भूमी, राजनीति र माओवादी

नेपालमा किसान अान्दाेलन र राजनीतिक पार्टीका समस्याबारे गरिएकाे उत्कृष्ट विश्लेषण।
- नरेन्द्रजंग पिटर

आज कम्युनिष्टहरुलाई भूमी, किसान र कृषिसमस्या न बहसका विषय बनेका छन् न आन्दोलनका। आक्रोश असन्तोष जताततै छ तर आन्दोलन बन्न सकिरहेको छैन। भूतपूर्व क्रान्तिकारीहरु थाकेका वा बजारको बोझले किचिएका छन्। कतिपय राजनीतिक पार्टीका किसान सङ्गठनहरु आइएनजीओका भातृ सङ्गठनमा फेरिएका छन् भने राजनीतिक पार्टीलाई कृषि मन्त्रालय रोजाईमा चुत्थो विषय बनेको छ। त्यहाँ त खास मन्त्री ‘एफएओ’ पो बनेको छ। मौलिक बिउविजन नस्ट भएका छन्। यहाँका उम्दा वस्तु अन्य देशले ‘पेटेन्ट राइट’ गरिसकेका छन् तर नीति निर्माताहरुलाई यो-छु मतलब?
जोताहा किसानहरु, सुकुम्वासी र जमिनपतिहरुले अहिले माओवादी र अन्यदलहरुसँग जमिनप्रतिको स्पष्ट धारणा मागेका छन्। जमिनसँग जोडिएका अनेकौ प्रश्न, धारणा र त्यसप्रति लिइने दृष्टिकोण र खेलिने भूमिकाले संसारभरकै मान्छेलाई माटोसँग जाडिएको छ कि अर्काको कमाईमा जीवन धान्छ भन्ने कुरा अहम् मात्रै हैन। अझ भूराजनीतिले नै सत्ता राजनीति तय गरिरहेको पनि हुन्छ। जहिले पनि परिवर्तनको मूलमर्म जमिनप्रति लिइने दृष्टिकोण र लगावले नै ऊ कुन कित्तामा उभिएको छ भन्ने हो।
जनयुद्धबाट माओवादी भिन्न मोर्चामा आउनासाथ जमिनप्रति अनेकौं बहस, भिन्न सोच र कोणको विकास भयो। तर, त्यो बहसले भने निरन्तरता पाएन। राजनीतिका केन्द्रीय एजेण्डामै बहसहरु पनि केन्द्रित हुन्छन् वा गराईन्छ। जहाँ आन्दोलन हुँदैन्, त्यहाँ बहसहरु या त वौद्धिककर्ममा सीमित हुन्छन् वा एनजिओ खेतीमा। सत्ता परिवर्तन नभएको र सरकार मात्र फेरिएको अवस्थामा सोच र वर्ग पक्षधरताका आधारमा जसले जे सोच्यो त्यस्तै व्याख्या गर्ने नै भयो। कृषिप्रधान देशमा जहिले पनि भूमी सम्बन्धीको प्रश्न नै मुख्य बहसको विषय बन्ने गर्छ। त्यसैले जमिनसँग जोडिएकाहरुलाई तरङ्गित पार्छ नै। देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत र श्रम कृषिमा नै आधारित छ त! प्रस्तुत लेख भने इतिहासको कसीमा किसान सङ्घर्ष, सुकुम्वासी र जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका जग्गाहरु र माओवादीले लिएको धारणाको पेरिफेरिमै रहनेछ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा जमिनप्रतिको धारणा र भूमिका स्पष्ट छैन्। रुपमा व्यक्त भएको विषय अनेकौ भए पनि हुने र देखिने विषय भिन्नाभिन्नै छन्। त्यो हो राज्यसत्ताको चरित्रमा फेरबदल आउँदा पनि कृषि, जमिन, किसान वा सुकुम्वासीप्रतिको राज्यको धारणा भने यथास्थिति नै रहनु। राज्य र सरोकारवाला सामने यथास्थितिलाई नै स्वीकार गर्ने कि अग्रगमन पछ्याउने भन्ने मूल विषय नभएकाले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण नबनेको हो। राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप, सत्ता चरित्रको सनातनी निरन्तरता वा हेरफेर मुख्य विषय बन्दा पहिलो कोटीमा किसान पर्नुपर्ने हो, तर परेनन्।
रुपमै नदेखिए पनि अहिले वर्गहरु बीच शान्तिपूर्ण टसल र टकराहट अत्यन्तै बढेको छ। परिवर्तनको अपेक्षा अनुसार दलहरुले के कुरालाई मूख्य विषय बनाउँदै केलाई जोडदिने र केलाई ध्यान पुर्याउने भन्ने ख्याल गर्न सकेका छैनन्। त्यसको मुख्य कारण वर्गचिन्तन र सकृयता नै हो। तर, सतहमा जमिनकै विषय रहेको छ।
इतिहास पढौं। राणाकालसम्म सामन्ती सत्ताको निरन्तरता दिन स्थानिय शासक सामन्त पैदा गर्नु र उनीहरुकै जगमा केन्द्रीय सत्ताको निरन्तरता दिनु सत्ता संस्कृति हुन्थ्यो। जङ्गल र भन्सारसम्म ठेक्कामा चल्नेबेलामा जमिनीसत्ता विर्तावाल, जमिन्दार, पट्वारी जिम्मुवाल, मुखिया, तालुकदारको व्यवस्था गरेको थियो। किपट, खान्की, कूत, ठेकी, झारा, विर्ता, बक्सिस आदि प्रथा चलेका थिए। जिम्मुवाल वा जिम्दारहरुलाई पञ्चखत वाहेकको अन्य शासकीय दण्डाधिकार समेत हुन्थ्यो। राणाकालमै किसान सङ्घर्ष उठे। आछामका बलदेव शाही बाँकावीरको जंगबहादुर राणालाई झारा तिर्न हाकाहाकी अस्वीकार गरेपछि भएको किसान विद्रोह नै नेपालको पहिलो लिखत इतिहास हो। विक्रमीको सुरुमै “जो जोतेगा सो खाएगा” भन्ने नारासाथ लोकाभार किसान विद्रोह (स्यूराजदेखि महाकालीको तिरसम्म) नेपाली कांग्रेसको पश्चिमको जनआधार बन्यो। बावुकृष्ण शर्माले किसान नेता मुलायम वेहना र राधाकृष्ण थारुसँग हातेमालो गरेर उत्तमरामजी थारु र जोगारामजी थारुको सहयोगमा नयाँ मुलुकलाई जुरुक्क उचाले। कांग्रेस पार्टी नभई त्यसबेला आन्दोलन बन्यो। मूलनारा र सङ्गठनको आधार किसान बने तर नेताहरु भने टाठाबाठा जमीनपति बने। तब २००७ सालको परिवर्तन पछाडि मध्य तराईमा “रे नही जी कहो” आन्दोलनले बारा, पर्सा र रौतहटमा सामन्त जिम्दार र त्यसको आधारमा टिकेको सत्ता हल्लाइदियो।
भिमदत्त पन्तको किसान विद्रोहले सुदुरपश्चिममा उथुलपुथुल ल्यायोे भने कामी बुढाको विद्रोहले कर्णाली प्रदेशले नयाँ सपना देख्यो। भिमविद्रोह दबाउन त भारत-नेपालका संयुक्त सेना नै परिचालन गर्नुपर्यो। हेमे-बेसारे विद्रोहले पाल्पा-गुल्मी अर्घाखाँचीमा जागरण ल्यायो। जब किसान जागे तब बिर्ता उन्मुलन विषय कांग्रेसको एजेण्डामा पर्यो। त्यही नै एउटा कारण पहिलो निर्वाचित सरकार राजशाही ‘सैनिक कू’ मा पर्यो। २०२१ सालको भूमिसुधार राजा महेन्द्रले २०१६ सालमा विपीले ल्याएको विर्ता उन्मुलनको प्रतिकृृयाको प्रगतिशील देखाउने नाटक मात्र थियो। जग्गाको हकवन्दी तोकिए पनि व्यवहारिक रुप लिन भने पाएन। तब पनि अनिवार्य वचत विरोधी आन्दोलन (विषेष गरेर नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु अजगरा), झापा किसान विद्रोह, लुम्बिनी अञ्चलको किसान आन्दोलन, सिराहा धनुषाका कमलामाई किसान आन्दोलनहरु, जुटपानी, जुगेडी सङ्र्घषहरु जस्ता शीर्षकले किसानहरुको जमिनप्रतिको मोह र परिवर्तनवादी शक्तिहरुले सो विद्रोहलाई जनआन्दोलन बनाउने शीर्षक पाए। जबसम्म आन्दोलनलाई माओवादीले जमिनसँग जोडेन् तबसम्म जनयुद्ध तीब्रतामा बढेको पनि थिएन।
जमिनको लालसा मानवीय अगस्ती भोक नै हो। कागजी जमिनपतिको मोहमा जोताहा किसान र सुकुम्वासी चारैतर्फ जमिनप्रति र्‍याल काढ्नेहरुमा आलिसान महलमा विराजमान गर्ने अभिजात हुन् या धुलोमाटोसँग पौठाजोरी खेल्ने धर्तीपुत्र-पुत्रीहरु। सत्ताको जमिनचिन्तनले सत्ताचरित्र र पक्षधारिता प्रष्ट्याउँछ। विगतमा सुकुम्वासी समस्या निराकरण आयोग बन्ने र तीनीहरुले रोगको दिर्घकालिन उपचार गर्नुभन्दा नी जमिन-राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै लालपुर्जाको व्यवसाय र भोट केन्द्रित राजनीति मात्र हुँदै आयो। जोताहा भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीहरु राजनीतिक दलहरुलाई या त लोकप्रिय आन्दोलन नाराका बने या त किसान र सुकुम्वासीको विषयलाई घनिभूत तरिकाले उठाउनु भनेको माओवादीको मात्र जिम्वेवारी हो भन्ने व्यवहारले देखायो। तर, अहिले किसान समस्या अरु पार्टी जस्तै माओवादी घटकका आन्दोलनका एजेण्डा भने रहिरहेनन्। के किसान आन्दोलन भनेका सरकारमा चढ्ने बैशाखी मात्र हुन् त? प्रश्न उठ्न थाले।
अहिले भूमिहीन जोतहा किसान र सुकुम्वासीहरुको समस्यालाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको मात्रै हैन माओवादीको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण छैन्। मधेशीदलहरुका नेतृत्वमा अधिकांश कूलीन, अभिजातहरु भएकाले पनि किसानभन्दा जमिनपतिहरुको हित मात्रै वकालत गर्ने भए। कूलीन, उपल्लोजातिका नेतृत्व भएकाले जमिनसँगको विषयभन्दा पनि जातीय विषय उरालेर भूमीहीन किसानहरुलाई आवेग भर्दै सत्ता हिस्सेदारी बढाउने खेल भए।
माओवादी वा अन्य पार्टीहरु पनि भूमीहीन, जोताहा किसान र सुकुम्वासीलाई नचिढ्याउँदै पाल्सी कुरामा जमीनपतिको पक्ष लिनु अहिलेको राजनीतिक विवशता हो। विगतमा नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ आचार्यको भूमीसुधार मन्त्रीबाट पजनी होस् या एमाले नेता केशव बडाल आयोगको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनु वा हरिबोल गजुरेल आयोग प्रतिवेदन कुहिनुमा यसैका कारण हुन। गजुरेल आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुका कारण नेपाली सत्ता चरित्र बुझे पुग्छ।
सुकुम्वासीहरुबारे चर्चा गर्दा भने नेपालमा दुई प्रकारका सुकुम्वासी छन्। तिनीहरुको सम्वोधन पनि भिन्नाभिन्नै प्रकारले मात्र हुन सक्छ। एउटा पक्ष कृषि पेशामा आधारित सुकुम्वासी छन भने अर्काे सहरिया वा सहरोन्मुख घरवारविहीनहरु। पहिलो पंक्तिलाई जमिनसँग जोडिएको रोजगारमूलक वा सामूहिक स्वमित्वमा रहने कृषियोग्य जमिन हुनसक्छ। दोस्रो पक्षलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि सामूहिक जमानीमा रोजगारमूलक कामका लागि ऋणको सहुलियत व्यवस्था। जमिन बढ्ने छैन तर जमिनको भोक भने कहिल्यै मान्छेले अघाउँदैन।
माक्र्सकै भाषामा समूह, उपसमूह, अनेकौं आर्थिक वर्गमा विभाजित किसान समूह भनेको देख्दा यो समूह देखिए पनि वर्ग भने नभएर एकबोरा आलु जस्तो हो। बोरामा रहँदा एकबोरा आलु हुन्छ। बोरा खोलेपछि साना, ठूला मझ्यौला। सत्ता बैरो हुन्छ र भूपतिको कब्जामा रहन्छ। वर्गहरुमा हेरफेर भइरहेछ र श्रमजीवीहरुका स्वभाव र श्रमका क्षेत्र पनि हेरफेर भइरहेका छन्। एकातर्फ जमिनको मोह घटेको छैन अर्कातर्फी बाँझो जमिन पनि त्यतिकै बढ्दो छ। जबसम्म राज्यले दिर्घकालीक महत्वको भूमी सम्बन्धी र किसानबारे स्पष्ट धारणा ल्याउदैन र निर्मम कार्यान्वयन गर्दैन, तबसम्म किसान समस्या र भूमी टसल भने भइरहन्छ। जबसम्म हाम्रो जस्तो देशमा किसान समस्या आन्दोलन बन्न सक्दैन्, तबसम्म त्यसको हल पनि निक्लदैन।
आखिर माओवादी नेतृत्वले तत्कालीन अवस्थामा भूमीप्रति के सोचेको छ त भन्ने अहम् विषय हो। अहिले आमूल परिवर्तन र जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने उसको एजेण्डामा छैन। हुन पनि सक्दैन। तत्कालीन अवस्थासम्ममा माओवादीले सार्वजनिक गरेको र अन्य दलहरुसँगको सहमति भनेको जबसम्म स्थायी धारणा बनाउन सकिदैन तबसम्म जनयुद्ध कालमा स्वामित्व खोसिएका जमिनमाथिको मालिकाना हक जमिनपतिलाई फिर्ता गर्ने तर जोताहा किसानलाई जमिनबाट विस्थापित गर्न नपाइने थियो। तबसम्मको जमिनको किनबेचमाथि सरकार र सरोकारवालाहरु बीच रोक्का गरेर जमिनको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्नु थियो। जमिनसँग जोडिएको बहुकोणीय नियम कानुन भूमीसुधार मन्त्रालयले ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। अब ती सबै बहसहीन विषय बने। अधिकारको रक्षक माओवादीलाई नै अन्यन्त्र र अन्य विषय प्रमुख बने।
द्वन्द्वलाई शान्तिमा फेर्न वास्तविक किसानको भूमीअधिकार सुरक्षित हुनपर्दछ नै। गम्भीर विषयलाई घर्काउँदै पन्छाएर तर्दथवादी नीतिमै अल्झिनुले द्वन्द्वको न्यूनिकरण गर्दैन बरु सुशुप्त अवस्था त्यो जहिले पनि विष्फोट हुन सक्छ।
जमिनको लालसा मानवीय अगस्ती भोक नै हो। कागजी जमिनपतिक मोहमा जोताहा किसान र सुकुम्वासी चारैतर्फ जमिनप्रति र्‍याल काढ्नेहरुमा आलिसान महलमा विराजमान गर्ने अभिजात हुन् या धुलोमाटोसँग पौठाजोरी खेल्ने धर्तीपुत्र-पुत्रीहरु। सत्ताको जमिनचिन्तन सत्ताचरित्र र पक्षधारिता प्रष्ट्याउँछ।
माओवादी वा अन्य पार्टीहरु पनि भूमीहीन, जोताहा किसान र सुकुम्वासील नचिढ्याउँदै पाल्सी कुरामा जमीनपतिक पक्ष लिनु अहिलेको राजनीतिक विवशता हो। विगतमा नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ आचार्यको भूमीसुधार मन्त्रीबाट पजनी होस् या एमाले नेता केशव बडाल आयोगको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनु वा हरिबोल गजुरेल आयोग प्रतिवेदन कुहिनुमा यसैका कारण हुन। जमिनसँग जोडिएको बहुकोणीय नियम कानुन भूमीसुधार मन्त्रालयले ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। अब ती सबै बहसहीन विषय बने। अधिकारको रक्षक माओवादीलाई नै अन्यन्त्र र अन्य विषय प्रमुख बने।
द्वन्द्वलाई शान्तिमा फेर्न वास्तविक किसानको भूमीअधिकार सुरक्षित हुनपर्दछ नै। गम्भीर विषयलाई घर्काउँदै पन्छाएर तर्दथवादी नीतिमै अल्झिनुले द्वन्द्वको न्यूनिकरण गर्दैन बरु सुशुप्त अवस्था त्यो जहिले पनि विष्फोट हुन सक्छ।
जमिनको लालसा मानवीय अगस्ती भोक नै हो। कागजी जमिनपतिक मोहमा जोताहा किसान र सुकुम्वासी चारैतर्फ जमिनप्रति र्‍याल काढ्नेहरुमा आलिसान महलमा विराजमान गर्ने अभिजात हुन् या धुलोमाटोसँग पौठाजोरी खेल्ने धर्तीपुत्र-पुत्रीहरु। सत्ताको जमिनचिन्तन सत्ताचरित्र र पक्षधारिता प्रष्ट्याउँछ।
माओवादी वा अन्य पार्टीहरु पनि भूमीहीन, जोताहा किसान र सुकुम्वासील नचिढ्याउँदै पाल्सी कुरामा जमीनपतिक पक्ष लिनु अहिलेको राजनीतिक विवशता हो। विगतमा नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ आचार्यको भूमीसुधार मन्त्रीबाट पजनी होस् या एमाले नेता केशव बडाल आयोगको सिफारिस रद्दीको टोकरीमा फ्याकिनु वा हरिबोल गजुरेल आयोग प्रतिवेदन कुहिनुमा यसैका कारण हुन्।