लेखनाथ न्यौपाने |
लिपुलेक, नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविस-१ मा पर्ने हाम्रो भूमि हो। तर आज नेपालको स्वीकृति र अनुपस्थितिमै २०७२ जेठ १ गते बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन्।
छिमेकी दुई देशबीचको उक्त सहमतिसँगै नेपाली देशभक्तहरू बीचमा नयाँ बहस र जागरण पैदा भएको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने मतलाई क्रियात्मक र धारणागत दुवै ढंगले सार्वजनिक हुनु पक्कै पनि नेपाली देशभक्तहरूको जिम्मेवारीको अर्थमा बुझ्नुपर्छ।
यद्यपि बहस र जागरण न नयाँ हो न त लिपुलेकमाथिको हाम्रो दाबी र विदेशी मुख्यतः भारतीयहरूको मिचाह तरिका नै नयाँ। तर यो सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसमेत मुछिनु सन् १९६१ देखि यताको नयाँ घटना मान्नुपर्छ। हाम्रो लिपुलेकमाथिको नयाँ ढंगको अतिक्रमणबारे सदनदेखि सडकसम्म र दूतावासदेखि स्वयं दार्चुलासम्म जागरण उठिराखेको छ।
झन्डै ५० वर्षअघि भारतको अनुपस्थितिको कारण नेपाल-चीन बीचको सीमा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको पश्चिम सीमानामा त्रिदेशीय बिन्दु बन्न सकेन्। यसकारण लिपुलेक भन्दा एक किलोमिटर तलबाट काम सुरु गरेर नेपाल-चीन सीमा (१९६०) अन्तिम ढंगबाट टुंग्याइएको विषय आज चीन समेतको संलग्नतामा विवादमा पारिएको छ।
यद्यपि चीनले नेपालको दाबीलाई विगतमा जस्तै यसपटक पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको र तथ्यको आधारमा सच्याउने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यो हाम्रा लागि सकारात्मक सन्देश हुन सक्छ।आन्दोलनको चरण वा आफू सत्ताबाहिर हुँदा उग्र राष्ट्रवादी बन्ने अनि त्यही शक्ति र नेतृत्व सरकारमा पुग्दा सन्तुलित देशभक्त त कहाँ हो कहाँ ? पुरै चाकरीद्वारा उसैलाई रिझाउने गुलाम संस्कारले हामी चौपट भएका छौं।
यसको गजबको उदाहरण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बनेका छन् जसले यो मामिलामा सामान्य वामपन्थी समूहजत्तिको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। अझ जनयुद्धबाट आएको शक्तिले त के पो गरेन र?
यता सुरुङ खन्ने नाटकदेखि भारतले सीमा मिचेका मुख्य ठाउँको मुख्य—मुख्य नेताले भ्रमण र अन्तिमसम्म सीमा सुरक्षाको लागि लड्ने भाषण (२०६६ पुस २७) र उता चाकरी र दलाली कयौं गुणा माथिबाट गरेको तथ्य अब कसैसामु लुकेको छैन। कम्युनिस्टहरूले गर्नै नहुने यस्तै कयौं चाकरीकै कारण दर्जनौं ठाउँमा देशको सीमा मिचिँदा समेत विश्वविद्यालय, क्याम्पसहरू र समग्र युवाहरू बीचमा जागरणको लहर उर्लन सकेको छैन।
नेपालको सम्बन्ध दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जति पुरानो (सातौं शताब्दी) हो त्यति नै पुरानो उत्तरी छिमेकी चीन (तिब्बत) सँग पनि हो। त्यो समयमा नेपालको भारत (अंग्रेज) सँग सीमा विवाद (विस्तार) कै कारण दुई वर्ष (सन् १८१४-१६) सम्म ११ स्थानमा लडाईं भएको थियो भने चीनसँग पनि सीमा र व्यापार विवादकै कारण ३ पटक (सन् १७८८-८९, १७९१-९२, १८५५-५६) सम्म युद्ध र सन्धि भएर गुज्रिएको थियो।
फरक यो छ कि चीन स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँगको सीमा विवाददेखि अन्य समस्या खास देखिएका छैनन् तर भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसँग सीमा र प्राकृतिक सम्पदा उपयोगलगायत अरू धेरै विवाद र समस्या पैदा भएको छ। अखिर यस्तो किन भयो?
नेपाल-भारतका जनताको सम्बन्ध निकै लोभलाग्दो भएपनि राज्यस्तरको सम्बन्ध असल छिमेकीको सिद्धान्तविपरीत देखापरेको छ। मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली र १९५० को सन्धिदेखि यताका जति पनि सम्झौता र सहमति भएका छन् ती सबै विवादमा मात्रै होइन, नेपाल पक्ष ठगिएको, हेपिएको र भाइको दर्जा पाएको प्रष्टै छ।
दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशबीचमा हुने सन्धि वा सम्झौता जब समान हैसियतमा हुँदैन तब ती दुई देशबीचको सम्बन्ध असल छिमेकीबाट च्यूत भएर ठूल्दाइ र कान्छो भाइको स्तरमा झर्छ।अनन्तः जस्तो देखिने विवादका विषय धेरै सन्दर्भसँग जोडिएको छ।
राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेप भौतिक रूपमा देखिँदैन तर सीमा र प्राकृतिक सम्पदा मुख्यतः पानीको उपयोग जस्ता विषय देखिनेगरी विवाद सतहमा आइरहेका छन्। यतिसम्म कि भारत जस्तो विशाल भूगोल भएको देशले हाम्रो जस्तो सानो देशको विभिन्न ७१ ठाउँमा ६०,६६२ हेक्टर जमिन मिचेको छ। यो भारतको भौतिक अपुगताको परिणाम हो कि मिचाह प्रवृत्तिको ?
भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण तीन विशेषताको आधारमा गर्दै आएको देखिन्छ। पहिलो, सामरिक महत्वको ठाउँ जस्तै कालापानी (त्रिदेशीय नाका) मा सबभन्दा बढी ३७ हजार हेक्टर, दोस्रो, उब्जनी बढी हुने मलिलो जमिन जस्तै सुस्तामा १४ हजार पाँच सय हेक्टर र तेस्रो, पर्यटकीय महत्वका स्थान जस्तै इलामको पशुपतिनगरमा आधा रोपनी नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको छ। यतिसम्म कि सुस्ता गाविस अब जम्मा दुइटा मात्र वडामा खुम्चिएको छ।
नेपाल-भारत बीचमा देखिएका यस्ता तमाम सीमा समस्याहरू हल गर्नका लागि प्रयत्न नभएका पनि होइनन्। संयुक्त प्राविधिक टोली, कार्य दल र मन्त्रीस्तरका बैठकहरूले समेत सीमा विवादबारे कुनै निष्कर्ष दिन सकेनन् तर विवाद दोहोरिरहेकै छन्। यसको पछिल्लो कडी लिपुलेक (कालापानी) विवाद हो। जुन सन् १९६२ देखि लगातार विवादकै बीचबाट आइरहेको हो।
गजबको विषय त के छ भने सुगौली सन्धि (धारा-३) ले नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी भनेको प्रमाणसमेत भारतीयले विवादमा पार्दै आएको छ। लीनदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्थापित विषय एकातिर छ भने अर्कोतिर जब नेपालको पश्चिम सीमामा विवाद आउँछ तब कालीनदीको मुहानको विवाद पनि सँगै निस्कन्छ।
जब कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा (नेपालको प्रमाणसहितको दाबी) कि लिपुलेकबाट आउने लिपुखोला (भारतले कालापानी नजिकै कालीको मन्दिर बनाएर त्यहीबाट बग्ने सानो खोल्सो नै कालीनदीको मुहान भनेर दाबी गर्दै आएको देखिन्छ) भन्ने विवाद आउँछ तब नेपालले सन् १८५० र १८५६ का नक्सालाई र भारतले १८७९ को नक्सालाई प्रमाणको रूपमा मान्नुपर्ने तर्क पेस हुने गरेका छन्। यही कारण कालापानी क्षेत्रसँगै कालीनदीको मुहान र लिपुलेक भञ्ज्याङको विवाद यथावत रहेको हो।
नेपाल-चीन सीमा (सगरमाथा समेत) विवाद जसरी चिनियाँ पक्षले असल छिमेकीको अर्थमा नेपालको दाबी स्वीकार्दै आयो र नेपालको हक स्थापित भयो त्यसरी नै नेपाल-भारत सीमा विवाद किन हल भएन वा भारत असल छिमेकीको भूमिकामा उठ्न किन सकेन ? हामी भारतसँग पनि चीनसँगको जस्तै असल मित्रता, समानताको सम्बन्ध र अतिक्रमित सबै हाम्रो भूमि फिर्ताको घोषणा सुन्न चाहन्छौं।
भारत लामो समयसम्म विभिन्न (पोर्चुगल-१४९८, डच-१६०१, फ्रान्स-१६६४) मुख्यतः ब्रिटेन (सन् १६००-१९४७) को उपनिवेशअन्तर्गत रह्यो। त्यतिबेला भारत वर्ष विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित थियो र अंग्रेज साम्राज्यले नै एकीकरण गरेको थियो। त्यति लामो समय उपनिवेश जमाएर बसेको अंग्रेजका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध चलेन। आफ्ना माग मुख्यतः अखबार, मञ्च र बैठकद्वारा प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई मगन्ते राजनीति भनेर इतिहासमा लिपिबद्ध छ।
स्वतन्त्रताका लागि जीवनमरणको संघर्ष नचल्नु, अंग्रेजहरूको हातबाट ब्रिटेनमै शिक्षित भएका ठालुहरूको हातमा सत्ता आउनुका कारण ऊ स्वतन्त्र भएपछि पनि पूर्व उपनिवेशकहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्ने, अंग्रेजले बनाएको ब्रिटिस कमन वेल्थमा सामेल हुने र ब्रिटिस मोडेलकै संसदीय पद्धति अपनाउने आदि कार्यले भारत भौतिक रूपमा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपनि मानसिक र कार्यशैलीका हिसाबले पुरानै अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। यसैको प्रभाव छिमेकी (७ वटा देश) सँग सीमालगायत विभिन्न विवादहरूका कारण भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनसकेको देखिँदैन।
विभिन्न साम्राज्यको त्यति लामो समयसम्म उपनिवेश बेहोरेको, स्वतन्त्रताको लागि धेरै जनताले ज्यान गुमाएको देशले विदेशीको दबाब, थिचोमिचो र हैकम कति पीडादायी हुन्छ भनेर गहिरोगरी बुझ्नुपर्ने तर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध हेर्दा त्यसरी सिकेको देखिँदैन। बरु बुहार्तन खेपेकी बुहारी आफू सासु बन्दा बुहारीलाई पुनः बुहार्तन थोपर्ने भनेजस्तै आफू स्वतन्त्र भएपछि समेत छिमेकीलाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने कार्य जारी राखेको देखिन्छ।यसैको जारी रूप कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण र लिपुलेक विवाद हो।
झन्डै ३५० वर्ष भारतमा रहेको अंग्रेजले ९० वर्ष राज्य नै चलायो। त्यही अंग्रेजसँग २ वर्ष (सन् १८१४-१६) सम्म नेपालको युद्ध भयो र हारेर अहिलेको नेपालको आकार कायम रह्यो जसले आज उप्रान्त पनि अंग्रेज उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको छिमेकी देशको थिचोमिचोमा परेको वस्तुगत यथार्थता छ। आपूmभन्दा कयौं गुना सानो छिमेकी देशसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसक्नु भारतको लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो।
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सीमा विवाद र युद्धबारे माथि उल्लेख भइसकेको छ। जब चीनमा माओको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षसँगै जनवादी गणतन्त्र स्थापना (सन् १९४९) लगत्तै नेपाल-चीन सीमा सम्झौता (सन् १९६०) र सन्धी (सन् १९६१) भयो तब आजसम्म नेपाल-चीन सीमा विवाद देखिएको छैन । यसकारण नेपाल-चीन सीमा शान्ति र मित्रताको प्रतीकको रूपमा स्थापित छ।
सन् १९६१ को सीमासन्धि पूर्व सीमा र सगरमाथाको विवाद नउठेको होइन। नेपाल र चीन दुवैले सगरमाथामाथिको दाबी गरिरहेकै थिए। नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउएनलाइ बीचको वार्ता एवं बीपीले माओसँग भेटेपछि विना कुनै प्रश्न माओले नेपालको दाबी स्वीकारे।
यसैको परिणाम चाउएनलाइको नेपाल भ्रमण (२०१६) को बेला उनले ‘नेपालले दाबी गरेको भूमि चीनले छाड्ने छ’ भनेर घोषणा गरेसँगै सगरमाथा नेपालको भयो। यसरी राजनीतिक र प्राविधिक रूपले दुई देशबीचको सीमा समस्या हल गर्दै जाँदा ३०२.७ वर्गकिलोमिटर जमिन चीनबाट नेपालतिर थपिएको इतिहासमा सुरक्षित छ।
नेपाल-चीन सीमा (सगरमाथा समेत) विवाद जसरी चिनियाँ पक्षले असल छिमेकीको अर्थमा नेपालको दाबी स्वीकार्दै आयो र नेपालको हक स्थापित भयो त्यसरी नै नेपाल-भारत सीमा विवाद किन हल भएन वा भारत असल छिमेकीको भूमिकामा उठ्न किन सकेन? यो प्रश्न निकै अर्थपूर्ण छ।
पहिलो, भारतमा सम्झौताबाट उपनिवेश अन्त्य भएको थियो । दोस्रो, भारतीयहरूले उपनिवेशकको अत्याचारबाट सकारात्मक शिक्षा लिएर छिमेकीसँग असल व्यवहार गर्न सिकेनन्। तेस्रो, स्वतन्त्रता जागरणको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूको थिएन । ब्रिटेनले नै हुर्काएका उपल्लो वर्गका प्रतिनिधि थिए तर यी तीनटै विषय चीनसँग नितान्त फरक थियो।
सन् १९४९ भन्दा अघिको लामो समय चीन विदेशीहरूको हैकममा नराम्रोसँग पेलिएको थियो। सन् १५३३ मा चीनको मकाउ पोर्चुगलले, १७ औं शताब्दीको सुरुमै ताइवान डचले र हिलङ नदी प्रदेश रूसले, दक्षिण-पश्चिम चीन फ्रान्स र ब्रिटेनले, सानहोङ जर्मनीले र फुचियान जापानले कब्जा जमाएका थिए। सन् १८४० र १८५६ मा ब्रिटेनले चीनमाथि आक्रमण गरी हङकङ लियो।
१८६० मा रूसले चीनमाथि आक्रमण गरेर साइवेरिया लियो र १८९४ मा जापानले चीनमाथि आक्रमण गरेर लुसान लियो। यसका अतिरिक्त अमेरिका, अष्ट्रिया, इटाली आदिको समेत चीनमा कति कुन साम्राज्यले कब्जा र थिचोमिचो गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो।
यी मध्ये कसैले पनि आफैंले वा शान्तिपूर्ण ढंगबाट चिनियाँ भूमि चीनलाई फिर्ता गरेनन् तर अक्टोबर क्रान्तिपछि १९१९ मा रूस सरकारले चिनियाँ जनताको नाममा पाँचबँदे एक घोषणा-पत्र जारी गरी रूस-चीन बीचका विगतका असमानता र अन्यायपूर्ण सबै लिखित सन्धि र सम्झौता अन्त्य भएको घोषणा गर्यो।
यसरी विदेशी आक्रमण, अतिक्रमण र थिचोमिचो (चीनले विदेशीलाई हर्जना मात्र यति धेरै तिर्नुपर्थ्यो कि राष्ट्रिय आयको दोब्बर) बेहोरेको र रूसको घोषणाबाट चीनले आपूm स्वतन्त्र भएपछि सकारात्मक शिक्षा लिएको देखिन्छ। विदेशीको आक्रमण, अतिक्रमण र कहालीलाग्दो थिचोमिचो कस्तो हुन्छ भनेर गहिरो बुझाइ सामान्य स्कुलिङ होइन।
यसैको प्रभाव चीनले नेपालमाथि त्यसपछि असमानता र थिचोमिचोको व्यवहार गरेर। हामी भारतसँग पनि चीनसँगको जस्तै असल मित्रता, समानताको सम्बन्ध र अतिक्रमित सबै हाम्रो भूमि फिर्ताको घोषणा सुन्न चाहन्छौं।
No comments:
Post a Comment