जल-भूगोल, भारत र चीन

केशवप्रसाद भट्टराई

आधुनिक अर्थशास्त्रका जन्मदाता अठारौँ शताब्दीका अर्थशास्त्री एडम स्मिथदेखि समसामयिक विश्वका जेफ्री स्याक्स र नोबेल पुरस्कारबाट समेत सम्मानित जोजेफ स्टिगलिट्ज जस्ता सम्मानित अर्थशास्त्रीहरूले स्विकारेका छन्-प्राकृतिक साधन र स्रोतसम्पन्न धेरै मुलुकहरू आर्थिक विकासमा निकै पछाडि पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, ती साधन र स्रोत ती मुलुकका लागि पीडा र श्राप बन्न पुगेका छन्।

सुरुदेखि नै सफलताका साथ आफ्ना प्राकृतिक सम्पदालाई विवेकपूर्ण तरिकाले दोहन र उपयोग गर्दै आएका अफ्रिकाका बोत्सबाना, सेनेगल, घाना, तान्जानिया तथा जातीय युद्ध, लुट, भ्रष्टाचार र कुशासनको पर्याय बनेका रुवान्डा, इथियोपिया, सियरालिओन र इरिट्रिया मुलुकहरू पनि तिनै स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगका कारण हाल आएर विश्वका सफल राष्ट्रको हैसियतमा आइसकेका छन्। तैपनि अधिकांश अफ्रिकी, दक्षिणी अमेरिकी र नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि प्राकृतिक स्रोत अभिशाप बनिरहेको छ।


स्टिगलिट्जका अनुसार त्यस्ता स्रोतसम्पन्न मुलुकका शासकहरू राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी रणनीति विकास गर्ने तथा प्राकृतिक सम्पदामाथि उत्पादक लगानी गर्ने क्षमता साबित गर्न त सकिरहेका छैनन्, तर मुलुकभित्र वा बाहिरका व्यापारिक स्वार्थ समूहसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभको उद्देश्यले वा भ्रष्टाचारको आशयले तिनको क्रूर दोहन र शोषण गर्ने कार्य भने गरिरहेका छन्।

नेपालको जलस्रोत, जडिबुटी, अन्य वनस्पति, काठपात, ढुंगा, बालुवाका लागि नेपाल र भारतका भ्रष्ट व्यावसायिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूबीचको आपराधिक स्वार्थ सम्बन्ध जगजाहेर छ । त्यतिले नपुगेर संघीय नेपालको सीमा निर्धारणको सबाललाई लिएर नेपालको मधेस राजनीतिदेखि भारतका विभिन्न स्वार्थ समूह र स्वयम् भारत सरकारको नीति र व्यवहारलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने माथि उल्लिखित सन्दर्भ अझ प्रस्टिन आउँछ।

पल कलियरले आफ्नो विश्वविख्यात पुस्तक बटम बिलियनमा नेपाललगायत संसारका अत्यन्त गरिब ५८ मुलुक चार किसिमका पासोको सिकार भएको उल्लेख गरेका छन्। ती चार पासोमा द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोत, भू-परिवेष्ठितता तथा खराब छिमेकी र कुशासन रहेका छन् । भनिरहनुपरेन, नेपाल यी चारैवटा पासोबाट उत्तिकै पीडित छ।

डेनियल लेडरमन र विलियम मलोनीद्वारा सम्पादित तथा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्वबैंकद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित एक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार १९६० देखि संसारका धेरै प्राकृतिक स्रोतसमृद्ध मुलुकहरू स्रोतविपन्न मुलुकभन्दा विकासमा पछि परेका छन्।

प्राकृतिक सम्पदा त्यस्ता मुलुकहरूका पुँजी, शक्ति र सामथ्र्य नभएर भार र बोझ बनेका छन्। आन्तरिक द्वन्द्व र युद्धको कारण बनेका छन्। सरकार र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बिना परि श्रम त्यस्ता प्राकृतिक सम्पदाबाट सजिलै आफ्ना लागि अथाह व्यक्तिगत आर्जन गर्नसक्ने र जनता पनि तिनका भरमा जिनतिन निर्वाह गर्न तथा त्यस्तो सीमित निर्वाहमुखी स्रोतकै लोभ र मायाले अन्य उन्नत विकल्पमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक हुने हुँदा उक्त स्थिति लुटाहा शासकहरूका लागि वरदान बनिदिन्छ।

जब जनतासँग आशा हुँदैन, आफ्ना प्राकृतिक साधन र स्रोतसँग जोडिएका र तिनको दिगो विकाससँग उनिएका उन्नत सपना हुँदैनन् र आफ्ना सपना र आशाको लागि राज्यलाई शक्तिशाली दबाब दिन सक्दैनन्, सरकार चुनौतीविहीन हुन्छ । अनि देश एकपछि अर्को अक्षम र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको बोझमुनि थिचिँदै जान्छ।

त्यसमाथि जातीय भावना भड्काएर, आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद मच्चाएर, आफ्ना अभाव र अक्षमता लुकाउन सजिलो हुने र राज्य सम्पत्ति र प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि लुट मच्चाउन सजिलो हुने भएकाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वहरूकै रुचि र हितको कारणले पनि त्यस्ता देशहरू उठ्न सकिरहेका छैनन्।
तस्बिरको अर्को पाटो पनि छ-उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदालाई अत्यन्त सिर्जनशील र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न सफल राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड बन्न सक्छन्।

मननीय छ-बीसौँ शताब्दी प्रारम्भ हुनुअघि दक्षिण अमेरिकाका पेरू, चिली, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा सम्पन्न, समृद्ध र शक्तिशाली थिए। भेनेजुएला साउदी अरबको भन्दा ठूलो तेल भण्डारको स्वामी छ, तर त्यहाँका ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। स्पष्ट छ-कारण शासनको चरित्र हो।

नेपालको जल-भूगोल र 'पावर सिल्करोड'
नेपालभन्दा भारत क्षेत्रफलमा २२ गुणा र जनसंख्यामा ४४ गुणा ठूलो छ, तर स्वच्छ पानीको भण्डारको हकमा नेपालभन्दा भारत दुई गुणा पनि ठूलो छैन। विश्वको कुल स्वच्छ पानीको भण्डारमध्ये नेपालसँग २.२७ प्रतिशत छ जबकि भारतसँग चार प्रतिशत मात्रै । पानीको यो स्थिति भविष्यमा भारतको एकता, सुरक्षा र समृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै छ।

नेपालका कुल ४५ हजार किलोमिटर लम्बाइका ६ हजार नदी र खोलाहरूबाट बग्ने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्को परिमाण ४२ हजार मेगावाट बताइन्छ, तर समग्र विद्युत् क्षमताको राम्रो प्राविधिक अध्ययन गर्ने हो भने त्यो डेढ लाख मेगावाटभन्दा बढी हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

चीन समग्र संसारको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता बस्ने दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाको जल-भूगोलको एकछत्र स्वामी हो। उत्तर र दक्षिणी ध्रुवपछि संसारको सबैभन्दा ठूलो स्वच्छ पानीको भण्डार तिब्बत हो। दक्षिण एसियाका सिन्धु र ब्रह्मपुत्र नदीको मुहान तिब्बत हो।

गंगा नदीको अधिकांश शाखा नदीहरूको मुहान पनि तिब्बत हो। दक्षिणपूर्वी एसियाका साल्विन र मेकङ नदी तथा तिब्बतमा उत्पत्ति भएर चीनका ११ प्रदेश तथा महानगर हुँदै पूर्वीचीन सागरमा गएर मिल्ने एसियाकै सबैभन्दा लामो याङसी महानदीको मुहान पनि तिब्बत नै हो।
नेपालको जलस्रोत विकास र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा नीतिगत रूपमा चिनियाँ अभिरुचि र प्रतिबद्धता निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सिल्क पावर रोडमार्फत चीनलगायत अन्य मुलुकहरू पनि हुनसक्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँ र अन्य तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गर्ने आकर्षक रणनीतिक विकल्प नेपाललाई प्राप्त भएको छ।
नेपालको कर्णालीसँगै नारायणी र कोशीका शाखा नदीहरू (त्रिशूली, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी, सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण तिब्बतमै उत्पत्ति भएर नेपाल पसेका छन्। भारतको गंगा नदीको बहाबको वर्षायाममा ४६ प्रतिशत र सुक्खायाममा ७१ प्रतिशत स्रोत नेपालका नदीनाला हुन्।

भारतको सबैभन्दा ठूलो अन्नभण्डार र बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता ठूला प्रान्तका जीवनाधार तिनै नदी हुन्।विडम्बना के छ भने, चीनको एकचौथाइ भूभाग मरुभूमि छ। चीनमा भन्दा भारतमा खेतीयोग्य जमिन बढी छ, तर भारतका पर्यावरण र वनमन्त्री प्रकाश जावेदकरलाई उद्धृत गर्दै रोयटरले दिएको जानकारीअनुसार चाँडै भारतको एकचौथाइ भूभाग मरुभूमि बन्दै छ।

तीव्र गतिमा आर्थिक सम्पन्नता आर्जन गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा बोकेका भारत र चीनको सम्पन्नता र शान्तिको एकमात्र स्रोत भनेको तिब्बतको जलभण्डार हो। चीनको ९३ प्रतिशत खाद्य आपूर्ति गर्दै आइरहेको उत्तरी र पूर्वी चीनको खेतीयोग्य जमिन कठिन जलसंकट बेहोरिरहेको छ।

यो संकटको सामना गर्न तिब्बतका नदीहरूमा बाँध बाँधेर उक्त जलाभाव क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनामा चीनले गृहकार्य गरिरहेको बारेमा भारतीय र अन्य देशका विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यसो भएमा भविष्यमा भारतले भोग्ने जलसंकटको त्रासदीय अनुमान पनि गर्न सकिन्न।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरले दुवै मुलुक आक्रान्त भइरहेको स्थितिमा स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताको लागि पनि जलस्रोतको महत्व बढ्दै आएको छ।
अमेरिकी सरकारको एउटा चर्चित थिंकट्यांक विल्सन सेन्टरकाका दक्षिण एसिया विज्ञ माइकल कुगलम्यानलाई उद्धृत गर्दै जर्मन समाचार माध्यम डुचे वालीले दिएको जानकारीअनुसार भारतमात्रै नभएर चीन पनि जलविद्युत् उत्पादनको सबालमा नेपालको धरातलको भौगोलिक उपयुक्तताबाट आकर्षित छ।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै यही नोभेम्बर २४ मा चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले चीनको राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जालका विज्ञलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार रेसम मार्गको एउटा महत्वपूर्ण पाटो ‘पावर सिल्क रोड' हुनेछ।अर्को उल्लेखनीय कुरा के छ भने, चीनले आफ्नो सुदूर उत्तरपूर्वमा रहेको हेलोङजियाङ प्रान्तको विद्युत् आवश्यकता परिपूर्तिको लागि रूससँग १९९२ देखि नै बिजुली खरिद गर्दै आएको छ र उत्तर-पूर्वी प्रसारण लाइनलाई चीनको पूर्वका प्रमुख सहर र तटवर्ती क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै लैजाने चीनको लक्ष रहेको छ।

चीनको राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जालका प्रमुख लिउ झेन्याका अनुसार चीनले रूस, मंगोलिया, कजाकस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार, लाओस, नेपाल र थाइल्यान्डलाई समेत त्यस्तो विद्युत् प्रसारण सञ्जालमा जोड्दै लैजाने योजना बनाएको छ।

नेपालमा भारतीय जलसरोकार
सन् १९८२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विन्ध्याचल र सतपुरा पर्वत शृंखला उत्तर हिमालयबाट बग्ने १६ र दक्षिणका १४ नदीहरूलाई जोडेर सम्पूर्ण भारतको जल आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत विकास प्रतिष्ठान गठन गरेकी थिइन्।

त्यसपछि, वर्षौंसम्म उक्त परियोजना अघि बढेन। एकैचोटि सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी सरकारले एक सय २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा भारतलाई बाढी र खडेरीबाट मुक्त गर्ने महायोजनाको रूपमा हिमालयबाट उत्तर भारतमा बग्ने नदीहरूबाट एक सय ७८ अर्ब घनमिटर पानीलाई ३० वटा जलबहाब परिवर्तन परियोजनाअन्तर्गत तीन हजार जलाशयमार्फत करिब १५ हजार किलोमिटर लामा नहरहरूबाट सम्पूर्ण भारतमा बृहत् सिँचाइ र खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष अघि बढायो।

विभिन्न वातावरणवादी संस्था र अन्य सरोकार समूहको विरोध र लामो अदालती लडाइँले रोक्ने/छेक्ने गर्दै अवरोध पुर्‍याइरहेको उक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक सन् २०१२ मा भारत सरकारलाई आदेश जारी गर्‍यो।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उक्त परियोजनाले पुनः नयाँ गति लिएको छ । आगामी महिनाबाट यो परियोजनाको कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
भारतका ३० करोड जनता अझै विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छन् । विद्युत् सुविधा प्राप्त जनताका लागि पनि ती नियमितरूपमा आपूर्ति भइरहेका छैनन्। सुक्खा र खडेरीको समस्या झनै चुनौतीपूर्ण छ।

हिमालबाट बग्ने नदीहरूलाई एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत विकास गरेर ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र चार करोड हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भारतीय परियोजनाको केन्द्रमा नेपाल छ। प्रस्तावित उक्त १६ वटा नदी संयोजन परियोजनाका कोशी-कर्णाली, कोशी-मेची, कर्णाली-यमुना, नारायणी-गंगा, महाकाली-यमुना जस्ता पाँच प्रमुख परियोजनाहरूमा नेपाल जोडिन आउँछ।

नेपालका नदीहरूको पानीलाई चुरे, महाभारत र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ठूला-ठूला जलाशय निर्माण गरेर त्यहाँबाट ऊर्जा उत्पादनका साथै बृहत् नहर सञ्जाल विकासको लक्ष भारतले राखेको छ । उक्त परियोजना एक्काइसौँ शताब्दीको भारतको कृषि, जनजीवन र औद्योगीकरणको प्राण शक्ति मानिन्छ।

चीनका सबै जनतालाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ, तर विकसित मुलुकसरह चिनियाँ जनतालाई उन्नत जीवनस्तर उपलब्ध गराउन र सोअनुरूपको आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीनलाई अझै लाखौँ मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ। त्यसैले स्वच्छ र वातावरणमैत्री विद्युत् विकासका विकल्प चीन र भारत दुवै मुलुकको प्राथमिकता रहेको सन्दर्भमा नेपालका नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई दुवै मुलुकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

विगतमा नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतीय असहयोग र हस्तक्षेप निर्माण हुँदा नेपालले कुनै लगानीकर्ता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थियो। तर अब आएर नेपालको जलस्रोत विकास र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा नीतिगत रूपमा चिनियाँ अभिरुचि र प्रतिबद्धता निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सिल्क पावर रोडमार्फत चीनलगायत अन्य मुलुकहरू पनि हुनसक्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँ र अन्य तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गर्ने आकर्षक रणनीतिक विकल्प नेपाललाई प्राप्त भएको छ।

नेपालसँगका कोशी र गण्डकी परियोजनामा भारत आर्थिक रूपमा विजयी भएको छ, तर नैतिक रूपमा नेपाली जनतासामु ऊ पराजित छ । पञ्चेश्वरमा पनि दुई मुलुकबीच भरोसाको पुल निर्माण हुन सकेको छैन।विगतका अभाव सच्याउने र भविष्य सपार्ने कार्यको नेतृत्व भारतले नै गर्नुपर्दछ।

यसका लागि, नेपालको सम्पूर्ण तराईको खानेपानी तथा सिँचाइ आवश्यकता पूरा गरी उत्पादित बिजुली र भारतलाई प्राप्त हुने सिँचाइ लाभका आधारमा नेपाललाई पर्याप्त लाभ सुनिश्चित गर्ने परियोजना मूलतः भारतकै दायित्व हो।नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा भारतीय रणनीतिक लक्ष मिसिएकै कारण हाल आएर नेपालको मधेस राजनीति यो स्वरूपमा प्रस्तुत भएको बारेमा धेरै नेपालीमा द्विविधा छैन।

नेपालको कुनै समुदायमा प्रवेश गरेर आफ्ना कुनै रणनीतिक स्वार्थलाई सुम्सुम्याउन पाउँदा भारतलाई तात्कालिक रूपमा कुनै आत्मतुष्टि मिलेको होला, तर दीर्घकालमा आफ्ना लागि यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक बन्न जानेबारेमा समयमै सचेत हुनुपर्ने दायित्व पनि मूलतः भारतकै हो।अर्को, आफ्ना प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका लागि अभिशाप बन्न दिने कि तिनलाई वरदान बनाउने त्यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वकै दायित्व हो, भारतको होइन।