बहस त चलाएका छन्, तर माक्र्सवादको विकास प्रयोगका क्रममै हुने हो । एकापट्टि शास्त्रीय र किताबी बहस मात्रै हुने र अर्कोपट्टी प्रयोगमा भएकाहरूले विचार र सैद्धान्तिक बहसलाई उचित ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा एउटा खाडल बनेको छ । विचारको विकासमा यो ठूलो बाधक हो । त्यसैले नेपालमा प्रयोगमा पनि भएकाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई पनि जोडेर लाने सम्भावना हामीसँग छ । त्यसको निम्ति एउटा राम्रो प्रयोगशाला वा उर्वराभूमि नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ, यस्तै बृहद् लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा वैचारिक बहसलाई पनि अलि उन्नतस्तरबाट अघि बढाउने, विश्वमा भएका विभिन्न बहस र छलफलबाट पनि सिक्ने र नेपालकै देश–स्थिति सुहाउँदो ढंगले यसलाई प्रयोग गर्दै लगेर एक्काइसौँ शताब्दीमा माक्र्सवादकै नयाँ ढंगले विकास गर्ने र समाजवादको नयाँ मोडलको विकास गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो सम्भव पनि छ ।

अन्त्यमा, नयाँ संविधान निर्माणको कोर्स पूरा नभई तपाईंले भनेको नयाँ शक्ति पनि बन्दैन, विकासको नयाँ मोडलतिर जाने ढोका पनि खुल्दैन । अर्को, आन्दोलन वा प्रयोगका लागि पनि अहिलेको प्रक्रिया टुंगिनै पर्ने देखिन्छ । यो संविधान निर्माणको काम कति सफलतातिर छ ?

डा. भट्टराई : संविधान निर्माणको कामलाई हामीले केही हप्ताभित्र पूरा गर्नैपर्छ । संविधानको परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ । अब त्यसमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने काम बाँकी छ । यसले अझै दुई÷तीन हप्ताको समय लिन्छ । यसै क्रममा राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा असन्तुष्टिहरू देखा परेको र विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ । हामीले यहाँ कुराकानी गर्दागर्दै कैलालीको टीकापुरमा ठूलो झडप भएर ज्यानसमेत गुमेको खबर आइरहेको छ । तराई मधेसका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन भइरहेको छ । त्यस हिसाबले केही विषय अझै बाँकी छन् । तैपनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी त संविधान बन्दैन । यो सम्झौताको संविधान हो । हामी आफै पनि यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । संघीयताको ढाँचा अलि फरक ढंगले हामी गर्न चाहन्थ्यौँ । महिला, दलित, किसान, मजदुरलगायतका उत्पीडित वर्गका अधिकार योभन्दा अझ बढी संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ । सम्झौताको संविधान भएकाले हामीले पूरै समावेश गर्न सकेका छैनौँ । तैपनि अहिलेको सापेक्षतामा एउटा सम्झौताको संविधान बनाएर पुँजीवादी क्रान्तिलाई सापेक्ष ढंगले पूर्णता दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा अब हामीले ढिलो गर्नु हुन्न । जति हामीले ढिलो गर्छौँ, त्यति क्रान्तिकारी रापताप झन् सेलाउँदै जाने र यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी शक्ति हावी हुने र उपलब्धीहरू पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । तसर्थ, प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने ढंगले जानु नै सही हुन्छ । त्यसको निम्ति छिटो संविधान निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।