संघीयता नामको व्यापार

दिमाग बिग्रेका हरुको कुरा सुन्ने समय होइन यो।
कागले कान लग्यो भनेर दौडिने बेला झन होइन यो।
देश र जनता एक युग देखि अर्को युगमा अवतरण हुदैछ।
अब जंगली युग सकियो स्याल हरु त शहर पसेर पो रुदैछ।।

       संबिधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यी एजेण्डाहरु माओवादी जनयुद्धले बोकेका र ०६२-०६३ को जनआन्दोलनले संस्थागत गरेका उपलव्धि हुन्। मात्र माओवादीको बलिदान र त्यागले नेपाल यहाँसम्म आइपुगेको छ। हालसम्म लगभग दर्जन जति संघीयतावादी पार्टीहरु पनि बनिसकेका छन्। समग्रमा नेपाली जनता संघीयताको पक्षमा छन् तर ०६३ पछि बनेका र भनिने संघीय पार्टीहरु बास्तबमा पदको लागि र समय अनुकूलको व्यापार गर्ने व्यापारी हरुको जमात मात्रहुन् तिनलाई संघीयता संग मतलवनै छैन। नत्र १४००० नेपाली संघीयता ल्याउनको लागि सहिदहुदा अहिलेका संघीय वादी नेताहरु कुन दुलामा लुकेर बसेका थिए ? तिनलाई संघीयतानै चाहिने भए किन अलग पार्टी चाहियो ? किन संघीयताको नारा लगाउदै माओवादी लाई कमजोर बनाए ? किन र के हो तिनीहरु को चाहना ? संघीयता  पक्षको जनलहर को कारण आफूले नचाहेको बाटो हिड्नुपर्दा, आफूलाई मन नपरेको गीत भाका फिराई फिराई गाउनु पर्दा र आफूलाई ढोकाभित्र छिर्न मन नभएको घरको धुरीमा चढेर पूजाको नाटक मञ्चन गर्नुपर्दा, नाम सुन्दै रीस उठ्ने केटाको सिन्दुर पहिरिनु पर्दा, सम्झदै वान्ता आउने भोजन ‘कतिमिठो’ भन्दै खाइदिनु पर्दाको पीडा केही एमाले र काँग्रेसका नेतृत्वलाई अहिले पनि छ ।

       त्यसैले नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ जस्ले संबिधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता को लागि बलिदान र त्याग गर्यो तेसैलाई सहयोग र समर्थन गरौ। हामी सबै एकताबद्ध भएरै मात्र बदलिन सक्छ र बदल्न सक्छौ हाम्रो देश र हाम्रो संविधान।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रतिवद्धता पत्र

“माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ/नगरमा सिंहदरवार !”

आदरणीय जनसमुदाय,
दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, मौलिक हक र अधिकारहरु लगायतका केही महत्वपूर्ण जनअधिकारहरु स्थापित भई नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायहरुका सबै प्रकारका अधिकारहरु सम्बोधन हुन नसके तापनि जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । परन्तु, ती अधिकारहरु सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । मुलुक अझै संक्रमणकालमा नै रहेको छ । यस स्थितिमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । यसका साथै नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशको अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो । राजतन्त्रको विस्थापनबाट सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि विस्थापित भएता पनि अर्धउपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । गत केही दशकदेखि यता मुलुकमाथि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा झन् नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपरिरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमाथि साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि सामन्ती एकात्मक र जातीय–क्षेत्रीय विभेदकारी नीति थोपर्दै आइरहेको कारणले मुलुक अत्यन्तै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारणले अर्धउपनिवेशको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अतः त्यस प्रकारको एकात्मक र विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंग लगायतका समुदायहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्ति र समान अधिकारको स्थापना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नै पर्दछ । त्यसको लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान गरी स्वायत्तताको अधिकारसहितको संघीय प्रणाली आवश्यक रहन्छ । त्यही संघीयताको जगमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समृद्धिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा पैदा भएको छ । त्यसको लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथमतः संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तह–संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गठन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहन गएको छ । त्यसबाटसापेक्षिक रुपमा स्थिरता र स्थायित्व दिंदै मुलुकलाई सहज र नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुने दिशामा लैजान सकिने छ । त्यसको लागि संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको गठन गर्नका लागि निर्वाचन गरिसक्ने लक्ष राखिएको छ । तीनवटै तहकोे संरचना निर्माणको तयारीको क्रममा सर्वप्रथमतः स्थानीय तह पुर्नसंरचना भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७४४ वटा र वडाहरु ६६८० को पुर्नसंरचना भइसकेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट नै निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दलहरु समेतको सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष क.प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले यही २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालकोसंविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकार तोकेको छ । ती क्षेत्राधिकारको प्रयोग र उपभोगको लागि स्थानीय तह स्वयम्ले नै नियम, कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि कार्यकारीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी न्यायिक निरुपणका लागि न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको निकाय नभई अबको स्थानीय तह सरकारकै रूपमा स्थापित हुने भएको छ । यसरी आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक स्थानीय सरकार गठनको ऐतिहासिक अभियान चलिरहेको छ । यसबाट विगतकालको एकात्मक प्रणालीले सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको जनताको अधिकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा नै सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय जनताद्वारा नै आफ्नो गाउँ र नगरको विकास आफैले गर्ने प्रणालीको शुरुवात भएको छ ।
यी सबै उपलब्धिहरु मुख्यतः दश वर्षको जनयुद्धको उपज हो । यस क्रममा संसद्वादी दलका नेताहरुको एकात्मक यथास्थितिवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोंचले गर्दा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्न गम्भीर समस्याहरु पैदा भए । परन्तु त्यस प्रकारका सोचाइहरुका विरुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै आएको कारणले गर्दा राज्य पुर्नसंरचना गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ र नगर तहसम्म अधिकार पु¥याउन सफल भएको हो । अतः यस उपलब्धिको संस्थागत स्थापना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि माओवादी आन्दोलनकै काँधमा आएको छ । यस दायित्वलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण माओवादी, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य तथा सान्दार रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
आज राष्ट्रिय स्वाधिनता संकटमा परिरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन । अतः विखण्डित अवस्थामा रहेका सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी माओवादीहरुको बीचमा बृहद् रुपमा पार्टी एकता गरी ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बन्नुका साथै बाँकी छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी तीव्रतर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय संकट रहेको अवस्थामा तत्काल स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति विद्यमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहन्छ । अतः हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि निरन्तर सम्वाद र सहमति गर्ने पहल हुँदै आइरहेको छ । विगतमा एकात्मक राज्यद्वारा उत्पीडनमा पार्दै आइरहेका मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको अधिकारको लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयासहरु निरन्तर चलिरहेको छ । जनअधिकारको सम्बोधन गरी मधेशदेखि हिमाल पहाडसम्मका जनताको बीचमा जनस्तरमा नै बृहत्तर एकता कायम गर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले विगतमा ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । बार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक बृद्धि गर्न सकेमा ४÷५ वर्षको अन्तरालमा २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । जनताको शेयर लगानीबाट महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । राज्य स्वयम्ले गौरवका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी माओवादी नेतृत्वले सरकारमार्फत् विकास निर्माणका साथै विपरित मान्यतामा गइरहेका दलहरुबीच सम्वाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाहरुले मुलुकमा माओवादी नेतृत्व स्थापित हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अतः यस पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसको नीति उसैको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने यथार्थता समयक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।
यस अवसरमा यहाँसम्म ल्याइपु¥याउनका लागि त्याग र बलिदान गर्नु हुने जनयुद्धकालिन महान् शहिदहरु लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता योद्धाहरुको संस्मरण र घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति सम्मान गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निम्न प्रकारको प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।

प्रस्तावनाः
राज्यको पुर्नसंरचनासहितको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको मूल प्रस्तावक र कार्यान्वयनको पहलकर्ता पनि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) रहेको हुनाले हाम्रो पार्टी स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासको लागि आधारभूत मान्यताहरु रहेका छन् । त्यसको ठोस कार्यक्रमिक पक्षहरु प्रादेशिक विविधता, गाउँ र शहरबीचको फरक स्थिति, पहाड, मधेश र हिमालको विविध स्थिति आदिका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्रमार्फत् जारी हुने भए तापनि यहाँ आधारभूत नीतिगत र कार्यक्रमिक मान्यताहरु संक्षिप्तमा निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. राजनीतिः जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहः
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भए तापनि त्यसलाई वास्तविक र जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सजीव र जीवन्त रुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दलगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने छ । प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, मानवअधिकारको संरक्षण, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिइने छ । समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिइने छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई परिलक्षित गर्दै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिए तापनि ती अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । अतः ती सबै व्यवस्थाहरु सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर पर्यत्नरत रहने छ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गरिने छ । संविधानले स्थानीय तहलाई विभाजन गरिएको क्षेत्राधिकारहरुको प्रयोजनको लागि नगर सभा र गाउँ सभाहरुबाट जनमुखी ऐन तथा कानुनहरु बनाउन जोड दिइने छ ।

२. सार्वजनिक प्रशासनको आधारः सुशासनः
स्थानीय तहका सबै अंगहरुको बीचमासमन्वयात्मक रुपले सञ्चालन गरिने छ । दैनिक प्रशासनलाई जनसेवामुखी, प्रभावकारी, छिटो छरितो, सरल, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । योजनाहरु कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुरुप उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरिने छ । स्थानीय तहहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य समकक्षी स्थानीय तहहरुबीच समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गरिने छ । स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको अधिकारहरुमध्ये विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत् प्रदान गरिदै आइरहेका सेवाहरु र विभिन्न इलाकीयस्तरबाट दिँदै आइरहेका सेवा केन्द्रहरुलाई वडास्तरमा क्षेत्राधिकार निक्षेपीकरण गरी वडाहरुबाट नै दैनिक सेवाहरुलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यानको व्यवस्था गरिने छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली बनाइने छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाइको लागि तत्काल रु. १ करोड सिधा निकास गरेझैं आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहहरुलाई बजेट निकासा दिन जोड दिइने छ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार बाणिज्य बैंक लगायतका राज्यको लगानीबाट संचालित बैंकहरुमार्फत् गरिने छ ।

३. समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगरः
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरुको सूचि अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, वजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–संचार, नगर तथा वस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

४. भूमि नीतिः
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । भूमिमाथि जोताहा किसानहरुको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डिकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधारः
ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफुल, तरकारी, नगदेवाली, पशुपालन लगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक कृषि नमूना उत्पादनमा जोड दिइने छ । गाउँपालिकाहरुले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने छ । सबै उर्वरायोग्य भूमिमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नका लागि अभियानकै रुपमा सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल, विऊ, कीटनाशक औषधिलगायतका औजारहरु सर्वसुलभ बनाइने छ । कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरुको बजारको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उपजको भण्डारण र शितभण्डारणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । किसान र उपभोक्ताबीचको विचौलियाहरुको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणाली मार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. ग्रामीण पूर्वाधारको विकासः
अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुलाई एकीकृत सघन बसोबासको लागि सघन वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरुको विकासमा जोड दिइने छ । ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनको गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक संजालको निर्माण र विस्तार गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदल मार्ग र केवल कारहरुको व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । गाउँहरुलाई स्मार्ट नमूना गाउँको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्यसाना तथा घरेलु उद्योगहरुमा जोड दिइने छ । त्यसप्रकारका उद्योगहरुलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरुमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने छ ।

७. भूकम्प र पुननिर्माणः
भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरुको विकासमा जोड दिइने छ ।

८. वन संरक्षण र हरियाली नेपालः
वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटवन्धहरुको निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण र जडिबुटीको संरक्षण र उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थितरुपमा संरक्षण गरिने छ ।

९. शहरी विकासः
शहरी क्षेत्रमा शहरी विकासको निम्ति अल्पकालिक र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । तत्काल शहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खाने पानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित वसोवासको व्यवस्था, सुकुम्वासीहरुको वसोवासको व्यवस्था आदि अविलम्व गरिने छ । दीर्घकालीन रुपमा शहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरु रहने क्षेत्र, शिक्षालयहरु रहने क्षेत्र, अस्पतालहरु रहने क्षेत्र, वसपार्क, खेलकूदका ग्राउण्ड र मनोरञ्जनका हलहरु रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि शहरको लागि अत्यावश्यक पर्ने मुल क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रहरुवीच जोड्ने द्रुतमार्गहरु–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था, शहरको वीच वीचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्कहरु बनाउने आदिको दीर्घकालीन बृहत्तर शहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने छ । त्यही गुरुयोजनाको आधारमा पूर्वाधारहरुको निर्माण र विस्तार, सरकारी भवन र आवासहरुको निर्माण र विस्तार, वजार क्षेत्रको विस्तार आदि गरिने छ । शहरहरुलाई स्मार्ट नमूना शहरको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । नमूना शहरहरुको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

१०. शहरीकरणको नमूना, औद्योगिक शहरको परिकल्पनाः
शहर वा नगरको विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइने छ । शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूंँजीवादको विकासमा जोड दिइने छ । औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी पुँंजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइने छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने छ ।स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित बस्तुहरुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ ।

११. निर्यातमुखी व्यापारः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधारः
नगरहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरुको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने छ । वस्तु र सेवाहरु आयात गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरुको आयत गरिने छ ।

१२. आर्थिक विकासको नीतिः
आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी, सीप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । विकास निर्माणमा श्रम प्रधान र जनसहभागितामुलक परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१३. उपभोक्ताहितमुखी बजार व्यवस्थाः
बजारमा बढ्दो महंगी, कालोबजार, एकाधिकार बजार, कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

१४. जलस्रोत परियोजनाः आन्तरिक खपतमुखीः
जलविद्युत परियोजनाहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरुको सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाहरु निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१५. पर्यटन व्यापारः उद्योगमा रुपान्तरणः
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारको लागि प्रकृति र संस्कृतिका विविध गन्तव्य क्षेत्रहरु पहिल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१६. सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणः नेपालको पहिचानः
नेपाली समाज बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको छ । परन्तु नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अर्काेतर्फ परम्परागत संस्कृतिको नाममा रुढिवादी संस्कृतिहरु पनि अझै कायम छन् । अतः रुढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी जनपक्षीय साहित्य–कला, संगीतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिइने छ ।

१७. प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकारः
प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । जल स्रोत, वनसम्पदा र खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी गरिने छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु उद्योगको दृष्टिले कच्चा पदार्थ भएकोले त्यसको संकलन, उत्खनन वा प्रशोधन गर्दा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने गरी गरिने छ ।

१८. श्रम र रोजगारः
मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरु रोजगारको खोजीको क्रममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको संचालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वः
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वालवालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षा दिनु पर्ने, नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनु पर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने छ । प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ ।स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

२०. खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्वः
आज मुलुकमाखाद्यान्नको अभावले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भोकमरी हुने गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरुको निम्ति आवासको व्यवस्था भइरहेको छैन खेती मजदुर, हलि गोठाला, कमैया, वादी समुदाय लगायतका श्रमिकहरुको वसोवास र रोजीरोटीको सुनिश्चिता भइरहेको छैन । अतः उनीहरुको लागि खाद्यान्न, आवास तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गरिने छ ।

२१. समाज कल्याण र राज्यको दायित्वः
समाज कल्याणको क्षेत्रमा सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था युवाहरुलाई नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला र ६० बर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।

२२. सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारः
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ । लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । दाइजो, छाउपडी, बोक्सी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । हिंसा पीडित महिलाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्रहरु खोलिने छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरुको लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । दलितहरु माथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने छ । बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने छ । छात्राहरुको निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि संचालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२३. आदिवासी जनजातिको अधिकार: स्वायत्तता र अग्राधिकारः
आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हकमा जमिन, जंगल र जलस्रोतमाथि अग्राधिकार कायम गर्दै त्यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा उपभोगमा पनि अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । ती समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो तथा सघन वसोवास रहेका राज्यका एकाईहरुमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिने छ । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङलगायतका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका समुदायको संरक्षणको लागि संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप लगायत सामुदायिक मुल्य मान्यताहरुलाई संरक्षण र सम्बद्धन गरिने छ । दुर्गम तथा कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरुको स्थानिय तहहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

२४. जनयुद्धकालिन सहिद र वेपत्ता योद्धाः हाम्रो गौरवपूर्ण महानताः
सहिद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुर्नस्थापनालगायतका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

२५. न्याय क्षेत्रः निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्यायसेवाः
स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । जनयुद्धकालिन मुद्धहरुलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरी मुद्दाहरुलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने छ ।

२६. शान्ति सुरक्षा र जनसहभागिताः
शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । अतः शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्त प्रहरी निकायको गठनका साथै सुरक्षामा जनसहभागितामूलक नीतिलाई अवलम्वन गरिने छ ।

२७. सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षाः
नेपाल भारतबीच तीनतिर खुला सीमाना रहेको छ । खुला सीमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अतः त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकाहरुमार्फत् सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयम्लाई सीमा सुरक्षाको जनआधारको रुपमा विकास गर्न जोड दिइने छ ।

२८. सूचना संचारः जनजागरणको आधारः
सूचना संचारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न जोड दिइने छ । गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिने छ ।

२९. युवा र खेलकुदः
युवाहरुको सर्वाङ्गिन विकासको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगर र वडाहरुमा खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरी खेलकुदको विकासको व्यवस्था गरिनेछ ।

३०. गैरसरकारी संस्था र जनसेवाः
विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरिने छ । जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरुलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । विदेशी दातृ निकायहरुमार्फत् एनजीओ/आइएनजीओहरुले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अन्त्यमा उपरोक्त नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरु सक्षम र सवल रहेको हुनाले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरुलाई विजय गराई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्थापना र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि योगदान पुर्‍याउनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हार्दिक आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

९ चैत्र, २०७३ 

''दशर्न, वर्गसङ्घर्ष र सामाजिक क्रान्तिको सम्बन्ध''

प्रचण्ड विचार/बहस
ज्ञान प्राप्तिको आशक्तिका रुपमा ग्रिक भाषाको philosophy बाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पिथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ । प्रारम्भदेखि नै आफूपरिवरिको प्रकृति, मानव समाज र चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कट इच्छाद्धारा दर्शनशास्त्र एवम् दार्शनिकहरुको विकास हुँदै आएको छ ।

आदिम साम्यवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी (Idealistic) स्वरुप मुख्य रुपमा प्रचलित थियो जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्धारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि–विधान खडा गर्ने र मानव जातिलाई भएमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्दथ्यो । यसलाई कार्ल माक्र्सले, ‘कल्पनामार्फत् प्रकृतिका शक्तिहरुमाथि नियन्त्रण’ चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमिाथ नियन्त्रण स्थापित भएपनि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

जब मानव समाज आफ्नो विकासक्रममा आदिम साम्यवादको विघटन र दासयुगको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो । अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी (आदर्शवादी) प्रस्तावनाद्धारा प्रकृतिमाथि ‘नियन्त्रण गर्न’ मानिसलाई दिइने मिथ्या विस्वासका रुपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानका रुपममा अगाडि बढाउने महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि त्यसै अवधिबाट भयो ।

विज्ञानको विभिन्न विशिष्ट शाखाह जस्तै विज्ञानका रुपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ । फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरुले सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टताको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरुको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दछ ।

विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग–अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्र पनि दुई भिन्न धाराको विकास हुन थाल्दछ । समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्ता क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्ता दासाका रुपमा स्थापित हुन पुग्दछ । यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत स्वर्थका विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यथास्थिति र मालिकहरुको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धारा र परिवर्तन र श्रमजीवीहरुको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो । यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको निम्न भनाई विशेष महत्वपूर्ण छ, ‘एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयम् भिन्न अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो । शिकारी गर पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताई, बुनाई, धातुकार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए । व्यापार उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे । प्रजातिबाट जाति र राज्यहरुको विकास भयो । कानुन र राजनीतिको उत्पति भयो र ल्यससँगै मानव मनमा मानवीय चीजसम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब, धर्म पैदा भयो ।

सर्वप्रथम मनको उपजका रुपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनाहरुका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्याधिक सहज र सरल उत्पादनहरु पछिल्तिर धकेलिए । त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो । किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनावद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो । सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई, मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दिईयो । मानिसहरु आफ्ना कार्यहरुको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरु (जुन सुकै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चेतनामा आउँछन्) बाट नगरीकन आफ्ना विचारबाट गर्न सभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र सो दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ । ’

ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्भूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति, समाज र चिन्तनको विकासका नियमहको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम विचार जस्ता आत्मगत पक्षलाई र भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्यो । अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रथान ठान्ने भन्ने प्रश्न दर्शनशस्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो । पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरुलई बोधगम्य ठान्ने भौतिकवादले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरुलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रुपमा व्याख्या गर्दछ । यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रसिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध–आलोचनामा भन्नुभएको छ , ”भौतिकवादी प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरुका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिविम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो । विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्वको गति अनुरुप रहन्छ । भौतिक तत्वको अवधारणाले संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गदैन ।”

प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन् । दर्शनशास्त्रमा अध्ययन–अनुसंधानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँगै अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ ।
भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रुपमा द्धन्दवाको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको । पद्यपि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रुपहरु, जस्तै प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, सोह्रौं शताब्दीदेखि उन्नाइसौं शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्धन्दात्मक भौतिकवाद रहेका छन् ।

द्धन्दवादका अनुसार अन्तित्वमा रहेको प्रत्येक वस्तुहरु निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरु कुनै न कुनै प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई मस्तिष्कको बिकास र क्रियाशिलतालाई दिइयो । मानिसहरु आफ्ना कार्यहरुको ब्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरु (जुन कुनै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् , चेतनामा आउँछन् । ) बाट नगरीकन आफुना बिचारबाट गर्न अभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्यायवादी विश्ब दृष्टिकोणको बिकास भयो र सो दष्टिकोणले खास गरी प्राचिन संंसारको पतनदेखी मानिसको मनमाप्रभुत्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ ।

ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकति, समाज चिन्तनको बिकासका नियमहरुको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम विचार जस्ता वस्तुगत पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राख्यो । अन्तत पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभुत प्रश्न बन्न पुग्यो । पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादले प्रकृति समाज र चिन्तनको निययहरुलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहइका रुपमा व्याख्या गर्दछ । यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रसिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध–आलोचनामा भन्नुभएको छ, भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरुका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेहको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो । विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्वको गति अनुरुप रहन्छ । भौतिक तत्वको अबधारणाले हाम्रो संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्र्दैन ।’

प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन् । दर्शनशास्त्रमा अध्ययन–अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ ।

भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रुपमा द्धन्दवादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको । यद्यपि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रुपहरु, जस्तै–प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, साह्रौं शताब्दीदेखि उन्नाइसौं शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्धन्दात्मक भौतिकवाद रहेका छन् ।

द्धन्दवादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरु निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरु कुनै न कुनै रुपमा एक–अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरुको विनाश अपरिहार्य छ । जन्मसँग मृत्यु जोडिए जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएको हुन्छ । द्धन्दवादले प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनका मुख्य कारक तत्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तरनिहित विपरीत तत्वहरुको सङ्घर्षलाई मान्दछ । वस्तुमा अन्तर्निहित विपरीतहरुको एकता र सङ्घर्षहरुलाई नै द्धन्दवादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवम् निषेधको निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले प्रष्ट भन्नुभएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादबाट 

असल नेता कसरी बन्ने ?

–चाउ एन लाइ (अप्रिल २२, १९४३)

१. नेताको परिभाषा 

    जोसुकै कार्यकर्ताले कहिलेकाहीं नेतृत्वको काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ र उनले यो काम गरिरहेको हुनु धेरै सम्भव छ । तसर्थ, नेतृत्वको काम निम्न, मध्यम वा उच्च, सबै स्तरका नेतृत्वदायी कार्यकर्ताहरुसित सम्बन्धित काम हो । 

होङ्यान र चेङ्शीयानमा८ स्टाफ सदस्यहरुको माझमा प्रत्येकले गर्ने कामको किसिममा मात्र भिन्नता छ, तर नेता र अनुयायीहरुको माझमा कुनै भिन्नता छैन, कार्यकर्ता र गैर–कार्यकर्ताको माझमा त झन् कम भिन्नता पाइन्छ । होङयान र चेङशियानमा ‘नव चीन’ दैनिकको कार्यालयमा काम गरिरहेको कुनै–कुनै कामरेडहरुले नेतृत्वको जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रुपमा बहन गरिरहेका छैनन्, तर पनि उनीहरु वास्तवमा नेता हुन् । 

२. नेताले लिनुपर्ने अडान 

    नेतृत्वदायी कार्यकर्ताहरुले आफूले गर्ने प्रत्येक काममा पार्टीको दृष्टिकोणलाई आधार बनाउनु पर्छ । तर यो सामान्य भनाइ मात्र हो । बढी विशेष ढंगबाट भन्ने हो भने, नेतृत्वदायी कार्यकर्तामा तलका गुणहरु हुनुपर्छ:

(क) दरो माक्र्सवादी–लेनिनवादी विश्व–दृष्टिकोण र जीवनबारे क्रान्तिकारी दृष्टिकोण, 

(ख) सिद्धान्तप्रति निष्ठा, 

(ग) जनताको तागतमा आस्था, 

(घ) अध्ययनप्रति समर्पण,

(ङ) दरो जुझारु भावना,  

(च) अनुशासनको उच्च भावना,

३. नेता र नेतृत्वदायी संगठनहरु

    (क) सामुहिक नेतृत्व र माथिल्लो स्तरद्वारा तल्लो स्तरको नेतृत्व, एकीकृत नेतृत्व, केन्द्रीयता र जनवाद (छलफल र कार्य–विभाजन)

    (ख) व्यक्तिगत जिम्मेदारी र व्यक्तिगत नेतृत्व– विशाल पृष्ठभागमा यसको खास रुपले खाँचो छ र सामुहिक नेतृत्वले यसको कदापि निषेध गर्दौन । 

    (ग) प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हस्तक्षेप र माथिबाट निर्णय– यो सामान्य चलन होइन, बरु खास परिस्थितिमा वा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नका लागि प्रयोग गरिने तरिका हो ।

४. सही नेतृत्व भनेको के हो ?

    अब म स्टालिनले एकपल्ट उल्लेख गर्नुभएका तीन बुँदाहरुको ८ विशद व्याख्या गर्नेछु । त्यसमा भनिएको छ: “उचित नेतृत्व गर्नुको अर्थ हो: पहिलो, समस्याको उचित सामाधानको पत्ता लगाउनु, तर हाम्रो नेतृत्वको फल भोग्ने जनसाधारणको अनुभवलाई ध्यानमा नराखीकन समस्याको उचित समाधान पत्ता लाउनु असम्भव छ; दोस्रो, सही समाधानको प्रयोगलाई संगठित पार्नु तेस्रो, सो समाधान पूरा भएको कुरोको प्रमाणीकरण गर्नु; फेरि यो काम पनि जनसाधारणको प्रत्यक्ष सहयोगविना गर्न सकिंदैन ।”  

    क) लिएका फैसलाहरु सही हुनुपर्छ । पहिलो, नेताहरुले खास समयमा खास ठाउँका विशेषताहरुलाई पत्ता लाएर, स्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र सम्भव परिवर्तनहरुको पूर्व जानकारी राख्नुपर्छ । दोस्रो, उनीहरुले यो सबैलाई पार्टीको सामान्य अभिभारासित सम्बन्धित पार्नुपर्छ र खास अवधिका लागि अभिभारा र नीति निर्धारित गर्नुपर्छ । तेस्रो, सो नीतिअनुरुप, उनीहरुले विद्यमान स्थितिसित मिल्दा नारा र कार्यनीति बनाउनुपर्छ । चौथो, अनि उनीहरुले यथार्थवादी योजना तथा निर्देशनहरुको तर्जुमा गर्नुपर्छ । उनीहरुले वास्तविक स्थितिको गहन अनुसन्धान र अध्ययन गरेर यी सारा कामहरु गर्नुपर्छ र परिणामलाई पार्टी विचार र सिद्धान्तहरुसित गाँस्नुपर्छ । 

    ख) सही फैसलाहरुलाई कार्यान्वित गर्नुपर्छ । पहिलो, नेताहरुले योजना र निर्देशनहरुलाई कार्यान्वित गर्ने उपायहरुबारे छलफललाई संगठित पार्नुपर्छ । दोस्रो, उनीहरुले सावधानीपूर्वक योग्य व्यक्तिहरु छानेर तिनीहरुलाई योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । तेस्रो,उनीहरुले पार्टीको योजना पूरा गर्न प्रयत्नहरुलाई संगठित पार्नुपर्छ । चौथो,दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने उद्येश्यले उनीहरुले व्याक्तिगत रुपवाट कार्यान्वयनमा भाग लिनुपर्छ । यसो गरेमा,उनीहरुले पार्टीका कार्यदिशा तथा कार्यनीति सही छन् कि छैनन्,वा त्यसलाई हेरफेर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा व्यवहारद्वारा पत्ता लगाउन सक्छन् ।

    ग) फैसलाको वास्तविक कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्छ । यस्तो समीक्षा गर्ने तरिकाहरु: (१) हामीले कबुललाई भन्दा कामको ठोस परिणामलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, (२) हामीले कागजी योजनालाई मात्र हेर्नु हुदैन, बरु काम विवेकपूर्ण ढंगवाट गरिंदै छ कि लापरवाही ढंगवाट गरिंदै छ भन्ने कुराको जाँच गर्नुपर्छ (३) हामीले रुपमा भन्दा वस्तुसारमा ध्यान दिनुपर्छ र फैसलालाई सही ढंगवाट कायान्वित गरिंदै छ कि त्यसलाई तोडमोड गरिँदैछ भन्ने कुरा जाँच्नु पर्छ, (४) माथिवाट तल मात्र होइन, तलबाट माथि पनि समीक्षा गरिनुपर्छ (५) समीक्षा व्यवस्थित र नियमित हुनुपर्छ,र नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा समीक्षामा भाग लिनुपर्छ । 

    स्टालिनले भन्नुभए अनुसार, नेताहरुले जनसाधारणसित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ र नेता र जनसाधारण दुवैवाट प्राप्त गरिएको अनुभवलाई संयोजित गरिनुपर्छ । यसरी मात्र सही नेतुृत्व हुन सक्छ ।

५. नेताका अभिभाराहरु 

    कामरेड माओ के भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताहरुको राम्रो प्रयोग गर्नु र नीति कार्यान्वित गर्नु नेताका अभिभाराहरु हुन् । यो साँचो हो । तिनलाई टुक्रयाउँदा ती निम्न प्रकारका हुन्छन्ः

क) नेतृत्वदायी कार्यकर्ताहरुले विचारधारात्मक र राजनीतिक नेतृत्वप्रति निकट ध्यान दिनुपर्छ । यसको निम्ति उनीहरुले निरन्तर रुपमा आफ्नो विचारधारात्मक स्तर उठाउनु र आफ्नो राजनीतिक प्रशिक्षणलाई बलियो पार्नुपर्छ । हामी के माग गर्छौ भने हाम्रा कार्यकर्ताहरुले निम्न कुराहरुमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित पारुन्:

१) महत्वपूर्ण कुरोमा जोड दिनु ।

२) राजनीतिक चनाखोपनलाई तिखार्नु ।

३) आफ्नो सैद्धान्तिक स्तर उठाउनु । 

४) पार्टीभित्र र बाहिर विचारधारात्मक संघर्षलाई तीब्र पार्नु, र 

५) पार्टीका नीति र उपलब्धिहरुलाई सक्रिय रुपमा जनतामा प्रचार गर्नु । 

ख) नेतृत्वदायी कार्यकताहरुले संगठनात्मक नेतृत्वप्रति राम्रो ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक कार्यदिशाको प्रतिपादन भएपछि,संगठनात्मक कामले सव कुराको फैसला गर्छ । हामी तलका कुराहरुप्रति आफ्ना कामरेडहरुको ध्यान आकृष्ट गर्छौः

१) संगठनात्मक नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्वको स्तरसम्म उठाइनु पर्छ, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, सबै खालको कामलाई सैद्धान्तिक आधारमा राख्नुपर्छ,

२) सारा संगठनात्मक तथा दैनिक कार्यले पार्टीका राजनीतिक अभिभाराहरुको परिपुर्तिलाई र त्यसको कार्य योजनाको सिद्धिकरणलाई सुनिश्चित पार्ने काम गर्नुपर्छ । 

३) पार्टीको दैनिक नेतृत्वलाई महत्व दिइनुपर्छ, जसले गर्दा पार्टी संगठनहरु तलसम्म घनिष्ठ रहन्छन् र तिनीहरुको काम अझ बढी ठोस बन्छ । 

४) सारा अप्ठ्याराहरुलाई हटाउनका लागि पार्टी संगठनहरु र जनसाधारणहरुलाई संचालित गरिनुपर्छ । 

५) हामीले सबै खालको अवसरवाद जस्तो कि लापरवाही, ब्यर्थको बकवाद, हठीपन, नोकरशाही, औपचारिकतावाद, र लालफित्ते रुटिनवाद, भ्रष्टाचार, पतन, आदिको विरोध गर्नुपर्छ ।

    ग) कार्यकर्ताहरु छान्नमा र कामको जिम्मा लगाउनमा विवेकको प्रयोग गरिनुपर्छ । यो पनि संगठनात्मक कार्यको हिस्सा हो, तर यसलाई छुट्टै रुपमा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक योग्यता र कार्य क्षमता दुवै कार्यकर्ताहरुको चयनमा अपरिहार्य कसी हुन्, तर राजनीतिक विश्वासयोग्यता प्राथमिक रहन्छ । एकपल्ट स्टालिनले मानिसहरुले सिद्धान्तअनुसार नियुक्ति नगरिदिंदा पार्टीलाई भएको हानीतर्फ औल्याउनुभएको थियो । उहाँले के भन्नुभयो भने यस्ता मानिसहरु जहाँ गए पनि तिनको पछाडि “चाकडीबाजहरु”को ठूलो भीड लाग्छ र उनीहरुले आफूलाई “आफ्नै” मान्छेजस्तो लागेकाहरुलाई मात्र नियुक्ति दिन्छन् । 

शुद्धीकरण आन्दोलनबारे आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा कामरेड माओत्सेतुङले पनि “बेइमान” भएकोमा यस्ता मानिसहरुको आलोचना गर्नुभएको छ । त्यो “जहाँतहीं दौडाहामा जाने साम्राजी दूतहरु” को कमजोरी हो । कार्यकर्ता राजनीतिक दृष्टिले विश्वासयोग्य भए पनि उसलाई (समय, ठाउँ र स्थिति हेरेर) उचित ढंगबाट प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ । 

घ) कामको समीक्षा हुनुपर्छ । कार्यकर्ताहरुको काम र कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा हुनुपर्छ । स्टालिनको भनाइअनुसार, समीक्षाका उद्देश्यहरु यी हुन्: पहिलो, कार्यकर्ताहरुको योग्यता जान्नु, दोस्रो, कार्यकारिणी यन्त्रका गुण–अवगुणहरुलाई निर्धारित गर्नु, र तेस्रो, प्रस्तुत अभिभारा वा निर्देशनहरुका गुण र दोषहरुलाई निर्धारित गर्नु । कोही नेताहरु के ठान्छन् भने, यस खालको समीक्षाले उनीहरुका आफ्ना कमजोरीहरुको पर्दाफास गरेर उनीहरुको प्रतिष्ठालाई धमिल्याउनु वा उनीहरुको आत्मविश्वासलाई धर्मराउनु सम्भव छ । यो गलत कुरा हो । आफ्ना गल्तीहरुलाई ढाकछोप गरेर होइन, बरु तिनलाई ‘सच्याएर’ र फाइँफुट्टी र घमण्ड गरेर होइन, बरु आफूलाई कठिन काममा लगाएर नेताहरु आफ्नो प्रतिष्ठालाई उठाउँछन् । गल्तीहरु सच्याउँदा विश्वास कमजोर हुँदैन, बरु बलियो मात्र हुनेछ । घमण्डी र लाज बचाउन चाहने मानिसहरु मात्र गल्तीको पर्दाफास होला भनी डराउँछन् । 

ङ) जनताको बीचमा जाऊ । नेताले जनसाधारणलाई सिकाउने मात्र होइन, उनीहरुबाट सिक्नु पनि पर्छ । कारण के भने नेताहरुको आफ्नै ज्ञान अधुरो हुन्छ र उनीहरुको अनुभव अपर्याप्त रहन्छ । नेतृत्वदायी स्थान आफैले ज्ञान र अनुभव दिन सक्दैन । त्यसैले जनतामा गएर उनीहरुबाट अनुभव लिनु आवश्यक छ । हामी के माग गर्छौ भने १. कामरेडहरु जनताको निकट रहून्, उनीहरुसित सम्पर्क राखून् र केही हदसम्म उनीहरुसित एक होऊन्, २. उनीहरुले जनआवाजप्रति ध्यान दिऊन्, ३. तिनीहरुबाट सिकून्, र ४. तिनीहरुको पिछ्लग्गू बन्नुको सट्टामा तिनीहरुलाई शिक्षित पारुन् ।

६. जनसाधारणको नेतृत्व गर्नु र तिनीहरुलाई साथी बनाउनु 

    क) पार्टी सदस्यहरुको जुन ढंगबाट नेतृत्व गरिन्छ, त्यही ढंगबाट जनसाधारणको नेतृत्व गरिनु हुँदैन । जनसाधारणको नेतृत्व गर्ने तरिका र उनीहरुप्रति लिइने हाम्रो दृष्टिकोणबाट उनीहरुमा के भावना नपरोस् भने हामी नेतृत्वको प्रयोग गरिरहेका छौं । 

    ख) जनसाधारणको नेतृत्व गर्ने आधारभूत तरिका आग्रह हो, अवश्य पनि हुकुम होइन । आवश्यक पर्न जाँदा र बहुमतको सहमति तथा अल्पमतको असहमति भएका अवस्थाहरुमा मात्र हामीले अल्पमतलाई बहुमतको फैसलालाई कार्यान्वित गर्न वाध्य पार्न सक्नेछौं । 

    ग) जनतालाई नेतृत्व दिनमा र तिनीहरुलाई स्थायी बनाउनमा नेताहरु आफैले दृष्टान्तयोग्य भूमिका खेल्नुपर्छ । 

    घ) आवश्यक परेमा नेताहरुले आफूलाई गरेको अपमानलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ । 

    ङ) नेताहरुले कहिल्यै पनि आफूले खेल्ने भूमिका वा आफूले पार्ने प्रभावको कम मूल्यांकन गर्नु हुँदैन, र विवेकपूर्ण तथा होशियारीपूर्ण ढंगबाट काम गर्नुपर्छ ।

७. नेतृत्व–कला 

    लेनिन र स्टालिनद्वारा व्याख्या गरिएको नेतृत्व–कला अनुसार, नेताहरु आन्दोलनभन्दा धेरै अघि दगुर्नु हुन्न, र आन्दोलनभन्दा पछि पनि पर्नुहुन्न । बरु उनीहरुले मुख्यचाहिं अभिभारालाई बुझेर आन्दोलनलाई अघिल्तिर धकेल्नुपर्छ । 

    कामरेड माओ द्वारा व्याख्या गरिएको नेतृत्व–कला अनुसार, नेताहरुले सर्वोपरी परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, बहुसंख्याको दृष्टिबाट सोच्नुपर्छ र हाम्रा मित्रहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

८. कार्य–तरिका 

    क) संघर्षको क्रममा सैद्धान्तिक धारणा र मतहरुलाई जाँच्नु । ख) ठोस कामको सिलसिलामा नीतिहरुको निर्धारण र समीक्षा गर्नु । ग) क्रान्तिकारी भावनाले काममा सुधार ल्याउनु । घ) प्रजातन्त्रको संवद्र्धन गर्नु र आलोचना तथा प्रत्यालोचनालाई प्रोत्साहित गर्नु । र ङ) मुख्यरुपले आग्रहलाई प्रयोग गर्नु र प्रशासनिक आदेशलाई प्रयोग नगर्नु । संकटकालीन स्थितिमा मात्र आदेशको सहारा लिनू । 

९. कार्य–शैली 

    क) लेनिनको कार्य–शैलीमा तलका कुराहरु छन्:– 

        रसियाली क्रान्तिकारी जोश, र अमेरिकाली कार्यक्षमता । 

    ख) कमरेड माओको कार्यशैलीमा तलका कुराहरु छन्:

    चिनियाँ जनताको विनम्रता र यथार्थवाद; चिनियाँ किसानको सरलपन र उद्यमशिलता; बुद्धिजीवीहरुको अध्ययन तथा गहन चिन्तनप्रतिको प्रेम;  क्रान्तिकारी सिपाहीको लचिलोपन र ठण्डा दिमागले सोच्ने प्रवृत्ति; र वोल्सेविकको दृढसंकल्प र निडरता । 

    ग) दैनिक काममा देखापर्ने सबैखालको अवसरवादको विरोध गर । अहिले हामीले खास गरेर लापरवाही, व्यर्थको बकवाद, हठीपन, औपचारिकतावाद, रुटिनवादका विरुद्ध र पार्टी तथा सेनाका राम्रा परम्पराहरुलाई नष्ट पार्ने सारा कामको विरुद्ध जुध्नुपर्छ ।

जल-भूगोल, भारत र चीन

केशवप्रसाद भट्टराई

आधुनिक अर्थशास्त्रका जन्मदाता अठारौँ शताब्दीका अर्थशास्त्री एडम स्मिथदेखि समसामयिक विश्वका जेफ्री स्याक्स र नोबेल पुरस्कारबाट समेत सम्मानित जोजेफ स्टिगलिट्ज जस्ता सम्मानित अर्थशास्त्रीहरूले स्विकारेका छन्-प्राकृतिक साधन र स्रोतसम्पन्न धेरै मुलुकहरू आर्थिक विकासमा निकै पछाडि पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, ती साधन र स्रोत ती मुलुकका लागि पीडा र श्राप बन्न पुगेका छन्।

सुरुदेखि नै सफलताका साथ आफ्ना प्राकृतिक सम्पदालाई विवेकपूर्ण तरिकाले दोहन र उपयोग गर्दै आएका अफ्रिकाका बोत्सबाना, सेनेगल, घाना, तान्जानिया तथा जातीय युद्ध, लुट, भ्रष्टाचार र कुशासनको पर्याय बनेका रुवान्डा, इथियोपिया, सियरालिओन र इरिट्रिया मुलुकहरू पनि तिनै स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगका कारण हाल आएर विश्वका सफल राष्ट्रको हैसियतमा आइसकेका छन्। तैपनि अधिकांश अफ्रिकी, दक्षिणी अमेरिकी र नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि प्राकृतिक स्रोत अभिशाप बनिरहेको छ।


स्टिगलिट्जका अनुसार त्यस्ता स्रोतसम्पन्न मुलुकका शासकहरू राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी रणनीति विकास गर्ने तथा प्राकृतिक सम्पदामाथि उत्पादक लगानी गर्ने क्षमता साबित गर्न त सकिरहेका छैनन्, तर मुलुकभित्र वा बाहिरका व्यापारिक स्वार्थ समूहसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभको उद्देश्यले वा भ्रष्टाचारको आशयले तिनको क्रूर दोहन र शोषण गर्ने कार्य भने गरिरहेका छन्।

नेपालको जलस्रोत, जडिबुटी, अन्य वनस्पति, काठपात, ढुंगा, बालुवाका लागि नेपाल र भारतका भ्रष्ट व्यावसायिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूबीचको आपराधिक स्वार्थ सम्बन्ध जगजाहेर छ । त्यतिले नपुगेर संघीय नेपालको सीमा निर्धारणको सबाललाई लिएर नेपालको मधेस राजनीतिदेखि भारतका विभिन्न स्वार्थ समूह र स्वयम् भारत सरकारको नीति र व्यवहारलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने माथि उल्लिखित सन्दर्भ अझ प्रस्टिन आउँछ।

पल कलियरले आफ्नो विश्वविख्यात पुस्तक बटम बिलियनमा नेपाललगायत संसारका अत्यन्त गरिब ५८ मुलुक चार किसिमका पासोको सिकार भएको उल्लेख गरेका छन्। ती चार पासोमा द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोत, भू-परिवेष्ठितता तथा खराब छिमेकी र कुशासन रहेका छन् । भनिरहनुपरेन, नेपाल यी चारैवटा पासोबाट उत्तिकै पीडित छ।

डेनियल लेडरमन र विलियम मलोनीद्वारा सम्पादित तथा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय र विश्वबैंकद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित एक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार १९६० देखि संसारका धेरै प्राकृतिक स्रोतसमृद्ध मुलुकहरू स्रोतविपन्न मुलुकभन्दा विकासमा पछि परेका छन्।

प्राकृतिक सम्पदा त्यस्ता मुलुकहरूका पुँजी, शक्ति र सामथ्र्य नभएर भार र बोझ बनेका छन्। आन्तरिक द्वन्द्व र युद्धको कारण बनेका छन्। सरकार र मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बिना परि श्रम त्यस्ता प्राकृतिक सम्पदाबाट सजिलै आफ्ना लागि अथाह व्यक्तिगत आर्जन गर्नसक्ने र जनता पनि तिनका भरमा जिनतिन निर्वाह गर्न तथा त्यस्तो सीमित निर्वाहमुखी स्रोतकै लोभ र मायाले अन्य उन्नत विकल्पमा प्रवेश गर्न अनिच्छुक हुने हुँदा उक्त स्थिति लुटाहा शासकहरूका लागि वरदान बनिदिन्छ।

जब जनतासँग आशा हुँदैन, आफ्ना प्राकृतिक साधन र स्रोतसँग जोडिएका र तिनको दिगो विकाससँग उनिएका उन्नत सपना हुँदैनन् र आफ्ना सपना र आशाको लागि राज्यलाई शक्तिशाली दबाब दिन सक्दैनन्, सरकार चुनौतीविहीन हुन्छ । अनि देश एकपछि अर्को अक्षम र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको बोझमुनि थिचिँदै जान्छ।

त्यसमाथि जातीय भावना भड्काएर, आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद मच्चाएर, आफ्ना अभाव र अक्षमता लुकाउन सजिलो हुने र राज्य सम्पत्ति र प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि लुट मच्चाउन सजिलो हुने भएकाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वहरूकै रुचि र हितको कारणले पनि त्यस्ता देशहरू उठ्न सकिरहेका छैनन्।
तस्बिरको अर्को पाटो पनि छ-उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदालाई अत्यन्त सिर्जनशील र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न सफल राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड बन्न सक्छन्।

मननीय छ-बीसौँ शताब्दी प्रारम्भ हुनुअघि दक्षिण अमेरिकाका पेरू, चिली, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा सम्पन्न, समृद्ध र शक्तिशाली थिए। भेनेजुएला साउदी अरबको भन्दा ठूलो तेल भण्डारको स्वामी छ, तर त्यहाँका ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। स्पष्ट छ-कारण शासनको चरित्र हो।

नेपालको जल-भूगोल र 'पावर सिल्करोड'
नेपालभन्दा भारत क्षेत्रफलमा २२ गुणा र जनसंख्यामा ४४ गुणा ठूलो छ, तर स्वच्छ पानीको भण्डारको हकमा नेपालभन्दा भारत दुई गुणा पनि ठूलो छैन। विश्वको कुल स्वच्छ पानीको भण्डारमध्ये नेपालसँग २.२७ प्रतिशत छ जबकि भारतसँग चार प्रतिशत मात्रै । पानीको यो स्थिति भविष्यमा भारतको एकता, सुरक्षा र समृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै छ।

नेपालका कुल ४५ हजार किलोमिटर लम्बाइका ६ हजार नदी र खोलाहरूबाट बग्ने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्को परिमाण ४२ हजार मेगावाट बताइन्छ, तर समग्र विद्युत् क्षमताको राम्रो प्राविधिक अध्ययन गर्ने हो भने त्यो डेढ लाख मेगावाटभन्दा बढी हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

चीन समग्र संसारको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता बस्ने दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाको जल-भूगोलको एकछत्र स्वामी हो। उत्तर र दक्षिणी ध्रुवपछि संसारको सबैभन्दा ठूलो स्वच्छ पानीको भण्डार तिब्बत हो। दक्षिण एसियाका सिन्धु र ब्रह्मपुत्र नदीको मुहान तिब्बत हो।

गंगा नदीको अधिकांश शाखा नदीहरूको मुहान पनि तिब्बत हो। दक्षिणपूर्वी एसियाका साल्विन र मेकङ नदी तथा तिब्बतमा उत्पत्ति भएर चीनका ११ प्रदेश तथा महानगर हुँदै पूर्वीचीन सागरमा गएर मिल्ने एसियाकै सबैभन्दा लामो याङसी महानदीको मुहान पनि तिब्बत नै हो।
नेपालको जलस्रोत विकास र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा नीतिगत रूपमा चिनियाँ अभिरुचि र प्रतिबद्धता निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सिल्क पावर रोडमार्फत चीनलगायत अन्य मुलुकहरू पनि हुनसक्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँ र अन्य तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गर्ने आकर्षक रणनीतिक विकल्प नेपाललाई प्राप्त भएको छ।
नेपालको कर्णालीसँगै नारायणी र कोशीका शाखा नदीहरू (त्रिशूली, कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी, सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण तिब्बतमै उत्पत्ति भएर नेपाल पसेका छन्। भारतको गंगा नदीको बहाबको वर्षायाममा ४६ प्रतिशत र सुक्खायाममा ७१ प्रतिशत स्रोत नेपालका नदीनाला हुन्।

भारतको सबैभन्दा ठूलो अन्नभण्डार र बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता ठूला प्रान्तका जीवनाधार तिनै नदी हुन्।विडम्बना के छ भने, चीनको एकचौथाइ भूभाग मरुभूमि छ। चीनमा भन्दा भारतमा खेतीयोग्य जमिन बढी छ, तर भारतका पर्यावरण र वनमन्त्री प्रकाश जावेदकरलाई उद्धृत गर्दै रोयटरले दिएको जानकारीअनुसार चाँडै भारतको एकचौथाइ भूभाग मरुभूमि बन्दै छ।

तीव्र गतिमा आर्थिक सम्पन्नता आर्जन गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा बोकेका भारत र चीनको सम्पन्नता र शान्तिको एकमात्र स्रोत भनेको तिब्बतको जलभण्डार हो। चीनको ९३ प्रतिशत खाद्य आपूर्ति गर्दै आइरहेको उत्तरी र पूर्वी चीनको खेतीयोग्य जमिन कठिन जलसंकट बेहोरिरहेको छ।

यो संकटको सामना गर्न तिब्बतका नदीहरूमा बाँध बाँधेर उक्त जलाभाव क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनामा चीनले गृहकार्य गरिरहेको बारेमा भारतीय र अन्य देशका विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यसो भएमा भविष्यमा भारतले भोग्ने जलसंकटको त्रासदीय अनुमान पनि गर्न सकिन्न।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरले दुवै मुलुक आक्रान्त भइरहेको स्थितिमा स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताको लागि पनि जलस्रोतको महत्व बढ्दै आएको छ।
अमेरिकी सरकारको एउटा चर्चित थिंकट्यांक विल्सन सेन्टरकाका दक्षिण एसिया विज्ञ माइकल कुगलम्यानलाई उद्धृत गर्दै जर्मन समाचार माध्यम डुचे वालीले दिएको जानकारीअनुसार भारतमात्रै नभएर चीन पनि जलविद्युत् उत्पादनको सबालमा नेपालको धरातलको भौगोलिक उपयुक्तताबाट आकर्षित छ।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै यही नोभेम्बर २४ मा चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले चीनको राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जालका विज्ञलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार रेसम मार्गको एउटा महत्वपूर्ण पाटो ‘पावर सिल्क रोड' हुनेछ।अर्को उल्लेखनीय कुरा के छ भने, चीनले आफ्नो सुदूर उत्तरपूर्वमा रहेको हेलोङजियाङ प्रान्तको विद्युत् आवश्यकता परिपूर्तिको लागि रूससँग १९९२ देखि नै बिजुली खरिद गर्दै आएको छ र उत्तर-पूर्वी प्रसारण लाइनलाई चीनको पूर्वका प्रमुख सहर र तटवर्ती क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै लैजाने चीनको लक्ष रहेको छ।

चीनको राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जालका प्रमुख लिउ झेन्याका अनुसार चीनले रूस, मंगोलिया, कजाकस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार, लाओस, नेपाल र थाइल्यान्डलाई समेत त्यस्तो विद्युत् प्रसारण सञ्जालमा जोड्दै लैजाने योजना बनाएको छ।

नेपालमा भारतीय जलसरोकार
सन् १९८२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विन्ध्याचल र सतपुरा पर्वत शृंखला उत्तर हिमालयबाट बग्ने १६ र दक्षिणका १४ नदीहरूलाई जोडेर सम्पूर्ण भारतको जल आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत विकास प्रतिष्ठान गठन गरेकी थिइन्।

त्यसपछि, वर्षौंसम्म उक्त परियोजना अघि बढेन। एकैचोटि सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी सरकारले एक सय २० अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा भारतलाई बाढी र खडेरीबाट मुक्त गर्ने महायोजनाको रूपमा हिमालयबाट उत्तर भारतमा बग्ने नदीहरूबाट एक सय ७८ अर्ब घनमिटर पानीलाई ३० वटा जलबहाब परिवर्तन परियोजनाअन्तर्गत तीन हजार जलाशयमार्फत करिब १५ हजार किलोमिटर लामा नहरहरूबाट सम्पूर्ण भारतमा बृहत् सिँचाइ र खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष अघि बढायो।

विभिन्न वातावरणवादी संस्था र अन्य सरोकार समूहको विरोध र लामो अदालती लडाइँले रोक्ने/छेक्ने गर्दै अवरोध पुर्‍याइरहेको उक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक सन् २०१२ मा भारत सरकारलाई आदेश जारी गर्‍यो।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि उक्त परियोजनाले पुनः नयाँ गति लिएको छ । आगामी महिनाबाट यो परियोजनाको कार्य प्रारम्भ हुनेछ।
भारतका ३० करोड जनता अझै विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छन् । विद्युत् सुविधा प्राप्त जनताका लागि पनि ती नियमितरूपमा आपूर्ति भइरहेका छैनन्। सुक्खा र खडेरीको समस्या झनै चुनौतीपूर्ण छ।

हिमालबाट बग्ने नदीहरूलाई एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत विकास गरेर ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र चार करोड हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भारतीय परियोजनाको केन्द्रमा नेपाल छ। प्रस्तावित उक्त १६ वटा नदी संयोजन परियोजनाका कोशी-कर्णाली, कोशी-मेची, कर्णाली-यमुना, नारायणी-गंगा, महाकाली-यमुना जस्ता पाँच प्रमुख परियोजनाहरूमा नेपाल जोडिन आउँछ।

नेपालका नदीहरूको पानीलाई चुरे, महाभारत र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ठूला-ठूला जलाशय निर्माण गरेर त्यहाँबाट ऊर्जा उत्पादनका साथै बृहत् नहर सञ्जाल विकासको लक्ष भारतले राखेको छ । उक्त परियोजना एक्काइसौँ शताब्दीको भारतको कृषि, जनजीवन र औद्योगीकरणको प्राण शक्ति मानिन्छ।

चीनका सबै जनतालाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध छ, तर विकसित मुलुकसरह चिनियाँ जनतालाई उन्नत जीवनस्तर उपलब्ध गराउन र सोअनुरूपको आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीनलाई अझै लाखौँ मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ। त्यसैले स्वच्छ र वातावरणमैत्री विद्युत् विकासका विकल्प चीन र भारत दुवै मुलुकको प्राथमिकता रहेको सन्दर्भमा नेपालका नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई दुवै मुलुकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

विगतमा नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतीय असहयोग र हस्तक्षेप निर्माण हुँदा नेपालले कुनै लगानीकर्ता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थियो। तर अब आएर नेपालको जलस्रोत विकास र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा नीतिगत रूपमा चिनियाँ अभिरुचि र प्रतिबद्धता निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सिल्क पावर रोडमार्फत चीनलगायत अन्य मुलुकहरू पनि हुनसक्ने भएकाले जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरूमा चिनियाँ र अन्य तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गर्ने आकर्षक रणनीतिक विकल्प नेपाललाई प्राप्त भएको छ।

नेपालसँगका कोशी र गण्डकी परियोजनामा भारत आर्थिक रूपमा विजयी भएको छ, तर नैतिक रूपमा नेपाली जनतासामु ऊ पराजित छ । पञ्चेश्वरमा पनि दुई मुलुकबीच भरोसाको पुल निर्माण हुन सकेको छैन।विगतका अभाव सच्याउने र भविष्य सपार्ने कार्यको नेतृत्व भारतले नै गर्नुपर्दछ।

यसका लागि, नेपालको सम्पूर्ण तराईको खानेपानी तथा सिँचाइ आवश्यकता पूरा गरी उत्पादित बिजुली र भारतलाई प्राप्त हुने सिँचाइ लाभका आधारमा नेपाललाई पर्याप्त लाभ सुनिश्चित गर्ने परियोजना मूलतः भारतकै दायित्व हो।नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा भारतीय रणनीतिक लक्ष मिसिएकै कारण हाल आएर नेपालको मधेस राजनीति यो स्वरूपमा प्रस्तुत भएको बारेमा धेरै नेपालीमा द्विविधा छैन।

नेपालको कुनै समुदायमा प्रवेश गरेर आफ्ना कुनै रणनीतिक स्वार्थलाई सुम्सुम्याउन पाउँदा भारतलाई तात्कालिक रूपमा कुनै आत्मतुष्टि मिलेको होला, तर दीर्घकालमा आफ्ना लागि यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक बन्न जानेबारेमा समयमै सचेत हुनुपर्ने दायित्व पनि मूलतः भारतकै हो।अर्को, आफ्ना प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका लागि अभिशाप बन्न दिने कि तिनलाई वरदान बनाउने त्यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वकै दायित्व हो, भारतको होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन संक्षिप्त परिचय:

उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धतिर जुन सबैखाले पुँजीवादले चरम विकास गर्दै अगाडि बढ्यो र त्यसको गर्भबाट त्यसकै चिहान खन्ने शक्तिका रुपमा औद्योगिक मजदुर वर्गको जन्म भयो, त्यही अवधिमा पुँजीवाद र सबैखाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको युगान्तकारी तथा ऐतिहासिक अभियानलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८३) र फ्रेडरिक एंगेल्स (१८२०–१८९५) हुनुहुन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो सैद्धान्तिक आधार सन १८४८ मा बनेको कम्युनिष्ट घोषणापत्र हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारधारा र पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवादको नाममा विकसित माक्र्सवाद हो । माक्र्सवादका तीन संघटक अंग छन्, यी अंगहरुको पहिलो विश्लेषण लेनिनले गर्नु भयो । ती हुन् : दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद ।  कम्युनिस्टहरुको दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो । ऐतिहासिक भौतिकवादको जग र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक अर्थशास्त्र बनेको छ । अर्थशास्त्र आधार हो भने राजनीति उपरिसंरचना हो । यस प्रकारको दर्शन र अर्थशास्त्रको निष्कर्ष नै वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

माक्र्सवादको मूल मान्यता भनेको दुनियाँलाई बुझ्नु र मुख्यतः बदल्नु हो । साथै बदलेकै वस्तुको संरक्षण गर्नु पनि हो । माक्र्सवादको मार्गनिर्देशन र पथप्रदर्शकमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण र विकास भइरहेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन भीषण दुइलाइन संघर्ष, अन्तर्संघर्ष, वर्गसंघर्ष,  क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र उतार–चढावका बीचबाट भइरहेको छ । आज विश्वसर्वहारावर्गको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद–माओवादका रुपमा विकसित भइरहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक अभिन्न अंग हो ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अत्यन्तै महत्वका साथ अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६८ वर्षको यस ऐतिहासिक अवधिमा यसले भीषण दुइलाइन संघर्ष, अन्तर्संघर्ष, जनसंघर्ष, वर्गसंघर्ष र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी, नवसंशोधनवादी र क्रान्तिकारी धाराको भीषण दुईलाइन संघर्षका बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास कम्युनिस्ट लिग (सन् १८३६–१८५२) को इतिहाससित जोडेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

एंगेल्सको शब्दमा यो नै ‘विश्व इतिहासको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर आन्दोलन’ थियो । सन् १८३६ मा जर्मन आप्रवासीहरुले फ्रान्समा न्यायिक लिग गठन गरेका थिए । सन् १८४३ मा यसैलाई परिवर्तन गरेर कम्युनिस्ट लिगको गठन गरिएको थियो । यो नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो संगठन थियो । सन् १८४७ मा जेनेभामा कम्युनिस्ट लिगको दोश्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरियो । त्यसमा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्स पनि उपस्थित हुनु भएको थियो । लिगको दोश्रो महाधिवेशनले माक्र्स र एंगेल्सलाई कम्युनिस्ट घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दियो ।

माक्र्स–एंगेल्सले एक वर्ष लगाएर उक्त कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार पार्नु भयो र सन् १८४८ फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन विश्वविख्यात कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गर्नु भयो । यसमा माक्र्स एंगेल्सले ठूलो बौद्धिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्नु भयो । यही घोषणापत्र नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो सैद्धान्तिक आधार बन्यो । त्यसपछि विश्वसर्वहारावर्गले आफ्नो वर्गको मुक्तिको सैद्धान्तिक अस्त्रका रुपमा माक्र्सवादलाई प्राप्त गर्‍यो ।

यस विषयमा लेनिनले यसरी दर्शाउनु भएको छ,– ‘यो दर्शन एउटा यस्तो परिपूर्ण दार्शनिक भौतिकवाद हो, जसले मानव जातिलाई र खास रुपले मजदूरवर्गलाई ज्ञानका शक्तिशाली औजार प्रदान गरेको छ ।’माओले यसलाई यसरी संश्लेषण गर्नु भएको छ,– ‘माक्र्सवाद ज्ञानका अनेक शाखाहरुबाट बनेको छ; माक्र्सवादी दर्शन, माक्र्सवादी अर्थशास्त्र र माक्र्सवादी समाजवाद अर्थात् वर्गसंघर्षको सिद्धान्त तर जग चाहिँ माक्र्सवादी दर्शन हो, यदि यसलाई मनन् गरिदैन भने हाम्रो एउटा साझा भाषा वा कुनै साझा तरिका हुने छैन, हामी चीजहरुलाई स्पष्ट नपारिकन यताउताको कुरा उठाई तर्क मात्र गरिरहेका हुनेछौं । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मनन गरिसकेपछि थुप्रै दुःखकष्टबाट जोगिने छ र धेरै गल्तीहरु हट्नेछन् ।’

यस विषयमा माक्र्स स्वयम्ले यसरी व्याख्या गर्नु भएको छ– ‘जसरी दर्शनले सर्वहारावर्गममा आफ्नो भौतिक हतियार भेटाउछ, त्यसरी नै सर्वहारावर्गले दर्शनमा आफ्नो बौद्धिक हतियार भेटाउँछ ।’सन् १८५२ मा कम्युनिस्ट लिगको विघटन हुन पुग्यो । सन् १८६४ मा कार्ल माक्र्सको नेतृत्वमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको गठन भयो । माक्र्सवादको जन्म सँगसँगै अवसरवादको जन्म र विकास हुदै जानु पनि स्वाभाविक थियो । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियमा अराजकतावाद र अवसरवादका विरुद्ध माक्र्सले कडा सैद्धान्तिक बहस चलाउनु पर्‍यो । त्यही अवधिमा पेरिस कम्युनको निर्माण भयो । सुरुमै प्रतिक्रियावादी सत्तावाट आक्रमण भयो । ७२ दिन पछि पेरिस कम्युनको विघटन हुन पुग्यो । सन् १८७२ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रियलाई पनि स्वयम माक्र्सद्वारा विघटन गराइयो । सन् १८८३ मार्च १४ मा माक्र्सको निधन भयो ।

सन् १८८९ मा फ्रेडरिक एंगेल्सको नेतृत्वमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन गरियो । सुरुमा यसले राम्रै भूमिका खेलेको थियो । सन् १८९५ अगष्ट ६ मा एंगेल्सको निधन भयो । एंगेल्सको निधन भएपश्चात सन् १८९६ मा एडवर्ड बर्नस्टिन (१८५०–१९३२) ले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भित्र माक्र्सवादका विरुद्ध पहिलो पटक संशोधनवादको प्रस्ताव पेश गरे । त्यसैले वर्नस्टिनलाई शास्त्रीय संशोधनवादका जन्मदाता भनिन्छ । यसरी विधिवत रुपमा वर्नस्टिनबाट माक्र्सवादका विरुद्ध संशोधनवादको विजारोपण भयो । प्लेखानोभ रुसका पहिलो माक्र्सवादका प्रचारक थिए ।

उनले सन् १८८३ मा रुसमा ‘मजदुर मुक्ति दल’ गठन गरेका थिए । यो नै सोभियत रुसको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी थियो । यही नै रुसमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी थियो । यसलाई लेनिनले नयाँ ढंगले विकास गर्नु भयो । सन् १९०३ मा रुसी कम्युनिस्ट पार्टी भित्र ठूलो अन्तरसंघर्ष चर्कियो र ‘बोल्सेविक र मेन्सेविक जन्म भयो । वोल्सेविकको नेतृत्व लेनिनले गर्नुभयो । मेन्सेविकको दक्षिणपन्थी बाटो तय गर्‍यो । सन् १९१४ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटन भयो । लेनिनले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा मध्यपन्थी अवसरवादका विरुद्ध समेत कडा सैद्धान्तिक संघर्ष चलाउनु भयो । र लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१९ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन भयो ।

यी तीनवटै अन्तर्राष्ट्रियले समाजवादका लागि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रिय संघर्षको जग बसाल्यो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको अवधि त्यो अवधि थियो, जब कैयौं देशहरुमा यस आन्दोलनको व्यापक तथा जनवादी रुपमा विस्तारका लागि जमिन तयार गरि दियो । तेस्रो अन्र्तराष्ट्रियले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका उपलब्धिहरुलाई समेट्यो, त्यसका अवसरवादी सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी, पुँजीवादी तथा निम्न पुँजीवादी दोषहरुलाई निकालेर फाली दियो र त्यसले सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई व्यवहारमा लागु गर्न शुरु गर्‍यो ।’



लेनिनले ‘पुँजीवादको चरम अवस्था साम्राज्यवाद हो र साम्राज्यवाद वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको पूर्वबेला हो’ भन्नु भयो । ‘पुजीवादीले विकास गरेर समाजवादी क्रान्तिका लागि पूर्वाधारहरु निर्माण भइसकेको एउटै देशमा पनि समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिने अवधारणा अघि सार्दै आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारावर्ग बीचको भीषण संघर्षको युग हौं’ भन्दै लेनिनले आफ्नै नेतृत्वमा सन् १९१७ अक्टुवर २५ तारिखका महान रुसी अक्टुबर क्रान्ति सम्पन्न गरेर सर्वहारावर्गको अघिनायकत्व स्थापित गर्नु भयो । महान् रुसी अक्टुबर समाजवादी क्रान्तिले विश्वभरका उत्पीडित र जनसमुदाय तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका लागि ठूलो शिक्षा र प्रेरणाको श्रोत बन्न पुग्यो ।

त्यस पछि एसिया, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका लगायतका विश्वका कैंयन देशहरुमा माक्र्सवाद लेनिनवादको पथप्रदर्शकमा एक पछि अर्को गर्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरु निर्माण हुन पुगे । लेनिनको मृत्यु पछि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको नेतृत्व स्टालिनले गर्नु भयो । स्टालिनले लेनिनवादलाई साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगको माक्र्सवादको रुपमा स्थापित तुल्याउनु भयो । उहाँले एकातिर भीषण दुईलाइन संघर्षका बिचबाट रुसमा समाजवादलाई स्थापित गर्नका लागि विशेष प्रयत्न गर्नु भयो भने अर्कोतिर भूमिका निर्वाह गर्नु भयो । यस प्रक्रियामा स्टालिनका कतिपय कमी, कमजोरी र सीमा पनि रहे । सन् १९३९–१९४५ सम्म दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको प्रक्रियामा सन् १९४३ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटन भयो । सन् १९४५ मा उत्तर कोरिया र उत्तरी भियतनाममा मुक्ति आन्दोलन सफल भएर समाजवाद लागु गरिएको थियो भने सन् १९४९ मा माओत्सेतुङ नेतृत्वमा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । सन् १९५३ मार्च ५ तारिखका दिन स्टालिनको निधन भयो । स्टालिनको निधनपश्चात, सोभियत रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो । ख्रुश्चोब रुसको कम्युनिस्ट पार्टी र सन् १९५६ मा सोभियत सरकारले नेतृत्वमा आएपछि कम्युनिस्ट पार्टीले २० औं महाधिवेशनको आयोजना गर्‍यो । त्यसबेला ख्रुश्चोव रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव र सोभियत राष्ट्रपति थिए ।

उनले त्यस महाधिवेशनमा संशोधनवादी लाइन पारित गराए । उनले रुसी कम्युनिष्ट पार्टीलाई सम्पूर्ण जनताको पार्टी, सम्पूर्ण जनताको राज्य र शान्तिपूर्ण संक्रमणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै तथा वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व र सशस्त्र संघर्षका विरुद्ध भीषण हमला बोल्दै रुसमा पुँजीवादको स्थापना गरे । ख्रुश्चोबलाई आधुनिक संशोधनवादका संस्थापक भनिन्छ । यता चीनमा पनि सन् १९५६ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आठौं महाधिवेशनको आयोजना ग¥यो । त्यस महाधिवेशनमा ल्यू साओ चि. मण्डलीले पुँजीवादी लाइन घुसायो र त्यही पारित भयो र चीनमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो ।

यसै क्रममा कमरेड माओत्सेतुङले संशोधनवादका विरुद्ध महान बहस छेड्नु भयो र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओद्वारा नेतृत्व गरिएको क्रान्तिकारी धारा र ख्रुश्चोबद्वारा नेतृत्व गरिएको दक्षिणपन्थी अवसरवादी धाराबीच भीषण दुई लाइन संघर्ष चल्यो । यस संघर्षमा भियतनाम लगायतका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरुले मध्यमार्गी भूमिका खेल्न पुगे । अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन क्रान्तिकारी धारा र अवसरवादी धारामा विभाजित हुन पुग्यो । यसै क्रममा माओद्वारा प्रतिपादित सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तरगत क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्तको मान्यताका आधारमा सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति संचालन गरियो ।



यो क्रान्ति एकै साथ दुइलाइन संघर्ष र वर्गसंघर्षको एक संश्लेषित अभिव्यक्ति थियो । यसै क्रममा माओले विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै थोकको निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै ‘तीन गर र तीन नगर’ को मान्यता प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । ती मान्यता  थिए ‘माक्र्सवाद लागु गर संशोधनवाद होइन, प्रस्ट र खुला होऊ, छलछाम र षडयन्त्र नगर, एकताबद्ध होऊ नफुट’ कतिपय कमी, कम्जोरी तथा सीमा रहेतापनि महान् सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्ति विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक युगान्तकारी ऐतिहासिक कदम थियो । सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ तारिखका  दिन माओको निधन भयो ।



माओको निधन पश्चात चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र समाजवादी क्रान्तिको इतिहासमा अर्को गम्भीर धक्का पुग्न गयो । माओको निधन पश्चात माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको पथप्रदर्शनमा विश्वका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी र संगठनहरुले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनः संगठित गर्नका लागि सन् १९८० मा पहल शुरु भयो । परिणामस्वरुप सन् १९८४ मा क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियवादी आन्दोलन (Revolutionary Internationalist Movement – RIM) को गठन हुन पुग्यो । यसले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।



चिनिया महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव भारतमा पनि निकै नै पर्‍यो । चारु मजुमदारको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्ध संघर्ष चलाउदै सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भारतमा गरियो । यसले सिंगो दक्षिण एशियामा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको विरोध र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट विकासका लागि ठूलो प्रभाव पारेको थियो र यसैको प्रत्यक्ष प्रभावमा वि.सं. २०२८ सालमा नेपालमा सशस्त्र झापा आन्दोलन भएको थियो । यस घटनाले दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा फँसिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो झट्का दिएको थियो ।



यसै प्रक्रियामा क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन (Revolutionary Internationalist Movement – RIM) सित सम्बध तथा असम्बद्ध कतिपय पार्टीहरुद्वारा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि फिलिपिन्स, टर्की, पेरु, नेपाल लगायतका देशहरुमा जनयुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । भारतमा पनि जनयुद्ध अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी ढंगले विकसित हुदै गएको छ ।



पेरुमा सशस्त्र जनयुद्धको प्रक्रियाबाट क्रान्ति सफलताको निकट पुगिसकेको अवस्थामा गोन्जालोको गिरफ्तारी भयो । कतिपय कमी, कमजोरी र सीमासहित गोन्जालोको गिरफ्तार पश्चात पेरुमा नयाँ जनवादी क्रान्तिले गम्भीर धक्का खान पुग्यो । त्यहाँ भीषण दुईलाइन संघर्ष चल्यो । तर पनि त्यहाँ जनयुद्ध रोकिएको छैन । र उतार चढावका साथ अगाडि बढ्ने क्रममै छ । पेरुमा मन्दगतिमा जनयुद्ध चलिरहेको छ । नेपालमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । अहिले ६८ वर्ष पार गरिसकेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यस ऐतिहासिक अवधिमा वर्ग संघर्ष, जन संघर्ष, अन्तसंघर्ष, दुई लाइन संघर्षका बिचबाट अगाडि बढ्ने क्रममा मूख्यतः दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र क्रान्तिवादी धाराकै बिचको संघर्ष पेचिलो बनिरह्यो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाज हुदै साम्यवादको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि नेकपा (माओवादी) द्वारा संचालित दश वर्षे महान जनयुद्ध चुनवाङ्ग र १२ बुदेहुदै बुलेट छोडेर ब्यालेटको वाटोतिर लाग्यो किरण र विप्लव समूह क्रान्तिमा गम्भिर धोका तथा विश्वासघात गरियो भन्दै अलग्गिए नेपाली क्रान्तिले गम्भीर प्रकारको धक्का खायो । तर पनि नेपालमा क्रान्ति समाप्त भएको छैन । कुनधारको वाटो सहि यो समयले प्रमाणित गर्ला ।

कमरेड प्रचण्ड एमाओवादी हुदै माओवादी केन्द्र पुनर्गठन र क्रान्तिकारी धुर्वीकरण गरेर ब्यालेटको वाटो क्रान्ति नयाँ तरिकाले संचालन गरिरहेका छन । कमरेड मोहन वैद्य किरण नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्यले नेकपा–माओवादी हुँदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) गठन गर्दै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्य गर्ने भनिरहेका छन । कमरेड विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर एकीकृत क्रान्ति गर्ने भनिरहेका छन ।

यति ठूलो इतिहास बोकेको आन्दोलनको विस्तृत रुपमा अन्यत्रै व्याख्या–विश्लेषण र संश्लेषण गर्न भने जरुरी छ । यसबाट ठूलो शिक्षा लिन आवश्यक छ । क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्त, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिकारी कार्यदिशाको अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ । साथै यस प्रकारको सिद्धान्त, पार्टी तथा कार्यदिशालाई विकसित तुल्याउदै अगाडि बढ्नु पनि आवश्यक पर्दछ । आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । यो युगमा साम्राज्यवादसित संशोधनवाद घनिष्ट रुपमा जोडिएको हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीमा विद्यमान निम्नपुँजीवादी प्रवृत्तिसित त्यसको मेल हुन्छ ।

तसर्थ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसको निरन्तर शुद्धिकरणको आवश्यकता पर्दछ । आज अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा सवै खाले संशोधनवादीहरुको भीषण आक्रमणको शिकार बन्न पुगेको हो भन्ने कुराको अन्तरास्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको द्वन्द्ववादलाई अत्यन्तै सरिक ढंगले ग्रहण गर्न जरुरी छ । र सबै खाले संशोधनवाद तथा अवसरवादलाई महान बहस र दुईलाइन संघर्षद्वारा अन्त्यगरी माओवादी आन्दोलनको धुर्विकरण गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सबैभन्दा धनी देश बन्नसक्छ

 चीनको जिलुदु ड्याम

डा. नबराज पन्त

भबिष्यमा नेपाल आर्थिक रुपले उच्च प्रति व्यक्ति आय भएको संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हुन सक्छ । अहिले यसो भन्दा धेरैले मुर्ख बिचार हो भन्लान तर यो धेरै संभावनाको कुरा हो । यसलाई यसरी पुष्टि गर्न सकिन्छः

 नेपालका सबै ठूला नदीमा चिनियाँ डिजाइनको हाइ ड्याममा आधारित ठूला जल बिद्युत परियोजना मात्र लागु गर्नु पर्छ । अहिले सम्म भएका सबै ठूला जल बिद्युत परियोजनाको सम्झौताहरु खारेज गरेर पुन सम्झौता गर्नु पर्छ किनभने पहिले भएका कतिपय सम्झौताहरु राष्ट्रहित विपरितका र बिकासका संभावनालाई खुम्च्याउने खालका छन् ।



चीनबाट सिकौ

चीनले तिब्बत देखि संघाईसम्म फैलिएको याङजे नदीको शिरको जिन्सा नदीमा विश्वको सबभन्दा सस्तो रन अफ रिभर वा बगेको नदीमा आधारित, तर ताल सहितको उत्पादन क्षमतामा विश्वको तेस्रो ठूलो जल बिद्युत ड्याम जिलुदु ड्यामू संचालनमा ल्याएको छ । यो ड्याममा विश्वमा पहिलो पटक दुई वटा ड्याम अबधारणा वा डबल ड्याम एप्रोच लागु गरिएको छ, जो सुरक्षित अबधारणा हो । यसको बिजुली क्षमता १३,८६० मे.वा. छ र सन् २०१४ मा यसबाट ५७.१ तेरावाट बिद्युत उत्पादन भएको छ । यो प्रोजेक्टमा ७७० मेघावाटको १८ वटा फ्रान्सिस टर्बाइन प्रयोग गरिएको छ । यो विश्वको सबभन्दा ठूलो टर्बाइन हो । जिलुदु ड्यामू जल बिद्युतको कुल लागत ६ अर्ब २० करोड डलर अर्थात रु ६ खर्ब २० अर्ब हो ।

यसको लागत प्रति मेघावाट रु ४ करोड ४७ लाख छ । अर्थात् उत्पादनको आधारमा जिलुदु ड्यामू जल बिद्युतको बार्षिक प्रति तेरावाट उत्पादनको निम्ति रु ११ अर्ब लगानी छ । तर विश्वको ठूलो थ्री गर्जेजको बार्षिक प्रति तेरावाट उत्पादनको निम्ति रु २६ अर्ब लगानी छ र विश्वको दोस्रो इताइपुको बार्षिक प्रति तेरावाट उत्पादनको निम्ति रु २० अर्ब लगानी छ ।


यस आधारमा हेर्दा जिलुदु जल बिद्युत विश्वको सबभन्दा सस्तो ठूलो परियोजना हो । नेपाल जस्तो धेरै रन अफ रिभर वा बगेको नदिू भएको देशले धेरै इञ्जिनियरलाइ अनिबार्य जिलुदु ड्यामू जल बिद्युत अध्ययन भ्रमणमा चीन पठाउनु पर्छ । ताकि नेपालका ईन्जिनियरहरुले कसरी कम लागतमा उच्चस्तरका आयोजनाहरु संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान लिन सकुन । नेपालका आयोजनाहरुको लागत उच्च हुनुका साथै काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार छ । नेपालका ईन्जिनियरहरुको भ्रमणबाट उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा सुधार हुन सकोस र कसरी आफ्नै बल बुत्तामा जिलुदु ड्यामू जल बिद्युत आयोजना जस्ता ठूला आयोजनाहरु संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त होस् । हुन त चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनाहरु सफल रुपमा कार्यान्न्वयन गर्ने प्रतभिाशाली ईन्जिनियरहरु नेपालमै नभएका भने हैनन् । जिलुदु ड्यामू जल बिद्युत भ्रमणले उनीहरुको क्षमता अरु बढाई दिनेछ ।



नेपाल ठुला जल बिद्युत क्षेत्रमा भर्जिन ल्याण्ड हो । नेपालमा चिनियाँ स्टाइलको हाइ ड्याममा आधारित ठुला जल बिद्युत प्रोजेक्ट लागु गर्ने हो भने २ लाख मेघावाट भन्दा बढी बिध्युत उत्पादन हुन सक्छ । पुरानो प्रबिधि र अध्धयनको आधारमा मापन गर्दा नेपालका नदीहरुबाट जम्मा ८३ हजार मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । तर अहिलेको नयाँ प्रबिधि र जलाशयमा आधारित आयोजनाहरु निर्माण गर्ने हो भने दुई लाख मेगावाट सामान्य कुरा हो ।

नेपालमा हाल निर्माण गरिएका बिद्युत आयोजनाहरु कुनै पनि ड्याम प्रबिधिमा आधारित छैनन् । यदि ड्याम प्रबिधिमा आधारित भएको भए भोटेकोशीबाटै सयों मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो । अहिले सम्म नेपालमा भएका सबै ठुला जल बिद्युत सम्झ्यौता अब रद्द हुनु पर्छ वा लागु गर्नु हुँदैन र पुनः रणनीतिक बिकासको  सोचका साथ् चिनियाँ सल्लाहकारहरुको प्राबिधिक सल्लाह लिएर नेपालको ठूला जल बिद्युत बिकासमा भारत, चीन र बंगलादेशलाइ खुलेर सहभागी हुन आह्वान गर्नु पर्छ ।



अहिले भारतसँग मात्र बिद्युत ब्यापार सम्झौता भएको अबस्था छ भने चीनले प्रस्ताव पठाएको छ तर नेपाल सरकार आनाकानी गर्दैछ । बंगलादेश पनि नेपालसँग पीटीए गर्न ईच्छुक छ । चीन र बंगललादेशसँग पनि फटाफट काम हुनुपर्छ । अर्को तर्फ लगानीको क्षेत्रमा विश्वलाई लगानी खुल्ला गर्न सक्नु पर्छ । तर सुरक्षा बिना कुनै ठुला जल बिद्युत प्रोजेक्ट लागु हुन नसक्ने भएकोले पुरै नेपालमा नेपाली सेना, सिमा शसस्त्र बल र नेपाल प्रहरीलाइ वृद्धि गर्दै लानु पर्छ ।



चिनियाँ स्टाइलको हाइ ड्याममा आधारित ठुला जल बिद्युत प्रोजेक्ट लागु गर्दा हिमालको भूक्षय रोकिन्छ र पानीको दिगो श्रोतको संरक्षण हुन सक्छ । बर्षा याममा नेपालको ठूला नदीको सिलिका मिस्रित पानी पिउन र खेतीको निम्ति त्यति योग्य छैन तर जल बिद्युत निम्ति अति उपयोगी छ । जुन कुरा एउटै नदीमा धेरै हाइ ड्याम बनाएर मात्र सम्भब छ ।



जलबिद्युत आयोजनाहरुमा सबै नागरिकको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लगानी गर्न नसक्नेलाई पनि सरकारले ऋण हालिदिएर बाध्यात्मक रुपमा स्वामित्व स्थापित गराउनुपर्छ र हरेक महिना उनीहरुले कमाउने रकमबाट ऋण तिर्दै जाने गर्नसकिन्छ । यसो भयो भने बिद्युत आयोजनाबाट हुने आम्दानीले देशभरिका जनता एकैसाथ धनी हुँदै जानेछन् ।



देशमा दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अबस्थामा नेपाल आर्थिक रुपले उच्च प्रति व्यक्ति आय भएको संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हुन सक्छ । स्विजरल्याण्ड भन्दा पनि हामी धनी हुनसक्छौ किनभने जलबिद्युत र पर्यटन दुबैबाट हामी कमाउनसक्छौ । यसो भएमा अहिले जस्तो  हामीले भारत र चीन तिर उर्जाका लागि हात पसार्न पर्ने छैन, उल्टै उनीहरु हामीसँग सहयोग माग्न आउने छन् ।

नेपाल सेमाउल उन्दोड. सेन्टरका अध्यक्ष पन्त दक्षिण कोरियामा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट अान्दोलन:

अमेरिका आज भारतको माध्यमले नेपालको राजनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेको छ किनभने सन् १९६५ को इण्डोनेसिया जस्तै उसलाई अहिले पनि यो कुराको डर छ कि यदि नेपालमा कम्युनिस्टहरु बलियो स्थितिमा पुगे भने उनीहरु चीनको धेरै नजिक हुनेछन्, जसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभुत्त्वलाई चुनौती दिनेछ ।

रुसको महान् समाजवादी क्रान्ति केवल रुसी जनताका लागि मात्र नभएर पुरै विश्व समुदायका लागि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो जसले मार्क्सवाद–लेनिनवादको वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्तलाई मूर्त रुप दियो र संसारभरका श्रमजीवी जनतालाई मुक्तिको बाटो देखायो । यसले विभिन्न देशहरुमा चलिरहेका जनआन्दोलनहरुलाई एउटा नयाँ उर्जा दियो र विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका तथा अन्य औपनिवेशिक देशहरुका जनतालाई जगाउनमा पनि यसले अहम् भूमिका खेल्यो । यसले चीन र भारतसहित संसारका दर्जनौँ देशहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनालाई मार्ग प्रशस्त गर्यो । यो क्रान्तिले के पनि सिद्ध गर्यो भने सर्वहारा वर्ग एउटा यस्तो क्रान्तिकारी वर्ग हो जसलाई इतिहासले तमाम शोषित–पीडित जनताका सङ्घर्षहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने दायित्त्व सुम्पेको छ ।

यसरी हामीले देख्दछौँ कि रुसको समाजवादी क्रान्तिले पुरै विश्व समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अत्यन्तै प्रभावित गर्यो तर दुर्भाग्य, यसको प्रभाव लामो समयसम्म कायम रहन सकेन । सन् १९८०को दशकको उत्तरार्धमा सोभियत गणराज्यको विघटनसँगै संसारको इतिहास एउटा नयाँ मोडमा पुग्यो । आज सन् २०१७ मा हामीले रुसी समाजवादी क्रान्तिको सतवार्षिकी मनाइरहेका छौँ भने हामीले यसका उपलब्धिहरुलाई स्मरण गर्नुका साथै हाम्रा सामु विद्यमान चुनौतीहरुलाई पनि रेखाङ्कित गर्नु पर्दछ ।

Ananda Swaroop Verma

लेखक

सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्यु पश्चात सोभियत सङ्घमा स्टालिन युग प्रारम्भ भयो र उहाँको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा जर्मनीको नाजीवाद र इटालीको फाँसीवाद आयो । त्यो एउटा यस्तो काल थियो जतिबेला समग्र विश्व एउटा खतराजनक मोडमा पुगेको थियो । त्यो सङ्घर्षको इतिहासबारे विस्तृतमा नगइकन के भन्न सकिन्छ भने यदि स्टालिनको कुशल नेतृत्व नभएको भए संसारको एउटा ठूलो हिस्सा फाँसीवादको चेपुवामा पर्ने थियो । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने रुसी क्रान्तिद्वारा उत्पन्न उर्जाले नै फाँसीवादलाई रोक्न प्रमुख भूमिका निभायो ।

सन् १९५० र १९६० को दशकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको आक्रामक स्वरुप अगाडि आयो, जब भियतनाममा अमेरिकी सेनाहरु त्यो सानो देशलाई पूर्ण रुपमा ध्वस्त गर्न उद्यत थिए । त्यो एउटा यस्तो समय थियो, जब अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुलाई समग्र दक्षिण पूर्व एसियामा साम्यवादको खतरा देखिन थालेको थियो र त्योसँग जुझ्नका लागि थरी–थरीका कोशिसहरु गरिरहेका थिए ।

अरब देशहरुमा समाजवादी चेतना अत्यन्तै तीब्र रुपले विकसित भइरहेको थियो । ती देशहरुमा समाजवादी विचारहरुले ‘इस्लामिक समाजवाद’ अन्तर्गत आफ्ना गतिविधिहरु तीब्र पारेका थिए ।

इजिप्टमा नासिरको नेतृत्वमा सन् १९५२ मा बेलायत समर्थक राजतन्त्र ढल्यो र एउटा स्वतन्त्र अरब समाजवादी गणराज्य स्थापना भयो । सन् १९५६ मा इजिप्टपछि अरब देशहरुमा सिरियाले समाजवादी विचारबाट प्रेरणा लियो र सोभियत खेमामा समावेश भयो । इजिप्ट र सिरियाले ‘बाथ समाजवाद’को नाममा एउटा सिद्धान्त दिइ र यसलाई आधार बनाउँदै सन् १९५८ मा ती दुई देशबिच एकता कायम भयो र संयुक्त अरब गणराज्यको स्थापना भयो । परन्तु विभिन्न कारणहरुले यो एकता लामो समयसम्म टिकिरहन सकेन ।

यो विचारधाराबाटै प्रेरित भएर अल्जेरियाका क्रान्तिकारीहरुले सन् १९५० को दशकमा फ्रान्सिसी उपनिवेशवादको विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गरे । उनीहरुले एफ.एल. एन. नामको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन गरेर र फ्रान्सको विरुद्ध मुक्ति आन्दोलन सुरु गरे । सन् १९६२ मा फ्रान्सलाई अल्जेरिया छोड्नु पर्‌यो र एफ.एल.एन. स्वतन्त्र अल्जेरियाको पहिलो सत्तारुढ पार्टी बन्यो ।

यसकासाथै यमन, लिबिया, सोमालिया, सुडान र इराक आदि देशहरुमा पनि अत्यन्तै तीब्रतापूर्वक समाजवादी विचारको प्रसार भयो, जुन निश्चित रुपले सोभियत क्रान्ति र सो क्रान्तिबाट उत्पन्न त्यो उर्जाबाट प्रेरित थियो जसले फाँसीवादलाई परास्त गरेको थियो ।

यी सम्पूर्ण घटनाहरु समाजवादी विचारधाराको विरुद्ध पुँजीवादी विचारधाराको विश्वस्तरमा नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकाका लागि एउटा चिन्ताको विषय थियो ।

म यहाँ इस्लामिक देशहरुमा समाजवादी विचारधाराको चर्चा यसकारण गरिरहेको छु कि आज विश्वस्तरमा जुन तथाकथित इस्लामिक आतंकवाद चर्चाको शिखरमा छ, मेरो विचारमा त्यसलाई मूलतः अमेरिकाले नै जन्म र प्रश्रय दिएको हो । यदि यस्तो दृष्टिले हेरियो भने यो समग्र विषय पुँजीवादको विरुद्ध समाजवादको लँडाईसँग सोझै जोडिएको छ ।

यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु कि धेरै समय पहिले जब बाथ समाजवाद (बाथ सोसियालिज्म)को सुरुवात भएको थियो, त्यसका प्रतिपादकहरुले युरोपको उपनिवेशवादसँग अरब देशहरुका राजघराना र अरब समाजमा व्याप्त इस्लामिक कट्टरतालाई ‘जनताका शत्रु’ घोषित गरेका थिए । उनीहरु मौलाना तथा उलेमाहरु (इस्लामिक धर्मगुरुहरु)ले समग्र समाजलाई पछौटेपनको दलदलमा फसाइदिएको र त्यसबाट समाजलाई बाहिर निकाल्नु आवश्यक भएको मान्यता राख्दथे ।

सन् १९५५ मा इण्डोनेसियाको बादुङमा एक सम्मेलन भयो, जहाँ असंलग्न (गुट निरपेक्ष) आन्दोलनको स्थापना भयो । यो सम्मेलनको आयोजनामा इण्डोनेसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नोको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरु, इजिप्टका राष्ट्रपति नासिर, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति टिटो, घानाका राष्ट्रपति एन्क्रुमा लगायत सहभागी भएका थिए । बादुङ सम्मेलन भन्नका लागि त असंलग्न (गुट निरपेक्ष) राष्ट्रहरुको सम्मेलन थियो, तर यो अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध पूरै केन्द्रित थियो । अमेरिकाले महशुस गर्यो कि उपनिवेशवादबाट भर्खरै स्वतन्त्र भएका एसियाली र अफ्रिकी देशहरुको झुकाव बामपन्थतर्फ बढ्दैछ । यो त्यही समय थियो जतिबेला भियतनामी जनताले फ्रान्सलाई पराजित गरेपछि अमेरिकी सेनाको विरुद्ध मोर्चा कसेका थिए ।

यसकासाथै इण्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरुको अत्यन्तै बलियो प्रभाव थियो । अमेरिका चिन्तित हुनु स्वभाविक थियो किनभने संसारको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक देशमा सबैभन्दा ठूलो (चीन र रुसकोपछि) कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्त्व एउटा खतराको घण्टी थियो । त्यो समय इण्डोनसियाको कूल जनसंख्या करिब ११ करोड थियो, जसमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरु र समर्थकहरुको संख्या लगभग ३ करोड थियो । त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी (पिकेआई) का महासचिव ऐदित अत्यन्तै लोकप्रिय थिए र स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश सिटहरुमा कम्युनिस्ट पार्टीले जितेको थियो । राष्ट्रपति सुकार्नोको मन्त्रीमण्डलमा पनि पार्टीका केही सदस्यहरु सहभागी थिए ।

अमेरिकाले इण्डोनसियालाई आफ्नो प्रयोगशालाको रुपमा छान्यो । उसले त्यहाँका कट्टरपन्थी इस्लामिक तत्वहरुलाई सहयोग पुरायो र सुकार्नोका सेनाध्यक्ष जनरल सुहार्तोको सहयोगमा एउटा यस्तो योजना तयार गर्यो, जसलाई कार्यान्वयन गर्दै सन् १९५६–६६ को अवधिमा करिब ३० लाख कम्युनिस्टहरुको हत्या गरियो ।

‘इण्डोनेसियाली नरसंहार’को नामले कुख्यात यो काण्डको बारेमा सबै तथ्यहरु अहिले बाहिर आइसकेको छ कि कसरी दुर्गम गाउँहरुमा रहेका कम्युनिस्ट समर्थकहरुको सूची तयार गरिएको थियो, जुन सुहार्तोलाई बुझाइयो र जनरल सुहार्तोले कट्टरपन्थी इस्लामिक आतंकवादी गिरोहको मद्दतले यो सफाया अभियानलाई पूर्णता दियो । ८ जुन १९६६ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति लिन्डन जन्सनलाई पठाएको एउटा पत्रमा राष्ट्रपतिका विशेष सहयोगी वाल्टले लेखेका थिए – “इण्डोनेसियामा हाम्रो दिलचस्पी यो देशलाई कम्युनिस्टहरुबाट मुक्त बनाउनु र त्यसबाट इण्डोनसियाका कम्युनिस्टहरुलाई साम्यवादी चीनको प्रभावमा जानबाट रोक्नुमा थियो । सन् १९६५ भन्दा पहिला सुकार्नो सरकार तीब्ररुपले चीनको प्रभावमा गइरहेको थियो र त्योसँग अमेरिकाले जुझ्नै पथ्र्यो किनभने यसबाट फिलिपिन्स, दक्षिण चीन समुद्र, भियतनाम र थाइल्याण्डमा अमेरिकी सैनिकहरुको उपस्थितिका लागि खतरा उत्पन्न हुँदै गइरहेको थियो ।”

कम्युनिस्टहरुको पूरै सफाया गरिसकेपछि बिस्तारै–बिस्तारै सत्ताको बागडोर सुकार्नोको हातबाट खुस्किएर सुहार्तोको हातमा पुग्यो र तिस वर्षसम्म जनरल सुहार्तोको निरंकुश शासन कायम रह्यो । इण्डोनेसियामा कट्टरपन्थी तत्त्वहरुलाई सहयोग गर्ने प्रगतिशील तत्त्वहरु र वामपन्थीहरुको कत्लेआम गरेपछि अमेरिकाको प्रयोग सफल भयो । यसपछि उसले ठाउँ–ठाउँमा यसको प्रयोग दोहोरायो ।

अफगानिस्तानमा वामपन्थी ‘पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पिडिपि)’मा त्यहाँका कम्युनिस्टहरुका दुई गुटहरु ‘खल्क (जनता)’ र ‘परचम (झण्डा)’ सहभागी थिए । यो पार्टीले निरंकुश दाऊद शाहको सत्ता पल्टाइदिएको थियो र अफगानिस्तानमा एउटा समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । अमेरिकाले त्यहाँ विभिन्न तरिकाले कट्टरपन्थीहरु तत्त्वहरुलाई जुटायो, तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्यो, ओसामा विन लादेनलाई जन्मायो र तालिबानको गठन गर्यो । यसबारे अब सबैलाई थाहा छ ।

फिलिपिन्समा कम्युनिस्टहरुको ‘न्यू पिपुल्स आर्मी’को विरुद्ध मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा अबु सैयफ नामक एक आतंकवादीलाई अमेरिकाले खडा गर्यो र निजमार्फत फिलिपिन्समा कम्युनिस्टहरुको नरसंहारको प्रयत्न गर्यो ।

समग्र अरब देशहरुमा जहाँ जहाँ प्रगतिशील इस्लामका समर्थकहरु सत्तामा थिए, तिनीहरुलाई अत्यन्तै सुनियोजित तरिकाले कत्लेआम (सफाया) गरियो र कट्टरपन्थी इस्लामिक तत्त्वहरुलाई सत्तामा पुराइयो ।

संसारको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र नेपालमा सबैभन्दा ठूलो माओवादी आन्दोलन हुनु अमेरिकाका लागि त्यतिकै खतराजनक परिघटना थियो, जति संसारको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक राष्ट्र इण्डोनेसियामा संसारको सबैभन्दा ठूलो गैरसत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी रहनु । इण्डोनेसियामा कम्युनिस्टहरुको उपस्थितिलाई अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि खतरा भनेको थियो र त्यसरी नै अमेरिकाबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा दक्षिण एसियाको सानो अन्त्यन्तै गरिब देश नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई पनि उसले नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि खतरा भनेको थियो ।

२८ फेब्रुअरी, २००३ मा वाशिङटनमा अमेरिकाका उपसहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड क्याम्पले आफ्नो मन्तव्यमा भनेका थिए –“अमेरिका माओवादी आन्दोलनको अस्तित्त्व कायम रहोस् भन्ने चाहँदैन । माओवादीहरुबाट अमेरिकी हितका लागि खतरा छ । तिनीहरुको नेतृत्वले स्पष्ट गरेको छ कि उनीहरु संवैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर पूर्ण कम्युनिस्ट व्यवस्था लागु गर्न चाहन्छन् र त्यस्तो व्यवस्थाले खुला रुपमा अमेरिकाप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नेछ ।”

योभन्दा पहिले ७ अप्रिल, २००२ मा वाशिङटन पोस्टमा एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो, जसका यी पंक्तिहरुलाई ध्यान दिऔँ – “सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा साम्यवादको पतनको एक दशकभन्दा धेरै समय र माओत्सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्तिको लगभग २५ वर्षपछि माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्त्वमा आउनु एउटा अनौठो डरलाग्दो घटना हो । नेपालमा माओवादीहरुको केवल अस्तित्त्व मात्रै छैन, साढे दुई करोड जनसंख्या भएको यो हिमाली राष्ट्रमा धेरैभन्दा धेरै भूभागमा उनीहरुको नियन्त्रण हुँदै गइरहेको छ । …. सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा सबै ठाउँमा उनीहरुको उपस्थिति हो । यस्तो लाग्छ कि तपाइँ कुनै (भूतको) चलचित्र हेरिरहनु भएको छ, जसमा कुनै दानवलाई मारिएको होस् र त्यो फेरि जीवित बनोस् ।”

१८ जनवरी, २००२ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरे र यो कुनै विदेश मन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमण थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोयटरलाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा भनेका थिए कि यदि अमेरिकाले पर्याप्त हतियार दिएन भने सरकारलाई माओवादीहरुसँग भिड्न अझ दस वर्ष लाग्नेछ ।

अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता रिचर्ड बौचरले ३० अप्रिल, २००२ मा भनेका थिए कि नेपालले माओवादी विद्रोहसँग जुझ्नका लागि हामीसँग सहयोग मागेका थियो र हामीले त्यो दिइरहेका छौँ । अमेरिका र बेलायतसहित थुप्रै पश्चिमी देशहरु र भारतले सैन्य सहयोग तथा अन्य षड्यन्त्रहरुको बाबजुद माओवादी आन्दोलनले यदि साढे दुई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई उखेलेर फ्याँक्न सफल हुनुको एकमात्र कारण उसलाई प्राप्त व्यापक जनसमर्थनकासाथै ऊसँग जनमुक्ति सेना हुनु हो, जसले शाही नेपाली सेनालाई अधिकांश मोर्चाहरुमा परास्त गरिरहेको थियो । इण्डोनेसियाका कम्युनिस्ट नेता एदितले यदि जनमुक्ति सेनाको गठनलाई प्राथमिकता दिएको भए यति सजिलै अमेरिकाले त्यहाँको पार्टीलाई सफाया गर्न सफलता प्राप्त हुने थिएन ।

आज भारतमा हाम्रो अगाडि पनि हिन्दु कट्टरवादको चुनौती कायम छ, जसलाई अमेरिकाको भरपुर समर्थन प्राप्त छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा जुन सरकारले काम गरिरहेको छ, त्यसले त्यो कट्टरपन्थी हिन्दु संगठनको प्रतिनिधित्व गर्छ जसको मुख्य एजेण्डा भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु हो । त्यहाँ भन्नका लागि त भारतीय जनता पार्टीको शासन छ, तर मूलतः सत्तामा राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ नै छ । जुन मानिसहरु यसको स्थापनाको इतिहासबारे जानकारी राख्दछन्, उनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ कि मुसोलिनीको फाँसीवादबाट प्रेरणा लिएर कसरी यो संगठनको जन्म भएको थियो । यसले एकातिर त हिन्दु कट्टरपन्थीहरुलाई प्रश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर प्रकारान्तरमा इस्लामिक कट्टरपन्थी तत्त्वहरुलाई पनि सहयोग पुराइरहेको छ ताकि देशभित्र धर्मको आधारमा ध्रुवीकरण हुन सकोस् ।

आज जतिबेला हामीले रुसी क्रान्तिको सयौँ वर्षगाँठ मनाइरहेका छौँ र चुनौतीहरुको चर्चा गरिरहेका छौँ भने हाम्रो अगाडि यो धार्मिक कट्टरतासँग जुझ्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । यो केवल मेरो देशको मात्रै विषय होइन, बरु हामीकहाँ जे भइरहेको छ, त्यसले समग्र दक्षिण एसियाको राजनीति प्रभावित हुनेछ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने छैन । अमेरिका आज भारतको माध्यमले नेपालको राजनीतिलाई सञ्चालन गरिरहेको छ किनभने सन् १९६५ को इण्डोनेसिया जस्तै उसलाई अहिले पनि यो कुराको डर छ कि यदि नेपालमा कम्युनिस्टहरु बलियो स्थितिमा पुगे भने उनीहरु चीनको धेरै नजिक हुनेछन्, जसले विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभुत्त्वलाई चुनौती दिनेछ ।

यी सबै पक्षहरुमाथि विचार गरेर नै हामीले नयाँ परिस्थितिमा कुनै रणनीति तयार गर्न सक्छौँ ।

(लेखक वर्मा भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा बामपन्थी विश्लेषक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत अालेख महान् अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा ८ नोभेम्बर, २०१७ मा काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले दिएको मन्तव्यकाे पूर्णपाठ हाे – सम्पादक ।)

चुनवाङ कार्यनीति नअपनाइएको भए हामी सिद्धिनेवाला थियौँ – प्रचण्ड

जनयुद्धको सम्पूर्ण तागतलाई सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध केन्द्रित गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिका दृष्टिले तथा क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने पहलका दृष्टिले समेत सामान्यतः नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र विशेषतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीको इतिहासमा चुनवाङ बैठकका निर्णयहरू दूरगामी महत्वका रहेका छन् ।

आफ्नो सारतत्वमा चुनवाङ बैठकका निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्यतः माओवादी आन्दोलनमा विद्यमान जनयुद्ध र क्रान्ति सम्बन्धी यान्त्रिक अन्धानुकरण र जडसूत्रवादी प्रवृत्ति (जसले क्रान्तिकारी जनताको असीमित बलिदानका बाबजुद क्रान्तिलाई विसर्जनमा पुर्याउने शृङ्खला खडा गरेको थियो) विरुद्ध जनयुद्धका उपलब्धिलाई बचाएर क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने साहसिक पहलकदमी लिएको छ ।

चुनवाङका निर्णयले यथार्थमा जनयुद्ध सुरु गर्ने र पूर्ण रूपले पराजित र आफै नै ध्वंस नहुँदासम्म पुरानै रूपमा जारी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सामा विद्यमान वाम विसर्जनवादी र आत्मघाती परम्परालाई तोडेको छ ।

त्यसले जनयुद्धका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय राजनीतिका उपलब्धिका स्तरमा उठाएर बचाउने, ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणका आधारमा भूमण्डलीकरणको आजको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई पुर्याउने कार्यनीति र स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्यो ।

आज राष्ट्रिय राजनीतिको जनु केन्द्रबिन्दुमा एकीकृत माओवादी पार्टी रहेको छ, सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा सहित अग्रगमन र पश्चगमन बिचमा जुन राष्ट्रिय बहस चलेको छ, त्यसका पछाडि चुनवाङ बैठकका निर्णयले प्रमुख भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्यमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले गर्वसाथ दाबी गर्न सक्छन् ।

वस्तुतः चुनवाङ बैठकका निर्णयले तात्कालिक माओवादीको मात्र होइन देशका अन्य कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एवम् निश्चित सीमासम्म विश्वभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको विचार र भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

ठिक त्यही ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकलाई इतिहासिकै ‘अत्यन्त नकारात्मक’ भन्दै किरण पक्षले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति र साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको ठोस विश्लेषणका आधारमा सर्वहारा रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रहार गरेको छ ।

चुनवाङमा त्यस प्रकारको कार्यनीति लिएर नगई जनयुद्ध पुरानै रूपमा जारी राखेको भए के हुन्थ्यो ? किरण पक्षका अधिकांश पुराना नेताहरू (जसलाई जनयुद्धको नेतृत्वका जीवन्त अनुभवको प्रत्यक्ष अनुभूति नै रहेन) ले यस प्रश्नको कुनै जवाफ दिएका छैनन् र उनीहरूले दिन सक्ने कुरा पनि होइन ।

यथार्थमा चुनवाङ कार्यनीति नअपनाइएको भए नेपाली जनयुद्धको नियति त्यही हुने थियो जुन नियति समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका पेरुसम्मका जनयुद्धले भोगिसकेका छन् ।

चुनवाङ अगाडि मोर्चामा युद्धको स्थिति के थियो ?

जनमुक्ति सेनामा भर्तीको के–कस्तो अवस्था हुँदै थियो ? आर्थिक समस्याले पार्टी र आधार इलाकाका जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्दै थियो ? देशको समग्र राजनीतिमा सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रले कसरी जनयुद्ध विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई गुहारेर जनतामाथि अझ भयानक नरसंहारको योजना बनाउँदै थियोे ?

यी सबै कुराको प्रभाव पार्टीमा के–कस्तो परिरहेको थियो ? भन्ने जस्ता क्रान्तिका अत्यन्त गम्भीर, मार्मिक र संवेदनशील प्रश्नमा ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले विश्लेषण नगरी चुनवाङ बैठकलाई ‘अत्यन्त नकारात्मक’ भन्नु मनोगतवाद र आदर्शवादको नमुना बाहेक केही होइन ।

सारमा भन्नु पर्दा किरण पक्षद्वारा गरिएको चुनवाङको खारेजीले वस्तुतः सङ्घीय गणतन्त्र सहित आजका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको खारेजी तथा जनयुद्ध र क्रान्तिलाई पुरानै रूपमा लगेर सम्पूर्ण रूपले पराजयको खाडलमा हाल्नुपर्दथ्यो भन्ने निष्कर्षबाहेक अर्को निक्लन सक्तैन ।

यो बडो आश्चर्यको कुरा हो कि चुनवाङमा उपस्थित भएर त्यसको मुक्तकण्ठले स्वामित्व लिने कैयौँ कमरेड आज यसप्रकारको एकाङ्गी चरम मनोगतवादी र वाम विसर्जनवादी निष्कर्षमा कसरी सामेल हुन पुगे ?

चुनवाङका निर्णयलाई ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवादी राजनीति’ भन्नुभन्दा ठुलो संशोधनवाद अरू के हुन सक्छ ? सामन्ती राजतन्त्र अन्त्यसँगै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक रूपले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना सहित सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गर्ने महान् नेपाली जनतामाथि योभन्दा ठुलो धोका र विश्वासघात अरू के हुन सक्छ ?

जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर क्रान्तिको मौलिकता जनताको सङ्घर्षबाट सिक्नुको सट्टा किताब र सूत्रमा खोज्ने किरण पक्षको विश्लेषणले क्रान्तिलाई होइन अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई सेवा गर्ने जनविरोधी र आत्मघाती दिशा पक्डेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

भृकुटीमण्डप दस्तावेज