आम जनसमुदायका नाममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को अपिल

 दशवर्षो जनयुद्धको जगमा आधारित १२ बुँदे समझदारी र १९ दिने जन-आन्दोलनद्वारा हासिल गरिएको शान्ति, प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान-सभाद्वारा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार यतिबेला गम्भीर धरापमा परेको छ । संविधान-सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) देशकै सर्वाधिक लोकप्रिय र ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित भए पछि नै परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुले शान्ति र संविधानका विरुद्ध षड्यन्त्रका तानावाना बुन्न सुरु गरे । त्यो षड्यन्त्रको पहिलो कडिका रुपमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबन्दासम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत बहुमतीय प्रणालीमा जाने कसरतका रुपमा अगाडि आयो । संविधान-सभाको निर्वाचनमा अभिव्यक्त स्पष्ट जनादेशका बाबजुद चार महिनासम्म नयाँ गणतन्त्रात्मक सरकार निर्माणमा व्यवधान खडा गर्नेदेखि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आरम्भ गरेको परिवर्तनलाई सम्बोधन र संस्थागत गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्वभाविक पहलका विरुद्ध अनगिन्ती बखेडा झिक्दै अन्ततः राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर अन्तरिम संविधान र सहमतिको मर्ममाथि प्रहार गरियो र निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशको खिल्ली उडाउँदै अत्यन्त अप्राकृतिक गठबन्धन कायम गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी र घोर दक्षिणपन्थी सरकार कायम गर्ने प्रपंच गरियो । यी तमाम षड्यन्त्र र प्रपंचहरुको विरोध गर्दै हाम्रो पार्टी त्यतिबेलै स्पष्ट शब्दमा व्यवस्थापिका संसदमा राखेको थियो कि सरकार बदल्ने यो प्रपंच बस्तुतः र अन्ततः शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने र संविधान-सभालाई पंगु बनाउने नियोजित रणनीतिमा आधारित रहेको छ । त्यतिबेलै हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका थियौं कि 'माओवादी सत्ता कब्जा गर्दैछ' भन्ने मनगढन्ते र कपोलकल्पित दुष्प्रचारद्वारा जन-समुदायलाई भ्रमित पार्ने र हाम्रो पार्टी 'उत्तेजित' पारी देशलाई अर्को द्वन्दमा धकेल्ने षड्यन्त्र पनि त्यो नयाँ र अपवित्र गठबन्धनको रणनीतिमा रहेको छ ।

गत एक वर्षको राजनैतिक घटनाक्रम र अहिलेको परिस्थितिले हाम्रो पार्टीको त्यो विश्लेषण र निष्कर्षलाई सत्य सावित गरी रहेका छन् । प्रतिक्रियावादी मनोकांक्षा र रणनीतिलाई गलत सिद्ध गर्दै एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) भने वर्षभरिनै शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार पार्टीको हैसियतले लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र रहेर बिना कुनै उत्तेजना, शान्तिपूर्ण रुपले चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाम्रा तमाम विरोध कायक्रमहरुको केन्द्रबिन्दुमा मुख्य नारा 'शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर' भन्ने रहँदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, नागरिक सर्वोच्चत, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नारालाई सूत्रबद्ध गरी पार्टीनताका बीचमा निरन्तर क्रियाशील रहेको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । यसका साथै पार्टीले सहमतिद्वारा राजनीतिक निकास खोज्न अन्य पार्टीसँग निरन्तर संवाद गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यवधान उत्पन्न हुन नपाओस् भन्ने कुराप्रति संवेदनशील रही अपनाइएको लचकता र जनताको दैनिक जीवनमा कठिनाई उत्पन्न नहोस् भन्ने कुरामा संवेदनशिल रही आफ्ना विरोध कार्यक्रमहरुलाई धर्ना, घेराऊ, प्रदर्शन र सभाहरुमा केन्द्रित गरिंदै आएको एक वर्षो तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । पछिल्लो चरणमा शान्ति र संविधान-निर्माण प्रक्रियाका प्रमुख पहलकर्ता मध्येका एक प्रमुख नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष आग्रहमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्ने, शान्ति र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यमा हाम्रो पार्टीले खेलेको सकारात्मक भूमिका पनि हामी यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई समस्या समाधानको मञ्च होइन, उच्चस्तरीय षड्यन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवितै छँदा स्पष्ट देखापरेको थियो, आज उहाँको निधनपछि त्यही प्रवृत्ति सरकारवादी पार्टीमा हावी हुन गएको छ । हामीले पटक-पटक संयन्त्रको बैठक बोलाउँदा त्यसलाई वेवास्ता गर्ने, पर धकेल्ने तथा पछिल्लो पटक हाम्रो पार्टीको तर्फबाट १२ बुँदे समझदारीदेखि यता भएका सबै सहमति र सम्झौताहरुलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि वर्तमान सरकारलाई राजीनामा गर्न आग्रह गर्ने निर्णयका लागि राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर सरकारवादी पार्टीको नियत वस्तुतः संयन्त्रलाई नै पङगु बनाउने रहेको तथ्य पनि स्पष्ट भएको छ ।

निर्वाचित होइन निर्वाचनमा पराजितहरुको सरकारका रुपमा कुख्यात वर्तमान सरकार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट, नालायक, जनविरोधी र राष्ट्रघाती रहेका तथ्यहरु दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छन् । महङ्गी, भ्रष्टाचार, हत्या र आतंकका बेलगाम श्रृङ्खलाहरु, अराजकता र अस्तव्यस्तताले जनजीवन सन्त्रस्त छ । देशका उद्योग, व्यवसायहरु धराशायी बन्दै गएका छन्, पूँजी पलायनको प्रक्रिया उग्र भएर सिंगै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको भूमरीमा परिरहेको छ । देश र जनताका यस प्रकारका विकराल समस्याहरुप्रति पूरै वेखबर जस्तो गरि भ्रष्टाचारको खुला छुट दिएर जसरी पनि कुर्सी बचाउने सरकारको एक सुत्रीय कसरत शान्ति र लोकतन्त्रको उपहास बन्न गएको छ । राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशिलतालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र संसदको निर्देशन समेतलाई दाउमा राखेर गरिएको पासपोर्ट छपाई सम्बन्धी निर्णयको आम जनतादेखि अदालतसम्मको विरोध पश्चात् फिर्ता लिइए पनि नैतिकताको आधारमा कुर्सी छोड्ने कुरा त परै छ, अझै छलछाम गरेर पुरानै निर्णय लागू गर्ने कसरत देखा पर्नु कम लज्जाको विषय होइन ।

उपरोक्त समग्र परिस्थिति र पृष्ठभूमिलाई विचार गर्दा हाम्रो पार्टीको निष्कर्षमा पुगेको छ कि राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, जनताको सर्वोच्चता एवम् शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न जनसमुदायको व्यापक दबाब-हस्तक्षेप अनिवार्य बन्न गएको छ । सामान्य विरोध र संवादको माध्यमले रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने कठपुतली सरकारलाई कुनै असर नपर्ने कुरा एक वर्षो अनुभवले सिद्ध गरेको छ । अतः राष्ट्रिय स्वाधिनता, शान्ति र संविधानका निमित्त हाम्रो पार्टीकोशका सम्पूर्ण सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुसँग वृहत्तर संयुक्त मोर्चा कायम गरेर अगाडि बढ्ने दृढतासहित यही वैशाख १८ गते अर्थात् १ मई को अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसका दिन राजधानी र देशका विभिन्न भागमा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यो जनप्रदर्शन लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार सम्पूर्ण रुपले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन रहने कुरा हामी यहाँ विशेष रुपले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । जुन प्रदर्शनलाई व्यवस्थित पार्नको लागि हजारौं युवा स्वयम् सेवकहरु तयार पारिएको छ । शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनलाई व्यवस्थित पार्नकै लागि तयार पारिएका युवा स्वयम् सेवकहरुको सामान्य प्रशिक्षणलाई 'सैन्य तालिम' भनि गरिएका सबै खाले प्रचारबाजीलाई हामी पूरै खारेज गर्दछौं ।

जनताको मतअभिमत र आवाजसँग तर्सने वर्तमान सरकार हाम्रो शान्तिपूर्ण वृहत् जनप्रदर्शनको आयोजनाबाटै तर्सेर नियोजित दुस्प्रचार गर्दै निरंकुश दमनको तयारीमा लागेको छ । देशलाई पुनः हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने दुराशय उसको त्यो प्रचार र तयारीमा स्पष्ट देखिएको छ । हाम्रो पार्टी त्यसप्रकारका दुस्प्रचारलाई आफ्नो शान्ति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रतिको प्रतिबद्धताद्वारा व्यवहारत चिर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि चिर्दै जानेछ । यदि हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि बलप्रयोग गरेर रोक्ने वा हिंसात्मक दमन गर्ने दुस्प्रयास गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ । र मई दिवसको जनप्रदर्शनसम्म पनि शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक सहमति नगरिएमा हाम्रो पार्टी वैशाख १९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन देशव्यापी राजनैतिक हड्ताल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यो आम राजनैतिक हड्ताल हाम्रो रहर नभएर शान्ति र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्ने बाध्यात्मक विकल्प भएको तथ्य पनि हामी यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । हाम्रो यो राजनैतिक हड्ताल पनि शान्तिपूर्ण जनसंघर्षकै अंगका रुपमा अगाडि बढ्ने छ । यसलाई हिंसात्मक दमनद्वारा रोक्ने कसरत गरिएमा त्यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार पनि सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ । यहाँ हामी यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि प्रदर्शन र हड्तालका बीचमा पनि संवाद र सहमतिको ढोका खुला रहनेछ ।

शान्ति र संविधान निर्माणका लागि ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको यो आम हड्ताल (बजार, यातायात, शिक्षण संस्था, कलकारखाना सबैको हड्ताल) मा आम र्समर्थन सहयोग र सहभागिता जनाई यथाशीघ्र सफल पार्न हामी सबै तह र तप्काका आम जनसमुदायहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं । सरकारद्वारा प्रायोजित दुस्प्रचारको भ्रममा नपरी यो आन्दोलनलाई शान्ति र संविधानका निमित्त अपरिहार्य तेस्रो जनआन्दोलनका रुपमा ग्रहणगरी व्यापक सहभागितासहित सफल पार्न हामी आम जनसमुदायसँग विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौं । अहिलेको प्रदर्शन र हड्तालका केन्द्रहरु देशका प्रमुख शहर एवम् मुख्यतः राजधानी हुनेछन् । अतः हामी राजधानीका नेवारलगायतका जनसमुदायहरुसँग यो ऐतिहासिक प्रदर्शन र हड्ताल सफल पार्न विशेष सहभागिताको अपिल गर्दछौं ।

मितिः १३ वैशाख, २०६७

अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'

एकीकृत नेकपा (माओवादी)