चिनियाँ
रेललाई सिगात्सेबाट तातोपानीभन्दा रसुवातिर ल्याउने उहाँहरूको योजना छ ।
(प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो ।)
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तर छिमेक चीनको एक साता लामो भ्रमणबाट शनिबार फर्केका छन् । चीनले विशेष महत्वका साथ आमन्त्रण गरेको र विशेष आतिथ्यबाट सम्मानित गरेर स्वदेश र्फकंदै गर्दा उनी निकै उत्साहित देखिन्थे । शनिबार बिहान दक्षिण चीनको व्यापारिक बहर सेन्जेनको उजाउ होटलमा कान्तिपुर प्रतिनिधि निर्मल श्रेष्ठसँग उनले भ्रमणका विभिन्न आयामहरुबारे खुलेरै कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ, झन्डै डेढ घन्टा भएको उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको भ्रमण कस्तो रह्यो ?
यसअघिका भ्रमणभन्दा फरक पाएँ । चीनको नयाँ नेतृत्वले छिमेकीलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्ट संकेत महसुस गरे । राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने निष्कर्षमा पुगेरै मलाई निम्ता गरिएको महसुस भयो र धेरै नेताहरूले प्रस्टै भन्नु पनि भयो । भ्रमणको पहिलो दिनदेखिकै सबै गतिविधि हेर्दा उहाँहरूले दक्षिण एसियाबाट मलाई सबैभन्दा पहिले आमन्त्रण गर्नुले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको देखियो । गाउँमा कृषि र उद्योगको सम्बन्ध, गाउँ र सहरको सम्बन्ध, पार्टी कमिटीको सञ्चालन, प्रान्तीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई शृंखलाबद्ध भेटाउने जुन खालको भ्रमण योजना थियो, त्यो हेर्दा भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिइएको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिको मुख्य जोड केमा रह्यो ?
राष्ट्रपतिसँगको मेरो झन्डै ४५ मिनेट लामो कुराकानीमा पटकपटक जोड दिएको मुख्य कुरा नेपालमा शान्ति र संविधानको काम छिटो टुंग्याएर राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने रह्यो । मैले जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा जोड दिएँ । चिनियाँ पक्षले आर्थिक विकासमा खुलेर सहयोग गर्ने वचन दोहोर्यायो । उनीहरूको मुख्य चासो तिब्बत सुरक्षा नै हो । मैले 'गरिब नेपाल' ले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, समृद्ध नेपालले मात्रै सहयोग गर्न सक्छ भनेर अन्य नेताहरूलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा पनि जोड दिए । उत्तरतर्फ मिड-हिल हाइवे, उत्तर-दक्षिण लिंक रोड, ल्हासा-लुम्बिनी रेल, पूर्व, मध्य र पश्चिमका लिंक रोडहरू आदि तुरुन्त बनाउन चीनले सुरु गरिदिनुपर्यो भनें । त्यसो भएर पहाडतिर विकासको गति तीव्र हुन सके तिब्बत सुरक्षाको तपाईंहरूको जुन 'कन्सर्न' छ, त्यसको समाधान त्यहींबाट हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजें । चिनियाँ नेतृत्वको सिंगै टिम र राष्ट्रपतिलाई समेत नेपालको उत्तरी सिमानातिर विकास नगरीकन नीतिमात्र भएर तिब्बतको कन्सर्न राम्रोसँग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बोध गराउन सफल भएँ भन्ने लागेको छ ।
विगत र अहिलेका राष्ट्रपतिमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
पहिलेका राष्ट्रपतिको बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध बनाउनमा जोड थियो । अहिलेका राष्ट्रपतिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखियो । नेपालकै बारेमा कुरा गर्दा पहिलेका राष्ट्रपति (हु जिन्ताओ) ल्हासामा बसेकाले सिमाना, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिकलगायतका समस्यालाई राम्ररी बुझेको भन्ने बुझाइ थियो । तर अहिलेका राष्ट्रपतिका बुबा तिब्बतमा बसेर काम गरेकाले त्यहाँको संवेदनशीलताबारे राम्रोसँग थाहा रहेछ ।
तपाईलाई किन बोलाएका रहेछन् त ?
यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन त गाह्रो छ । हाम्रो पार्टीको सातौं महाधिवेशनले अब हामी नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढंगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धि नल्याई अब क्रान्तिका कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने जुन लाइन बनायो, त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई एकदम ठीक भन्ने लागेको रहेछ । उहाँहरूले हाम्रो प्रतिवेदन नै चिनियाँ भाषामा उल्था गरी अध्ययन गरिसक्नुभएको रहेछ, जुन कुरा हामीलाई पार्टी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले भन्नुभयो । जनताको जीवनलाई आर्थिक रूपले समृद्ध नबनाई हुँदैन भन्ने उनीहरूकै नीति छिमेकीमा मिल्ने पार्टीमा पनि विकास भयो भन्ने एउटा कारण हुन सक्छ ।
अर्को रणनीतिक हिसाबले तिब्बत नै मुख्य सुरक्षा चासो हुन सक्छ । ठूला पार्टीका नाताले हामीसँगै सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अर्को कारण हुन सक्छ । अहिले पार्टीहरूको सरकार नभएको अवस्थामा संयन्त्रको अध्यक्ष भएकाले मलाई बोलाएको हुन सक्छ । नेपालमा चीनले स्थिरता खोजिरहेको छ । पहिले राजाबाटै सबै कुरा होस् भन्ने चाहना गरेको तर राजतन्त्र गएपछि हामीसँग जनाधार बलियो हुनु, 'आइडियोलोजिकल रिलेसन' ले पनि आमन्त्रणमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
त्यसो भए यो भ्रमण पार्टीगत, राजनीतिक, सरकारी वा संयन्त्र केका तर्फबाट भएको हो ?
निमन्त्रण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो । चीनमा पार्टी र सरकारमा भेद हुँदैन । यो विशुद्ध पार्टीगत भन्दा औपचारिक बढी हुन गयो र सरकारका प्रतिनिधि, संयन्त्र र पार्टी पनि संलग्न भएकाले, औपचारिक सरकारी निम्तो आएको र नेपाल सरकारबाट पनि त्यस्तै पत्र गएकाले यो भ्रमण राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व भएको औपचारिक भ्र्रमण नै मान्नुपर्छ ।
तपाईले त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिँदै आउनुभएको छ, कसरी लिएका रहेछन् यसलाई चाहिं ?
कत्तिको सकारात्मक रूपमा लिन्छन् भन्ने प्रस्ट थिएन । तर भ्रमण तयारीका सिलसिलामा भारत र चीन दुवैसँग मेरा केही कुरा भए । सिद्धान्ततः यो सोचाइ ठीकै हो भन्ने ठम्याइमा उनीहरू पुग्दै गरेको देख्छु । तर त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गतका सबै काम अहिले नै भइहाल्छन् भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन । नेपाल र चीन वा भारतसँग गरिने दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने काम समाधान पनि गर्दै जाने । उनीहरूका कतिपय साझा कुराहरू पनि छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाअनुसार अझ नजिक ल्याउने भूमिका खेल्न सक्छ । यो कुरा भारतीय नेताहरूसँग पनि राख्ने सोचेको छु । जस्तो, अहिले भर्खर गर्न सकिने कर्णली चिसापानी, लुम्बिनीको विकास केही प्रोजेक्टहरू तीनै मुलुकको सहयोग सम्पन्न गरी मोडल बनाउन सकिन्छ । तीनै मुलुकको सहभागिताबिना मैले राम्रोसँग अघि बढाउन सकिने सम्भावना देखेको छैन । यसले त्रिपक्षीय रणनीति बनाउन ठूलो आधारको काम गर्छ । यो विषयमा चिनियाँ र भारतसँग कुरा गर्दा कसैको पनि विरोध छैन । दुईवटा प्रोजेक्टले दस वर्षभित्र नेपाललाई अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ ।
अहिलेसम्मको हाम्रो मनोविज्ञान र संस्कार राजतन्त्रकालजस्तो छ । अलिकति चीन अलिकति भारततर्फ ढल्किने रणनीति लिंदा नेपालले सधैं दुःख पाइरह्यो । अब यसको अन्त गरी चीन र भारतको विकासबाट फाइदा लिन सक्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । दुवैको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिनुपर्यो ।
तपाईं चिनियाँहरूको नेतृत्व रहेको 'एपेक’ को सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो संस्था हो ?
एपेक लुम्बिनीको विकास गर्ने उद्देश्यले आएको हो । त्यो कारणले पनि म त्यो संस्थासँग सम्बन्धित हुन पुगेको हुँ । तर त्यो संस्थाको पहलकदमी पुगिरहेको छैन । अहिले आएर नेपाल, भारत र चीनको बीचमा राम्रो समझदारी नभईकन कुनै एउटा कम्पनी वा एसोसिएसनले मात्र गरेर लुम्बिनीको विकास सम्भव छैन भन्ने महसुस गर्दै छु ।
आर्थिक मुद्दामा चिनियाँ पक्षको जोड केमा रह्यो ?
नेपालको जलविद्युत् छिटो विकास गर्नुपर्छ । यसको मुख्य बजार भारत नै हो । यसमा उसलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो भने दोस्रो पर्यटनको विकासको कुरा भो । अरू क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धामा जान धेरै गाह्रो छ । हाम्रो विशेषता नै पर्यटन हो, जसमा हामी सबैलाई उछिन्छौं । पर्यटन र जलविद्युत्ले ३ करोड होइन, आगामी दिनमा ९-१० करोडलाई पनि राम्ररी खानबस्न, पढ्नलेख्न, शिक्षा, स्वास्थ्य पुग्छ भने विश्लेषण धेरै बुद्धिजीवीहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यी दुई क्षेत्रमा गुणात्मक छलाङ हानियो भने नेपाललाई पुग्छ ।
चिनियाँ रेललाई सिगात्सेबाट तातोपानीभन्दा रसुवातिर ल्याउने उहाँहरूको योजना छ । सीमासम्म ल्याउने उहाँहरूको योजनामै छ । हामीले पनि काठमाडौंबाट सुरु गरेर उताको रेलसँग एकैपटक जोड्न सरकारसँग कुरा राखेको छु ।
संघीयताबारे चीनको धारणा के रहेछ ?
चीनको चिन्ता कतै नेपालमा स्थिरता नभई अराजकता हुने त होइन भन्ने छ । त्यसमा तिब्बतमाथि समस्या खडा गर्ने शक्तिहरूले बढी चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् कि भन्ने मुख्य चिन्ता रहेको देखिन्छ । तर उनीहरू संघीयताविरोधी होइनन् । संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई 'युनिफाइड' राखिराख्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन ? यस्ता प्रश्नको सम्बोधन खोजेका छन् । यसमा मैले माओवादीको नीतिलाई अघि बढी व्याख्या गरेँ । संघीयता भनेको पुरानो राज्य सामन्तवादले नेपाल सानो भए पनि विभिन्न जातजातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म संस्कार छ, यी सबैलाई अपमानित गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सयौं वर्षदेखि भेदभाव र अपमानमा परेकालाई अधिकार दिने कुरा र ती सबैको सहयोग लिएर केन्द्रमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने तपाईंहरूको चिन्ता पनि समाधान हुन्छ भनेर मैले बुझाउने प्रयत्न गरेँ । सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा अलि आशंकाचाहिं रहेछ ।
पछिल्लो समय काठमाडौंमा चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको चिनियाँ विज्ञहरूको दाबी छ, यसबारे कस्तो धारणा पाउनुभयो ? सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुसार सोच्ने भइहाले नि र नेपालसम्बन्धी पुराना विज्ञ प्रोफेसर वाङसँग पनि भेटनुभएछ ? तपाईंहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हो ?
प्रोफेसर वाङसँग मेरो भावनात्मक, वैचारिक सम्बन्ध छ । यस्ता केही पात्रले सरकारमा नरहे पनि नीतिनिर्माणमा असर पुर्याउँछन् । म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पनि उहाँसँग भेट्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको थियो । भारतका एसडी मुनीको शान्ति प्रक्रियामा जस्तो ठूलो भूमिका छ, चिनियाँ बुद्धिजीवीका रूपमा उहाँको पनि त्यही भूमिका छ । हामीले भारतको कुरा 'सेन्सेटिभ' ढंगले लिने तर चिनियाँ पक्षलाई सामान्य लिने गर्छौं, यसले फाइदा गर्दैन । १२ बुँदे समझदारी गराउन दिल्लीसम्मै पुगेर वाङले विशेष भूमिका खेल्नुभएको थियो । भूमिगतकालमा समेत मेरो उहाँसँग पटकपटक भेट भएको थियो ।
नेपालमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन र चीनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको ठीक महिना दिन पुगेकै दिन भ्रमण थाल्नुभयो, यो संयोगमात्र थियो कि योजनाबद्ध ?
यो संयोगमात्र हो, चीनले मलाई मार्च १७ मा आउन निम्ता गरेको थियो तर राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मैले नै सारेको हुँ । साथसाथै चीन, भारत र मबीचमा कुनै 'कन्फ्युजन' नहोस् भन्नेमा म सचेत छु । जस्तो, म प्रधानमन्त्री हुँदा चीन पहिले गयो भन्ने कुराले जुन वातावरण बन्यो, त्यसले गर्दा सचेत हुनुपरेको हो । म अहिले भारत र चीनसँग एउटै कुरा गर्न जाने हो । फरक कुरा हुनु हुँदैन भन्ने पार्टीको पनि निष्कर्ष हो ।
पार्टीका मुख्य नेताहरू कसैलाई पनि भ्रमण दलमा सहभागी नगराउनुको कारण के थियो ?
अध्यक्षका नाताले भ्रमणमा मलाई नै बोलाएको हो । हामी पदाधिकारीबीच सल्लाह भएपछि निजी सचिवालयको टिम लिएर आएको हो । यसमा अन्यथा केही छैन ।
धेरै प्रयासका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चीन भ्रमण हुन नसक्नुको कारण के थियो ?
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि उहाँले पनि गर्ने कुरा थियो, तर त्यसले मूर्तरूप लिनुअघि नै संविधानसभाको विघटन भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई कामचलाउ भनिदिनुभयो । त्यसकारण अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो लाग्छ । अन्य कारण थिएनन् ।
मोहन वैद्यलगायतका केही समूहले चुनाव हुन दिँदैनौ भनिरहेका बेला निर्वाचन सम्भव होला ?
असन्तुष्टहरूले उठाएका केही कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने ठाउँ छ । अबको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा यसलाई राख्नेछौँ । चुनावमा सबै आउनुहुन्छ । वैद्यजी पनि आउनुहुन्छ । केही ठक्कर खानुपर्यो । केही अनुभव गर्नुपर्यो । अन्ततः उहाँहरू पुरानै पार्टीमा एकताबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने नै लाग्छ । यतिबेला उहाँहरू क्रान्तिकारी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीजस्तो देखिनुभएको छ । यसले केही असर पुर्याउँदैन । हाम्रो ढोका खुला छ । कहिले बुद्धि पलाउँछ त्यो बेला पार्टीमा फर्किनुहुन्छ ।
चिनियाँ जनताले तपाईंलाई 'पुष्पकमल दाहाल’ भन्दा 'प्रचण्ड’ का रूपमा चिन्छन्, कस्तो महसुस हुन्छ ?
म यहाँ नआउँदै मेरो राजनीतिक वृत्तमा धेरै चर्चा रहेछ । सुरुदेखि नै चिनियाँ जनतासँग प्रचण्डकै रूपमा मेरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पाएँ । आम जनताले माया गर्ने रूपमा पाएको छु । अहिले बाटामा हिंड्दा पनि नेपालमै जस्तो हुन थालेको छ । एयरपोर्टमै पनि हात हल्लाइरहेको पाउँछु । तर मलाई कान्तिपुरप्रति बडो गुनासो छ । मलाई कान्तिपुरले किन जबरजस्ती पुष्पकमल दाहाल बनाउनुपरेको हो ? प्रचण्ड लेख्न किन यति गाह्रो ? म प्रचण्डै हो नि । पुष्पकमल दाहाल त्यत्ति होइन । मैले जनयुद्ध गरेको पुष्पकमल दाहाल भएर होइन, प्रचण्ड भएर हो । मैले शान्ति प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डकै नाममा हस्ताक्षर गरेको छु । प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो । नेपालका आम जनता र कार्यकर्तामाझ म प्रचण्ड नै भनेर चिनिएको हुँ । करोडौं चिनियाँ जनताले समेत मलाई 'प्रचण्ड' भनेर चिन्छन् । यसलाई तपाईंहरूले गम्भीर रूपमा लिइदिनुपर्यो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तर छिमेक चीनको एक साता लामो भ्रमणबाट शनिबार फर्केका छन् । चीनले विशेष महत्वका साथ आमन्त्रण गरेको र विशेष आतिथ्यबाट सम्मानित गरेर स्वदेश र्फकंदै गर्दा उनी निकै उत्साहित देखिन्थे । शनिबार बिहान दक्षिण चीनको व्यापारिक बहर सेन्जेनको उजाउ होटलमा कान्तिपुर प्रतिनिधि निर्मल श्रेष्ठसँग उनले भ्रमणका विभिन्न आयामहरुबारे खुलेरै कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ, झन्डै डेढ घन्टा भएको उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको भ्रमण कस्तो रह्यो ?
यसअघिका भ्रमणभन्दा फरक पाएँ । चीनको नयाँ नेतृत्वले छिमेकीलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्ट संकेत महसुस गरे । राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिने निष्कर्षमा पुगेरै मलाई निम्ता गरिएको महसुस भयो र धेरै नेताहरूले प्रस्टै भन्नु पनि भयो । भ्रमणको पहिलो दिनदेखिकै सबै गतिविधि हेर्दा उहाँहरूले दक्षिण एसियाबाट मलाई सबैभन्दा पहिले आमन्त्रण गर्नुले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको देखियो । गाउँमा कृषि र उद्योगको सम्बन्ध, गाउँ र सहरको सम्बन्ध, पार्टी कमिटीको सञ्चालन, प्रान्तीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई शृंखलाबद्ध भेटाउने जुन खालको भ्रमण योजना थियो, त्यो हेर्दा भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिइएको प्रस्ट हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिको मुख्य जोड केमा रह्यो ?
राष्ट्रपतिसँगको मेरो झन्डै ४५ मिनेट लामो कुराकानीमा पटकपटक जोड दिएको मुख्य कुरा नेपालमा शान्ति र संविधानको काम छिटो टुंग्याएर राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने रह्यो । मैले जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा जोड दिएँ । चिनियाँ पक्षले आर्थिक विकासमा खुलेर सहयोग गर्ने वचन दोहोर्यायो । उनीहरूको मुख्य चासो तिब्बत सुरक्षा नै हो । मैले 'गरिब नेपाल' ले चीनको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, समृद्ध नेपालले मात्रै सहयोग गर्न सक्छ भनेर अन्य नेताहरूलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपतिसँगको कुराकानीमा पनि जोड दिए । उत्तरतर्फ मिड-हिल हाइवे, उत्तर-दक्षिण लिंक रोड, ल्हासा-लुम्बिनी रेल, पूर्व, मध्य र पश्चिमका लिंक रोडहरू आदि तुरुन्त बनाउन चीनले सुरु गरिदिनुपर्यो भनें । त्यसो भएर पहाडतिर विकासको गति तीव्र हुन सके तिब्बत सुरक्षाको तपाईंहरूको जुन 'कन्सर्न' छ, त्यसको समाधान त्यहींबाट हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजें । चिनियाँ नेतृत्वको सिंगै टिम र राष्ट्रपतिलाई समेत नेपालको उत्तरी सिमानातिर विकास नगरीकन नीतिमात्र भएर तिब्बतको कन्सर्न राम्रोसँग पूरा गर्न सक्दैन भन्ने राम्ररी बोध गराउन सफल भएँ भन्ने लागेको छ ।
विगत र अहिलेका राष्ट्रपतिमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
पहिलेका राष्ट्रपतिको बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्ध बनाउनमा जोड थियो । अहिलेका राष्ट्रपतिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखियो । नेपालकै बारेमा कुरा गर्दा पहिलेका राष्ट्रपति (हु जिन्ताओ) ल्हासामा बसेकाले सिमाना, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिकलगायतका समस्यालाई राम्ररी बुझेको भन्ने बुझाइ थियो । तर अहिलेका राष्ट्रपतिका बुबा तिब्बतमा बसेर काम गरेकाले त्यहाँको संवेदनशीलताबारे राम्रोसँग थाहा रहेछ ।
तपाईलाई किन बोलाएका रहेछन् त ?
यसको ठ्याक्कै उत्तर दिन त गाह्रो छ । हाम्रो पार्टीको सातौं महाधिवेशनले अब हामी नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढंगले उत्पादन वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धि नल्याई अब क्रान्तिका कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने जुन लाइन बनायो, त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई एकदम ठीक भन्ने लागेको रहेछ । उहाँहरूले हाम्रो प्रतिवेदन नै चिनियाँ भाषामा उल्था गरी अध्ययन गरिसक्नुभएको रहेछ, जुन कुरा हामीलाई पार्टी नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मले भन्नुभयो । जनताको जीवनलाई आर्थिक रूपले समृद्ध नबनाई हुँदैन भन्ने उनीहरूकै नीति छिमेकीमा मिल्ने पार्टीमा पनि विकास भयो भन्ने एउटा कारण हुन सक्छ ।
अर्को रणनीतिक हिसाबले तिब्बत नै मुख्य सुरक्षा चासो हुन सक्छ । ठूला पार्टीका नाताले हामीसँगै सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अर्को कारण हुन सक्छ । अहिले पार्टीहरूको सरकार नभएको अवस्थामा संयन्त्रको अध्यक्ष भएकाले मलाई बोलाएको हुन सक्छ । नेपालमा चीनले स्थिरता खोजिरहेको छ । पहिले राजाबाटै सबै कुरा होस् भन्ने चाहना गरेको तर राजतन्त्र गएपछि हामीसँग जनाधार बलियो हुनु, 'आइडियोलोजिकल रिलेसन' ले पनि आमन्त्रणमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।
त्यसो भए यो भ्रमण पार्टीगत, राजनीतिक, सरकारी वा संयन्त्र केका तर्फबाट भएको हो ?
निमन्त्रण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको हो । चीनमा पार्टी र सरकारमा भेद हुँदैन । यो विशुद्ध पार्टीगत भन्दा औपचारिक बढी हुन गयो र सरकारका प्रतिनिधि, संयन्त्र र पार्टी पनि संलग्न भएकाले, औपचारिक सरकारी निम्तो आएको र नेपाल सरकारबाट पनि त्यस्तै पत्र गएकाले यो भ्रमण राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व भएको औपचारिक भ्र्रमण नै मान्नुपर्छ ।
तपाईले त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिँदै आउनुभएको छ, कसरी लिएका रहेछन् यसलाई चाहिं ?
कत्तिको सकारात्मक रूपमा लिन्छन् भन्ने प्रस्ट थिएन । तर भ्रमण तयारीका सिलसिलामा भारत र चीन दुवैसँग मेरा केही कुरा भए । सिद्धान्ततः यो सोचाइ ठीकै हो भन्ने ठम्याइमा उनीहरू पुग्दै गरेको देख्छु । तर त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिअन्तर्गतका सबै काम अहिले नै भइहाल्छन् भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन । नेपाल र चीन वा भारतसँग गरिने दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा दुईपक्षीय समझदारीमा गरिने काम समाधान पनि गर्दै जाने । उनीहरूका कतिपय साझा कुराहरू पनि छन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाअनुसार अझ नजिक ल्याउने भूमिका खेल्न सक्छ । यो कुरा भारतीय नेताहरूसँग पनि राख्ने सोचेको छु । जस्तो, अहिले भर्खर गर्न सकिने कर्णली चिसापानी, लुम्बिनीको विकास केही प्रोजेक्टहरू तीनै मुलुकको सहयोग सम्पन्न गरी मोडल बनाउन सकिन्छ । तीनै मुलुकको सहभागिताबिना मैले राम्रोसँग अघि बढाउन सकिने सम्भावना देखेको छैन । यसले त्रिपक्षीय रणनीति बनाउन ठूलो आधारको काम गर्छ । यो विषयमा चिनियाँ र भारतसँग कुरा गर्दा कसैको पनि विरोध छैन । दुईवटा प्रोजेक्टले दस वर्षभित्र नेपाललाई अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ ।
अहिलेसम्मको हाम्रो मनोविज्ञान र संस्कार राजतन्त्रकालजस्तो छ । अलिकति चीन अलिकति भारततर्फ ढल्किने रणनीति लिंदा नेपालले सधैं दुःख पाइरह्यो । अब यसको अन्त गरी चीन र भारतको विकासबाट फाइदा लिन सक्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । दुवैको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिनुपर्यो ।
तपाईं चिनियाँहरूको नेतृत्व रहेको 'एपेक’ को सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो कस्तो संस्था हो ?
एपेक लुम्बिनीको विकास गर्ने उद्देश्यले आएको हो । त्यो कारणले पनि म त्यो संस्थासँग सम्बन्धित हुन पुगेको हुँ । तर त्यो संस्थाको पहलकदमी पुगिरहेको छैन । अहिले आएर नेपाल, भारत र चीनको बीचमा राम्रो समझदारी नभईकन कुनै एउटा कम्पनी वा एसोसिएसनले मात्र गरेर लुम्बिनीको विकास सम्भव छैन भन्ने महसुस गर्दै छु ।
आर्थिक मुद्दामा चिनियाँ पक्षको जोड केमा रह्यो ?
नेपालको जलविद्युत् छिटो विकास गर्नुपर्छ । यसको मुख्य बजार भारत नै हो । यसमा उसलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो भने दोस्रो पर्यटनको विकासको कुरा भो । अरू क्षेत्रमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धामा जान धेरै गाह्रो छ । हाम्रो विशेषता नै पर्यटन हो, जसमा हामी सबैलाई उछिन्छौं । पर्यटन र जलविद्युत्ले ३ करोड होइन, आगामी दिनमा ९-१० करोडलाई पनि राम्ररी खानबस्न, पढ्नलेख्न, शिक्षा, स्वास्थ्य पुग्छ भने विश्लेषण धेरै बुद्धिजीवीहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण यी दुई क्षेत्रमा गुणात्मक छलाङ हानियो भने नेपाललाई पुग्छ ।
चिनियाँ रेललाई सिगात्सेबाट तातोपानीभन्दा रसुवातिर ल्याउने उहाँहरूको योजना छ । सीमासम्म ल्याउने उहाँहरूको योजनामै छ । हामीले पनि काठमाडौंबाट सुरु गरेर उताको रेलसँग एकैपटक जोड्न सरकारसँग कुरा राखेको छु ।
संघीयताबारे चीनको धारणा के रहेछ ?
चीनको चिन्ता कतै नेपालमा स्थिरता नभई अराजकता हुने त होइन भन्ने छ । त्यसमा तिब्बतमाथि समस्या खडा गर्ने शक्तिहरूले बढी चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् कि भन्ने मुख्य चिन्ता रहेको देखिन्छ । तर उनीहरू संघीयताविरोधी होइनन् । संघीयता कस्तो होला र यसले नेपाललाई 'युनिफाइड' राखिराख्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल र तिब्बतमा अराजकता फैलाउन खोज्नेलाई सहयोग पुग्ने त होइन ? यस्ता प्रश्नको सम्बोधन खोजेका छन् । यसमा मैले माओवादीको नीतिलाई अघि बढी व्याख्या गरेँ । संघीयता भनेको पुरानो राज्य सामन्तवादले नेपाल सानो भए पनि विभिन्न जातजातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म संस्कार छ, यी सबैलाई अपमानित गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सयौं वर्षदेखि भेदभाव र अपमानमा परेकालाई अधिकार दिने कुरा र ती सबैको सहयोग लिएर केन्द्रमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने तपाईंहरूको चिन्ता पनि समाधान हुन्छ भनेर मैले बुझाउने प्रयत्न गरेँ । सारमा पार्टी र सरकारको संघीयताका कुरामा अलि आशंकाचाहिं रहेछ ।
पछिल्लो समय काठमाडौंमा चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको चिनियाँ विज्ञहरूको दाबी छ, यसबारे कस्तो धारणा पाउनुभयो ? सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुसार सोच्ने भइहाले नि र नेपालसम्बन्धी पुराना विज्ञ प्रोफेसर वाङसँग पनि भेटनुभएछ ? तपाईंहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हो ?
प्रोफेसर वाङसँग मेरो भावनात्मक, वैचारिक सम्बन्ध छ । यस्ता केही पात्रले सरकारमा नरहे पनि नीतिनिर्माणमा असर पुर्याउँछन् । म प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पनि उहाँसँग भेट्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको थियो । भारतका एसडी मुनीको शान्ति प्रक्रियामा जस्तो ठूलो भूमिका छ, चिनियाँ बुद्धिजीवीका रूपमा उहाँको पनि त्यही भूमिका छ । हामीले भारतको कुरा 'सेन्सेटिभ' ढंगले लिने तर चिनियाँ पक्षलाई सामान्य लिने गर्छौं, यसले फाइदा गर्दैन । १२ बुँदे समझदारी गराउन दिल्लीसम्मै पुगेर वाङले विशेष भूमिका खेल्नुभएको थियो । भूमिगतकालमा समेत मेरो उहाँसँग पटकपटक भेट भएको थियो ।
नेपालमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन र चीनमा नेतृत्व परिवर्तन भएको ठीक महिना दिन पुगेकै दिन भ्रमण थाल्नुभयो, यो संयोगमात्र थियो कि योजनाबद्ध ?
यो संयोगमात्र हो, चीनले मलाई मार्च १७ मा आउन निम्ता गरेको थियो तर राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मैले नै सारेको हुँ । साथसाथै चीन, भारत र मबीचमा कुनै 'कन्फ्युजन' नहोस् भन्नेमा म सचेत छु । जस्तो, म प्रधानमन्त्री हुँदा चीन पहिले गयो भन्ने कुराले जुन वातावरण बन्यो, त्यसले गर्दा सचेत हुनुपरेको हो । म अहिले भारत र चीनसँग एउटै कुरा गर्न जाने हो । फरक कुरा हुनु हुँदैन भन्ने पार्टीको पनि निष्कर्ष हो ।
पार्टीका मुख्य नेताहरू कसैलाई पनि भ्रमण दलमा सहभागी नगराउनुको कारण के थियो ?
अध्यक्षका नाताले भ्रमणमा मलाई नै बोलाएको हो । हामी पदाधिकारीबीच सल्लाह भएपछि निजी सचिवालयको टिम लिएर आएको हो । यसमा अन्यथा केही छैन ।
धेरै प्रयासका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चीन भ्रमण हुन नसक्नुको कारण के थियो ?
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि उहाँले पनि गर्ने कुरा थियो, तर त्यसले मूर्तरूप लिनुअघि नै संविधानसभाको विघटन भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई कामचलाउ भनिदिनुभयो । त्यसकारण अप्ठ्यारो पर्यो जस्तो लाग्छ । अन्य कारण थिएनन् ।
मोहन वैद्यलगायतका केही समूहले चुनाव हुन दिँदैनौ भनिरहेका बेला निर्वाचन सम्भव होला ?
असन्तुष्टहरूले उठाएका केही कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने ठाउँ छ । अबको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा यसलाई राख्नेछौँ । चुनावमा सबै आउनुहुन्छ । वैद्यजी पनि आउनुहुन्छ । केही ठक्कर खानुपर्यो । केही अनुभव गर्नुपर्यो । अन्ततः उहाँहरू पुरानै पार्टीमा एकताबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने नै लाग्छ । यतिबेला उहाँहरू क्रान्तिकारी प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीजस्तो देखिनुभएको छ । यसले केही असर पुर्याउँदैन । हाम्रो ढोका खुला छ । कहिले बुद्धि पलाउँछ त्यो बेला पार्टीमा फर्किनुहुन्छ ।
चिनियाँ जनताले तपाईंलाई 'पुष्पकमल दाहाल’ भन्दा 'प्रचण्ड’ का रूपमा चिन्छन्, कस्तो महसुस हुन्छ ?
म यहाँ नआउँदै मेरो राजनीतिक वृत्तमा धेरै चर्चा रहेछ । सुरुदेखि नै चिनियाँ जनतासँग प्रचण्डकै रूपमा मेरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको पाएँ । आम जनताले माया गर्ने रूपमा पाएको छु । अहिले बाटामा हिंड्दा पनि नेपालमै जस्तो हुन थालेको छ । एयरपोर्टमै पनि हात हल्लाइरहेको पाउँछु । तर मलाई कान्तिपुरप्रति बडो गुनासो छ । मलाई कान्तिपुरले किन जबरजस्ती पुष्पकमल दाहाल बनाउनुपरेको हो ? प्रचण्ड लेख्न किन यति गाह्रो ? म प्रचण्डै हो नि । पुष्पकमल दाहाल त्यत्ति होइन । मैले जनयुद्ध गरेको पुष्पकमल दाहाल भएर होइन, प्रचण्ड भएर हो । मैले शान्ति प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डकै नाममा हस्ताक्षर गरेको छु । प्रचण्ड युद्धको मात्र होइन, शान्तिको पनि नायक हो । नेपालका आम जनता र कार्यकर्तामाझ म प्रचण्ड नै भनेर चिनिएको हुँ । करोडौं चिनियाँ जनताले समेत मलाई 'प्रचण्ड' भनेर चिन्छन् । यसलाई तपाईंहरूले गम्भीर रूपमा लिइदिनुपर्यो ।
No comments:
Post a Comment