अढाई सय वर्षको दलन:

विचार/विश्‍लेषण
- राजेन्द्र महर्जन

भाद्र १५, २०७२- अत्यन्त दु:खद घटनाको रूपमा देखिएको टीकापुर काण्डबारे बुझ्न म २०६९ असार १७ गते धनगढी नगरपालिकामा भएको सङ्घीयतासम्बन्धी बहसबारे डा. कृष्ण हाछेथुले ‘सामाजिक सद्भावका आयाम’ पुस्तकमा दिएको घटनातिर लैजान चाहन्छु। त्यसबेला कैलाली र कञ्चनपुरमा एकातिर अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल र अर्कोतर्फ थारूवान प्रदेशका लागि आन्दोलन भएको थियो। त्यसै सेरोफेरोमा भएको छलफलमा एक पहाडी मूलका सहभागीले भने, ‘यहाँ पहिलेदेखि पहाडी (खस बाहुन/क्षत्री/दलित) र थारू मिलेर बसेका थिए। तर सङ्घीयताको सवालले, त्यसमा पनि जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको आग्रहले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन गएको छ। केही समयअघि हामीबीच झैझगडा भए, मारकाट भए र सामाजिक सद्भाव बिग्रियो। देशै विखण्डन होला भन्ने डर थियो। सङ्घीयतामा सहमति हुन नसकेकाले संविधानसभाको अवसान भयो, अब शान्त छ।’ उक्त भनाइलाई अधिकांश पहाडी सहभागीले ताली बजाएर समर्थन गरे।

लगत्तै एक थारू युवतीले प्रतिवाद गरिन्, ‘हिजो हामी (पहाडी र थारू) मिलेर बसेका थिएनौं, बरु सहेर बसेका थियौं। हामीमध्ये अधिकांश कमैया थियौं, उनीहरू धेरैजसो जमिनदार थिए। यस्तो अवस्थामा मालिकको अन्याय र अत्याचार सहनु हाम्रो नियति थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। कमैया प्रथा उन्मूलन भएको छ, हामी अब कसैको दास होइनौं। जनयुद्ध अन्त्य भयो, त्यसले हामीलाई अन्यायविरुद्ध लड्न सिकायो। त्यसपछि थारू आन्दोलन भयो, त्यसले हाम्रो जातीय चेतना जगाइदियो। हामी हाम्रो भूमिमा फेरि पनि दास भएर बाँच्न चाहन्नौं, हाम्रो हकअधिकार थारूवान प्रदेशमा मात्र सुनिश्चित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’ यो भनाइलाई अधिकांश थारू, मधेसी र जनजातिले ताली बजाएर समर्थन गरे।

कोही बर्चस्वशाली र कोही बर्चस्वहीन हुने समाजमा ‘सामाजिक सद्भाव’को नारालाई पनि बर्चस्वशालीकै बर्चस्वको सांस्कृतिक हतियार बनाइने रहेछ। यो त्यस्तो सांस्कृतिक हतियार हो, जसले सबै औपनिवेशीकरण, दलन, उत्पीडन र हिंसाको फोहोरलाई पनि गलैंचामुनि लुकाउँछ। यो प्रभुत्वशाली जादुगरको त्यस्तो भाष्यले भरिएको कपडा हो, जुन कपडा उचालिँंदा समाजमा शान्ति, समानता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मात्रै देखिन्छन्, बर्चस्वहीनहरूले भोगिरहेका शोषण, हिंसा र विभेदचाहिंँ परिदृश्यबाट छुमन्तर हुन्छन्। चाहे टीकापुरमा होस् या अन्यत्र, अचेल ‘सामाजिक सद्भाव’को नारा व्यापक रूपमा गर्ने गरिन्छ, तर यस्तै नाराबाजीबीच त्यहाँको समाजमा गढेर रहेका द्वन्द्व, हिंसा र अशान्तिका मूलभूत कारकतत्त्वलाई भने फेरि पनि बेवास्ता गर्न खोजिँदैछ। शताव्दीऔंदेखि जारी हिंसा, दलन र सीमान्तीकरणको जरो नउखेली, प्रतिहिंसाको सैनिक उपाय खोज्दैमा कसरी शान्ति र सद्भाव कायम हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुन: ओझेलमा पार्न खोजिँदैछ।

थारू समुदायसँग जोडिएको प्रत्यक्ष हिंसाको सन्दर्भ उप्काउँदा टीकापुर काण्ड न पहिलो हो, न अन्तिम हुने सम्भावना छ। २००८ सालमा थारू किसानहरूले बर्दियामा तीन भाग बटैया माग्दै खलिहान घेरेको निहुँमा जमिनदार विदुर नरसिंह राणा र थानेदार खड्कबहादुर गिरीले गोली चलाएर ६ जनाको हत्या गर्दै १७ जनालाई घाइते बनाएका थिए। त्यस्तै २०१६ सालमा पनि नेकपाको ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा लागू गराउन थारू किसानहरूको अगुवाइ गरेका गुमरा थारूलाई गोली हानी मारियो। यस्तै जनयुद्धमा ८३३ जना थारूले ज्यान गुमाए भने २४१ थारू बेपत्ता भए। यस्तै २०६५ र ०६९ सालमा थरुहटका लागि भएका संघर्षमा हिंसाका अनेक रूप देखिएको छ। २०६९ सालमा थरुहट र अखण्ड सुदूर पश्चिमका लागि भएको अन्तरविरोधी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसाले नेपाली राज्य थारूविरोधी मात्रै होइन, अखण्ड सुदूर पश्चिमवादी र जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी रहेको तथ्य अध्येता कृष्ण सर्वहारीले प्रमाणसहित देखाएका छन्।

अध्येता चिरन मानन्धरका अनुसार यही पक्षधरता र हिंसात्मक व्यवहार नै थरुहट र अखण्ड सुदूर पश्चिमसम्बन्धी पछिल्लो आन्दोलनमा पनि देखिएको छ। उनले यसले अकल्पनीय दुष्परिणाम ल्याउने चेतावनी भदौको पहिलो हप्तामै दिए तापनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू सिनेमा हलमा सेल्फी खिच्दै बसेको जगजाहेर छ। यसको अर्थ अखण्ड सुदूर पश्चिम पक्षधर र राज्यबाट भएको हिंसा र पक्षपातलाई बेवास्ता गरी सामाजिक सद्भावको एकतर्फी राग अलाप्नु अर्थहीन हुन्छ। यसको मतलब के पनि हो भने पाउलो फ्रेरेले भनेझैं त्यहाँ पनि उत्पीडक र राज्य सञ्चालकहरूबाटै हिंसा हुँदैआएको छ, जसको थारूहरूबाट कुनै न कुनै रूपमा हिंसात्मक प्रतिकार भएको हुनसक्छ। त्यस्तो प्रतिहिंसालाई गृहमन्त्रीय शैलीमा दक्षिणको उक्साहट वा आतंककारी चालको परिणाम भन्नु सुतुरमुर्गको चालमात्रै हो।
नेपालका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरू बाह्य उपनिवेशको सन्दर्भमा निकै उत्तेजित र आक्रोशित हुने गर्छन्, तर आन्तरिक उपनिवेशबारे भने मौनता साँध्छन् वा असंवेदनशीलता देखाउँछन्। आन्तरिक उपनिवेश आफैंमा ठूलो संरचनात्मक हिंसा हो, जसले हिंसा, दलन र उत्पीडनको पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ। महेशचन्द्र रेग्मीले ‘गोरखा साम्राज्य’को विस्तारलाई आन्तरिक औपनिवेशीकरणको रूपमा भूमि, श्रम र अर्थमाथि एकाधिकारबारे व्याख्या गरेका छन्। उब्जाउ जमिन, हराभरा जंगल, जंगलमा रहेका हात्ती, काठ र जडीबुटीसँगै व्यापारिक मार्ग कब्जा गर्न तराईमाथि एकाधिकार जमाउने क्रममा थारू समुदायलाई पनि आन्तरिक उपनिवेशको सिकार बनाइएको तथ्य जगजाहेर छ। जंगबहादुर राणाको विर्ता बनेको ‘नयाँ मुलुक’का प्रजा : थारूहरूमाथि भएका हिंसा र उत्पीडन कहालीलाग्दो छ। चाहे श्री ५ होस् या श्री ३, सबै पहाडी राजा–महाराजाका लागि थारूहरूको क्षेत्र विर्ता, जमिनदारी र जागिर थिए भने थारूहरूचाहिंँ कर, तिरो र झारा तिर्ने निरीह प्रजा थिए।

ह्यामिल्टनका अनुसार थारूहरूमाथि थोपरिएको चर्काे करका कारण उनीहरू ठूला घर बनाउन, राम्रा कपडा लाउन रुचि लिँदैनथे, किनभने ठूला घर र राम्रा कपडा देखेपछि सरकारी कर्मचारीहरूले कर थोपर्थे र कर तिर्न नसके ती सबै जफत गर्थे। कतिसम्म भने बढ्दो कर तिर्न कठिन भएरै उनीहरू संयुक्त परिवारमा बस्थे भने आफ्नो बस्ती, जमिन र जमिनदारीसमेत छाड्ने गर्थे।

क्रिस्चियन म्याकडोनाउका अनुसार सन् १९१२ सम्म पनि ठूलो संख्यामा थारूहरू जमिनका मालिक थिए, त्यसको पचास वर्षपछि पहाडबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसहरू अधिकांश जमिनका मालिक भए। सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर राज्यबाट प्रेरित बसाइँ—सराइको क्रममा ८० प्रतिशत थारूहरू मोहीमा फेरिए। उनीहरू जसको जग्गामा काम गर्थे, तीमध्ये ९० प्रतिशत जग्गाका मालिक पहाडका ‘उच्च’ जातका मानिस थिए। जोसँग केही जमिन बाँकी थियो, त्यो पनि २०२१ सालको भूमिसुधारले सखाप गरिदियो। सगुनलाल चौधरीका अनुसार हदबन्दीभन्दा बेसी भएको उनीहरूको जग्गा प्युठान, सल्यान, रुकुम र रोल्पाका अन्य जातिका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूको हातमा गयो।

अर्जुन गुणरत्नेका अनुसार थारूहरूभन्दा संगठित र शिक्षित कतिपय पहाडीहरूले कानुनी वा गैरकानुनी विधि अँगालेर थारूहरूका जमिन हात पारे। उनीहरू थारू समाजको विपत्तिका लागि पहाडबाट झरेका धनी र उच्च जातिका मानिसहरूलाई दोष दिन्छन्। यसरी पहाडी जमिनदारहरूको राजमा थारू किसानहरू कमैयामा, उनीहरूका सन्तानचाहिंँ कमलरी रूपान्तरण भए। ‘इन्सेक’का अनुसार ९३.२ प्रतिशत कमैया थारू जातिकै थिए भने आफ्नो जग्गा गुमाएपछि उनीहरू कुनै समय आफ्नै स्वामित्वमा भएको जग्गामा बँधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य भए। कृष्ण सर्वहारीका अनुसार २०५७ सालमा कुनै जमिन, रोजगार र लगानीबिना कमैया मुक्तिको घोषणा भएपछि ‘स्वतन्त्र’ भएका पूर्व कमैयाहरू बाँच्नकै लागि पनि आफ्ना नाबालक छोरीहरूलाई कमलरी राख्न विवश भए।

कमैया र कमलरी प्रथाजस्ता बँधुवा मजदुरी नेपाली समाजमा स्थापित भएको ‘प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनसिप’ (संरक्षक र संरक्षित बीचको सम्बन्ध) को नाङ्गो तस्वीर हो, जसले संरचनात्मक र छद्म हिंसाको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। यस्ता दलन, उत्पीडन र हिंसाले प्रतिहिंसा निम्त्याउँदै आएको दृश्य जनयुद्धमा पनि नराम्ररी देखिएको थियो।

सर्वहारीको अध्ययनअनुसार पहाडी मालिकहरूले कमैया र कमलरीहरूलाई हप्कीदप्की र मारपिट गर्नेमात्रै होइन, अर्काको घरमा समेत काम गरी ज्याला असुल्ने, बिरामी भए ज्याला काटेर ऋणमा ऋण थप्ने, सिंगो परिवारलाई जोत्ने र ऋण मिनाहा नै नगर्ने हदसम्म शोषण गर्थे। मानवशास्त्री सुरेश ढकालका अनुसार आफ्नो छोराको मृत्यु हुँदासमेत दिनभरि जोताएर मात्रै पठाउने हदसम्मको हिंसा पनि गरिएको देखिन्छ। सायद त्यसैले नै धेरैजसो कमैया र भूमिहीनहरू शोषण, उत्पीडन र हिंसाको प्रतिरोध गर्न भनेर जनयुद्धमा लागेको र उनीहरूले आफूलाई वर्षाैंवर्ष सताएका जमिनदारहरूलाई कारबाही गर्न सन्तोष लिएको तथ्य सर्वहारीले उजागर गरेका छन्।

जनयुद्धले थारूहरूलाई पहाडी जमिनदार र राज्यविरुद्ध वर्गीय संघर्ष गर्न सिकायो भने थरुहट संघर्षले उनीहरूलाई आफ्नो भाषिक, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका लागि राज्य र संघीयता विरोधीसँग लड्न सिकायो। यी दुवै संघर्षको अन्तर्यमा भने ती दुवै पक्षको मिलेमतोमा चलिरहेको आन्तरिक औपनिवेशीकरण, सयौं वर्षका शोषण र उत्पीडनसँगै हिंसा रहेको छ, जुन हिंसा प्रत्यक्ष र छद्म रूपमा जारी छ। अब वास्तविक सामाजिक सद्भावका लागि तत्कालै थारू आन्दोलनकारीसँग संवाद सुरु गर्दै थरुहटको मागको सम्बोधन जरुरी छ, जसले राज्यको न्यायिक पुनर्संरचनातिर डोर्‍याउन सक्छ। थरुहट मागप्रति सहानुभूति राख्दै संवाद थाल्नुको साटो केन्द्रीकृत राज्यबाट पीडित दुइटा समुदायलाई लडाउने, आफ्नो राजनीतिक जमिनदारी बचाइराख्ने अनि बलप्रयोग र हिंसालाई नै निरन्तरता दिने नीति र नियतले उत्पीडन, प्रतिहिंसा र विखण्डनलाई मात्रै निमन्त्रणा गर्ने निश्चित छ।