अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछः

 बाबुराम भट्टराई 

कैलालीको टिकापुर घटनापछि एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई आलोचित भएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका नेता लेखराज भट्टले समेत कैलाली घटना घटाउन उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएका छन् । तर नेता भट्टराईले त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

नेता भट्टराईले संविधान बनाउने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
जनजातिहरुसँग गरिएका सम्झौता संविधानका आधारः
‘हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन् त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । आफ्ना अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनता सजग हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन’ उनले भने,‘कुनै कालखण्डमा हामी सबै, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी सबै आन्दोलनकारी शक्ति हौं । त्यसैले जनताले आन्दोलन गरे भनेर उनीहरुप्रति असहिष्णु हुनु आवश्यक छैन ।
हामीले पनि आन्दोलनमा ठूल्ठूला काम गरेका छौं, ‘प्लेन’ हाइज्याक गर्नेसम्मका काम हामीले हिजो गरेकै हो । त्यसैले हामीले अहिले आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई दुत्कार्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई वार्तामा ल्याएर समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ । तबमात्रै शान्ति आउँछ ।’ शान्ति भनेको बलबाट होइन समझदारीबाट कायम गर्न सकिने बताउंदै उनले पछिल्ला दिनमा टिकापुर लगायतका ठाउँमा जुन खालका अत्यन्त दुःखद् घटना हुन पुगेका छन् त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरे । हामी सबैले सहमतिले, संवादले निकास खोजौं र छिटो संविधान बनाउ“ । छिटो संविधान बनाउनबाट अब हामी चुक्नु हुँदैन । सगरमाथाको चुचुरो नजिकै ‘साउथ पोल’मा हामी आइपुगेका छौं । यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । तपाईं–हामीलाई असफल हुने छुट छैन, उनले भने ।
यो परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलबाट यसलाई जब हामीले केही दिनमा, केही हप्तामा पारित गर्नेछौं त्यो हाम्रो सपना, हाम्रो अभिभारा पूरा हुनेछ । हाम्रो पुस्ताले युगौंयुगसम्म गर्व गर्न लायक काम सम्पन्न गर्नेछ । मैले पहिले पनि एकपटक भनेको थिएँ – हामी सगरमाथाको चुचुरोको नजिक पुग्दैछौं । तर हामी पटक–पटक त्यहाँबाट लड्यौं । विभिन्न कालखण्डमा दुर्घटनाहरु भए । तर आज मलाई भन्न मन लागेको छ – हामी यसपटक सगरमाथाको ‘साउथ पोल’मा पुगेकै छौं र यसपटक हामीले सगरमाथाको चढाइ गर्नैपर्छ । अब हामीले चढ्न सकेनौं, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को संविधानसभा हुनेछैन, इतिहासले अर्कै मोड लिनेछ । त्यसैले यसपटक हामीलाई असफल हुने छुट छैन । हामी सफल हुनैपर्छ । त्यसैले यो ‘साउथ पोल’मा हामीले गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित भएर यसपटक सफल हुने अठोट गरौं । यही भनाइका साथ म आफ्नो केही कुराहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
जनजातिहरुसँग गरिएका सम्झौता संविधानका आधार
नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानसभा विगतमा भएका पटक–पटकका आन्दोलनहरु, खासगरी पछिल्लो पटक भएको १०–वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसैको जगमा भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात आएको हो । त्यसैले संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले ती क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने हो । ती क्रान्ति र आन्दोलनका क्रममा, खासगरी माओवादीसँगको वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता, थरुहट आन्दोलनपछिका सम्झौता र जनजातिहरुसँग भएका सम्झौता नै यो संविधानका आधार हुन् । यो कुरालाई हामीले विर्सनु भएन । हाम्रा पार्टीहरुका आ–आफ्ना सोंचहरु हुन सक्छन्, व्यक्तिका आ–आफ्ना सोंचहरु हुन सक्छन् तर यो संविधानको आधार भनेको विगतका ती सम्झौताहरु हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
शीर्ष नेतृत्व पंक्तिमा नै पहिलेका कुराहरु बिर्सेजस्तो गरेर यो भएन, यो शब्द मिलेन, ऊ शब्द मिलेन भन्ने जुन कुरा गरिन्छ त्यो उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा एउटा पक्षको जस्तो मात्रै हुँदैन । अक्सर उँटको उदाहरण दिने गरिन्छ – सबभन्दा राम्रो जनाबर बनाउँछु भन्दा भगवानले समेत उँट बनाउन पुगेका थिए भनेजस्तै हामीले पनि विभिन्न विचारधारा राख्नेहरुका बीचमा गरिएका सम्झौताबाट बनाउने संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसैले यो शब्द मिलेन, त्यो शब्द मिलेन भन्नुको सट्टा यो इतिहासको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सम्झौताको संविधान हो भन्ने मानेर हामी जानुपर्छ ।
कानुन र नियम पुर्याएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको होइन
यहाँ एक पक्षबाट हामीलाई पूरै निषेध गरियो भन्ने कुरा आएको छ, निश्चय नै त होइन तर क्रान्तिको नियम अत्यन्त निर्मम हुन्छ । क्रान्तिले सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ । त्यो पूरै नियम र कानुनले अन्त्य गरेको होइन । क्रान्तिले अन्त्य गरेको हो । नियम र विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । इतिहासमा कहिँ पनि विधि, कानुन र नियम पुर्याएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । त्यो क्रान्ति र आन्दोलनले अन्त्य गरेको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्छ । त्यसैले यहाँ बहस भनेको पूँजीवादी र समाजवादी शक्तिहरुको बीचमा जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौता पालना गरियो कि गरिएन ? भन्नेमा हो । तर सामन्तवादी शक्ति, राजतन्त्रवादी शक्ति, पुरानो शक्तिले मेरा अधिकार, मेरा भनाइ यहाँ रहे कि रहेनन् भनेर धेरै चित्त दुखाउनु, दुःखमनाउ गर्नु आवश्यक छैन । उहाँहरुले हामीलाई कमसेकम टेक्ने ठाउँ दिनुपर्यो भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई टेक्ने ठाउँदिनुपर्छ, दिइएको छ । हिजोको जुन कालो युग, सामन्तवादी राजतन्त्रवादी युग थियो, खासगरी ३०–वर्षे निरंकुश पञ्चायतको कालरात्री थियो त्यसलाई उहाँहरुले पटक–पटक त्यो कालरात्रीतिर फर्कनु हुँदैन भनेर हामीलाई सम्झाइराख्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामीले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । त्यो नै उहाँहरुको भूमिका हो, त्यो नै उहाँहरुको टेक्ने खुट्टा हो । त्यसभन्दा अगाडि बढेर उहाँहरुले फेरि पछाडि फर्काउने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
अब हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं
गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौं । यो हाम्रो संविधानको आधारभूत प्रस्तावना हो, आधारभूत सिद्धान्त हो । यसलाई हामी सबैले स्वीकार गरेर नै अगाडि जानुपर्छ । यसमा हामीले फेरि बहस÷छलफल गर्न त पाइन्छ, इतिहासको स्मरण गर्नको निम्ति बहस गर्न त पाइन्छ, तर यहाँभन्दा पछाडि फर्कने संविधान बन्न सक्दैन । हाम्रो संविधानको दोस्रो प्रस्तावना भनेको संघीयता हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भएको कारणले हिजोको एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरेर यी विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्रका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संघीय राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतका वृहत् शान्ति सम्झौता, मधेश आन्दोलनपछिका सम्झौता सहितका सम्झौताहरुका परिणाम हो । त्यसैले संघीयताबाट पछाडि फर्कन सकिन्न । संघीयताको सन्दर्भमा, अहिले यहाँ जुन बहस चलेको छ, यसमा अलिकति मिलेको छैन ।
हामीले स्वीकार गरिसकेका छौं – पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र अन्तरिम संविधानअनुरुप बनेको आयोगले पहिचानका पा“च आधार, सामथ्र्यका चार आधार सर्वसम्मतीले स्वीकार गरिसकेको छ । हामी सबैले, सबै दलले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाइसकेका छौं । पहिचानका पा“च आधार (जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र भौगौलिक) भनेर स्वीकार गरिसकेपछि फेरि त्यो पहिचानलाई निषेध गरेर यो कुरा कसरी आयो ? यो किन भयो ? भन्ने ढंगले आवाज उठाउन मिल्दैन । सामथ्र्य र पहिचानको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । त्यसो मिलाउँदा यदाकदा त्यो नमिलेको हुनसक्छ, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । तर पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार जुन सर्वसम्मतीले स्वीकार गरिसकिएको छ त्यसमाथि फेरि प्रश्न उठाउनुको औचित्य रहँदैन । त्यसैले संघीयता सम्बन्धमा यसैमा आधारित भएर नै बनेको छ । त्यसमा केही नमिलेका विषयहरु छन्, त्यसमा जुन आवाज उठेको छ, छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ । तर पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन ।
जिल्ला क्षेत्र र अञ्चलमा अल्झनु शोभनीय छैन
यसै क्रममा विभिन्न ठाउ“मा नमिलेका जुन कुराहरु आएका छन् । यहा“ म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने हामीले तीन वटा तह – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय – स्वीकार गरिसकेपछि अहिले भएका प्रशासनिक इकाइहरु, चाहे ती विकास क्षेत्र हुन्, चाहे ती अञ्चलहरु हुन्, चाहे ती जिल्लाहरु हुन्, चाहे निर्वाचन क्षेत्र हुन् ती कुनै पनि रहँदैनन् । सबै नया“ ढंगले पुनःसंरचना हुँदैछ । यो कुरा नबुझेर हामीमध्ये कतिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो अञ्चल, आफ्नो विकास क्षेत्रको जुन कुरा गरिराखेका छौं यो शोभनीय छैन, उपयुक्त छैन । हामीले पहिले नै स्वीकार गरिसकेका छौं, ती सबै कुराहरु खारेज हुनेवाला छन् । निर्वाचन क्षेत्र २४० बाट १६५ हुनेवाला छ । त्यसैले हाम्रो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पनि उही रहनेवाला छैन । यो कुरालाई बिर्सिंदा पनि यहाँ समस्या पर्ने गरेको छ । त्यतापट्टि सबैको ध्यान पुगोस् । हामीले नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गर्दैछौं भने मेरो क्षेत्र, मेरो जिल्ला के भयो, यो टुक्रियो यो टुक्रिएन भन्ने ढंगको बहस अहिले नगरौं । मिल्यो कि मिलेन भन्ने मिलाउन भोलि संघीय आयोग बन्दैछ, संघीय आयोगले सीमाना मिलाउँदैछ, त्यतिबेला हामीले चर्चा गरौं । त्यसैले संघीयताको विषयमा हामीले विषयान्तर हुने ढंगले बढी बहस÷छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
संविधानमा धर्म निरपेक्षता नै हुनुपर्छ
तेस्रो प्रस्तावना भनेको चाहिँ धर्म निरपेक्षता हो । यो पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामा स्पष्टसाथ किटान गरिएको छ, अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको छ । त्यसबाट फर्कने गरी अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले प्रस्तावनादेखि सबै ठाउँमा नेपाल बहुधार्मिक देश हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेका छौं । बहुधार्मिक देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको निम्ति राज्य धर्मबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । तब मात्रै बस्तुतः धार्मिक स्वतन्त्रता आउँछ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई एक–अर्काको विरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त छैन । धार्मिक स्वतन्त्रता हामी सबैको चाहना हो । नेपाल बहुधार्मिक देश हो, सबै धर्मावलम्बीहरुले आफ्नो धर्म मान्न पाउनुपर्छ ।
खासगरी धेरै संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरु छन्, उनीहरुको धर्मको स्वतः नै संरक्षण हुन्छ र अन्य धर्मावलम्बीहरुको पनि स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा मानिसकेपछि व्यक्तिको आत्मिक जीवनसँग सम्बन्धित धर्मको विषयलाई अनावश्यक ढंगले राजनीतिकरण गर्ने, राज्यसँग जोड्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन । सभ्य संसारमा यो कुरा गरिँदैन । यदाकदा जहाँ–जहाँ बाँकी छन् त्यहाँ मात्रै द्वन्द हुने गरेको छ । हामीले पनि अगाडि बढिसकेको चीजलाई, अगाडि बढिसकेको खोलोलाई फर्काउने ढंगले जानु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो बहसलाई यदाकदा जानेर या नजानेर धर्म निरपेक्षताको सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता भने भइहाल्छ भन्ने ढंगले लगिएको छ त्यो अलग कुरा हो ।
धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यको चरित्रको कुरा हो । यदि राज्य धर्म निरपेक्ष भएन भने व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता संरक्षित हुँदैन । त्यसैले यो विषयलाई पनि ठीक ढंगले आत्मसात गर्दै यसबाट पछाडि फर्कनेतिर जानु हुँदैन । नेपाल बहुधार्मिक देश हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुदैन । फेरि हामी विकास निर्माणको कुरा गरिराखेका छौं, आधुनिक युगतिर जाने कुरा गरिराखेका छौं, यस्तो बेलामा हामीले विज्ञान प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, वैज्ञानिक चेतनाको प्रवद्र्धन गर्नेतिर नगइकन धर्मको नाउ“मा पछाडि फर्कने र पछाडि फर्केका चेतना समाजमा फर्कायौं भने नयाँ नेपाल बन्दैन । त्यस हिसाबले पनि आधुनिक, नयाँ, समुन्नत नेपाल बनाउने हो भने धर्म निरपेक्षताको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई फेरि कमजोर पार्ने, त्यसबाट पछाडि फर्कने खालका गतिविधि हामीले गर्नु हु“दैन । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।
कमजोरी भएकै छ सच्याउनु पर्छ
मावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र पनि हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरालाई नबिर्सौं । त्यसको निम्ति जहा“–जहा“ कमी–कमजोरी हुन पुगेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरौं । खासगरी वर्गीय प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान चुक्न पुगेको छ । किनकि नेपाल बहुवर्गीय समाज हो भनिसकेपछि यहा“का जुन उत्पीडनमा परेका वर्गहरु हुन्, किसान, मजदुरहरु, श्रमिकहरु हुन् उनीहरुको पनि सम्बोधन गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली र अन्य क्षेत्रमा पनि छुट्टै ‘क्लस्टर’ बनाएर उनीहरुको पनि राज्यसत्तामा सहभागिता हुने गरी जुन व्यवस्था गरिनुपर्दथ्यो त्यो कमी हुन पुगेको छ । त्यसैगरी महिला र दलित सबभन्दा उत्पीडित लिङ्ग, समुदाय हुन् । उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा हामी अलि कमजोर हुन गएकै छौं । खासगरी महिलाहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभेद हुन पुगेकै छ । यसमा हामीले धेरै मेहनत गर्यौं तर अझै पनि विभेदकारी प्रावधानहरु छन् ।
अझै पनि हामीले यसलाई संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ । दलितहरुको प्रतिनिधित्वको कुरा पनि यहाँ कम हुन पुगेको छ । दलितहरुको आफ्नो संख्याको अनुपातमा, इतिहासको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्तीस्वरुप बढाएर नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ठाउ“मा पहिले भएको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । त्यहा“ हाम्रो कमजोरी हुन पुगेको छ । त्यस्तै मुस्लिम, जनजाति लगायतका अन्य समुदायका हक–अधिकार पनि ठीक ढंगले संरक्षित हुन सकेको छैन । त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको अवधारणा पनि हाम्रो संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिऊँ । त्यसैले म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु – हाम्रो संविधानको आधारभूत तत्वको रक्षा हामीले गरौं ।
(संविधानसभाको बैठकमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेता भट्टराईले राखेको विचारको संक्षिप्त अंश)