संविधानमाथि मतदान : यस्तो बन्नेभयो नयाँ संविधान (संविधानका मुल अंशसहित)

तराई मधेसमा एक महिनाको आन्दोलनको राप र तापकाबीच  आइतबार संविधान निर्माणका लागि मतदानको प्रक्रिया सुरु भएको छ । गत भदौ ४ गते नेपालको संविधान २०७२ को विधयेक प्रस्तुत भएको थियो । २००७ सालदेखिको मुद्दा बल्ल २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधान बन्ने आशा पलायो । तर, चार वर्षमा संविधान विना नै संविधानसभा अवसान हुन पुग्यो । तर, २०७० सालको संविधानसभा भने संविधान घोषणाको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । तत्काल सात प्रदेश र असन्तुष्ट थारु, मधेसीको माग (सीमाकंन पुनरावलोलक) सम्बोधन गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति दलरुको तयारी छ । तर, सडक र सदनको दबाबलाई थेग्दै कसरी संविधान जारी हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ । कुनै अनिष्ठ र भवितव्य आइलागेन भने  यस्ता प्रावधानसहित जनताको संविधान हातहातमा पुग्नेछ ।

प्रस्तावना
हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै,
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै,
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने,
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै,
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न,
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं ।
भाग–१
प्रारम्भिक
१. संविधान मूल कानुन : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’’
(२) नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ : (क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
५. राष्ट्रिय हित : (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा तथा सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् ।
(२) राष्ट्र हितप्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । (३) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।
८. राष्ट्रिय झण्डा : (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो । (३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ ।
भाग–२
नागरिकता
१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन । (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।
११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नयोग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको देहायको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ : (क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, (ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
(७) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(९) नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(१०) नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति संघीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।
१२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता : यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
१३. नागरिकताको प्राप्ति, पुन:प्राप्ति र समाप्ति : नागरिकताको प्राप्ति, पुन:प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने : विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
१५. नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था : नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
भाग–६
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
६१. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
६२. राष्ट्रपतिको निर्वाचन : (१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ ।
६३. राष्ट्रपतिको पदावधि : (१) राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।
६७. उपराष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ ।
(३) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वत: रिक्त हुनेछ ।
७०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने : यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । भाग–७ संघीय कार्यपालिका
७४. शासकीय स्वरूप : नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।
७५. कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।
७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
७८. संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने : (१) धारा ७६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।
भाग–८
संघीय व्यवस्थापिका
८३. संघीय व्यवस्थापिका : प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।
८४. प्रतिनिधि सभाको गठन : (१) प्रतिनिधि सभामा देहायबमोजिमका दुई सय ७५ सदस्य रहनेछन् :– (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य, (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
८५. प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि : (१) राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुनेछ ।
(२) राष्ट्रिय सभामा देहायबमोजिमका ५९ सदस्य रहनेछन् :– (क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरीे निर्वाचित ५६ जना, (ख) नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना ।
(३) राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
९१. प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख : (१) प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।
९२. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : (१) राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् ।
१००. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(४) प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
भाग–११
न्यायपालिका
१२७. अदालतहरू : (१) नेपालमा देहायबमोजिमका अदालत रहनेछन् : (क) सर्वोच्च अदालत, (ख) उच्च अदालत र (ग) जिल्ला अदालत ।
१२८. सर्वोच्च अदालत : (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
१२९. नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता : (१) सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहनेछन् । १३७. संवैधानिक इजलासको गठन : (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा (१३३) को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनका अतिरिक्त देहाएका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ : (क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, (ख) संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी,
(३) धारा (१३३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
भाग–१३
प्रदेश कार्यपालिका
१६३. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(४) एउटै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन ।
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
भाग–१४
प्रदेश व्यवस्थापिका
१७५. प्रदेश व्यवस्थापिका : प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ ।
१७६. प्रदेश सभाको गठन : (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहायबमोजिमको संख्यामा सदस्य रहनेछन् :–
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य । १७८ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ । तर, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।
१७७. प्रदेश सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
१८३. प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय–समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।
१८८. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
भाग–१७
स्थानीय कार्यपालिका
२१५. गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ कार्यपालिकामा एकजना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धित गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम गर्नेछन् ।
(४) धारा २२२ बमोजिमको गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।
२१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक नगरपालिकामा एकजना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ । निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एकजना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित सदस्य रहनेछन् ।
(३) प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनसम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम गर्नेछन् ।
भाग–१८
स्थानीय व्यवस्थापिका
२२२. गाउँसभाको गठन : (१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) संघीय कानुनबमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुनेछ ।
२२३. नगर सभाको गठन : (१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
(४) संघीय कानुनबमोजिम नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुनेछ ।
२२४. गाउँसभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष : गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमश: गाउँसभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
२२५. गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
भाग–३२
संकटकालीन अधिकार
२६८. संकटकालीन व्यवस्था : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
भाग–३३
संविधान संशोधन
२६९. संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ ।